सजाय माफीको विधिशास्त्रीय औचित्य र कानुनी प्रावधान

विभिन्न अभियोग लागि कैद सजाय भुक्तान  गरिरहेका कसुरदारले बाँकी कैद सजाय भुक्तान गर्नुनपर्ने गरी दिइने छुट नै वास्तवमा सजाय माफी हो । माफी र आममाफी नितान्त अलग विषय भए पनि एउटै डालामा राखी बुझ्दै आएको पाइन्छ । माफीले आपराधिक कसुरमा सजाय पाइरहेका कैदीबन्दीलाई जेलर वा प्यारोल अधिकारीको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई राष्ट्रपतिले अनुमोदन गरेपछि दिइने बाँकी सजाय छुटलाई बुझाउँछ । तर, आममाफी भने नितान्त राजनीतिक विषयवस्तु हो ।

जनआन्दोलन वा राजनीतिक आन्दोलनमा नजरबन्दमा परेको वा राजनीतिक मुद्दामा कैदमा परेका राजबन्दीलाई एकमुष्ट रूपमा बाँकी कैद सजाय छुट दिनु आममाफी हो । आममाफी पाइसकेपछि अभियुक्तले आफूलाई लागेको अभियोग तथा सामाजिक बदनाम, कलंक तथा अपमानबाटसमेत उन्मुक्ति पाउँछ । सजाय माफी पाई छुटेको अभियुक्तलाई सजाय मिनाह वा माफी मात्रै हुने हो । निजलाई लागेको अभियोगबाट उन्मुक्ति पाउने, आपराधिक कार्यमा संलग्नताको अन्त्य हुने वा निर्दोष ठहर भई सामाजिक रूपमा भएको बदनामी, कलंक अपमान आदिको अन्त्य हुँदैन ।

संविधान दिवस, गणतन्त्र दिवस, राष्ट्रिय दिवस तथा विशेष दिन पारेर सजाय माफी दिइँदै आएकामा, सरकारले २०८० असोज ३ गते नवौँ संविधान दिवसको अवसर पारेर ७७ वटै जिल्लाका कैदीलाई सजाय माफी दिएको थियो । कुल ६६० कैदीलाई बाँकी कैद सजाय मिनाह हुने गरी कैदकट्टी गरी सजाय माफी गरेको थियो । तीमध्ये ज्यान मारेको अभियोग लागी कैद सजाय भुक्तान गरिरहेकाको संख्या १७१ थियो  । ती १७१ मध्ये जम्मा १३४ कैदीको ६० प्रतिशत र अन्य ३६ को ५० प्रतिशत बाँकी कैद सजाय भुक्तानी मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट गरिएको थियो ।

कारागारमा राम्रो आचरणसहित सजाय काटिरहेका र विद्यमान कानुनले कैद सजाय माफी दिन निषेध नगरेको कसुर गर्ने कसुरदारका हकमा यो अभ्यास समाजकै उत्कृष्ट र उदाहरणीय अभ्यास हो । त्यसैगरी, राष्ट्रप्रमुखले कैद सजाय माफी दिन पाउने कानुनी व्यवस्था निज राष्ट्रप्रमुख भएको हौसियतले प्राप्त गर्ने संवैधानिक, कानुनी तथा न्यायिक अधिकार पनि  हो । यद्यपि माफी  दिन पाउने अधिकार राष्ट्रप्रमुखको स्वेच्छाचारिता होइन र यसबाट  समाजमा सदियौँदेखि कायम रहेको सामाजिक एकता, सहिष्णुता, सद्भाव, सदाचारितालगायतमा खलल आई समाजमा अराजकताको स्थिति सिर्जना हुनु पनि हुँदैन ।

स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्म निरपेक्षता, समावेशी लोकतन्त्रात्मक, समाजवादउन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था रहेको हाम्रो मुलुकमा पुरातन विरासत थामेको झल्को आउने गरी माफी, मिनाहा, कैदकट्टी, मुलतबी या फेरि सजायमा परिवर्तन गर्ने कानुनी अख्तियारी कहिल्यै, कसैले, कसैलाई दिने छुटको स्वीकारोक्ति हुनेछैन । तर, समाजमा यस्ता खराब प्रवृत्ति, राजनीतिक संस्कार र संस्कृतिका रूपमा विकास भई दिनानुदिन हाबी हुँदै गइरहेको छ ।

कारागारमा राम्रो आचरणसहित सजाय काटिरहेका र विद्यमान कानुनले कैदसजाय माफी दिन निषेध नगरेको कसुर गर्ने कसुरदारका हकमा सजाय माफीको यो अभ्यास समाजकै उत्कृष्ट र उदाहरणीय अभ्यास हो
 

फलस्वरूप एकातिर स्वतन्त्र, सक्षम र निष्पक्ष न्यायिक निरूपण केवल परिकल्पनामा मात्रै सीमित हुन पुगेको छ भने अर्कातिर शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको मूल मर्म र भावनाको समेत धज्जी उडिरहेको देखिन्छ । आजको लोकतान्त्रिक सरकारका प्रत्येक निर्णयले अदालतको ढोका घचघचाउन पुग्ने बाध्यात्मक स्थिति अन्त्यका लागि कैद सजाय माफी दिँदा कानुनी मापदण्ड तय गरी कानुनले नरोकेको कसुरका कसुरदारलाई मात्र दिन सक्नुपर्छ । 

संविधानको धारा २७६ मा राष्ट्रपतिलाई कुनै पनि अदालत, न्यायिक तथा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानुनबमोजिम कैद सजाय माफी, मुलतबी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्ने संवैधानिक अधिकार प्रदान गरेको पाइन्छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५९ (४) ले अन्यत्र  जुनसुकै व्यवस्था उल्लेख भए पनि भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, क्रूर तथा अमानवीय तरिकाले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेकोलगायत अन्य एघारवटा कसुर गर्ने कसुरदारका हकमा भने यो सुविधा उपभोग गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । 

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११६ मा अनुसूची १ र अनुसूची २ अन्तर्गतका कसुरमा अदालतमा एकपटक दायर भइसकेको मुद्दा फिर्ता लिनसमेत नसकिने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । तर, राजनीतिक दलले फौजदारी कानुनको मान्य सिद्धान्तको बर्खिलाप हुने गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११६ लाई संशोधन गरी, अन्यत्र जेसुकै उल्लेख गरेको भए पनि ‘कुनै पनि राजनीतिक दलले मुलुकको राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेकामा त्यस्तो राजनीतिक दललाई शान्तिपूर्ण राजनीतिक मूलधारमा आउन संविधान र कानुनको अधिनमा रही शान्तिपूर्ण राजनीतिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाई सरकार र त्यस्तो राजनीतिक दलबीच राजनीतिक प्रकृतिको सम्झौताका माध्यमबाट सरकार वादी भई दायर भएको मुद्दा फिर्ता लिने गरी सहमति भएकामा त्यस्तो सम्झौताबमोजिम त्यस्ता राजनीतिक दलविरुद्ध सरकार वादी भई चलाइएको जुनसुकै मुद्दा जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन रहेको भए पनि फिर्ता लिन सक्ने’ व्यवस्था गरेको छ ।

जसले अपराधलाई राजनीतीकरण र राजनीतिलाई अपराधीकरण गर्ने खुला अभ्यास सुरु गर्ने हो कि भन्ने भान हुन्छ । जसको समसामयिक र जल्दोबल्दो उदाहरण, अखण्ड सुदूरपश्चिम र थरूहटको माग गरी ७ भदौ ०७२ मा कैलालीको टीकापुरमा सुरु भएको थरूहट आन्दोलनका क्रममा भएको नरसंहारका मुख्य आरोपी मानिएका रेशम चौधरीलाई दिइएको सजाय माफी हो । तीनै तहका सम्मानित अदालतले दोषी ठहर गरी गरेको फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदै निजलाई राजनीतिक शक्तिका आडमा सजाय माफी दिइएको थियो । त्यसैगरी, २९ असार ०७२ मा नेपालगन्जको खुला तथा व्यस्त बजारमा दिउँसै पूरै बजारमा लखेटी लखेटी खुँडा प्रहार गरी चेतन मानन्धरको ज्यान लिने रिगल ढकाललाई दिइएको सजाय माफीलाई पनि अर्को उदाहरण मान्न सकिन्छ । तीनै तहका सम्मानित अदालतले कसुरदार ठहर गरी गरेको सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजायमा निजलाई दिइएको कैद सजाय छुटले राजनीनिक पहुँचबाट सिर्जित गम्भीर तथा जघन्य प्रकृतिको अपराधको गन्ध आउँछ । 

प्रत्येक जघन्य र गम्भीर प्रकृतिको कसुरमा सजाय काटिरहेका कसुरदारलाई बाँकी सजाय माफी दिँदा पीडितसँग छलफल तथा परामर्श गरी अनुमतिसमेत लिनुपर्ने सम्मानित सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेको कानुनको मान्य सिद्धान्त तथा अपराधपीडितको न्याय सिद्धान्तको समेत उपहास हुन पुग्ने देखिन्छ । जथाभावी तथा एकलौटी रूपमा गरेको सरकारको अत्यधिक विवादास्पद, अपरिपक्व तथा शंकास्पद निर्णयले अदालतको धज्जी मात्रै नउडाई यसले १८औँ शताब्दीमा फ्रान्सका जनताले मृत्युदण्ड दिएका ‘म नै राज्य हुँ’ भन्ने राजा लुई चौधौँको झझल्को मेटाइदिन्छ । यसबाट नेतालाई रिझाउन र फकाउन सके जस्तोसुकै जघन्य तथा क्रूर र अमानवीय प्रकृतिको कसुर गरे पनि छुट्न सकिन्छ भन्ने नजिर समाजमा स्थापित नहोला भन्न सकिन्न ।

पावर, पैसा र पहुँचमा रहिरहनुपर्छ भन्ने मनोवृत्तिको विकास समाजमा भई ससाना विषयलाई लिएर उत्पन्न हुने असमझदारीमा व्यक्ति सहजै रूपमा हत्या, हिंसामा नउत्रेला भन्न सकिन्न । त्यति मात्रै होइन, जघन्य र गम्भीर प्रकृतिका कसुर गर्ने यस्ता कसुरदारलाई कैद सजाय छुट दिइसकेपछि त्यस्ता व्यक्तिबाट समाजमा पुनः सोही प्रवृत्तिको अपराधको पुनरावृत्ति नहोला भन्न सकिन्न । ३ असोज ०८० मा बहुविवाहको अभियोग लागी एक वर्षको सजाय पाई रुकुम कारागारमा कैद जीवन बिताइरहेका ३१ वर्षीय लोकबहादुर विकले सजाय माफी पाई कारागारबाट बाहिर आएको २५ दिनमै आफ्नी प्रेमिकालाई होटेलमा बोलाई धारिलो हतियार प्रहार गरी बीभत्स हत्या गरेका थिए । सरकारले यसरी माफी दिएका, तर विक्षिप्त र रोगी मानसिकता भएका अपराधीबाट जघन्य प्रकृतिको आपराधिक घटना घट्न गएमा सोको जिम्मेवार को हुने? 

भारतमा सुरुमा राष्ट्रपतिले माफी दिने अधिकार प्रयोग गरेको विषयमा न्यायिक पुनरावालोकन हुन नसक्ने कानुनी व्यवस्था रहेकामा यसको चरम दुरुपयोग भएकाले सम्मानित सर्वोच्च अदालतले न्यायिक पुनरावलोकनीय अधिकार सुनिश्चित गरेको हो । नेपालमा पनि सर्वोच्च अदालतले रिटमार्फत पुनरावलोकनीय अधिकार दिएको छ । फलस्वरूप रिगल ढकाललाई सरकारले माफी दिएको विषयविरुद्ध परेको रिटमा गत १६ कात्तिकमा सर्वोच्च अदालतले बाँकी सजाय भुक्तान गर्नुपर्ने फैसला सुनाएपछि निजलाई पक्राउ गरी पुनः कारागार चलान गरिसकेको छ भने रेशम चौधरीको सजाय माफीविरुद्धको रिट सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । 

यसर्थ, सजाय माफी दिँदा जघन्य प्रकृतिका कसुर नगरेका, प्रचलित कानुनले सजाय माफी दिन रोक नलगाएका, सजायको निश्चित समयावधि पूरा गरेका, कारागारभित्र असल आचरण देखाएका र सोको सिफारिस जेलर वा प्यारोल अधिकारीले गरेको हुनुपर्छ । त्यसैगरी मिर्गौला फेल भएमा, क्यान्सर तथा एचआइभीलगायत प्राणघातक रोग लागेको पुष्टि मेडिकल बोर्डबाट भएका, कैदीहरू अतिवृद्ध भई शारीरिक तथा मानसिक रूपमा विक्षिप्त र रोगी भइसकेको देखिएमा माफी दिन सकिन्छ ।

यद्यपि, यी सर्तको प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभ्यासको अभाव  पर्याप्त र प्रशस्त मात्रामा देख्न सकिन्छ । सरकारले राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रहबाट प्रेरित भई जथाभावी रूपमा माफी दिने गरेको पाइन्छ । जसले समाजमा आपराधिक कार्यलाई थप प्रोत्साहान हुने तथा अपराधपीडितको क्षतिपूर्तिसहित सामाजिक पुनस्र्थापनाको हक हनन हुन जान्छ । त्यति मात्रै होइन, यस्तो कार्यबाट अपराधपीडितको संवैधानिक तथा मौखिक हकमा समेत आघात पुग्छ । यसरी राजनीतिक दलले मनोमानी र मनपरी ढंगले सस्तो लोकप्रियता हासिल गर्ने, भागबन्डा मिलाउने तथा आफ्ना आसेपासे, भाइभतिज र कार्यकर्तालाई बचाउने उद्देश्यसहित दिइने माफीले समाजमा एकातिर आपराधिक मनोवृत्तिको जन्म गराइदिन्छ भने अर्कातिर यसले संगठित अपराध, साइबर अपराधलगायत अपराधका दुनियाँमा नयाँ स्वरूपको आपराधिक प्रवृत्तिको जन्म भई समाजलाई अझै आतंकित र असुरक्षित महसुस गराउने कार्यमा खुलमखुला सहयोग गर्छ ।

यसर्थ नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई आत्मसात् गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाका माध्यमबाट दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्दै बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त नेपालको विशेषतालाई स्वीकार गरी समानुपातिक, समावेशी, सहभागितामूलक सामाजिक न्यायमा आधारित सभ्य र भव्य राष्ट्र निर्माणको परिकल्पना दण्डहीनताको अन्त्य गरी कानुनी शासनको प्रत्याभूतिबाट मात्रै सम्भव हुन्छ । जसका लागि माफी होस् या फेरि आममाफी, कानुन र कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र दिनुपर्छ । किनकि कानुनभन्दा माथि कोही हुँदैन र हुनु पनि हुँदैन । यसर्थ, सजाय माफीको विधिशास्त्रीय औचित्यको पुष्टि तथा कानुनी आधार र कारणसमेतको मापदण्ड तय गरी यही १५ जेठमा पर्ने गणतन्त्र दिवसमा कैद माफी दिइयोस् । यस प्रावधानलाई सत्ता टिकाउने टेको बनाउने 
खेल नबनाइयोस् ।
(भट्टराई अधिवक्ता हुन्)