- वि.सं Invalid date format
पुरानो ऐनमा : संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि)सम्बन्धी ऐन, २०६६ को दफा ६(३) मा ‘अध्यक्ष र कम्तीमा चारजना अन्य सदस्य उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकका लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिने’ र ‘सहमतिबाट निर्णय हुन नसकेमा परिषद्का सम्पूर्ण सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिने’ व्यवस्था थियो ।
अध्यादेशमा : यसलाई संशोधन गर्दै ओलीले ल्याएको अध्यादेशमा ‘अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेका बहुमत सदस्य उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकका लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिने र सर्वसम्मति कायम हुन नसकेमा अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेका सदस्यको बहुमतबाट निर्णय हुन सक्ने’ व्यवस्था थियो ।
पारित प्रस्तावमा : अध्यादेश खारेज भएपछि कानुन जगाउन सरकारले अहिले ल्याएको संशोधन विधेयकमा ‘अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्यहरू उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकका लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिने’ उल्लेख छ । साथै, सर्वसम्मतिबाट निर्णय हुन नसकेमा अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिने प्रावधान छ ।
संवैधानिक परिषद्का निर्णयमा प्रधानमन्त्रीको सहमति अनिवार्य गरिएको छ । प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट बिहीबार सर्वसम्मतिले पारित संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकले परिषद्मा प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकार दिएको छ ।
संशोधन विधेयकको दफा २ ले मूल ऐनको दफा ६ मा उल्लेखित परिषद्को बैठकसम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गरेर प्रधानमन्त्रीलाई निर्णयमा निर्णायक बनाएको हो । संशोधित दफा ६(१०) मा ‘परिषद्को बैठकमा कुनै विषयमा सर्वसम्मत निर्णय हुन नसकेमा अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिने’ उल्लेख छ ।
संविधानको धारा २८४ मा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, विपक्षी दलको नेता र उपसभामुख सदस्य रहने संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था छ । परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार तथा प्रधानन्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीको नियुक्तिसम्बन्धी कार्यविधि संघीय कानुनबमोजिम हुने भनिएको छ ।
०७४ मा संशोधन भएको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि)सम्बन्धी ऐनको दफा ६ मा प्रधानमन्त्रीलाई बैठक तोक्ने र छलफलका लागि एजेन्डा प्रस्तुत गर्ने अधिकार दिए पनि निर्णय प्रक्रियामा विशेषाधिकार छैन । सहमति हुन नसके परिषद्का सम्पूर्ण सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिने व्यवस्था थियो ।
ऐनको दफा ६(३) मा ‘अध्यक्ष र कम्तीमा चारजना अन्य सदस्य उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिने’ र ‘सहमतिबाट निर्णय हुन नसकेमा परिषद्का सम्पूर्ण सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिने’ व्यवस्था थियो ।
०७७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अध्यादेश ल्याउँदा यो प्रावधान निष्क्रिय बन्यो । ओलीले ‘सर्वसम्मति हुन नसके अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेका सदस्यको बहुमतबाट निर्णय हुन सक्ने’ खुकुलो प्रावधान राखेर संवैधानिक अंगमा नियुक्ति गरेका थिए । तर, दुईपटक आएको अध्यादेशले कानुनी रूप धारण नगरी खारेज भएपछि पुरानो प्रावधान र अध्यादेशबाट ल्याएको प्रावधान निष्क्रिय भए ।
त्यसलाई जगाउन पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले १२ चैत ०७९ मा ‘सर्वसम्मत हुन नसके अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा पचास प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिने प्रावधान’ राखेर संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको थियो । प्रधानमन्त्रीलाई विशिष्ट अधिकार दिने सरकारी प्रस्ताव संसदीय समितिले १४ महिनापछि अनुमोदन गरेको हो ।
१५ वैशाख ०८० मा यो विधेयक प्राप्त गरेको राज्य व्यवस्था समितिले १३ महिनापछि सर्वसम्मत पारित गरेर सभामा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ । सभापति रामहरि खतिवडाका अनुसार समितिको प्रतिवेदनसहित संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभाको आइतबार बस्ने बैठकमा पेस गरिनेछ । सभाले पारित गरेपछि सन्देशसहित राष्ट्रिय सभामा जानेछ । राष्ट्रिय सभाले पारित गरेपछि राष्ट्रपतिकहाँ प्रमाणीकरणका लागि जानेछ ।
संशोधन विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा २० पुस ०८० मा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अध्यादेशबाट निष्क्रिय संवैधानिक परिषद्को बैठकसम्बन्धी कार्यविधि जगाउन विधेयक ल्याएको बताएका थिए । ‘संवैधानिक परिषद्मा बहाल रहेका सबै सदस्य उपस्थित हुनुपर्ने र सर्वसम्मतिबाट निर्णय गर्ने परिपाटी विकास गर्न तथा सर्वसम्मति कायम हुन नसकेमा अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गर्ने व्यवस्था आवश्यकता छ,’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।
परिषद्मा प्रधानमन्त्रीको सहमति अनिवार्य गर्ने प्रस्तावमा सुरुमा प्रतिपक्षमा रहेको एमालेले अलोकतान्त्रिक हुने भन्दै असहमति जनाएको थियो । परिषद्मा सबै सदस्य बराबर हुने जिकिर गर्दै एमाले सांसदले अध्यक्षता गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकार दिने प्रावधान सच्याउन संशोधन नै राखेका थिए ।
‘प्रधानमन्त्री र उपस्थित ५० प्रतिशतको बहुमतले होइन, उपस्थित सदस्यहरूको बहुमतले निर्णय गर्न सक्नेछ,’ एमाले सांसदहरूको तर्क थियो । तर, सत्तासमीकरण फेरिएसँगै सत्तारूढ बनेको एमाले सरकारी प्रस्तावको पक्षमा उभिएर समितिबाट विधेयक पारित भएको छ । ‘प्रधानमन्त्रीको हातखुट्टा बाँधेर संसदीय प्रणाली बलियो हुँदै भनेर विधेयक आएपछि हामी आफ्नो स्ट्यान्डबाट पछि हट्यौँ,’ एमाले उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङले भने ।
विधेयक पारित हुनुअघि सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले अध्यक्ष र ५० प्रतिशत भन्नेबित्तिकै स्वतः बहुमत हुने बताइन् । ‘हाम्रो शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, सांसदको उपस्थिति हेर्दा कार्यकारी भूमिकामा रहेको प्रधानमन्त्रीलाई माइनोरिटीमा पार्ने गरी कुनै कानुनले दिनुहुँदैन । कार्यकारीविना पनि निर्णय हुन सक्छ भन्ने भाव दिने गरी व्यवस्था नगरौँ । यो उपयुक्त हुँदैन । अध्यक्ष र ५० प्रतिशत भन्नेबित्तिकै स्वतः बहुमत हुन्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ,’ उनको भनाइ थियो ।
संशोधित विधेयकमा परिषद्को बैठक बस्ने मिति, समय र स्थानको जानकारी सचिवले सदस्यलाई पत्रमार्फत र विद्युतीय माध्यमबाटसमेत गराउनुपर्ने, बैठकमा कुनै सदस्य उपस्थित हुन नसक्ने भएमा उपस्थित हुन नसकेको कारणसहितको जानकारी बैठक बस्ने समयभन्दा २४ घण्टाअगावै निजले अध्यक्षलाई गराउनुपर्ने पनि उल्लेख छ ।
