भुटानी शरणार्थी समस्यामा अबको बाटो

भुटानमा सन् २००८ देखि प्रजातन्त्रको अभ्यास सुरु भयो । तर विडम्बना, प्रजातन्त्र माग्ने योद्धाहरू अझै जेलमा छन् । राजाले प्रजातन्त्र लागू गर्नुभयो । तेस्रो राजा (अहिलेका राजाका हजुरबा) जिग्मी दोर्जे वाङचुकले सन् १९७० को दशकमा जुन प्रजातन्त्रको सुरुवात गर्नुभयो, त्योभन्दा फरक प्रजातन्त्र अहिले छैन । त्यो वेला पनि प्रतिनिधिहरू जनताबाट निर्वाचित भएर जाने, क्याबिनेट काउन्सिलमा निर्वाचन हुने स्थिति थियो । तेस्रो राजा भन्थे– हरेक पाँच वर्षमा राजाबारे पनि भोट गर्नुपर्छ । यदि राजा योग्य छैनन् भने योग्य व्यक्ति भुटानका राजा हुनुपर्छ । 

तर, तिनका छोरा अर्थात् चौथो राजा जिङमी सिंगी वाङचुकले भारतमा सिक्किम बिलयको घटना, भारतमा इन्दिरा गान्धीको आपत्काल, बंगलादेश निर्माणलगायत घटना देखेपछि प्रजातन्त्रलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिए । शक्ति केन्द्रीकरण गरे र निर्वाचन प्रणाली हटाए । १९८० को अन्त्यतिर भुटानका राजालाई बाहिरका शक्तिले उक्साए– नेपालीभाषीबाट भविष्यमा राजगद्दीमाथि खतरा छ । राजाले सुरुमा यस्ता उक्साहटलाई चासो दिएनन् । तर, भारतका प्रधानमन्त्री राजीव गान्धी जब भुटान भ्रमणका वेला बुम्थाङ भन्ने ठाउँमा तीन दिन बसे, त्यहाँ भुटानका राजासँग लामो कुराकानी भयो । त्यसपछि भुटानका राजाले नेपालीलाई निकाल्ने सोच बनाए । समग्र भुटानीकरणका नाममा उनले वर्षौंदेखि चलिरहेको नेपाली भाषा, संस्कृतिमाथि आक्रमण गरे । विद्यालयमा नेपाली भाषा पढाइन्थ्यो, हठात् बन्द गरियो । गो र किराजस्ता पोसाक गाउँमा पनि लगाउनुपर्ने नियम आयो । दक्षिणको गर्मीमा त्यो पोसाक कसरी लाउने ? हामी थिम्पुमा कार्यालय जाँदा त्यो पोसाक लाउँथ्यौँ । तर, घरमा लाउँदैनथ्यौँ । 

वास्तवमा नेपाली जातिले आफ्नो भाषा, संस्कृति र पहिचानमा सम्झौता गर्दैनन् । राजाको कदमविरुद्ध नेपालीभाषीले भुटानमा आन्दोलन गरे । आन्दोलनलाई राजाले देशविरुद्धको खतरा भने । राजाका लागि निहुँ चाहिएको थियो, आन्दोलनका नाममा राजाले नेपालीभाषीलाई धमाधम देशनिकाला गरे । त्यसकै फलस्वरूप हामी एक लाखभन्दा बढी नागरिक शरणार्थी भयौँ । नेपालमा हामी १५ वर्ष बस्दासम्म नेपाल र भुटानबीच वार्ता भयो । तर, त्यसले परिणाम ननिकालेपछि तेस्रो देश पुनर्वासमा हाम्रो ९० प्रतिशत (शरणार्थीको) जनसंख्या गएको छ । सात हजार शरणार्थी भुटान फर्किने प्रतीक्षामा पूर्वी नेपालका शिविरमा अहिले पनि बसिरहेका छन् । 

राजाले सबैलाई समेटेर देश बलियो बनाउने, बाहिर रहेका जनतालाई पनि स्वदेश फर्काएर मेलमिलाप सुदृढ गर्नुपर्ने यथार्थबोध गरेनन् र पेलेर जान खोजे भने भुटानका जनताले भविष्यमा पूर्ण रूपमा गणतन्त्रको एजेन्डा स्थापित गर्ने अवस्था आउन सक्छ
 

वास्तवमा भुटानमा लोकतन्त्रको जुन अभ्यास आएको छ, यो प्रजातन्त्र होइन । यद्यपि, हामीलाई लाग्छ, भुटानको विद्यमान प्रजातन्त्रमाथि टेकेर यसलाई उन्नत र सुदृढ गर्नुपर्छ । प्रजातन्त्र हामी बाहिर भएकालाई मात्र होइन, देशभित्रका नागरिकलाई पनि चाहिएको छ । 

भुटान सरकारले निर्वासनमा रहेका राजनीतिक दलहरूलाई भित्र लैजान डराएको छ । हामी भित्र जाँदा उनीहरूलाई अप्ठेरो छ भन्ने हौवा छ । जेलमा बसेका प्रजातान्त्रिक योद्धाबाट पनि भुटान सरकारले खतरा देखिरहेको छ । तर, हामीलाई लागेको छ कि भुटानले सिस्टमेटिक (क्रमबद्ध रूपमा) परिवर्तन गर्नुपर्छ । यो समय आइसकेको छ । हामी एकैचोटि पूर्ण प्रजातन्त्र माग्दैनौँ । तर, परिवर्तनको सुरुवात राजाले गर्नुपर्छ । देशअनुसारको प्रजातन्त्र हुन्छ भन्ने हामीलाई थाहा छ । एकपटक चौथो राजाले थिम्पुमा हाम्रा साथीलाई बोलाएछन् । एउटा स्याउको दाना देखाएर भनेछन्, ‘यो स्याउको दाना एकैपटक खान सक्छौ ? सक्दैनौ । किनभने बिस्तारै खानुपर्छ । प्रजातन्त्र पनि यही हो, बिस्तारै सबै कुरा हुन्छ, एकैचोटि हुँदैन ।’ 

देश सुहाउँदिलो प्रजातन्त्र हामीलाई चाहिएको छ । यसमा भुटान सरकार सकारात्मक भएमा समस्या हुँदैन । भुटानका राजाले पुनर्वासमा गएकाहरूबाट खतरा महसुस गरेका छन्, हामी नेपालभित्र रहेकाबाट होइन भन्ने सुनिन थालेको छ । मानौँ, मैले नेतृत्व गरेको भुटान नेसनल डेमोक्रेटिक पार्टीलाई भुटानले खुला गर्‍यो रे ! हामी के गर्छौं त ? हामी चुनाव लड्छौँ । हामी जित्छौँ कि हार्छौं भन्ने जनताले निर्णय गर्छन् । यसमा के खतरा छ ? त्यसकारण, हामी भन्दै छौँ– भुटानमा जुन राजनीतिक प्रणाली विद्यमान छ, त्यसमै टेकेर अघि बढौँ । यो प्रणालीको विकल्प खोजे पो खतरा हुन्छ त । हामी यही प्रणाली मान्छौँ भनेका छौँ । त्यसकारण हामीबाट भुटानलाई समस्या छैन ।

पहिला शरणार्थीको विषय समाधान हुनुपर्छ त्यसपछि मात्रै बाहिर रहेका दलले देशभित्र राजनीति गर्छौं–गर्दैनौँ, निर्णय गरौँला । हामीलाई अनुकूल हुन्छ कि हुँदैन, त्यही वेला भनौँला । अहिले प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया सुरु भएको छ, यसलाई प्रस्थानबिन्दु मानेर अघि बढ्न तयार छौँ । राजालाई हाम्रो यो सन्देश पनि हो । अर्को, नेपालका शिविरमा रहेका करिब सात हजार मानिसबाट भुटानका राजालाई के खतरा छ ? आफ्नो थातथलोमा लगेर राख्ने, अरु जनतालाई दिएसरह उनीहरूलाई सुविधा दिने र काम गरेर खाने प्रक्रियामा सहभागी गराउने । उनीहरू त्यहाँको आन्तरिक प्रक्रियामा सहभागी हुन्छन् । यसले भुटानलाई थप बलियो बनाउँछ । 

भुटानको प्रजातन्त्रलाई कसरी भूराजनीतिले प्रभाव पारेको छ ? यो स्वाभाविक प्रश्न हो । भुटानका सन्दर्भमा कुरा गर्दा बदलिँदो भूराजनीतिले राजसंस्थाको आवश्यकता र अनिवार्यता थपिदिएको छ । उदाउँदो भूराजनीतिक परिवेशमा हामी सबैलाई मिलाउने एउटा साझा संस्थाका रूपमा राजसंस्था आवश्यक छ । भुटानी राजालाई देशलाई बलियो बनाउने उद्देश्यका सन्दर्भमा जनताका सबै पक्षको साथ सहयोग रहन्छ र रहनुपर्छ । तर, यो यथार्थ राजाले बुझ्नुपर्छ । राजाले सबैलाई समेटेर देश बलियो बनाउने, बाहिर रहेका जनतालाई पनि स्वदेश फर्काएर मेलमिलाप सुदृढ गनुपर्ने यथार्थबोध गरेनन् र पेलेर जान खोजे भने भुटानका जनताले भविष्यमा पूर्ण रूपमा गणतन्त्रको एजेन्डा स्थापित गर्ने सम्भावना उत्तिकै छ । आजसम्म भुटानमा रहेका वा बाहिर रहेका भुटानीको अभिमत भुटान एउटा रणनीतिक देशका रूपमा रहनुपर्छ भन्ने नै छ । उदाउँदा शक्तिले खेलेर अप्ठेरो बनाउने र राजाले विभाजित मानसिकतालाई निरन्तरता दिने हो भने परिस्थिति के हुन्छ, भन्न सकिँदैन ।

परिपक्व देशले निर्णय गर्नुपर्ने के हो भने हरेक छिमेकीको आफ्नो स्वार्थ हुन्छ । त्यसमा उनीहरूको लगाम कति छ भन्ने बुझ्नुपर्छ । छिमेकीको हामीप्रतिको स्वार्थ के हो, पहिला यो बुझ्नु अनिवार्य हुन्छ उनीहरूलाई मिचेर जान सकिँदैन । भारत र चीन भुटानका छिमेकी हुन् । अहिले चीनसँग सीमांकन टुंग्याउन भुटानले गरिरहेको प्रयास स्वाभाविक छ । तर, यसमा भारतको रणनीतिक स्वार्थ के छ, यसमा छलफल गरेर जानुपर्छ । यो ‘फाइन लाइन वाकिङ’ हो र भुटानका राजाले यस सन्दर्भमा परिपक्व कदम चाल्नुहुनेछ भन्ने विश्वास गरौँ । अहिले स्टेप बाई स्टेप भुटान अघि बढिरहेको छ ।

घटनाक्रम बुझ्दै जाँदा भुटानले भारतको रुचिमा दख्खल अन्दाज नगरी चीनसँगको सीमांकनको विषय टुंग्याउन अग्रसर भएको देखिन्छ । भुटानको प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा अहिले भारत र चीनले धेरै चासो देखिएको छैन । भुटानमा आएको परिवर्तन कहीँको दबाब होइन, राजाकै चाहनाले आएको हो । अहिले विदेशीले प्रजातन्त्रका सन्दर्भमा दबाब दिने ठाउँ छैन । तर, भविष्यमा विदेशीहरू यसबीच खेल्ने ठाउँ रहन सक्छ, यसमा सजग हुनुपर्छ ।

प्रजातन्त्र कुनै देशको आन्तरिक विषय मात्रै हुँदैन यो विश्वव्यापी प्रक्रिया पनि हो । नेपालसँग हाम्रो अपेक्षा छ । नेपाल सरकार र नागरिक समाजसँग हामीले भन्ने के हो भने हाम्रो पुरानो जनस्तरको सम्बन्धलाई मजबुत बनाएर लैजानुपर्छ । सम्बन्धमा धमिलोपन ल्याउने शरणार्थीको विषयलाई टुंग्याउनुपर्छ । द्विपक्षीय वार्ता सुचारु गरेर यसलाई टुंग्याउनुपर्छ । भुटानमा नेपालको रणनीतिक रुचि छैन, जति ठूला देशको छ । शरणार्थी समस्या समाधान गरेर दुई देशबीच सांस्कृतिक सम्बन्धलाई थप बलियो बनाउनुपर्छ र आदनप्रदान सहज बनाउनुपर्छ । द्विपक्षीय वार्ताका लागि नक्कली शरणार्थी काण्डले बाधा बनाउनु हुँदैन । मैले नेपालको संसद्को परराष्ट्र सम्बन्ध समितिलाई चिठी लेखेको छु र द्विपक्षीय वार्ताका लागि नेपाल सरकारलाई निर्देशन होस् भन्ने उल्लेख गरेको छ । द्विपक्षीय वार्ता सुरु होस् र यसले गति लेओस् । 

भारतले भनेको छ, शरणार्थी मामिला नेपाल र भारतको द्विपक्षीय मामिला हो । हामीसँगको कुराकानीमा भारतीय अधिकारीले भन्दै आएका छन्– नेपाल र भुटानले यस सम्बन्धमा औपचारिक रूपमा भारतको सहयोग खोजेका छैनन् । पहिलो कदम, नेपाल र भुटानले सरसल्लाह गरेर टुंग्याउनुपर्छ । नेपाल र भुटानको कुरा मिलिसकेपछि शरणार्थीलाई भुटान फर्काउन भारतीय बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने हुनाले यस प्रक्रियामा भारतलाई सामेल गर्नुपर्छ । यसमा भारत सरकार बाधक हुनुहुँदैन । 

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपालबाट शरणार्थीलाई तेस्रो मुलुक पुनर्वासमा लैजानुअघि भनेकै हो, बाँकी शरणार्थीलाई स्वदेश (भुटान) फर्काउन सशक्त पहल हुनेछ र भुटानमा शरणार्थीको फिर्ता हुन्छ । दोस्रो, पुनर्वासमा गएर उतैका नागरिक भएका भुटानी समुदायले आफ्नो देशलाई भनिरहेका छन् कि भुटानमा आफन्त भेट्न जाने वातावरण बनाइदिनुस् । विदेशी पासपोर्ट लिएका भुटानी नागरिकलाई पर्यटकका रूपमा जान पनि भुटानले दिएको छैन । त्यसकारण अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय पनि यस कार्यमा संलग्न छ र उसको संलग्नता एकजना शरणार्थी नेपालमा रहेसम्म पनि रहन्छ, बाहिर रहेकाहरूको भुटानसँग जोडिएको सरोकारका सन्दर्भमा पनि चासो रहनुपर्छ । उहाँहरूको दबाब अहिले चाहिएको छ । 

नेपाल र भुटानबीच १५औँ चरणसम्मको वार्ता भएर शरणार्थीको विषय अड्केको लामो समय भएको छ । यो नेपाल र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका लागि सहज अवस्था होइन । यसले भुटानलाई पनि भविष्यमा राम्रो गर्नेवाला छैन । यस विषयलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्छ भन्नेमा भुटानभित्र पनि मत छ । अहिलेका भुटानी राजा पनि पश्चिममा अध्ययन गरेका हुनाले आफ्नो संस्थाको निश्चित स्वार्थमा धक्का नलाग्ने अवस्थामा शरणार्थी समस्या समाधानका लागि तत्पर हुन सक्छन् । विगतमा शरणार्थी हुँदै अहिले तेस्रो मुलुकमा रहेका भुटानीलाई गैरआवासीय भुटानीका रूपमा मान्यता दिन पनि भुटानका राजा तयार हुन सक्छन् । भुटानमा साधनस्रोत बढ्ने र अर्थतन्त्र थप चलायमान हुने अवस्थाबारे उनी पनि जानकार छैनन् भन्न सकिँदैन । 

समग्र शरणार्थी फिर्ताका विषयमा गर्नुपर्ने दुइटा छन् । यसमा पुलको काम कसले गर्ने त ? यसमा दुईवटा उपाय छन् । पहिलो, शरणार्थी फिर्ताका लागि नेपाल र भुटानबीच रोकिएको द्विपक्षीय वार्ता सुचारु गर्नुपर्छ । दोस्रो, यो विषय समाधानका लागि ‘ट्र्याक टु डिप्लोमेसी’ अपनाउनुपर्छ । हामी नेपाल सरकारको प्रयास र भुटान सरकारको तत्परतालाई आवश्यक सहयोग गर्न तयार छौँ । दक्षिण अफ्रिकाको समस्या समाधानका लागि जे प्रयास भएको थियो, त्यो गतिलो उदाहरण हो । नेल्सन मन्डेलालाई जेलबाहिर निस्केपछि पनि शासकले देशभरि घुमाएर देशको विविधिताबारे चिनाएका थिए । विश्वास आर्जनका लागि यो ढाँचा भुटानका लागि पनि उपयुक्त हुन सक्छ । 

(अमेरिकास्थित डुके विश्वविद्यालयका प्राध्यापक ढकाल निर्वासित दल भुटान नेसनल डेमोक्रेटिक पार्टीका कार्यवाहक सभापति हुन् )