Skip This
दलित शून्य र महिलाको प्रतिनिधित्व न्यून भएको विषयमा सरकारको आलोचना भइरहेका वेला दलित, थारू र जनजातिबाट एक–एक राज्यमन्त्री बनाएर मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिइएको छ । २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा २१ वटै मन्त्रालयले पूर्णता पाएका थिए । बाँकी तीन राज्यमन्त्री नियुक्त भएसँगै सरकारले पूर्णता पाएको हो । एक राज्यमन्त्री लिएर नागरिक उन्मुक्ति सरकारमा सहभागी भएको छ ।
राष्ट्रपति कार्यालयकी प्रवक्ता शैलजा रेग्मी भट्टराईका अनुसार प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार नागरिक उन्मुक्तिबाट अरुणकुमार चौधरी र कांग्रेसबाट रूपा विक र पूर्णबहादुर तामाङलाई राज्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन् । चौधरीलाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन राज्यमन्त्री, विकलाई वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री र तामाङलाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
एकजना पनि दलित मन्त्री नबनाएको भन्दै सरकारको आलोचना भएको थियो । गत २ साउनमा प्रधानमन्त्री ओलीले शपथसँगै २२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा दलित शून्य र महिलाको प्रतिनिधित्व न्यून गरेका थिए । आलोचनापछि कांग्रेसले विकलाई राज्यमन्त्री बनाउने निर्णय गरेको हो ।
नवनियुक्त राज्यमन्त्रीहरूले शुक्रबार नै शपथग्रहणसँगै जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । शपथसँगै प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बन्धित मन्त्रीलाई सघाएर परिणाम आउने गरी काम गर्न नवनियुक्त राज्यमन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । राज्यमन्त्रीको शपथग्रहण समारोहमा बधाई तथा शुभकामना दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले रचनात्मक भई परिणाम आउने गरी लाग्न निर्देशन दिएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले नवनियुक्त राज्यमन्त्रीलाई प्रलोभनमा नपरी देशको हितमा काम गर्न निर्देशन दिए । ‘राज्यमन्त्रीको मुख्य काम सम्बन्धित मन्त्रीहरूलाई सहयोग गर्ने हो । आफ्नो कार्यक्षेत्रको सदुपयोग गर्नुहोला । रचनात्मक भई परिणाम आउने गरी सम्बन्धित मन्त्रीलाई सघाउनुस्,’ ओलीको निर्देशन थियो, ‘परिणाम आउने गरी काम गर्न मन्त्रालयसँग सम्बन्धित सबै विषयमा विस्तृत अध्ययन गरेर सूचनाको भण्डारकका रूपमा रहनु आवश्यक छ । जिम्मेवारी निभाउँदा देश हितलाई ध्यानमा राखेर काम गर्नुहोला ।’
कांग्रेस र एमालेमा महिला नेतृ र दलित नेताले मन्त्रिपरिषद्मा कमजोर सहभागितालाई लिएर कुनै संगठित लबिङ गरेका छैनन् । यसअघि २१ जना मन्त्रीमध्ये कांग्रेसबाट सभापति शेरबहादुर देउवापत्नी डा. आरजु राणा परराष्ट्रमन्त्री र एमालेबाट विद्या भट्टराई शिक्षामन्त्री बनेका थिए । अशोक राई नेतृत्वको जसपा र महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोसपाबाट महिला सहभागिता छैन । चारवटै दलले एकजना पनि दलित मन्त्री बनाउन सकेका थिएनन् । नागरिक उन्मुक्ति थपिएसँगै सरकारमा सहभागी दलको संख्या पाँच पुगेको छ ।
२७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा १६ जना दलित सांसद छन् । तीमध्ये एमालेबाट एक प्रत्यक्षसहित ६ र कांग्रेसबाट पाँच सांसद छन् भने बाँकी सांसद अन्य पार्टीबाट निर्वाचित दलित सांसद छन् । राष्ट्रिय जनगणना ०७८ का अनुसार नेपालको कुल जनसंंख्या दुई करोड ९१ लाख ६४ हजार ५७८ को ५१.१ प्रतिशत अर्थात् एक करोड ४९ लाख ११ हजार २७ संख्या महिलाको छ ।
१३.४ प्रतिशत अर्थात् ३८ लाख ६२ हजार २७१ संख्यामा दलित छन् । संविधानमा राज्यका हरेक निकायमा ३३ प्रतिशत महिला समावेशी सुनिश्चित गरिएको छ । ३३ प्रतिशत संख्या पुर्याउन कम्तीमा सात महिला हुनुपर्छ । दलित समुदायबाट कम्तीमा दुईजना मन्त्रीको सहभागिता हुनुपर्छ ।
आममाफी पाएका चौधरी बने राज्यमन्त्री
कैलाली २ बाट निर्वाचित नागरिक उन्मुक्तिका सांसद अरुणकुमार चौधरीले ट्याक्टरमा आगो लगाएको मुद्दामा दोषी भई कैद सजाय पाएका थिए । मंसिर ०७९ को निर्वाचनअगावै जिल्ला अदालत कैलालीले उनलाई ६ महिना कैद र जरिवाना सजाय तोकेको थियो ।
