संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिका पूर्वसचिव सोमबहादुर थापालाई ३ प्रश्न

संसद्का पदाधिकारीले सुविधा कम भयो, नयाँ गाडी चाहियो भनेर माग गर्नुभएको रहेछ, यस विषयमा के भन्नुहुन्छ ?
पदाधिकारीलाई सुविधा दिनुपर्छ । गाडी कामै नलाग्ने रहेछन् भने फेर्नु पनि पर्छ । तर, देश आर्थिक मन्दीमा रहेको वेलामा सुविधा मात्रै मागेर हुँदैन । पदाधिकारीलाई गाडी दिने हो भने भन्सार छुटमा उसैले गाडी किन्ने सुविधा दिनुपर्छ । बरु देश र जनताको काम गरेबापत मासिक कति इन्धन र मर्मत खर्च दिने हो, तोकिदिए हुन्छ । अथवा विद्युतीय गाडीका लागि यस्तो सुविधा दिन सकियो भने इन्धनको रकम पनि जोगिन्छ । 

संसद्मा बजेटको अभाव कति छ र यसले संसद्को काममा कति प्रभाव पार्छ ?
बजेट कम भयो या बजेट छैन भन्ने त बहाना मात्र हो । यहाँ बजेट अभाव नै भए पनि चाहिनेभन्दा नचाहिने काममा बढी खर्च भइरहेको हुन्छ । त्यो कटौती गर्न सक्नुपर्छ । संसद् नचलेको समयमा तलब, भत्ता नलिने व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ । जनताका काम गर्न गएका सांसद र पदाधिकारीले काम नगरेको समयमा कसरी सुविधा लिन मिल्छ ? अफ सिजनमा किन तलब, भत्ता दिनुपर्‍यो ? संसद्का पदाधिकारीले देशको अवस्थाचाहिँ हेर्नुपर्दैन ?    

आफैँ सुविधा माग्नुपर्ने संस्थाले संसदीय  निगरानी कसरी गर्न सक्ला ?
बजेट, सुविधा र साधन–स्रोतभन्दा पनि नियत, सक्रियता, नैतिकता र इमानदारी ठूलो हो । सरकारको बजेट पास गर्ने संस्थाले आफूलाई बजेट अभाव भयो भन्न मिल्दैन । आफ्ना लागि अलग्गै बजेट पास गर्ने प्रणाली स्थापित गर्न उसलाई कसले रोकेको छ र ?