Skip This
संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेश : कार्यदलमा प्रारम्भिक सहमति, आज शीर्ष नेताले टुंग्याउँदै
१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८१ जेठ १३ आइतबार
  • Monday, 17 June, 2024
२o८१ जेठ १३ आइतबार o६:४३:oo
Read Time : > 1 मिनेट
ad
ad
ad
ad
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेश : कार्यदलमा प्रारम्भिक सहमति, आज शीर्ष नेताले टुंग्याउँदै

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका
२o८१ जेठ १३ आइतबार o६:४३:oo

सहकारी अपचलनसम्बन्धी संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेश (टिओआर) शीर्ष तहबाट टुंग्याइने भएको छ । पदाधिकारी र व्यक्ति किटान नगरी सहकारी अपचलनसम्बन्धी संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेश बनाउने तयारी भएको छ । कानुनमन्त्री नेतृत्वको कार्यदलमा यसबारे प्रारम्भिक सहमति जुटेको छ भने आइतबार बिहान शीर्ष नेता बसेर यसलाई टुंग्याउने तयारी छ । 

कार्यादेशलाई लिएर दलहरूबीच सहमति नजुट्दा सैद्धान्तिक सहमति भइसके पनि संसदीय गठन हुन सकेको छैन, जसका कारण संसद्मा अवरोध कायमै छ । आइतबार संसद् खोलेर नीति तथा कार्यक्रम पास गर्ने र बजेट पेसको तयारी गर्ने सरकारको गृहकार्य छ । शनिबार सहमतिनजिक पुगेको कार्यदल सदस्यहरूले बताएका छन् । शुक्रबार शीर्ष नेताहरूसँगको छलफल सकरात्मक भएको भन्दै कार्यदल सदस्यहरूले शनिबार सहमति जुटने अपेक्षा गरेका थिए । 

व्यक्ति र पद नतोकी अपचलनमा संलग्न संस्थाको नाम तोकेर जान सकिने र त्यस आधारमा संलग्न व्यक्तिबारे छानबिन सुनिश्चितता हुने सत्तापक्षको प्रस्ताव थियो । कार्यदल संयोजक कानुनमन्त्री पदम गिरीले यसमा कांग्रेसले पनि सहमत हुन सकिने संकेत गरेको बताए । कार्यदलले निर्णयका लागि शीर्ष तहमा लाने निर्णय गरेको बताए ।

‘जुनजुन सहकारीबाट रकम नियमविपरीत अपचलन भएको छ । जुनजुन कम्पनीले लिएको विषय आएका छन् । ती सहकारीका र अपचलनमा संलग्न संस्थाहरूको समेत नाम उल्लेख गरेर जाने र त्यसैलाई केन्द्रमा राखेर छानबिन गर्ने गरी समिति बनाउनेमा करिब सहमतिको नजिक पुग्यौँ,’ बैठकपछि गिरीले भने, ‘कार्यदलबाट टुंगोमा पुगिसकेका छैनौँ । शीर्ष नेताको बैठकमा हाम्रा कुरा राख्नेछौँ । अन्तिम निष्कर्ष बालुवाटारको बैठकबाटै लाग्नेछ ।’ 

कांग्रेसबाट सदस्य जीवन परियारले कार्यदलमा सहमति नजुटेका विषय शीर्ष तहमा लगेको र त्यहीँबाट टुंगो लाग्ने बताए । ‘हामीले शनिबार गोरखा मिडिया नेटवर्कलगायत कम्पनी र सहकारीका सञ्चालक, गोरखा मिडिया नेटवर्कका सञ्चालक समितिका पदाधिकारी, प्रबन्ध निर्देशक र आवश्यक अन्य कर्मचारीको समेत छानबिन गरिनुपर्छ भन्ने कुरा उठायौँ,’ उनले भने, ‘तर, त्यसमा उहाँहरू कताकता अलमलमा हुनुहुन्छ, जसको कारण सहमति नभएको हो । उहाँहरू पनि छलफलमा हुनुहुन्छ । शीर्ष नेताको टेबुलमा गइसकेको छ, एउटा निकास निस्कनेछ ।

रास्वपाबाट कार्यदल सदस्य रहेका शिशिर खनालले कांग्रेसले कुनै न कुनै रूपमा गृहमन्त्रीलाई इंगित गरेर जानुपर्ने अडान नछाडेपछि सहमतिमा पुग्न नसकिएको बताए । ‘हामी गोरखा मिडिया नेटवर्कलगायत कम्पनी राख्न तयार भयौँ । उहाँहरू कुनै न कुनै रूपमा गृहमन्त्रीलाई इंगित गर्ने शब्दावली राखेर जानुपर्छ भन्नेमा अडिग रहनुभयो । त्यसपछि यो विषय शीर्ष तहमा छलफल गरेर टुंगोमा पुग्ने सहमति कार्यदलमा भएको छ,’ उनले भने, ‘छलफल सकारात्मक रूपमा छ । प्रधानमन्त्रीले आइतबार बिहान ९ बजे एमाले अध्यक्ष र कांग्रेस सभापतिसँग छलफल गरेर टुंगोमा पुग्ने बताउनुभएको छ ।’ शनिबार कार्यदल बैठकमा माओवादीबाट पहिलोपटक प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेसमेत सहभागी थिए । 
 

ad
ad
ad
ad