Skip This
१० असारभित्र बजेट ल्याउने चटारोमा स्थानीय सरकार : तर, २३७ पालिका प्रमुख प्रशासकीयविहीन
१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८१ असार ४ मंगलबार
  • Sunday, 21 July, 2024
सुवास भट्ट काठमाडाैं
२o८१ असार ४ मंगलबार o७:२१:oo
Read Time : > 8 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

१० असारभित्र बजेट ल्याउने चटारोमा स्थानीय सरकार : तर, २३७ पालिका प्रमुख प्रशासकीयविहीन

Read Time : > 8 मिनेट
सुवास भट्ट, काठमाडाैं
नयाँ पत्रिका
२o८१ असार ४ मंगलबार o७:२१:oo

७५३ स्थानीय तहमध्ये नौ उपमहानगर, ११६ नगरपालिका र ११२ गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त, आर्थिक वर्ष सकिन एक महिना बाँकी रहँदा अनिवार्य गर्नुपर्ने भुक्तानीदेखि नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट तयारीसम्म प्रभावित 

स्थानीय तहले १० असारभित्र बजेट ल्याउनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । धेरै स्थानीय सरकार अहिले बजेट निर्माणको चटारोमा छन् । तर, यही वेला करिब एकतिहाइ स्थानीय तह प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन छन् । 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको विवरणअनुसार सात सय ५३ स्थानीय तहमध्ये दुई सय ३७ मा अहिले दरबन्दीअनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त छन् । प्रमुख प्रशासकीय कर्मचारीको नेतृत्व हो, जसले पालिकाको सभा र कार्यपालिकाको सचिवका रूपमा काम गर्छ । प्रमुख प्रशासकीय रिक्त हुँदा पालिकाका निर्णय प्रक्रिया, वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा, अनुगमन, मूल्यांकन, आर्थिक कारोबार, खरिदलगायतका प्रक्रिया प्रभावित हुन्छन् । तोकिएको पदअनुसारको कर्मचारी खटनपटन नगरिँदा स्थानीय तहमा बेथिति पनि चुलिएर गएको छ । 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार १० असारभित्र पालिकाहरूले बजेट ल्याउनुपर्ने हुन्छ । जसमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । स्रोत अनुमान तथा तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिको सदस्यसचिव नै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुन्छ । त्यस्तै, बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको सदस्यका रूपमा पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले काम गर्छ । 

तर, अहिले नौ उपमहानगरपालिका, एक सय १६ नगरपालिका र एक सय १२ गाउँपालिकामा दरबन्दीअनुसार प्रमुख प्रशासकीय रिक्त छन् । देशभर ६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, दुई सय ७६ नगरपालिका र चार सय ६० गाउँपालिका छन् । सरकारले सबै स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको दरबन्दी तोकेको छ, जसको खटनपटन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गर्छ । 

त्यस्तै, आर्थिक वर्षको अन्तमा ठूलो भुक्तानी गरिँदा त्यसमा अनियमितता हुने गरेका छन् । भुक्तानी र जथाभावी निर्णय रोक्नमा पनि प्रमुख प्रशासकीयको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को दफा ३० को उपदफा ७ मा प्रदेश तथा स्थानीय तहको विनियोजन ऐनले फ्रिज नहुने भनी तोकेको खर्च शीर्षकको हकमा बाहेक अन्य बजेट शीर्षकअन्तर्गत भुक्तानी दिनुपर्ने रकम आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुभन्दा सात दिनअघि भुक्तानी दिई लेखा अद्यावधिक गरी भुक्तानी निकासा बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । अर्थात् भुक्तानीको अवधि अब एक महिनाभन्दा कम छ । तर, यस्तो अवस्थामा पनि प्रमुख प्रशासकीय नहुँदा बेथिति बढ्ने जोखिम छ । यसमा महालेखाको पछिल्लो प्रतिवेदनले पनि प्रश्न गरेको छ । 

नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्वको हुप्सेकोट गाउँपालिकाकी अध्यक्षसमेत रहेकी गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा स्थानीय तहले धेरै समस्या झेलिरहेका बताउँछिन् । स्थानीय तहको कार्यालय प्रमुख रहने र हरेक प्रशासनिक अप्ठ्यारा उसैबाट सुल्झाउनुपर्ने अवस्थामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुनु विडम्बनापूर्ण भएको उनको भनाइ छ । ‘असारको वेला सभाको तयारी छ । यतिवेला कार्यक्रम योजना सकेर भुक्तानी गर्ने समय छ । २० गतेपछि सूत्र (स्थानीय तहको भुक्तानी प्रणाली) बन्द हुन्छ । यस्तो पेचिलो वेलामा कार्यालय प्रमुख नहुनुले कति अप्ठ्यारो भएको होला !’ स्थानीय तहले झेलिरहेका समस्याबारे उनले भनिन् । 

मन्त्रालयले संघीयता नै नबुझेको उनको तर्क छ । स्थानीय तह नागरिकको नजिकको सरकार भएको र यो नागरिकका हरसमस्यामा जोडिने उनले बताइन् । ‘मन्त्रालयले निमित्त दिएर स्थानीय तह चलाउन खोज्ने होइन । दरबन्दीअनुसार कर्मचारी नदिएर निमित्त पठाउने कुरामा कि स्वार्थ हुन्छ कि स्थानीय तहप्रति संघको दुरासय हो,’ पाण्डे भन्छिन्, ‘सबै स्थानीय तहमा दरबन्दीअनुसार प्रमुख प्रशासकीय पठाउनुपर्छ । संघले कर्मचारीमाथि यसरी नै खेल्ने हो भने यसको खिलापमा हामी लड्नुपर्ने हुन्छ ।’ 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका पूर्वमन्त्री लालबाबु पण्डित एकातिर ‘ओभरस्टाफिङ’ हुनु, अर्कोतिर काम गर्ने कर्मचारीको अभाव हुनु स्वाभाविक नभएको बताउँछन् । कर्मचारीमा काठमाडौं तथा सहरकेन्द्रित मानसिकता हुनु र मन्त्रालयले पनि मुख हेरेर कर्मचारी खटाउने प्रवृत्ति गलत भएको उनको तर्क छ । ‘संघले त देशभरि कर्मचारी खटाउने हो,’ उनी प्रश्न गर्छन्, ‘जागिर खाएपछि सिंहदरबारको कम्पाउन्ड र काठमाडौं नछोड्ने भए त्यस्ता कर्मचारीलाई किन राख्ने ?’ निमित्तका भरमा चलाउन पाइयो भने लुट्न सजिलो हुन्छ भन्ने स्थानीय तहको मानसिकताले पनि काम गरेको उनको दाबी छ । ‘बलियो सरकारको कमीले पनि यस्तो भएको हो,’ उनले भने । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौला प्रमुख प्रशासकीय खटाउने सम्बन्धमा पालिकाकै आन्तरिक कारणहरू पनि बाधक रहेको बताउँछन् । केही स्थानीय तहमा कर्मचारी बस्न सक्ने वातावरण नरहेको, कतिपय मौजुदा प्रमुख प्रशासकीयले राम्रो गर्दागर्दै र कतिपयले नजान्दा पनि समस्या देखिएको उनको भनाइ छ । स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको खटनपटन मिलाउने तयारी गरिरहेको उनले बताए । 

‘मन्त्रालयले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउन नसकेको होइन, सक्छ । यसलाई मिलाउने प्रयत्न मन्त्रालयले गरिरहेको छ । यस विषयमा अध्ययन गराउने तयारीमा छु । त्यसको रिपोर्टका आधारमा अघि बढ्छौँ,’ सचिव निरौलाले भने, ‘स्थानीय तहमा काम रोकिएका छैनन्, त्यहाँ भएकाले गरिरहेकै छन् ।’

प्रमुख प्रशासकीय खटाउन नसक्ने, निमित्तको जिम्मेवारी तोक्ने मन्त्रालयको द्वैध चरित्र 
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले पालिकामा प्रशासकीय प्रमुखका रूपमा काम गर्न प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहने व्यवस्था गरेको छ । प्रमुख प्रशासकीयको काम, कर्तव्य र अधिकार पनि ऐनले तोकेको छ । ऐनले स्थानीय सेवा गठन नभएसम्मका लागि नेपाल सरकारबाट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैअनुसार स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने जिम्मेवारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई तोकिएको छ । कुन पालिकामा कुन तहको कर्मचारी खटाउने भन्ने पनि स्पष्ट छ । 

मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणअनुसार गाउँपालिकामा शाखा अधिकृत वा सरह, नगरपालिकामा उपसचिव वा सरह र उपमहानगर तथा महानगरपालिकामा सहसचिव वा सरहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुन्छ । यसरी दरबन्दी नै सिर्जना गरेर कानुनले नै पद तोकेको अवस्थामा समेत मन्त्रालयले स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय पठाएको छैन । भटाभट निमित्तलाई नै जिम्मेवारी दिँदै आएको छ ।

सामान्यतया स्वाभाविक अवस्थामा निमित्त तोक्न मिल्दैन । कुनै विशेष परिस्थिति र छोटो समयका लागि एक तहमुनिका कर्मचारीलाई आर्थिक र प्रशासनिक अधिकारसहित निमित्तको जिम्मेवारी दिनुपर्छ । तर, मन्त्रालयले भटाभट कनिष्टलाई नै प्रमुख प्रशासकीयको नियुक्ति दिएर पठाएको छ । खासगरी उपमहानगरपालिका र नगरपालिकामा यस्तो बेथिति छ । प्रमुख प्रशासकीयको दरबन्दी राखेर लामो समयसम्म पनि पूर्ति नगरिँदा दरबन्दीको औचित्यमै प्रश्न उठेको छ । 

निमित्त तोक्ने मामिलामा ठूलो बेथिति मन्त्रालयमा देखिएको छ । कतिपय पालिका र जनप्रतिनिधिले भने आफूअनुकूल र स्वार्थबमोजिम गर्न पाइने भएपछि प्रमुख प्रशासकीय स्वीकार नगरेर निमित्तबाटै काम गराउँदै आएका छन् । यसमा कर्मचारीका पनि स्वार्थ देखिएका छन् । कतिपय पालिकाका हकमा भने संघले प्रमुख प्रशासकीय नपठाइदिएका कारण निमित्तबाटै काम चलाउनुपर्ने बाध्यता पनि छ । 

निमित्तलाई आर्थिक, प्रशासनिक अधिकार दिँदा स्थानीय तहमा अनुशासनहीनता, अनियमितता र बेरुजु बढेको निष्कर्षका आधारमा मन्त्रालयले ०८० असोजमा कठोर कदम चालेको थियो । आफूले खटाएका केही कर्मचारीलाई स्थानीय तहले हाजिर नगराई फिर्ता पठाएर आफूखुसी निमित्तबाट काम चलाउन खोजेपछि मन्त्रालयले निमित्तलाई दिएको आर्थिक अधिकार खोस्ने निर्णय गरेको थियो । तर, प्रमुख प्रशासकीय पठाउन नसकेर स्थानीय तहको कामकारबाहीसमेत प्रभावित भएपछि मन्त्रालयको उक्त निर्णय लामो समय टिकेन । केही समयपछि नै मन्त्रालयले भटाभट निमित्तलाई साबिझैँ अधिकार तोकिदियो । 

दुर्गमका स्थानीय तहमा जानै मान्दैनन् कर्मचारी 
दरबन्दीअनुसार कर्मचारी पूर्ति नहुँदा निम्तिएको समस्या एकातिर छ भने स्थानीय तहमा जानै नमान्ने अर्को ठूलो रोग कर्मचारी वृत्तमा व्याप्त छ । यसबाट सबैभन्दा बढी समस्या खासगरी दुर्गम क्षेत्रका पालिकाले झेल्दै आएका छन् । सकेसम्म संघमै नभए सदरमुकाम वा सहरी क्षेत्रमा रहन बल गर्ने कर्मचारीको प्रवृत्तिका कारण पनि स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय रिक्त भएका छन् । परिणामतः संघमा आवश्यकताभन्दा बढी कर्मचारी थुप्रिएका छन् भने पालिकाहरूमा सेवा प्रवाह नै प्रभावित भएका छन् । 

संघमा आवश्यकभन्दा बढी कर्मचारी भएर कामविहीन हुने, तर स्थानीय तहमा कर्मचारी अभावमा सेवाप्रवाह प्रभावित भएपछि यसअघि मन्त्रालयले बल नै प्रयोग गरेर संघका कर्मचारीलाई पालिकामा पठाएको थियो । पूर्वमन्त्री अमनलाल मोदीले स्थानीय तहमा निमित्तको समस्या शून्यमा झार्ने गरी काम अघि बढाएका थिए । भौगोलिक क्षेत्रको अवधि पूरा गरेका र वर्षौँदेखि सिंहदरबार, काठमाडौं उपत्यकालगायत सहरी र सुगम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीलाई पिआइएस (वैयक्तिक विवरण) हेरेर बलपूर्वक दुर्गम तथा अन्यत्र सरुवा गर्ने अभियान सुरु गरेका थिए । मन्त्रालयले समयसीमा नै तोकेर गत वर्ष साउनमा भौगोलिक क्षेत्रको अवधि पुगेका कर्मचारीबाट सरुवा निवेदन मागेको थियो । उक्त निवेदन र पिआइएस विवरणसमेतलाई हेरेर मन्त्रालयले सिंहदरबार र काठमाडौं उपत्यकामा लामो अवधि बसेका कर्मचारीलाई बाहिर सरुवा गरी सो ठाउँमा दुर्गम तथा बाहिर भौगोलिक क्षेत्रको अवधि पूरा गरेकालाई ल्याएको थियो । यसरी तीन दर्जन उपसचिव, शाखा अधिकृतलगायतको सरुवा भएको थियो । 

अघिल्लो वर्ष मन्त्रालयले स्थानीय तहमा ठूलो संख्यामा रहेका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई ४० मा झारेको थियो । तर, मोदी मन्त्रीबाट बाहिरिएसँगै स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन पूर्ववत् अवस्थामै फर्कियो । 

वैज्ञानिक सरुवा व्यवस्थापन नहुँदा प्रशासन भद्रगोल, कार्यदलको प्रतिवेदन नै बेवारिसे 
सरुवा प्रणाली व्यवस्थित बनाउन भन्दै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २९ जेठ ०८० मा मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव बलराम रिज्यालको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले सरुवा व्यवस्थापनका विद्यमान चुनौतीसमेत औँल्याएर समाधानका सुझाव समेटिएको प्रतिवेदन ३१ असारमा तत्कालीन मन्त्री अमनलाल मोदीलाई बुझाएको थियो । कार्यदलले निरन्तर तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधि काठमाडौं उपत्यकाभित्र कार्यरत कर्मचारीलाई कार्यावधिको ज्येष्ठताका आधारमा उपत्यकाबाहिर सरुवा गर्ने, सरुवालाई पूर्वानुमानयोग्य बनाउने, सरुवा प्रणालीलाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाई कानुनबमोजिम सरुवा क्यालेन्डर बनाउने, अवसरको समान वितरण, कर्मचारीको पदपूर्तिदेखि अवकाशसम्मका सम्पूर्ण विवरणलाई सफ्टवेयरमार्फत व्यवस्थित गर्नुपर्नेलगायत सुझाव दिएको थियो । तर, प्रतिवेदन मन्त्रालयले नै कार्यान्वयन गरेन । 

प्रमुख प्रशासकीय खटाउनेसम्बन्धी मापदण्डको मस्यौदा पनि अलपत्र 
तत्काल संघीय निजामती कर्मचारी ऐन जारी हुने अवस्था नदेखेपछि गत वर्ष मंसिरमा मन्त्रालयले स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको बेथिति रोक्ने मापदण्डको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । खटाइएको स्थानीय तहमा कम्तीमा एक वर्ष अनिवार्य बस्नैपर्ने, नयाँ नियुक्ति तथा बढुवा भई आउने कर्मचारीलाई प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा खटाउने व्यवस्था अनिवार्य गर्ने, शाखा अधिकृतलाई सेवा अवधि तीन वर्ष पुगेपछि मात्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा कामकाज गर्न खटाउने, कम्तीमा पाँच वर्ष कार्यानुभव भएकालाई मात्र निमित्त दिने, प्रमुख प्रशासकीयमा खटाउँदा मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा रहेकालाई प्राथमिकता दिने, भौगोलिक क्षेत्रको न्यूनतम सेवा अवधि पूरा भएकालाई मागबमोजिम सरुवामा प्राथमिकता, विशेष परिस्थितिमा बाहेक आर्थिक वर्षको अन्तिम त्रैमास (वैशाखदेखि असारसम्म)मा प्रमुख प्रशासकीयको सरुवा नगर्नेजस्ता व्यवस्था त्यसमा प्रस्ताव गरिएको थियो । मन्त्रालयले यो मापदण्डको मस्यौदा स्वीकृतिका लागि अघिल्लो मन्त्री अनिता देवीलाई पेस गरेको थियो । तर, उनले स्वीकृत गरिनन् । अहिले पनि अलपत्र छ ।

महालेखाको ध्यानाकर्षण– प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको व्यवस्थापन नहुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या देखिएको भन्दै महालेखापरीक्षक कार्यालयले पनि प्रश्न गरेको छ । ‘संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ०७९/८० मा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा १३ सय १५ जना कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा खटाएको, एउटै कर्मचारीलाई एकै वर्षमा दुईभन्दा बढी स्थानीय तहमा खटाएको र एक सय ९० स्थानीय तहमा निमित्तको रूपमा कामकाज गर्न खटाएको छ,’ महालेखाले आफ्नो पछिल्लो प्रतिवेदनमा भनेको छ, ‘राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ०७९/१२/३ को बैठकबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा पर्याप्त जनशक्ति नहुँदा काम गर्न कठिनाइ भएकाले प्रदेश तथा स्थानीय तहका लागि संघबाट खटाएका कर्मचारीलाई कम्तीमा एक वर्ष खटाएको स्थानीय तहमै रहनुपर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएकोमा सोको पालना भएको देखिएन । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको पटक–पटकको सरुवाले सेवा प्रवाहमा असर परेको गुनासोसमेत रहेको देखिन्छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ अनुसार न्यूनतम सेवा अवधिका लागि काम गर्न प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउनुपर्छ ।’ 

यस्तो चापको समयमा कार्यालय प्रमुख नहुँदा कति अप्ठ्यारो भएको छ, मन्त्रालयले बुझेन : लक्ष्मीदेवी पाण्डे, अध्यक्ष, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल 
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भनेको स्थानीय तहको कार्यालय प्रमुख हो । हरेक प्रशासनिक अप्ठ्यारा प्रमुख प्रशासकीयबाटै सुल्झाउनुपर्ने हुन्छ । यतिवेला कार्यक्रम योजना सकेर भुक्तानी गर्ने समय छ । २० गतेपछि सूत्र (स्थानीय तहको भुक्तानी प्रणाली) बन्द हुन्छ । यस्तो पेचिलो वेलामा कार्यालय प्रमुख नहुनुले कति अप्ठ्यारो भएको होला ! मन्त्रालयले संघीयता नै बुझेन । स्थानीय तह नागरिकको नजिकको सरकार हो । नागरिकका हरसमस्यामा यो सरकार जोडिन्छ । मन्त्रालयले निमित्त दिएर स्थानीय तह चलाउन खोज्ने होइन । दरबन्दीअनुसार कर्मचारी नदिएर निमित्त पठाउने कुरामा कि स्वार्थ हुन्छ कि स्थानीय तहप्रति संघको दुरासय हो । 

सिंहदरबारको कम्पाउन्ड र काठमाडौं नछोड्ने कर्मचारीलाई किन राख्ने ? : लालबाबु पण्डित, पूर्वमन्त्री, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय 
एकातिर बढी भएर ‘ओभरस्टाफिङ’ छ, अर्कोतिर काम गर्ने कर्मचारी छैनन् । कर्मचारीमा काठमाडौं र सहरकेन्द्रित मानसिकता छ । मन्त्रालयको पनि मुख हेरेर फलानालाई पठाउने भन्ने प्रवृत्ति गलत छ । स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय रिक्त हुनु यसैको परिणाम हो । मुख हेरेर कर्मचारी खटाउने स्थिति जारी रहे भविष्यमा स्थिति थप भयावह बन्छ । जागिर खाएपछि सिंहदरबारको कम्पाउन्ड र काठमाडौं नछोड्ने भए त्यस्ता कर्मचारीलाई किन राख्ने ? निमित्तका भरमा चलाउन पाइयो भने लुट्न सजिलो हुन्छ भन्ने मानसिकता पनि स्थानीय तहमा छ । 

मन्त्रालयले मिलाउने प्रयत्न गरिरहेको छ : मुकुन्दप्रसाद निरौला, सचिव, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय 
प्रमुख प्रशासकीय खटाउने सम्बन्धमा पालिकाकै आन्तरिक कारणहरू पनि बाधक छन् । केही पालिकामा कर्मचारी बस्न नसक्ने वातावरण देखिन्छ । कतिपय मौजुदा प्रमुख प्रशासकीयले राम्रो गर्दागर्दै र कतिपयले नजान्दा पनि समस्या देखिएका छन् । मन्त्रालयले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउन नसकेको होइन, सक्छ । यसलाई मिलाउने प्रयत्न मन्त्रालयले गरिरहेको छ । यस विषयमा अध्ययन गराउने तयारीमा छु । 

दरबन्दीअनुसार रिक्त रहेका स्थानीय तहहरू

उपमहानगरपालिका
इटहरी, धरान, जनकपुरधाम, कलैया, जितपुर सिमारा, घोराही, तुलसीपुर, बुटवल र धनगढी 

नगरपालिका 
फुङलिङ, रतुवामाई, सुनबर्सी, इनरुवा, महालक्ष्मी, म्याङलुङ, लालीगुराँस, चैनपुर, मादी, धर्मदेवी, खाँदबारी, षडानन्द, भोजपुर, दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी, चौदण्डीगढी, राजविराज, कञ्चनरूप, हनुमाननगर कंकालिनी, सप्तकोशी, डाक्नेश्वरी, बोदेबर्साइन, खडक, धनगढीमाई, मिर्चैया, कल्याणपुर, सिराहा, सुखीपुर, कर्जन्हा, कविलासी, मलंगवा, बलरा, जलेश्वर, लोहरपट्टी, रामगोपालपुर, मनराशिशवा, मटिहानी, भँगाहा, बलवा, औरही, गौशाला, धनुषाधाम, मिथिला, सहिदनगर, सबैला, कमला, मिथिला बिहारी, हंसपुर, गणेशमान चारनाथ, क्षीरेश्वरनाथ, नगराइन, विदेह, महागढीमाई, सिम्रौनगढ, पचरौता, पोखरिया, माधवनारायण, मौलापुर, फतुवा विजयपुर, ईशनाथ, परोहा, राजपुर, देवाही गोनाही, वृन्दावन, गरुडा, राजदेवी, गौर, बौधीमाई, गढीमाई, राप्ती, ठाकुरबाबा, खाँडाचक्र, रास्कोट, तिलागुफा, भेरी, नलगाढ, छेडागाड, चन्दननाथ, ठूलीभेरी, त्रिपुरासुन्दरी, चामुण्डा, दुल्लु, आठबिस, छायाँनाथ, मुसिकोट, चौरजहारी, आठबिसकोट, शारदा, बागचौर, बनगाड कुपिण्डे, वीरेन्द्रनगर, भेरीगंगा, बुंगल, बडिमालिका, बुढीनन्दा, बुढीगंगा, त्रिवेणी, मंगलसेन, कमलबजार, साँफेबगर, पञ्चदेवल विनायक, दिपायल सिलगढी, शिखर, टीकापुर, लम्कीचुहा, शैल्यशिखर, महाकाली, दशरथचन्द, मेलौली, पाटन, पुर्चौडी, अमरगढी, परशुराम, बेलौरी, वेदकोट, पुनर्वास र दोधाराचाँदनी । 

गाउँपालिका
मौवाखोला, तुम्बेवा, फेदाप, मेन्छयायेम, छथर, साल्पासिलिछो, आमचोक, भोटखोला, गढी, माप्य दुधकोशी, नेचासल्यान, लिखुपिके, चम्पादेवी, जन्तेढुंगा, केपिलासगढी, दिप्रुङ चुइचुप्पा, साकेला, रूपनी, वलान बिहुल, विष्णुपुर, महादेवा, अर्नमा, मुखियापट्टि, पिपरा, सोनमा, रामनगर, विष्णु, पर्सा, कौडेना, वसबरिया, ब्रह्मपुरी, करैयामाई, फेटा, सुवर्ण, सखुवा प्रसौनी, धोबिनी, छिपहरमाई, जिराभवानी, यमुनामाई, गोलन्जोर, हरिहरपुरगढी, दोरम्बा शैलुङ, बिगु, बैतेश्वर, लिसंखुपाखर, हेलम्बु, चौँरीदेउराली, भुम्लु, महाभारत, बागमती, तारकेश्वर, म्यागङ, गोसाइँकुण्ड, खनियाँवास, मर्स्याङ्दी, चामे, मनाङ डिस्याङ, जलजला, विहादी, कोटहिमाई, सम्मरीमाई, बैजनाथ, डुडुवा, पुथा उत्तरगंगा, कुमाख, गुराँस, नौमूले, कुसे, जगदुल्ला, काइके, हिमा, गुठीचौर, पातारासी, शुभकालिका, महावै, मुगु कार्मारोङ, सोरु, खत्याङ, सिमकोट, खार्पुनाथ, सर्केगाड, चंखेली, ताँजाकोट, अदानचुली, गौमूल, स्वामीकार्तिक, हिमाली, गजन्नाथ, चौरपाटी, मेल्लेख, रामारोशन, बान्निगढी जयगढ, ढकारी, तुर्माखाँद, सायल, बोगटान फुङ्सिल, खप्तडछान्ना, मष्टा, बित्थरचिर, साइपाल, छबिसपाथिभेरा, तलकोट, दुर्गाथली, सुर्मा, अपि हिमाल, दुहुँ, मार्मा, ब्याँस, शिवनाथ, पञ्चेश्वर, डिलासैनी र दोगडाकेदार गाउँपालिका ।