३४ अर्ब ६१ करोड नोक्सानीमा रहेको प्राधिकरण कुलमान आएयता ४७ अर्ब ४१ करोड सञ्चित नाफामा

०७२/७३ सम्म नोक्सानीमा रहेको प्राधिकरण कुलमान नेतृत्वमा आएयता निरन्तर नाफामा छ । २५.७८% भइरहेको विद्युत् चुहावट अहिले १२.७३% मा झरेको छ । यसबाट मात्रै प्राधिकरणले प्रतिवर्ष करिब १२ अर्ब थप आम्दानी गरेको छ । विद्युतकाे बजार भारतदेखि बंगलादेशसम्म विस्तार भएको छ ।

सरकारले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको प्रिमियम महसुल विवादमा विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङमाथि ‘अनावश्यक’ दबाब बढाउँदै गएको छ । तर, तिनै घिसिङले सरकारको शतप्रतिशत स्वामित्वमा रहेको प्राधिकरणलाई नमुनायोग्य नाफा कमाउने संस्थाका रूपमा स्थापित गरेका छन् । 

आफ्नो पहिलो नियुक्तियता प्राविधिक र गैरप्राविधिक विद्युत् चुहावट घटाउँदा, अधिकतम ग्राहकसम्म पहुँच बढाउँदा, वित्तीय खर्च घटाउँदा, राजस्व बढाउँदा, प्रसारण तथा वितरण लाइन र सबस्टेसन विस्तार गर्न संस्थागत सुशासनमा सुधार गर्दा प्राधिकरण नाफामा गएको घिसिङले बताएका छन् ।

सरकारको शतप्रतिशत स्वामित्वमा १ भदौ ०४२ मा स्थापना भएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था आर्थिक वर्ष ०७२/७३ सम्म आशालाग्दो थिएन । उक्त आवमा प्राधिकरण आठ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ नोक्सानीमा थियो । सञ्चिति नोक्सानी भने ३४ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो । त्यसमाथि घण्टौँसम्म लोडसेडिङको अवस्था थियो ।

सोही क्रममा प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा २९ भदौ ०७३ मा घिसिङ पहिलोपटक नियुुक्त भएका थिए । सोही आवमै प्राधिकरणले एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको थियो । सोही वर्ष २५ कात्तिक (लक्ष्मी पूजाको दिन) मा गार्हस्थ्य वर्गमा लोडसेडिङ अन्त्य गरियो । सञ्चित नोक्सानी भने २८ अर्ब ४२ करोड सीमित भयो । त्यसयता प्राधिकरण निरन्तर नाफामा छ । 

आव ०७३/७४ देखि ०८०/८१ सम्म गरेर प्राधिकरणले कुल ७४ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको छ । आव ०७३/७४ मा एक अर्ब ५० करोड, ०७४/७५ मा दुई अर्ब ९८ करोड, ०७५/७६ मा नौ अर्ब ८४ करोड, ०७६/७७ मा १३ अर्ब ३७ करोड, ०७७/७८ मा ६ अर्ब २७ करोड, ०७८/७९ मा १५ अर्ब ६ करोड, ०७९/८० मा १२ अर्ब ८ करोड र आव ०८०/८१ मा १३ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ नाफा प्राधिकरणले कमाएको छ । 

गत आवसम्म आउँदा प्राधिकरणको सञ्चिति नाफा पनि ४७ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । आव ०७२/७३ मा प्राधिकरणको सञ्चिति ३४ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँले नोक्सानीमा थियो । त्यो नोक्सानी आव ०७३/७४ मा २८ अर्ब ४२ करोड, ०७४/७५ मा २५ अर्ब ३० करोड र आव ०७५/७६ मा १२ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ झर्‍यो । त्यसपछि आव ०७६/७७ मा त्यो चार अर्ब ४९ करोड रुपैयाँले बचतमा गएको थियो । त्यसपछि आव ०७७/७८ मा ११ अर्ब ६ करोड, ०७८/७९ मा २४ अर्ब ७७ करोड, ०७९/८० मा ३३ अर्ब ६४ करोड र आव ०८०/८१ मा ४७ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । 

पछिल्लो समय प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था बलियो हुँदै गएको छ । यसबीचमा ३१ वैशाख ०७५ देखि औद्योगिक क्षेत्रमा पनि लोडसेडिङ हटाइएको छ । कात्तिक ०७८ देखि भारतमा व्यावसायिक रूपमै विद्युत् निर्यात गर्न सुरु गरिएको छ । गत आवमा नेपाल खुद विद्युत् निर्यातकर्ता बनेको छ । यीलगायत विभिन्न पूर्वाधार निर्माणले प्राधिकरण वित्तीय रूपमा मात्रै होइन, कार्यसम्पादन र व्यवस्थापनका आधारमा पनि बलियो हुँदै गएको देखिन्छ । 

यस अवधिमा २७ माघ ०७७ देखि भदौ ०७८ सम्म प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य भए । पहिलो कार्यकाल सकाएर भदौ ७७ मा बाहिरिएका घिसिङ २५ भदौ ०७८ मा पुनः नियुक्त भए । उनको कार्यकाल भदौ ०८२ सम्म छ । 

यसरी यसबीचमा प्राधिकरणलाई नाफामा लैजाने र व्यवस्थित बनाउने विषयमा घिसिङले नै नेतृत्व गरेका छन् । शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनमा कार्यकारी निर्देशक घिसिङले प्राधिकरणलाई नाफामा लैजान धेरै मिहिनेत गरेको बताए । 

प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था बलियो छ भन्ने विषय इक्रा नेपालले प्रदान गरेको रेटिङले पनि पुष्टि गरेको छ । इक्रा नेपालले गरेको क्रेडिट रेटिङमा प्राधिकरणले निरन्तर ‘डबल ए प्लस’ रेटिङ पाइरहेको छ । यसबाट प्राधिकरणले आफ्नो वित्तीय तथा आर्थिक दायित्व ढुक्कसँग बहन गर्न सक्ने क्षमतामा देखाउँछ । प्राधिरकण तीन खर्बको चुक्ता पुँजी कायम गरी १० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्ने तयारीमा छ । 

असार ०७३ सम्म प्राधिकरणको कुल सम्पत्ति पनि दुई खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ थियो । गत आवसम्म त्यो ६ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । प्राधिकरणले अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदातामार्फत आफ्नो सम्पत्तिको वास्तविक मूल्यांकन गरेको छ, जसबाट प्राधिकरणको सम्पत्ति अझ बढ्ने दाबी गरिएको छ । 

शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले विद्युत् महसुल घटाउँदा पनि नाफा कमाउन सफल भएको बताए । ‘पछिल्लो समय तीनपटक गरी विद्युतकाे महसुल करिब २५ प्रतिशत घटाइए पनि नाफामा वृद्धि नै भइरहेको छ । करिब २२ लाख ग्राहकलाई न्यूनतम शुल्क ३० रुपैयाँ मात्र कायम गरी निःशुल्क विद्युत् दिइएको छ,’ उनले भने, ‘त्यस्तै, सिँचाइका लागि प्रतियुनिट २ रुपैयाँमा विद्युत् उपलब्ध छ भने लिफ्टिङ खानेपानीमा डिमान्ड शुल्क नलाग्ने र इनर्जी शुल्कमा सहुलियतको व्यवस्था गरिएको छ । विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गर्न चार्जिङ स्टेसनमा सहुलियतपूर्ण महसुल दर कायम गरिएको छ । यसरी प्राधिकरणले नाफा कमाउन मात्र होइन, आफ्नो सामाजिक दायित्वलाई पनि उत्तिकै जिम्मेवारीका साथ पूरा गरिरहेको छ ।’

प्राविधिक र गैरप्राविधिक विद्युत् चुहावट घटाउने, अधिकतम ग्राहकसम्म पहुँच बढाउने, वित्तीय खर्च घटाउने, राजस्व बढाउने, प्रसारण तथा वितरण लाइन र सबस्टेसन विस्तार गर्न संस्थागत सुशासनमा सुधार गर्दा प्राधिकरणलाई नाफामा लैजान सकेको घिसिङले बताए । आठ वर्षअघिसम्म प्रणालीबाट २५.७८ प्रतिशत विद्युत् चुहावट भइरहेको थियो । अहिले त्यो १२.७३ प्रतिशतमा झारिएको छ । 

घिसिङले प्राधिकरणको नाफा कागजी मात्रै नभएको दाबी गरे । ‘यो नाफा महालेखापरीक्षकलगायत सरकारी निकायले पुष्टि गरेको हो । प्राधिकरणले कागजी रूपमा तयार गरेको नाफा होइन,’ पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘प्राधिकरणले कमाएको नाफा ग्राफमा देखिने कोरा अंक मात्र होइन, यो त विद्युत् विकासका पूर्वाधार निर्माण र सेवा विस्तारमा लगानी हुने भरपर्दो स्रोत पनि बनेको छ । जसले भविष्यको थप नाफालाई पनि सुनिश्चित गर्नेछ ।’

अहिले नेपालको अर्थतन्त्र विकासका लागि ऊर्जा क्षेत्रलाई सबैभन्दा बलियो आधारका रूपमा हेरिएको छ । आगामी १० वर्षमा भारतमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने गरी द्विपक्षीय सम्झौता गरिएको छ । अहिले भारतमा ७–८ सय मेगावाट विद्युत् निर्यात भइरहेको छ । बंगलादेशमा पनि ४० मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने तयारी छ । 

सन् ०३५ सम्म बंगलादेशमा पाँच हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने लक्ष्यसहितको मन्त्रिपरिषद्मा विचाराधीन विद्युत् विकास मार्गचित्रमा छ । सोही मार्गचित्रमै ०३५ सम्म साढे २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । यसको प्रत्यक्ष फाइदा सरकारी स्वामित्वको प्राधिकरणलाई हुँदै छ । त्यस अवस्थामा प्राधिकरणलाई अझै व्यवस्थित बनाउन आवश्यक छ । तर, सरकारले समस्याग्रस्त सार्वजनिक संस्थानलाई बेवास्ता गर्दै प्राधिकरणलाई नाफामा लैजाने नेतृत्वलाई डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको प्रिमियम महसुल विवादमा अनावश्यक दबाब दिइरहेको छ । 

कार्यसम्पादनमा घिसिङलाई ९९ प्रतिशत अंक
ऊर्जा मन्त्रालयले घिसिङको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा ९८.९४ प्रतिशत अंक दिएको देखिएको छ । घिसिङको प्रतिवेदनअनुसार ऊर्जा मन्त्रालयले कार्यसम्पादन सम्झौताको मूल्यांकनमा आव ०७८/७९ मा ९४.२३ प्रतिशत र ०७९/८० मा ९८.९४ प्रतिशत अंक दिएको छ । गत आवको भने यस्तो मुल्यांकन हुने क्रममा छ । ‘मन्त्रालय र मबीच प्राधिकरण सुधारका विभिन्न सूचकांकसहित कार्यसम्पादन सम्झौता भएको थियो । त्यसको मूल्यांकमा आव ०७८/७९ र ०७९/८० मा क्रमशः ९४.२३ र ९८.९४ प्रतिशत अंक प्राप्त भएको छ । आव ०८०/८१ को मूल्यांकनको क्रममा रहेको छ,’ उनले भने । 

विद्युत् प्राधिकरणका केही महत्वपूर्ण उपलब्धि
- ०७२/७३ मा देशमा विद्युतीकरणको अवस्था ५८% मात्र थियो, जुन तीन वर्षअघि ८९.७% पुग्यो । र, अहिले विद्युतीकरणको अवस्था ९९% पुगेको छ । आठ वर्षअघि २९ लाख ७० हजार रहेका विद्युत् ग्राहकको संख्या अहिले सामुदायिकसहित ५९ लाख ३५ हजार पुगेको छ । चाँडै देश पूर्ण रूपमा विद्युतीकरण भएको घोषणा गर्ने अवस्थामा पुगेको प्राधिकरणले जनाएको छ । 

- आठ वर्षअघि प्रतिवर्ष तीन अर्ब ७२ करोड युनिट विद्युत् खपत हुने गरेको थियो । अहिले १० अर्ब २३ करोड युनिट पुगेको छ । प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत १३१ युनिटबाट बढेर ४०० युनिट पुगेको छ । 

- ०७२/७३ मा एकै वर्ष आठ अर्ब ८९ करोड खुद नोक्सानीमा रहेको प्राधिकरण त्यसयता भने निरन्तर नाफामा छ । ०७३/७४ मा एक अर्ब ५० करोड खुद नाफा कमाएको प्राधिकरणले ०८०/८१ मा पुग्दा १३ अर्ब ३१ करोड खुद नाफा गरेको छ । प्राधिकरणले ०७९/८० मा नौ अर्ब ४२ करोड र ०७८/७९ मा १३ अर्ब ३४ करोड खुद नाफा कमाएको छ ।

- आठ वर्षअघि ३४ अर्ब ६१ करोड सञ्चित घाटामा रहेको जर्जर अवस्थाको विद्युत् प्राधिकरण ०८०/८१ मा ४७ अर्ब ४१ करोड सञ्चित नाफामा पुगेको छ । त्यस्तै, ०७९/८० मा ३३ अर्ब ६४ करोड र ०७८/७९ मा २४ अर्ब ७७ करोड सञ्चित नाफा गरेको थियो । 

- प्राधिकरणको आम्दानी पनि एक खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँबाट उकालो लागेको छ । ०८०/८१ मा यो रकम आम्दानी गरेको थियो । त्यस्तै, ०७९/८० मा एक खर्ब तीन अर्ब र ०७८/७९ मा ८७ अर्ब १५ करोड आम्दानी गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ । 

- प्राधिकरणको कुल सम्पत्ति आठ वर्षअघि २ खर्ब ११ अर्बको थियो । जुन ०८०/८१ मा ६ खर्ब ३२ अर्ब पुगेको छ । त्यस्तै, ०७९/८० मा ५ खर्ब ७७ अर्ब र ०७८/७९ मा ५ खर्ब २२ अर्ब सम्पत्ति थियो । अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदातामार्फत सम्पत्तिको वास्तविक मूल्यांकन गरेको र त्यसबाट सम्पत्तिमा अझै बढोत्तरी हुने देखिएको प्राधिकरणको भनाइ छ ।

- पछिल्लो आठ वर्षमा विद्युत् महसुल तीनपटक गरी करिब २५% घटाइएको छ । तैपनि नाफामा कमी आएको छैन, वृद्धि नै भइरहेको छ । ५९ लाख ग्राहकमध्ये करिब २२ लाख ग्राहकलाई न्यूनतम शुल्क ३० रुपैयाँ मात्र कायम गरी ऊर्जा निःशुल्क गरिएको छ । सिँचाइका लागि प्रतियुनिट दुई रुपैयाँमा विद्युत् उपलब्ध छ भने लिफ्टिङ खानेपानीमा डिमान्ड शुल्क नलाग्ने र इनर्जी शुल्कमा सहुलियतको व्यवस्था छ । 

- इक्रा नेपालले गरेको क्रेडिट रेटिङमा पनि विद्युत् प्राधिकरणले निरन्तर ‘डबल ए प्लस’ रेटिङ पाइरहेको छ । यसबाट पनि प्राधिकरण वित्तीय तथा आर्थिक दायित्व ढुक्कसँग बहन गर्न सक्ने क्षमतामा रहेको देखिन्छ । 

- विगत ८ वर्षमा मात्रै प्राधिकरणले करिब एक खर्ब पुँजीगत लगानी गरेको छ । सहायक र सम्बद्ध कम्पनीहरूमा ५६ अर्ब ६८ करोडभन्दा बढी लगानी गरेको छ । यसले प्राधिकरणको नाफा कागजी नभएर आन्तरिक रूपमै लगानीका लागि दह्रो स्रोतसमेत भएको प्रस्ट बुझिने प्राधिकरणले जनाएको छ । 

- विद्युत् निर्यात परिमाण पनि हरेक वर्ष बढिरहेको छ । नेपालले औपचारिक रूपमा नोभेम्बर २०२१ बाट निर्यात सुरु गरेको थियो । गत आर्थिक वर्षसम्ममा प्राधिकरणले एक अर्ब ९४ करोड युनिट विद्युत् निर्यात गरी १७ अर्ब सात करोड आम्दानी गरेको छ । वर्षायाममा दैनिक सात सय मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् निर्यात भइरहेको छ । 

- सुक्खायाममा भने उत्पादन घट्ने हुँदा गत आवमा भारतबाट एक अर्ब ९१ करोड युनिट अर्थात् १६ अर्ब ९३ करोडको विद्युत् आयात गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । तैपनि गत आवमा आयातभन्दा करिब १३ करोड रुपैयाँ बढीको निर्यात भएको छ । ०८०/८१ बाट खुद विद्युत् आयातकर्ताबाट नेपाल खुद विद्युत् निर्यातकर्ता बनेको छ । यसै वर्षदेखि बंगलादेशमा पनि विद्युत् निर्यात गर्ने तयारी छ । 

- १३२ केभी प्रसारणलाइनबाट चलिरहेको नेपालको राष्ट्रिय प्रणाली अहिले ४०० केभी र २२० केभीबाट चल्न थालेको छ । आठ वर्षअघि दुई हजार नौ सय सर्किट किलोमिटर रहेको प्रसारणलाइन अहिले बढेर ६ हजार पाँच सय सर्किट किलोमिटर पुगेको छ । सन् २०३५ सम्ममा २० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्न सक्ने प्रसारणलाइन सञ्जाल विस्तार हुने सुनिश्चित गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । 

- ८ वर्ष अघिसम्म प्रणालीबाट २५.७८ प्रतिशत विद्युत् चुहावट भइरहेको थियो । गत आर्थिक वर्षमा प्रणालीको चुहावट करिब १२.७३ प्रतिशतमा झारिएको छ । चुहावट नियन्त्रणबाट मात्रै प्राधिकरणले प्रतिवर्ष करिब १२ अर्ब थप आम्दानी गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ । 

- कुल जडित विद्युत् क्षमता तीन हजार १५७ मेगावाट पुगेको छ । पछिल्ला आठ वर्षमा मात्रै दुई हजार ३०० मेगावाट र विगत ३ वर्षमा १७०६ मेगावाट थप भएको छ । जडित क्षमतामा सबैभन्दा बढी दुई हजार ९९१ मेगावाट योगदान जलविद्युत्कै छ ।

पछिल्लो कार्यकालको तीन वर्ष पुग्दा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा कुलमानले भने– पर्याप्त प्रमाणकै आधारमा उद्योगहरूसँग बक्यौता मागेका हौँ

लोडसेडिङका वेला डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनमार्फत उपभोग गरेको विद्युत्कै आधारमा उद्योगीहरूसँग प्रिमियम महसुल मागेका हौँ । कुनै उद्योगीले कुनै महिनामा एक हजार युनिट विद्युत् खपत गरेको भए, उहाँहरूले त्यसवेला त्यसको नियमित शुल्क तिरिसक्नुभएको थियो । हामीले अहिले सोही एक हजार युनिट विद्युत्मा प्रिमियम शुल्क तिर्न भनी छुट बिल जारी गरेका हौँ । खपत नै नभएको बिजुली थप गरेर बिल काटेको होइन । 

पर्याप्त प्रमाणलगायतको आधारमै डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन प्रयोग गरेका उद्योगहरूलाई प्रिमियम शुल्क तिर्न छुट बिल जारी गरेका हौँ । त्यसवेला उहाँहरूले प्रयोग गरेको विद्युत्को प्रमाण हामीसँग सुरक्षित थियो । यसअघि अदालतलगायतका सम्बन्धित निकायमा पनि त्यस्ता प्रमाण दिइसकेका थियौँ । बिहीबार लेखा समितिमा पनि त्यो बुझाएका छौँ । उद्योगीले मिडियामार्फत प्रमाण चाहियो भन्दैमा बजारमा प्रमाण बाँड्दै हिँड्ने कुरा आउँदैन । तपाईंहरू (ग्राहक)ले मासिक रूपमा दिने सानो चिटको आधारमा महसुल तिर्नुहुन्छ । उद्योगलाई पनि त्यही नियम लाग्ने हो । प्रमाण भने हामीले सम्बन्धित निकायमा बुझाएकै छौँ । उद्योगीहरू बिलमा चित्त नबुझेर अदालत पनि जानुभयो । अदालतमा पनि हामीले चाङका चाङ प्रमाण बुझायौँ । अदालतले प्राधिकरणको बिल ठीक छ भनेर उद्योगीको मुद्दाहरू खारेज गरेको छ । 

अहिले पनि गलत नियतले लेखा समितिले मागेभन्दा बढी तथ्यांक दिएको होइन । अनुसन्धान गर्न सहज होस् भनेर टिओडीको तथ्यांक, लग सिट, अदालतका फैसला लगायतका विवरण बुझाएका हौँ । टिओडी मिटरको तथ्यांक बुझ्न गाह्रो हुन्छ । त्यसैले पनि लग सिटको तथ्यांक आवश्यक थियो । उद्योगीले २४ घण्टा विद्युत् प्रयोग भएको छ कि छैन भन्ने तथ्यांक खोज्नुभएको थियो । त्यो पनि दिएका छौँ ।

तर, प्राधिकरणकाे संरक्षक बन्नुपर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ६ साउनमा संसद्को रोस्टमबाट उल्टै कुलमानमाथि आक्षेप लगाए– कानुनी राजमा बलजफ्ती उद्योगीको लाइन काट्न र मन लागेजति असुल गर्न पाइन्छ ?

उद्योगीहरूले जति विद्युत् प्रयोग गरेका हौँ, त्यो तिर्छाै भन्नुभएको छ । प्रयोग कति गरेको हो, त्यसको बिल त दिनुपर्छ नि ! तिमी (उद्योगी) धनी छौ । तिमी (उद्योगी)सँग असुल गर्न मन छ । मलाई यति चाहिन्छ भनेर हुन्छ ?

मैले प्राधिकरणका एमडी (कुलमान घिसिङ)सहित ऊर्जामन्त्री, ऊर्जासचिव, मुख्यसचिव र उद्योगीलाई बोलाएर शुक्रबार (४ साउन) छलफल गराएँ । उद्योगीले प्राधिकरणले भनेको विद्युत् उपभोग गरेका छैनन्, तर उहाँ (घिसिङ)को जवाफ छैन । ‘हिसाब बाँधिसकेँ, महालेखालाई आम्दानी भनेर देखाइसकेँ, अब त्यो कहाँ फेरबदल गर्न मिल्छ ?’ भन्नुभयो । गलत हिसाब पठाएर फेरबदल गर्न मिल्दैन भनेर तिर्न नपर्ने विद्युत् महसुल असुल गर्न सकिँदैन होला ।

उद्योगीले प्रयोग गरेको विद्युत्को महसुल तिर्छाै भन्नुभएको छ । मैले पनि असुलउपर नगर्नू भनेको छैन । असुलउपर गर्नुपर्ने गर्नुपर्छ, तर छानबिन गरेर मात्रै । अब यसमा छानबिन गर्नुपर्ने देखियो । किनभने विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीबीच ठूलो मतान्तर देखियो । त्यसको छानबिन गर्नुपर्ने भयो । उद्योग बन्द गरेर पैसा आउँदैन । उद्योग बन्द गरेर पैसा कहाँबाट ल्याएर तिर्ने ? उद्योग चल्न दिऊँ । लिनुपर्ने बक्यौता असुल गरौँ । मन लागेजति असुल गर्न मिल्दैन । कानुनी राजमा बलजफ्ती गरेर तिमीसँग पैसा छ भनेर पाइँदैन । कानुनी राजमा पाउनुपर्ने पैसा पाइन्छ । सरकारले पनि लिनुपर्ने पैसा लिन्छ, तिराउनुपर्ने पैसा तिराउँछ । तिराउन नपर्ने पैसा तिराउँदैन ।