मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारनयाँ यात्रा २०२५दृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेश
  • वि.सं २o८१ श्रावण ३ बिहीबार
  • Tuesday, 15 July, 2025
२o८१ श्रावण ३ बिहीबार o६:२२:oo
Read Time : > 3 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

विद्युतकाे सवा आठ अर्ब बक्यौता नतिर्ने उद्योगीलाई छुट दिने सरकारको संकेत

Read Time : > 3 मिनेट
नयाँ पत्रिका
२o८१ श्रावण ३ बिहीबार o६:२२:oo

६१ उद्योगलाई डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनबापतको ३० महिनाको १३ अर्ब बक्यौता यसअघि नै मिनाहा भइसकेको छ, बाँकी २७ महिनाको आठ अर्ब २६ करोड भने तिराउने निर्णय भएकोमा उल्टै विद्युत् प्राधिकरणलाई धम्क्याइरहेका उद्योगीको पक्षपोषणमा सरकार

डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनबापतको महसुल बक्यौता तिर्न इन्कार गरिरहेका उद्योगीहरूलाई सरकारले छुट दिने संकेत गरेको छ । महसुल विवाद समाधान आयोग, २०८० को प्रतिवेदनका आधारमा अघिल्लो सरकारले विवादित पहिलो अवधि (०७२ साउनदेखि पुससम्म) र तेस्रो अवधि (०७५ जेठदेखि ०७७ जेठसम्म)को बक्यौता छुट दिँदै दोस्रो अवधि (०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्म)को महसुल असुल गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, महसुल तिर्नुको सट्टा उल्टै विद्युत् प्राधिकरणलाई धम्क्याउँदै आएका थिए । 

बुधबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधिसँगको भेटवार्तामा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको नाममा प्राधिकरणले उद्योगमा पठाएको बिल नै गैरकानुनी भएको अभिव्यक्ति दिएका छन् । प्राधिकरणले उद्योगीलाई तिर्न भनेको बक्यौता रकममा कानुनी आधार नभएको उनको दलिल छ । 

‘राज्यको कुनै पनि निकायले गैरकानुनी ढंगले यहाँ (उद्योगी)हरूमाथि दायित्व सिर्जना गर्न सक्दैन । यहाँहरूले बिल माग्नुहुन्छ, बिल दिन सक्दैन । तर, यति भने तिर्नुपर्छ भन्छ । यस्तो पनि कहीँ हुन्छ त ? हुँदैन,’ उद्योगीहरूसँग उनले भने, ‘त्यसकारण यो डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको महसुल बक्यौताको समस्या छ । यो समस्याका कारण उत्पादन तथा उद्योग बन्द हुने भन्ने पनि हुँदैन । उद्योगी–व्यवसायीमाथि गैरकानुनी ढंगले दायित्व सिर्जना हुने भन्ने पनि हुँदैन । हुन खोजेको छ, कसैले गर्न खोजेको छ भने पनि त्यस्तो कोसिस अब हुँदैन । मैले ठीकै भनँे कि जस्तो लाग्छ, यहाँहरूले बुझ्नुभयो कि जस्तो लाग्छ । सायद यो समस्या समाधानका लागि केही समय चाहिएको छ । त्यसपछि यहाँहरूले यो समस्या समाधानका लागि फेरि डेलिगेसन आउनुपर्दैन ।’

अर्थमन्त्री पौडेलले यस विषयमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि सरकारको धारणा राखिसकेको बताए । ‘तपाईंहरूले हिजो (मंगलबार) मात्रै प्रधानमन्त्रीसँग भेटवार्ता गरिसक्नुभएको छ । यसमा प्रधानमन्त्रीले सरकारको धारणा राखिसक्नुभएको छ,’ उनले थपे, ‘यसमा म दोहो¥याएर के भन्छु भने, यसलाई आतंक, डर र त्रासको रूपमा लिनुभएन ।’

एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री नबन्दै २७ असारमा पनि उद्योगीहरूले भेटेका थिए । उक्त भेटमा ओलीले विवाद समाधान आयोग (गिरीशचन्द्र लाल नेतृत्वको आयोग)को प्रतिवेदन अक्षरशः पालना हुनुपर्ने बताएका थिए । सोही आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा अघिल्लो सरकारले मन्त्रिपरिषद्ले बक्यौता उठाउने निर्णय गरेको थियो । 

६१ उद्योगको पहिलो अवधि ०७५ जेठदेखि पुससम्मको एक अर्ब ४१ करोड ९० लाख ५० हजार र तेस्रो अवधि ०७५ वैशाखदेखि ०७७ जेठसम्मको नौ अर्ब एक करोड ९५ लाख १५ हजार गरी कुल १० अर्ब ४३ करोड ८५ लाख रुपैयाँ सावाँ बक्यौता थियो । यसको २५ प्रतिशत जरिवानासहित जोड्दा हुन आउने १३ अर्ब चार करोड ८२ लाख सरकारले मिनाहा गरिदिएको थियो । तर, दोस्रो अवधि ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्मको सावाँ र जरिवानासमेत गरी आठ अर्ब २६ करोड बक्यौता तिर्नुपर्नेमा उद्योगीहरूले प्राधिकरणलाई धम्क्याउँदै बक्यौता नतिर्ने, बरु आफैँ उद्योगमा लाइन काट्ने चेतावनी दिँदै आएका छन् । 

बुधबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले पनि प्राधिकरण र उद्योगीहरू बोलाएर छलफल गरेका थिए । छलफलमा उद्योगीहरूले पैसा नतिर्ने र प्राधिकरणका प्रतिनिधिहरूले बक्यौता असुल गर्नुपर्ने अडान राखेका थिए । मन्त्रालयले एउटा प्रतिनिधिमूलक समिति बनाएर समाधानका लागि छलफल अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । सोही समितिमार्फत यसबारे थप छलफल गरिने मन्त्रालयका प्रवक्ता नवीनराज सिंहले बताए । 

‘बुधबार प्राधिकरण र उद्योगीलाई बोलाएर छलफल ग¥यौँ । त्यसमा उहाँहरूका आ–आफ्नै अडान देखियो,’ उनले भने, ‘यसमा सहजै सहमति हुने देखिएन । अब प्राधिकरण, उद्योगी र मन्त्रालयका प्रतिनिधि समेटेर सानो समिति बनाउँछौँ । त्यसबाटै यसको समाधानका लागि थप प्रक्रिया अघि बढाउँछौँ ।’

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले कुनै पनि हालतमा उद्योगीले बक्यौता तिर्नुपर्ने बताए । ‘ऊर्जा मन्त्रालयमा भएको छलफलमा उहाँहरूले बक्यौता तिर्दैनौँ भन्नुभयो । हामीले भने त्यो बक्यौता असुल हुनैपर्छ भन्यौँ । यसमा मन्त्रीज्यूले थप छलफल गर्ने भन्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘आयोगको आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले दिएको निर्देशनअनुसार हामीले बक्यौता असुल गर्न लागेको हो । त्यसअघिको पनि एकपटक मन्त्रिपरिषद्ले नै यो बक्यौता उठाउन निर्देशन दिएको थियो । त्योबाहेक महालेखा, अख्तियार, अदालतलगायतका निकायले पनि बक्यौता उठाउन भनेका छन् । यस्तो अवस्थामा हामी पछि हट्ने कुरा आउँदैन । मन्त्रिपरिषद्ले नै थप निर्णय गर्छ भने त्यो फरक विषय भयो ।’

लोडसेडिङको वेला प्राधिकरणले प्रिमियम मूल्यमा उद्योगीलाई डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनमार्फत २० देखि २४ घण्टासम्म विद्युत् उपलब्ध गराएको थियो । त्यसको प्रिमियम महसुल विवादमा छ । उद्योगीहरूले पहिलादेखि नै प्रमाण माग्दै आएका थिए । प्राधिकरणले प्रमाण दिएको दाबी गरेको छ । उद्योगीहरूले भने बक्यौता तिरेका छैनन् । तोकिएको म्यादमा कुनै पनि उद्योगले बक्यौता नतिरेपछि प्राधिकरणले लाइन काट्न सुरु गरेको छ । हालसम्म ६ उद्योगको लाइन काटेको छ । रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, जगदम्बा सिन्थेटिक्स, जगदम्बा स्टिल र हुलास स्टिलको विद्युत् कटौती गरेको हो । बाँकी उद्योगमा आफैँ लाइन कटौती गर्ने धम्की उद्योगीले दिए पनि बुधबारसम्म त्यस्तो कदम चालेका छैनन् ।

उद्योगीमाथि गैरकानुनी दायित्व सिर्जना हुनुहुँदैन : विष्णु पौडेल, अर्थमन्त्री
राज्यको कुनै पनि निकायले गैरकानुनी ढंगले यहाँ (उद्योगी)हरूमाथि दायित्व सिर्जना गर्न सक्दैन । यहाँहरूले बिल माग्नुहुन्छ, बिल दिन सक्दैन । तर, यति रकम तिर्नुपर्छ भन्छ । यस्तो पनि कहीँ हुन्छ ? त्यसकारण यो डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको महसुल बक्यौताको समस्या छ । यही समस्याले उत्पादन तथा उद्योग बन्द हुने भन्ने पनि हुँदैन । उद्योगी–व्यवसायीमाथि गैरकानुनी ढंगले दायित्व सिर्जना हुने भन्ने पनि हुँदैन । हुन खोजेको छ, कसैले गर्न खोजेको छ भने पनि त्यस्तो कोसिस अब हुँदैन । मैले भनेको यहाँहरूले बुझ्नुभयो कि जस्तो लाग्छ । यो समस्या समाधानका लागि केही समय चाहिएको छ । त्यसपछि यहाँहरू फेरि डेलिगेसन आउनुपर्दैन । तपाईंहरूले हिजो (मंगलबार) मात्रै प्रधानमन्त्रीसँग भेटवार्ता गरिसक्नुभएको छ । यसमा प्रधानमन्त्रीले सरकारको धारणा राखिसक्नुभएको छ । यसलाई आतंक, डर र त्रासको रूपमा लिनुभएन ।

कुनै पनि हालतमा उद्योगीले बक्यौता तिर्नुपर्छ : कुलमान घिसिङ, कार्यकारी निर्देशक, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण
ऊर्जा मन्त्रालयमा भएको छलफलमा उहाँहरू (उद्योगी)ले बक्यौता तिर्दैनौँ भन्नुभयो । हामीले भने त्यो असुल हुनैपर्छ भन्यौँ । यसमा मन्त्रीज्यूले थप छलफल गर्ने भन्नुभएको छ । लाल आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले दिएको निर्देशनअनुसार हामीले बक्यौता असुल गर्न लागेको हो । त्यसअघि पनि एकपटक मन्त्रिपरिषद्ले नै यो बक्यौता उठाउन निर्देशन दिएको थियो । त्योबाहेक महालेखा, अख्तियार, अदालतलगायतका निकायले पनि बक्यौता उठाउन भनेका छन् । यस्तो अवस्थामा हामी पछि हट्ने कुरा आउँदैन । मन्त्रिपरिषद्ले नै थप निर्णय गर्छ भने त्यो फरक विषय भयो ।