Skip This
काठमाडौंमा दुई दिन चलेको हिमाल, मानव र जलवायु परिवर्तनबारे विशेषज्ञहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संवादले हिमालको मुद्दालाई मुख्य एजेन्डा बनाउन विश्वव्यापी सहयोग र क्षेत्रीय साझेदारी आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । बढ्दो तापक्रम वृद्धि, बहुविपत् र हिउँ पग्लिेन क्रम बढेको हिमालको मुद्दा देशभन्दा बाहिर क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय विषय रहेकाले राष्ट्रसंघको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलनमा समावेश गर्न जरुरी रहेको औँल्याएको छ । त्यसबाहेक क्षेत्रीय साझेदारी र विश्वव्यापी सहयोगको आवश्यकता ठानिएको छ । जलवायु परिवर्तनको मारमा रहेका नेपालसहितका मुलुकमा जलवायु न्याय सुनिश्चित गर्न, क्षतिका मुद्दालाई सम्बोधन गर्न तथा विश्वव्यापी सहयोग प्राप्त गर्ने विशेषज्ञ सञ्जाल स्थापना हुनुपर्ने देखिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तमा विकासोन्मुख र विकासशील देशको पहुँच अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण छ । ‘त्यसैले पहुँच प्रक्रियालाई सरलीकृत गर्न आवश्यक छ । विकास र गरिबी उन्मूलनका लागि यी देशमा जलवायु वित्तमा आधारित अनुदान सहुलियतपूर्ण रूपमा वितरण गरिनुपर्छ,’ संवादको निष्कर्षमा भनिएको छ ।
विश्वको औसत तापक्रमलाई १.५ डिग्रीभन्दा तल राख्न विकसित देशले सहयोग बढाउनुपर्ने भनिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनले आर्थिक वृद्धिका लागि स्वच्छ ऊर्जा र हरित अर्थतन्त्रको एजेन्डालाई आत्मसात् गनुपर्ने भनेको छ । त्यसका लागि ऊर्जा प्रणालीको द्रुत र पूर्ण पुनरुत्थान आवश्यक रहेको ठानिएको छ । ‘स्वच्छ ऊर्जा विकासले आर्थिक वृद्धिलाई प्रोत्साहित गर्न सक्छ । हरित अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहन गर्ने कुनै पनि लगानीले हरित वृद्धि र गुणस्तर वृद्धिलाई जोड्नुपर्छ,’ निचोडमा भनिएको छ, ‘जसले प्राथमिकतालाई थप दिगो र लचिलो अर्थतन्त्रतर्फ सहज बनाउँछ । जुन जलवायु र वातावरण, सामाजिक समानता र न्यायमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।’ तर, यो लक्ष्य हासिल गर्न निजी क्षेत्रसँग साझेदारी आवश्यक रहेको भनिएको छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव डा. महेश्वर ढकालले संवादले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले पारेको असरलाई न्यूनीकरण गर्न पर्वतीय जलवायु उत्थानशील रणनीति विकास गर्न मद्दत गरेको बताए । वन तथा वातावरण मन्त्रालयको आयोजनामा दुई दिन चलेको संवादमा २५ देशका विज्ञले छलफल गरेका हुन् ।
