सर्वेक्षणले औँल्यायो अर्थतन्त्रको जोखिम

चालू आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को आर्थिक सर्वेक्षणले लगानी अभिवृद्धि, कर्जा विस्तार, आयातमा सुधार र पर्यटन आगमन बढ्दै जाने अनुमान गरेको छ । सर्वेक्षणअनुसार लगानीसम्बन्धी नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्थामा गरिएको सुधारले लगानीको वातावरण सिर्जना भई स्वदेशी तथा विदेशी लगानी अभिवृद्धि हुने देखिन्छ ।

त्यस्तै, कर्जाको ब्याजदर घट्दै गएकाले निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा बढ्ने अनुमान सर्वेक्षणमा गरिएको छ । पछिल्लो समयमा अर्थतन्त्रमा सुधारको संकेत देखिएकाले लगानी र उपभोग बढ्न गई वस्तु पैठारीमा सामान्य वृद्धि हुने उल्लेख छ । पर्यटक आगमन र विप्रेषण आप्रवाहमा निरन्तर वृद्धि हुँदै जाने देखिएकाले शोधनान्तर स्थिति बचतमा रहिरहने र विदेशी विनिमय सञ्चिति पर्याप्त रहने आकलन पनि गरिएको छ ।

सर्वेक्षणले औँल्याएको जोखिम
चालू खर्चलाई मितव्ययी बनाउँदै लगिएको भए पनि राजस्व संकलनमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको सर्वेक्षणले देखाएको छ । यसले वित्त घाटा बढ्न सक्ने जोखिम छ । विभिन्न मुलुकबीच जारी तनाव कायम रहेमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थ र खाद्यान्नको मूल्य बढ्न गई समग्र मूल्यस्तरमा चाप पर्न सक्नेसमेत भनिएको छ । त्यस्तै, जलवायु परिवर्तनजन्य घटनामा हुने वृद्धिले सरकारको आकस्मिक दायित्व बढ्ने उल्लेख गरिएको छ । भारतसँगको विद्युत् निकासी बढेको छ । औसत आयु बढेको छ । जनसंख्या वृद्धिदर घट्दै गएको र औसत प्रजनन दर प्रतिस्थापन दरभन्दा न्यून रहेकाले भविष्यमा जनसांख्यिक सन्तुलन कायम गर्ने चुनौती थपिएको छ ।

आर्थिक सर्वेक्षणमा पहिलोपटक तीन तहको सरकारको आर्थिक पाटोलाई समेट्न खोजेको अर्थ मन्त्रालयको आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखाका वरिष्ठ अर्थशास्त्री कृष्णप्रसाद शर्माले बताए । उनका अनुसार यो सर्वेक्षणमा पहिलोपटक संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकीकृत वित्तीय विवरण समावेश गरिएको छ । त्यस्तै, संघको सार्वजनिक वित्तलाई प्रदेश र स्थानीय तहसँग गरिएको उनको भनाइ छ ।  

सर्वेक्षणअनुसार आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा तीन तहका सरकारको कुल राजस्व संकलन १० खर्ब ४२ अर्ब ६४ करोड छ । तीन तहका सरकारले उपयोग गरेको राजस्व १० खर्ब ३५ अर्ब ७५ करोडमध्ये संघको हिस्सा ८०.५३ प्रतिशत, प्रदेशको ८.८८ प्रतिशत र स्थानीय तहको १०.५९ प्रतिशत छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको खुद खर्च (एकीकृत खर्च) १६ खर्ब ५६ अर्ब सात करोड छ । 

 बजेटमार्फत सबै विषयलाई सम्बोधन गर्छाैँ 
वर्षमान पुन, अर्थमन्त्री 
आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक परिसूचक सुधार हुँदै गएको छ । औद्योगिक र निर्माण क्षेत्रमा संकुचन आउँदा पनि कृषि र सेवा क्षेत्रमा भएको विस्तारले चालू आवमा ३.९ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान छ । फागुन मसान्तसम्म राजस्व संकलन ९.७ प्रतिशतले बढेको छ । यसैगरी, वित्तीय क्षेत्र पनि सुधार र सबल हुँदै गएको छ । बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता रहेको छ भने निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर घट्दै गएको छ । विद्युत्को जडित क्षमता तीन हजार ६० मेगावाट पुगेको छ । ९७.७ प्रतिशत नेपालीमा विद्युत्को पहुँच पुगेको छ । समग्रमा आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा प्राप्त यस्ता उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न सरकार अग्रसर छ । आर्थिक सर्वेक्षणले औँल्याएका विषयलाई आगामी बजेट तथा क्षेत्रगत नीतिमार्फत सम्बोधन गरिनेछ । 

आगामी परिदृश्य 

• लगानीसम्बन्धी नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्थामा गरिएको सुधारले स्वदेशी तथा विदेशी लगानी बढ्ने
• ब्याजदर घट्दै गएकाले निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा बढ्ने, कम लागतमा व्यवसायीले ऋण पाउने
• पर्यटक आगमन र विप्रेषण वृद्धि हुँदा शोधनान्तर बचतमा र विदेशी विनिमय सञ्चिति पर्याप्त रहने जोखिमका क्षेत्र
• चालू खर्चलाई मितव्ययी भए पनि राजस्व संकलनमा सुधार हुन नसक्दा वित्त घाटा बढ्न सक्ने
• विभिन्न मुलुकबीच जारी तनाव कारण पेट्रोलियम पदार्थ र खाद्यान्नको मूल्यस्तरमा चाप पर्न सक्ने
• जलवायु परिवर्तनजन्य घटनामा हुने वृद्धिले सरकारको आकस्मिक दायित्व बढ्ने