१८औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारनयाँ यात्रा २०२५दृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं Invalid date format
  • Sunday, 06 July, 2025
नयाँ पत्रिका काठमाडाैं
Invalid date format ११:४४:oo
Read Time : < 1 मिनेट
अर्थ डिजिटल संस्करण

अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन मौद्रिक नीति कठोर हुनुहुँदैन : प्रधानमन्त्री    

Read Time : < 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैं
नयाँ पत्रिका
Invalid date format ११:४४:oo

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन मौद्रिक नीति कठोर हुन नहुने बताएका छन्  । आज नेपाल उद्योग परिसंघका पदाधिकारीसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकमा देखिएका समस्या समाधान र केही परिवर्तन गर्नकै लागि नयाँ सरकार गठन भएको बताएका छन्।

परिसंघका पदाधिकारीसँगको छलफलमा उनले आफू यसअघि नै प्रधानमन्त्री बनिसकेकाले पदका लागि मात्रै पुनः जिम्मेवारीमा नआएको स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘विद्यमान समस्या समाधान तथा अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउनु नै वर्तमान सरकारको प्रमुख ध्येय हो । म प्रधानमन्त्री बन्नका लागि मात्र आएको होइन, देशमा रहेका समस्याको समाधान गर्न र परिवर्तनका लागि काम गर्नैपर्छ भन्ने दृढतासहित आएको हुँ । त्यसैले निजी क्षेत्रले यो सरकारप्रति आशा, भरोसा राखेर सँगससँगै मिलेर काम गर्नुपर्छ ।’

करका दर अनुहार हेरेर परिवर्तन गर्न नहुने र गलत नीति लिएका वेला निजी क्षेत्रले विरोध गर्न सक्नुपर्ने धारणा राख्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन मौद्रिक नीति कठोर हुन नहुनेमा जोड दिएका छन् ।

त्यस अवसरमा अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले विगत तीन वर्षदेखि शिथिल अर्थतन्त्रलाई उकास्न सरकारले उच्च प्राथमिकताका साथ काम गर्न आग्रह गरे ।उत्पादनशील र निर्माण क्षेत्र बढी प्रभावित हुँदा बाह्य क्षेत्र उत्साहजनक भए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र अझै समस्यामा रहेको दृष्टान्त दिँदै उनले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । मौद्रिक नीतिमार्फत शिथिल रहेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सक्नुपर्ने अध्यक्ष अग्रवालको भनाइ थियो ।

परिसंघका निवर्तमान अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवाल, पूर्वध्यक्षद्वय सतिशकुमार मोर, हरिभक्त शर्मा, उपाध्यक्षहरू निर्वाण चौधरी, वीरेन्द्रराज पाण्डे, राजबहादुर शाह, अमित मोर, भीम घिमिरे, गभर्निङ काउन्सिल सदस्य शिवरतन शारडा, योगेश्वरलाल श्रेष्ठ, बालकृष्ण श्रेष्ठलगायतले अर्थतन्त्रको विद्यमान अवस्था र सुधारका विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएका थिए ।