Skip This
गृहमन्त्रीमा लामिछानेका सय दिन : सिंहदरबारको गेट खुकुलो, सबै नागरिकलाई पहुँच
१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८१ असार १ शनिबार
  • Tuesday, 23 July, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडाैं
२o८१ असार १ शनिबार o६:५९:oo
Read Time : > 2 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

गृहमन्त्रीमा लामिछानेका सय दिन : सिंहदरबारको गेट खुकुलो, सबै नागरिकलाई पहुँच

Read Time : > 2 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैं
नयाँ पत्रिका
२o८१ असार १ शनिबार o६:५९:oo

शुक्रबार सय दिनको प्रगति सुनाउन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले भने–अब पहुँचवाला मात्र होइन, सबै नागरिकलाई सिंहदरबार खुला भएको छ । सिंहदरबारमा अब सबै नागरिकको समान पहुँच भएको छ ।

देशको प्रमुख प्रशासकीय केन्द्र सिंहदरबारमा नागरिकको पहुँच सहज भएको छ । गृह मन्त्रालयले अब सबै नागरिकलाई प्रवेशका लागि खुला भएको जनाएको छ । सिंहदरबारभित्र कसैसँग चिनजान नभए पनि ‘स्मार्ट गेट पास’ लिएर प्रवेश गर्न सक्ने प्रणाली मन्त्रालयले लागू गरेको छ । 

सुरुमा गृह मन्त्रालय प्रवेशका लागि स्मार्ट गेटपास लागू भएकोमा अब सबै मन्त्रालयमा यो प्रणाली लागू भएको छ । जसअनुसार अनलाइनबाटै गेटपास लिएर सर्वसाधारण सिंहदरबारभित्र प्रवेश गर्न सक्नेछन् । ‘अब पहुँचवाला मात्र होइन, सबै नागरिकलाई सिंहदरबार खुला भएको छ,’ शुक्रबार सय दिनको प्रगति सुनाउन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले भने, ‘सिंहदरबारमा अब सबै नागरिकको समान पहुँच भएको छ ।’ 

यसअघि सिंहदरबारभित्रका कार्यालयका सिफारिसमा मात्र सर्वसाधारणले गेटपास पाउँथे । अब भेट्नुपर्ने व्यक्ति र कारण खुलाएमा मन्त्रालयहरूले अनलाइनबाटै मोबाइलमा इगेटपास पठाउनेछन् । त्यही आधारमा प्रवेश गर्न पाइने मन्त्रालयले जनाएको छ । 

‘गृहमन्त्रीलाई भन्नुस्’देखि कल फ्राइडेसम्म 
गृह मन्त्रालयले नागरिकका समस्या सुन्न नयाँ कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । नागरिकका समस्या स्थानीय प्रशासनबाट हल नभएमा सीधै गृहमन्त्रीलाई भन्न मिल्ने गरी ‘गृहमन्त्रीलाई भन्नुस्’ भन्ने कार्यक्रम सुरु गरिएको छ । जसअनुसार क्युआर गरी सीधै गृहमन्त्रीसमक्ष उजुरी गर्न सकिने तथा सूचना दिन सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ । यसका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रहरी कार्यालयमा क्युआर राख्न थालिएको छ । 

साथै ‘कल फ्राइडे’ कार्यक्रम पनि सुरु गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले बताए । जसअन्तर्गत मन्त्रालयले हरेक शुक्रबार मन्त्रालयमा निवेदन दिने तथा उजुरी गर्ने नागरिकलाई फोन गरेर समस्या समाधानका लागि भइरहेको प्रगतिबारे जानकारी गराउनेछ । 

मन्त्री लामिछानेको सय दिन पुगेको उपलक्ष्यमा एक्सन कन्ट्रोल रुम पनि सञ्चालनमा ल्याइएको छ । सो रुमले प्रदेशगत सूचना र गुनासो संकलन, विश्लेषण र समाधनका लागि तत्काल पहल गर्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता भट्टराईले बताए । सो कन्ट्रोल रुममा सर्वसाधारणले सीधै फोन तथा इमेलबाट सूचना दिन सक्नेछन् । 

‘एक सय दिनमा आधार बन्यो, अब कामबाट जवाफ’ 
सय दिनको अवधिमा धेरै क्षेत्रमा सुधारको पहल भएको मन्त्री लामिछानेको दाबी छ । ‘यो सय दिनमा अध्ययन गर्ने र आधार बनाउने काम भयो,’ पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री लामिछानेले भने, ‘अबका दिनमा बोलेर होइन कामबाटै जवाफ दिने गरी अघि बढ्नेछौैँ ।’ 

पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयले सय दिनमा गरेका महत्वपूर्ण ७८ वटा काम सार्वजनिक गरिएको छ । विरोध प्रदर्शनमा सरकारी सम्पत्तिको क्षति गराउनेलाई तिराउने कार्यविधि निर्माण, कैद मिनाहा पीडितमैत्री कानून संशोधन, राष्ट्रिय परिचयपत्रको उपयोगिता बढाउने गरी नीतिगत निर्णय प्रमुख छन् । 

पर्यटकीय बजार २४सै घण्टा सञ्चालन, हिरासत छल्न अस्पताल बस्ने विकृतिमा रोक, सुरक्षा निकायका पेट्रोलपम्प २४सै घण्टा सञ्चालन, चार हजार सात सय ९२ फरार अभियुक्त पक्राउ, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमनमा डेस्क थपेर सेवा प्रवाहमा सुधारलाई मुख्य काममा समावेश गरिएको छ । साथै, प्रमुख जिल्ला अधिकारी सरुवा हुँदा प्रतिवेदन बनाएर नयाँ आउने सिडिओलाई बुझाउनुपर्ने प्रणाली कार्यान्वयन गरिएको छ । 

सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षणमा सफलता मिलेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यस अवधिमा ६ सय ३३ बिघा तथा ७४ रोपनी जग्गा साबिककै अवस्थामा फिर्ता गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । थप नौ हजार बिघा जग्गाको विषयमा मन्त्रालय ‘बिग अप्रेसन’को तयारीमा रहेको मन्त्री लामिछानेले जानकारी दिए । मन्त्रालयले बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास समितिको जग्गा हिनामिना छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठनको प्रक्रिया पनि अघि बढाएको छ । 

पत्रकार सम्मेलनमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको उपयोगिताबारे विस्तृतमा जानकारी गराइएको थियो । गत २४ जेठमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २८ जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि १ साउनदेखि राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको छ । साथै, पेन्सन र स्वास्थ्य बिमामा पनि अनिवार्य गरिएको छ । यसबाट अर्बौँ सरकारी ढुकुटी दुरुपयोग रोकिने मन्त्रालयले जनाएको छ । 

सरकारी सेवामा राष्ट्रिय परिचयपत्रको उपयोगिता ‘गेम चेन्जर प्रोजेक्ट’ भएको भन्दै मन्त्री लामिछानले यसलाई सबै क्षेत्रमा क्रमशः लागू गर्दै लगिने बताए । यसको कार्यान्वयनबाट अपराध नियन्त्रणदेखि व्यक्तिका अवैध धनसमेत पत्ता लाग्ने उनको भनाइ छ ।