काठको ‘क्वाटर गर्थ’ सूत्रमै फर्कियो सरकार

काठको आयतन निकाल्ने सूत्र प्रयोगका विषयमा सरकार र निजी क्षेत्रबीच दुई वर्षदेखिको माथापच्ची अन्त्य भएको छ।

सरकारले राजस्व बढाउने उद्देश्य र चल्तीको नयाँ सूत्र भनेर वन नियमावली, ०७९ मा ‘हुबर सूत्र’ कायम गरे पनि वन पैदावार उद्योग व्यवसायीले सरकारी काठ खरिद-बिक्री नै बहिष्कार गर्न थालेपछि अन्ततः नियमावली संशोधन गरेर साबिककै क्वाटर गर्थ सूत्र पुनः प्रयोगमा ल्याइएको हो। १६ असार ०७९ मा जारी वन नियमावली हालैको मन्त्रिपरिषद्ले संशोधन गरेर ३१ जेठमा राजपत्रमा प्रकाशन भएको छ। 

‘मोर्डन फर्मुला भनेर त्यतिखेर नियमावलीमा आयो। हुबर सूत्र वस्तुनिष्ठ र राज्यको ढुकुटीमा राजस्व पनि बढ्ने भनिएको थियो। तर, सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल भएको थिएन,’ वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता बद्रीराज ढुंगानाले भने, ‘वन पैदावार व्यवसायीले सरकारी काठ किनबेचमा सहभागी नै नजनाउने भएपछि राजस्व उठ्ने कुरै भएन। हाम्रै अध्ययनले पनि काठको मूल्य ४० प्रतिशतसम्म वृद्धि हुने देखिएपछि ०५१ को वन नियमावलीमा रहेको साबिकको सूत्र प्रयोगमा ल्याइएको हो।’

पछिल्लोपटक सर्लाहीको सागरनाथ वन परियोजनाको काठ बिक्रीका लागि पटक-पटक टेन्डर आह्वान गर्दा पनि काठ व्यवसायीले भाग लिएका थिएनन्।

काठको गोलियाको आयतन निकाल्न क्वाटर गर्थ र हुबर सूत्रको प्रयोग गरिन्छ। तर, हुबर सूत्रबाट काठको आयतन निकाल्दा क्वाटर गर्थबाट निकालिएको भन्दा २१ देखि २७ प्रतिशतले बढी हुन आउँछ। हुबरले सिंगै गोलाइको आयतन निकाल्छ। यसमा चिरान काठ मात्र हुँदैन, बाकल पनि हुन्छ। क्वाटर गर्थले गोलियाबाट प्रयोग हुने चिरान काठको मात्र आयतन निकाल्छ।

नेपाल वन पैदावार महासंघका महासचिव माधवमणि हुमागाईंले काठको मूल्य बढाउने सूत्रको विरोध रहेकामा सरकारले ढिलै भए पनि सच्याएको बताए। ‘सरकार पुरानै सूत्रमा गएको छ, यसले स्वदेशी काठ प्रयोग बढाउने प्रस्थानविन्दुका रूपमा लिएका छौँ। अब काठको मूल्य घटाउन एमआरपी नै लागू गर्नुपर्छ,’ उनले भने।

हुमागाईंका अनुसार नेपालसँग काठको व्यापार गर्ने मुलुक (भारत, मलेसियासहित)ले क्वाटर गर्थ सूत्र नै प्रयोग गर्ने गरेका छन्।