Skip This
वैदेशिक व्यापारमा निर्यात बढाउन भन्दै सरकारले विभिन्न उद्योगीलाई १२ वर्षमा सात अर्ब २४ करोड ८७ लाख बाँडिसकेको छ । तर, निर्यात भने गुणात्मक रूपमा बढ्न सकेको छैन । विश्वबजारमा नेपाली वस्तुको पहुँच वृद्धिका लागि सहजीकरण गर्न सरकारले आव ०६७/६८ को बजेटमार्फत विभिन्न वस्तुमा अनुदान दिने कार्यक्रम ल्याएको हो ।
उद्योगले निर्यात गरेर प्राप्त गरेको डलर बैंक खातामा दाखिला भएको प्रमाणका आधारमा नगद प्रोत्साहन दिने नीति लिएकोमा पहिलो वर्ष ०६७/६८ मा कार्यविधि निर्माणमा ढिलाइ हुँदा अनुदान वितरण हुन सकेन । ०६८/६९ को निर्यात परिमाणका आधारमा ०६९/७० देखि मात्रै अनुदान वितरण सुरु भएको थियो । निर्यात हुने सबै वस्तुमा नभई सीमित स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित र तुलनात्मक रूपमा धेरै मूल्य अभिवृद्धि हुन सक्ने वस्तुको निर्यातमा मात्रै अनुदान दिँदै आएको छ ।
कतिपय उद्योगीले त तेस्रो देशमा निर्यातका लागि उद्योग स्थापना गरेबापत भन्सार शुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकरमा समेत छुट लिएर दोहोरो सुविधा उपभोग गरिरहेका छन् ।उद्योग विभागका अनुसार अनुदानयोग्य उद्योगले ०६८/६९ मा ७४ अर्ब नौ करोड रुपैयाँको वस्तु निर्यात गरेकामा पहिलो वर्ष ०६९/७० मा तीन करोड ३७ लाख नगद अनुदान पाएका थिए । त्यस्तै, ०६९/७० मा कुल ७६ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँको वस्तु तथा सेवा निर्यात हुँदा उद्योगीले ०७०/७१ मा ४२ करोड ४५ लाख रुपैयाँ नगद अनुदान लिएका थिए । ‘कुनै एउटा आर्थिक वर्षमा भएको कुल निर्यातको विवरण प्रविष्ट भए पनि अर्को वर्ष मात्रै नगद दिने गरिएको छ,’ उद्योग विभागका निर्देशक अर्जुनसेन ओलीले भने ।
आव ०७०/७१ मा कुल ८९ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँको निर्यात हँुदा पछिल्लो वर्ष राष्ट्र बैंकले विभिन्न उद्योगीको खातामा प्रोत्साहनको २५ करोड २६ लाख रुपैयाँ नगद खातामा पठाएको थियो । ०७०/७१ पछिका चार वर्ष निरन्तर निर्यात व्यापार खस्कियो । ०७१/७२ मा अघिल्लो वर्षको तुलनामा निर्यात परिमाण घटेर ८५ अर्ब १९ करोड रुपैयाँमा सीमित हुँदा उद्योगीले १९ करोड ९१ लाख रुपैयाँ लगे । त्यस्तै, ०७२/७३ मा ७० अर्ब २५ करोड रुपैयाँको निर्यात हुँदा प्रोत्साहनबापत राष्ट्र बैंकले उद्योगीको खातामा २८ करोड २४ लाख रुपैयाँ पठायो ।
०७३/७४ मा ७३ अर्ब तीन करोड रुपैयाँबराबरको निर्यात हुँदा उद्योगीलाई २२ करोड ५६ लाख र ०७४/७५ मा ८१ अर्ब ३५ करोडको निर्यात हुँदा उद्योगीको खातामा ३५ करोड ५४ लाख प्रोत्साहन रकम पठाइएको थियो । आव ०७५/७६ मा निर्यात व्यापारमा केही सुधार भई ९७ अर्ब १० करोड रुपैयाँको वस्तु तथा सेवा निकासी भयो, त्यसबापत विभिन्न उद्योगीलाई ८५ करोड ८३ लाख अनुदान वितरण गरिएको थियो ।
त्यस्तै, ९७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको निर्यात भएको आव ०७६/७७ को अनुदानबापत उद्योगीहरूले ०७७/७८ मा एक अर्ब २८ करोड ८६ लाख पाए । उक्त आवमा अघिल्लो चार वर्षको शोधभर्नासमेत बाँकी रहेका र सो आवमा भुक्तानी गरेको हुँदा ठूलो रकम खर्च भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
त्यस्तै, ०७७/७८ मा निर्यातमा सुधार भई एक खर्ब ४१ अर्ब पुग्यो । जसबापत ०७८/७९ मा निर्यातकर्ता उद्योगीलाई एक अर्ब ४२ करोड ८५ लाख भुक्तानी गरिएको थियो । ०७८/७९ मा दुई खर्बको निर्यात हुँदा गत आव ०७९/८० मा अनुदानबापत एक अर्ब निकासा भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । त्यस्तै, ०७९/८० मा एक खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँको निर्यात हुँदा उद्योगीलाई चालू आव ०८०/८१ को विनियोजित बजेटबाट ९० करोड रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ भने तीन अर्ब ५० करोड अपुग देखिएको उद्योग विभागले जनाएको छ ।
उद्योगीले आर्थिक वर्ष सकिएपछि असोज मसान्तसम्म उद्योग विभागमा निर्यात प्रमाणीकरण गर्ने गरेका छन् । सो प्रमाणीकरण भएको विवरण विभागले राष्ट्र बैंकमा पठाउने गरेको छ । राष्ट्र बैंकमा विवरण पुगेका उद्योगीले पुस मसान्तसम्म नगद प्रोत्साहन पाउन निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ । उद्योग विभागबाट नगद पाउन प्रमाणीकरण भएका उद्योगीले निवेदन दिएपछि राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित उद्योगको बैंक खातामा रकम जम्मा गरिदिने गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले ‘निर्यातमा नगद अनुदान शोधभर्ना’ शीर्षकमा खाता खोलेको छ । उक्त खातामा उद्योग विभागको समेत सिफारिसका आधारमा अर्थ मन्त्रालयले पैसा पठाइदिन्छ । सोही खाताबाट उद्योगको खातामा नगद प्रोत्साहनबापतको रकम पठाइन्छ ।
उद्योगीलाई नगद अनुदान दिएर निर्यातमा खासै सुधार नभएको भन्दै महालेखापरीक्षकको कार्यालयले पछिल्ला प्रतिवेदनमा निरन्तर खबरदारी गरिरहेको छ । त्यस्तै, निर्यातबापत पाएको रकम अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रवद्र्धन, प्रविधि तथा क्षमताको विकास र विद्युतीय व्यापारको क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्न प्रावधान भए पनि तोकिएको क्षेत्रमा लगानी नभएको औँल्याएको छ ।
कुन उत्पादनले कति अनुदान पाउँछन् ?
पाँच प्रतिशत अनुदान पाउने वस्तुु : शतप्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित औद्योगिक उत्पादनहरू चिया, कफी, हस्तकला, छाला र छालाजन्य उत्पादन, हाते कागज, यर्सागुम्बासहितका प्रशोधित वा अप्रशोधित जडीबुटी, सारयुक्त तेल, पत्थर, अल्लोबाट उत्पादित सामान, पानी, प्रशोधित बेसार, ताजा तरकारी, फूल, मह, अलैँची, अदुवा, सुठो, स्लाइडिङ, दुधजन्य पदार्थ, फलफूल र अम्रिसो । यी वस्तुुको उत्पादनमा ५० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि भएको अवस्थामा निर्यात भएको कुल परिमाणको पाँच प्रतिशत प्रोत्साहन अनुदान दिने व्यवस्था छ । तर, ८० प्रतिशतभन्दा बढी मूल्य अभिवृद्धि गरे थप एक प्रतिशत नगद अनुदान थपिनेछ । अघिल्लो वर्षको भन्दा २० प्रतिशत बढी निर्यात गरेमा बढी निर्यात गरेको मूल्यको एक प्रतिशतबराबर हुन आउने रकम नगद अनुदान दिने व्यवस्था छ ।
चार प्रतिशत अनुदान पाउने व्यवस्था : नेपाली कपडा, तयारी पोसाक, गलैँचा र ऊनका सामान, पस्मिना÷क्यासमेयर, जुट तथा जुटबाट बनेका सामान, सुन–चाँदीका गरगहना, स्वदेशी अर्धप्रशोधित छाला, औषधि, फेल्ट, पोलिस्टर यार्न, तामाका सामान, जुत्ता÷चप्पल, क्लिंकर, सिमेन्ट, स्टिल, कत्था, रोजिन तथा तार्पेन र प्लाइउड । यी वस्तुुमा ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि भएको अवस्थामा निर्यात भएको कुल परिमाणको चार प्रतिशत प्रोत्साहन अनुदान दिने व्यवस्था छ । तर, ७० प्रतिशतभन्दा बढी मूल्य अभिवृद्धि गरेमा थप एक प्रतिशत नगद अनुदान बढाइने । अघिल्लो वर्षको भन्दा २० प्रतिशत बढी निर्यात गरेमा बढी निर्यात गरेको मूल्यको एक प्रतिशतबराबर हुन आउने रकम नगद अनुदान दिइने ।
गत वर्ष ५० करोडभन्दा बढीको निर्यात गर्नेले अनुदान पाउन बाँकी
अनुदानको आसमा क्लिंकर, सिमेन्ट र डन्डी निर्यात गर्ने एउटै उद्योगीले ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको वस्तुु निर्यात गरेका छन् । उनीहरूले आठ प्रतिशतका दरले प्रोत्साहन अनुदान पाउनुपर्ने दाबीसहितको विवरण उद्योग विभाग र राष्ट्र बैंकबाट प्रमाणीकरण गराइसकेका छन् । जसकारण यस वर्ष निकासी अनुदानबापत चार अर्ब ४० करोड रुपैयाँ खर्च हुने हिसाब निस्किएको छ ।
तर, कार्यविधिमा ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको निर्यात गर्नेलाई आठ प्रतिशतसम्म अनुदान दिने भनी गरिएको व्यवस्था अस्पष्ट भएकाले अध्ययन भइरहेको उद्योग विभागका निर्देशक ओलीले बताए । ‘आठ प्रतिशतसम्म भनेको ठ्याक्कै कति हो भन्ने कुरा खुल्न सकेन । त्यसैले एउटा समितिबाट अध्ययन भइरहेको छ,’ उनले भने ।
उद्योग मन्त्रालयले व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक शरदविक्रम राणाको संयोजकत्वमा एक महिनाअघि अध्ययन टोली बनाएको छ । संयोजक राणाले भने कार्यविधिमा केही सुधार गर्नुपर्ने भए राय दिने गरी समिति बनेको बताए । ‘कुनै विशेष व्यवस्थाबारे निर्णय हुने गरी प्रतिवेदन दिने होइन । कहीँकतै कमजोरी छ भने हेरेर सुझाव दिने भन्ने छ,’ उनले भने ।
कंक्रिट टायल निर्यातमा पनि नगद प्रोत्साहन माग
नेपालमा उत्पादित कंक्रिटका टायल निर्यातमा पनि सरकारले नगद प्रोत्साहन उपलब्ध गराउनुपर्ने उद्योगीको माग छ । कंक्रिट टायल निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारसँग निरन्तर अनुरोध गरिरहे पनि कुनै सुनुवाइ नभएको एसियन कंक्रिटोका उपाध्यक्ष (सेल्स एन्ड मार्केटिङ) श्यामल झाले बताए । कंक्रिट टायल सडक फुटपाथ, भित्री सहरका सडक, सार्वजनिक ठाउँहरूमा प्रयोग गरिन्छ ।
नेपालबाट सिमेन्ट, धागो, जुत्तालगायत वस्तुहरूजस्तै कंक्रिट टायल पनि भारत निर्यात हुँदै आएको छ । तर, सरकारले कंक्रिट टायल निर्यातमा नगद प्रोत्साहन उपलब्ध नगराएको उद्योगीको गुनासो छ । ‘कंक्रिट टायलमा ९९ प्रतिशत कच्चापदार्थ स्वदेशकै प्रयोग हुन्छ, डेढ सयदेखि दुई सय प्रतिशतसम्म भ्यालु एड हुने गर्छ,’ झाले भने, ‘सरकारले ढुंगा, बालुवा र गिटी निर्यातको कुरा बजेटमै समेटिरहेको छ, तर तिनै वस्तुहरू प्रयोग गरेर बनाइएका टायल निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्न हिचकिचाइरहेको छ ।’
कच्चा पदार्थ आयात गरेर उत्पादन गरी निर्यात गर्ने वस्तुमा नगद अनुदान दिने, तर स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित वस्तु निर्यातलाई प्राथमिकतामा नराखेको उद्योगीहरूको गुनासो छ । नगद प्रोत्साहनको माग गर्दै आफूहरूले तत्कालीन उद्योगमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूदेखि अहिलेसम्मका मन्त्रीलाई गुहारिरहेको झाको भनाइ छ । तीन वर्षअघि एसियन कंक्रिटो उद्योग खुलेयता सात–आठ उद्योग खुलिसकेको बताइएको छ । उनले भने, ‘यदि निर्यातमा अनुदान पाए थप उद्योग खुल्लान्, भारतको युपी र बिहारमा निर्यातका लागि प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन पनि प्रोत्साहन आवश्यक छ ।’
अनुदान दिएर ठूला बजारमा पहुँच बढेन
पारस खरेल, वाणिज्यविज्ञ
निर्यातमा नगद अनुदान दिएर मात्रै प्रवद्र्धन हुने होइन । निर्यात अनुदान मात्रै दिने, तर प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ्न नसक्दा प्रभाव कम देखिएको छ । हामीले भारत, चीन, युरोपको बजारमा पाइरहेको पहुँचको पूर्ण प्रयोग गर्न नसक्दा पनि निर्यात बढ्न सकेको छैन । सन् २०१७ मा विश्व बैंकले ०११ देखि ०१४ सम्मको निर्यातमा आधारित भएर अध्ययन गरेको थियो । निर्यात अनुदान दिए पनि यसले निर्यातमा खासै फाइदा पुर्याउन नसकेको अध्ययनले देखाएको छ ।
निर्यात अनुदानको सुरुका वर्ष भएर हो कि भन्ने अनुमान पनि गरिएको थियो । त्यस्तै, त्यतिवेला भारतमा हुने निर्यातलाई अनुदान दिइएको थिएन । त्यसले पनि प्रभाव पारेको हो कि भन्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो । निर्यात अनुदानको ठूलो हिस्सा सीमित उत्पादनले वा केही ठूला निर्यातकर्ताले मात्रै लिएको हो कि भन्ने आशंका छ । निर्यात अनुदान नदिँदा र दिएपछि कस्तो प्रभाव पर्यो भनेर अध्ययन गर्नुपर्छ । निर्यात अनुदान प्रक्रिया सजिलो नभएको गुनासो पनि आउने गरेका छन् । जसले कागज प्रक्रिया राम्रोसँग पूरा गर्न सकेका छन् उसले मात्रै अनुदान लिइरहेको गुनासो पनि सुनिन्छ । सरकारले अनुदानको प्रभावकारिताको मूल्यांकन गर्नुपर्छ । कुन वस्तु कतिले पाए भन्ने तथ्यांक चाहिन्छ ।
निर्यातमा प्रोत्साहन गर्ने बजेट अपुग भयो
राजेश अग्रवाल, अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई)
सरकारले निर्यातयोग्य वस्तु उत्पादनलाई चाहिने कच्चा पदार्थमा कर लगाएको हुन्छ । यसलाई पूर्ति गर्न निर्यात अनुदान दिने प्रचलन आएको हो । निर्यात अनुदानसम्बन्धी कार्यविधिले वर्ष सकिएपछि अनुदान दाबी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । यसलाई तीन–तीन महिनामा गरे हुने व्यवस्था हुनुपर्यो । निर्यातकर्तालाई दिइने बजेट पनि पर्याप्त छैन । त्यस्तै, वस्तुपिच्छे अनुदानमा विभेद गरिएको छ, यो हट्नुपर्छ ।
यस वर्ष चार अर्ब ४० करोड चाहिने
चालू आव ०८०/८१ मा चैत मसान्तसम्म ९० करोड रुपैयाँ वितरण भइसकेको विभागले जनाएको छ । गत आवमा निर्यात भएको एक खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँबराबरको वस्तुका लागि अहिले निर्यात प्रोत्साहन रकम निकासा भइरहेको उद्योग विभागका निर्देशक अर्जुनसेन ओलीले जानकारी दिए । ‘थोरै परिमाणमा निर्यात गर्ने उद्योगहरूले पैसा पाइसकेका छन्,’ उनले भने, ‘अलि ठूला उद्योग र धेरै रकम पाउनुपर्ने निर्यातकर्ताको हकमा थप रकम माग्ने काम भएको छ ।’
गत आवमा निर्यात गरेबापत अनुदान लिनका लागि चार सय ६२ उद्योग योग्य रहेको प्रमाणीकरण भएको ओलीले जानकारी दिए । ‘गत आवमा मुलुकबाट विभिन्न वस्तु तथा सेवा निर्यात गर्नेमध्ये चार सय ६२ उद्योग अनुदानका लागि योग्य रहेको भनी प्रमाणित भएका छन् । उनीहरूलाई भुक्तानी दिने प्रक्रिया पनि थालिएको छ,’ उनले भने ।
चार सय ६२ उद्योगलाई चार अर्ब ४० करोड रुपैयाँ नगद अनुदानबापत दिनुपर्नेछ । वितरण भइसकेको ९० करोडबाहेक राष्ट्र बैंक र उद्योग मन्त्रालयले नगद अनुदानका लागि अपुग भनेर एक अर्ब १० करोड अर्थ मन्त्रालयलाई निकासाका लागि पत्राचार गरिसकेका छन् । राष्ट्र बैंकले यसबाहेक थप दुई अर्ब ४० करोड चाहिने भनेर उद्योगमा पत्राचार गरिसकेको विभागका निर्देशक ओलीले जानकारी दिए । राष्ट्र बैंकको पत्रपछि अर्थ मन्त्रालयमा थप रकम निकासका लागि पत्राचार गर्न लागेको उनले बताए ।
गत आर्थिक वर्षमा पाल्पा, अर्घाखाँची र सम्राट सिमेन्टले भारततर्फ ठूलो परिमाणमा सिमेन्ट र क्लिंकर निर्यात गरेका कारण उनीहरूले पाउनुपर्ने अनुदानबापतको रकम ठूलो हुन गई यस वर्ष तुलनात्मक रूपमा धेरै रकम दिनुपर्ने देखिएको हो । सिमेन्ट, क्लिंकर, स्टिललगायतले आठ प्रतिशतसम्म निर्यात अनुदान पाउने व्यवस्था छ ।
