स्थानीय तह विज्ञ कृष्णप्रसाद सापकोटालाई ३ प्रश्न

हाम्रा स्थानीय तहहरू आर्थिक  रूपमा किन परनिर्भर छन् ?
हाम्रोमा मात्र होइन, यस्तो अवस्था संसारभर नै देखिन्छ । संसारभरकै अधिकांश स्थानीय तह माथिल्लो सरकारमा निर्भर देखिन्छन् । काठमाडौं महानगरजस्तो बढी आर्थिक गतिविधि हुने र बढी कर उठ्ने स्थानीय तह मात्र परनिर्भर हुनुपर्दैन । जर्मनीजस्तो विकसित देशमा पनि स्थानीय सरकारहरू माथिल्लो सरकारमै निर्भर देखिन्छन् । अमेरिकाको अवस्था पनि प्रायः यस्तै छ । ब्राजिलमा त्यहाँको संविधानले नै संघीय सरकारले उठाएको राजस्वको ४८ प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहलाई पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिदिएको छ । हामीकहाँ अप्रत्यक्ष कर संघले र प्रत्यक्ष कर स्थानीय तहले उठाउने र यसरी उठेको करलाई वित्त आयोगमार्फत बाँडफाँड गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । 

संघीय सरकारले उठाएको राजस्वकै भरमा चल्नुपर्ने स्थानीय तहलाई सरकार कसरी भन्नु ? 
हामीकहाँ मात्र होइन, पारस्परिक निर्भरता संसारभर नै हुन्छ । गरिब र धनी स्थानीय सरकार सबैतिर हुन्छन् । सबै काठमाडौंजस्तै सबल हुँदैनन् । सन्तुलन मिलाउन तलबाट माथि र माथिबाट तल पठाउने व्यवस्था सबैतिर हुन्छ । हामीकहाँ पनि भएको त्यही हो ।  

स्थानीय तहलाई आर्थिक रूपमा  सबल बनाउन के गर्नुपर्ला ?
सबैभन्दा पहिले नागरिकलाई व्यवसायमुखी बनाएर आर्थिक रूपमा सबल बनाउनुपर्छ । रोजगार सिर्जना गर्नुपर्छ । स्थानीयस्तरमा काष्ठ उद्योग, गैरकाष्ठ उद्योग आदिलाई प्रोत्साहन गरी हरियो वनलाई नेपालको धनमा परिणत गर्न सक्नुपर्छ । सबैतिर नियन्त्रणमुखी सोच राखेर हुँदैन, प्रवद्र्धनमुखी सोच राख्नुपर्छ । कृषिमा आधुनिकीकरण गरी त्यसलाई व्यावसायिक बनाउन सक्नुपर्छ । जनता सबल भए भने बढी कर उठ्छ । अनि मात्र स्थानीय सरकारहरू आत्मनिर्भर बन्न सक्छन् ।