प्रधानमन्त्रीलाई सम्पादकहरूको ध्यानाकर्षण–प्रेसमाथि दबाब र त्रास सिर्जना गर्न सिरोहियालाई पक्राउ गरियो

•  कांग्रेसले भन्यो– सिरोहिया पक्राउमा सरकारको बदनियत र प्रतिशोध 
•  सर्वसाधारण र मन्त्रीलाई समान रूपमा कानुन लागू होस् : राप्रपा
•  सिरोहियाको पक्षमा जनकपुरका व्यापारी र नागरिक समाजको प्रदर्शन

प्रेस स्वतन्त्रता, जवाफदेही र पारदर्शितामा अमेरिकी चासो

कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियालाई कार्यालयबाटै पक्राउ गरिएको सम्बन्धमा विभिन्न मिडियाका सम्पादकहरूले गम्भीर आपत्ति जनाउँदै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । प्रेसमाथि दबाब र त्रास सिर्जना गर्ने उद्देश्यसहित सिरोहियालाई पक्राउ गरिएको उनीहरूको भनाइ छ । 

‘जुन परिस्थितिमा, जस्तो आरोप लगाएर, जसरी गिरफ्तार गरियो, त्यसले गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । कुनै पनि सञ्चारगृहभित्र प्रहरी प्रवेश गरी पक्राउ गरिएको घटनालाई हामीले प्रेसमाथि दबाब र त्रास सिर्जना गर्ने उद्देश्यका रूपमा लिएका छौँ,’ प्रधानमन्त्रीलाई दिइएको ध्यानाकर्षणपत्रमा भनिएको छ, ‘उनलाई लगाइएका आरोपबारे सरकारी निकायले कहिल्यै सोधपुछ गरेको छैन । हिजो एक्कासि उनलाई नागरिकतासँग जोडिएका केही प्राविधिक विषयलाई लिएर गिरफ्तार गरिएको छ । यो विषय अब अदालतले नै निरूपण गर्नेछ ।’

सञ्चारमाध्यमभित्र प्रवेश गरी सरकार धरपकडमा उत्रिनुले गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको सम्पादकहरूको बताएका छन् । ‘नेपालको कानुन सबै नागरिकले समान रूपमा पालना गर्नुपर्छ र सिरोहियाले कानुनविपरीत कुनै पनि काम गरेका भए कानुनले तोकेबमोजिम सजाय भोग्नुपर्छ । यसका लागि आफू तयार रहेको सिरोहिया स्वयंले पनि सार्वजनिक रूपमै बताइसकेका छन्,’ ध्यानाकर्षणपत्रमा भनिएको छ । प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटार पुगेर सम्पादकहरूले ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । 

उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले प्रतिशोध साँध्ने उद्देश्यले सिरोहियालाई पक्राउ गरिएको दाबी सम्पादकहरूको छ । सिरोहियालाई पक्राउ गर्नुको मुख्य कारण सहकारी ठगीसँग सम्बन्धित समाचार रहेको ध्यानाकर्षणपत्रमा उल्लेख छ । ‘गृहमन्त्री रवि लामिछाने स्वयं र उनी पहिले साझेदार रहेको गोर्खा मिडिया नेटवर्कले विभिन्न सहकारीमा आममानिसले राखेको करिब एक अर्ब रुपैयाँ अपचलन गरेका समाचार मिडियाले निरन्तर लेखिरहेका छन् । मिडियाले लेखेका यिनै समाचारलाई उनले गरिमामय संसद्मा उभिएर आफूमाथि ‘मिडिया ट्रायल’ भएको बताएका छन्,’ ध्यानाकर्षणपत्रमा उल्लेख छ, ‘जब कि पालिका तहमा भएका छानबिन र स्वयं नेपाल प्रहरीको सिआइबीले गरेका छानबिनले उनी र उनी सञ्चालक रहेको मिडिया कम्पनीले सहकारीको रकम हिनामिना गरेको स्थापित गरेका छन् । सत्ता दुरुपयोग गरेर आफूमाथि अभियोजन हुने र मुद्दा लाग्ने कुरालाई गृहमन्त्रीले रोकेका छन् ।’

गृहमन्त्री लामिछानेले सत्ता दुरूपयोग गरेर आफूमाथि अभियोजन हुने र मुद्दा लाग्ने कुरालाई रोकेको जिकिर गर्दै ध्यानाकर्षणपत्रमा भनिएको छ, ‘हामी यसबारे पनि प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकृष्ट गराउन चाहन्छौँ र उनीमाथि प्रहरीले गरिरहेको छानबिन निष्पक्षतापूर्वक अघि बढाउने र मुद्दाको निष्पक्षतापूर्वक अभियोजन हुने वातावरण बनाउनु तपाईंको जिम्मेवारी रहेको स्मरण गराउँछौँ ।’ 

दुई देशको राहदानी बोकेको गम्भीर कसुरमा गृहमन्त्री लामिछाने सजायको भागीदार रहेको पनि सम्पादकहरूको भनाइ छ । ‘प्रधानमन्त्रीज्यू, हामी तपाईंलाई स्मरण गराउन चाहन्छौँ– तपाईंको सरकारमा पहिलोपटक गृहमन्त्री बन्दा रवि लामिछाने नेपालका नागरिक थिएनन् । अदालतको फैसलापछि उनले नेपालको नागरिकता पुनः प्राप्त गरेका भए पनि एकैपटक दुई देशको राहदानी बोकेको गम्भीर कसुरमा उनी सजायका भागीदार थिए र छन्,’ उनीहरूले भनेका छन् । आफूहरू प्रेस स्वतन्त्रता, कानुनको शासन र जिम्मेवारीप्रति सचेत रहेको तथा त्यसको रक्षा गर्न कुनै सम्झौता नगर्ने उनीहरूले बताएका छन् ।

सम्पादकहरूको ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अदालतको आदेशअनुसार प्रहरीले सिरोहियालाई पक्राउ गरेको बताए । ‘हिजो (मंगलबार) बिहानसम्म पनि म कैलाशजीलाई समाउने बेला भएको छैन, त्यसो नगरौं भन्नेमै थिएँ,’ उनको भनाइ थियो, ‘तर, अदालतले नै पक्राउ गर्न आदेश दिएको अवस्थामा मैले त्यसो नगरौँ भन्न मिलेन, त्यसैले उहाँको पक्राउसम्बन्धी जिम्मेवारी मैले लिनुपर्छ, लिन्छु ।’ सम्पादकहरूका तर्फबाट प्रतीक प्रधान, अमित ढकाल, मदन लम्साल र पुष्प दुलालले बालुवाटार पुगेर ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका थिए । 

पक्राउमा सरकारको बदनियत र प्रतिशोध : कांग्रेस
सिरोहियाको पक्राउलाई लिएर कांग्रेसले पार्टीको ध्यान आकृष्ट भएको बताएको छ । ‘राज्यले कुनै पनि व्यक्तिमाथि कानुनबमोजिम आवश्यकताअनुसार छानबिन, अनुसन्धान वा अभियोजन गर्न पाउने विषयमा दुईमत हुन सक्दैन र यो विधिको शासनको मूल मर्म हो,’ कांग्रेसको विज्ञप्तिमा छ, ‘तर, छानबिन, अनुसन्धान वा अभियोजनका नाममा सरकारले राज्यका संयन्त्रको दुरुपयोग गरी पूर्वाग्रहपूर्वक पक्राउ गर्ने, थुनछेक गर्ने र डरत्रास फैलाउने कार्य लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सह्य हुन सक्दैन ।’ 

यसैबीच राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सर्वसाधारण र मन्त्रीलाई कानुन समान रूपमा लागू हुनुपर्ने माग गरेको छ । नागरिकता प्रकरणमा जुन ढंगबाट सिरोहियामाथि छानबिन सुरु भएको छ त्यसैगरी गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि लागेका आरोपमाथि पनि छानबिन गर्नुपर्ने उसको माग छ । 

जनकपुरका व्यापारी तथा नागरिक समाजको प्रदर्शन
नागरिकता किर्ते गरेको आरोपमा पक्राउ परेका सिरोहियालाई रिहाइको माग गर्दै जनकपुरधामका व्यापारी तथा नागरिक समाजले विरोध प्रदर्शन गरेको छ । जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघको अगुवाइमा स्थानीय केही व्यापारी तथा नागरिक समाजले सिरोहियाको रिहाइको माग गर्दै भैरव चोकमा केही समय धर्नामा बसेका थिए । जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष जितेन्द्र महासेठले आर्थिक मन्दीका वेला राज्यले उद्योगी व्यवसायीलाई संरक्षण प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने समयमा नागरिकतामा देखिएका प्राविधिक त्रुटिको विषयमा राज्यले प्रतिष्ठित व्यापारीलाई थुनामै राखेर अनुसन्धान अनुचित हुने बताए ।

प्रेस स्वतन्त्रता, जवाफदेही र पारदर्शितामा अमेरिकी चासो
नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले बुधबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा भनेको छ – अझ परिपूर्ण मुलुक बन्ने दिशामा आफ्नो प्रयास जारी राख्दै गर्दा अमेरिकाका निम्ति प्रेस स्वतन्त्रता, जवाफदेही र पारदर्शिता मार्गदर्शक सिद्धान्तहरू हुन् । कठिन संघर्षपश्चात् प्राप्त लोकतन्त्रलाई आकार दिने कार्यलाई नेपालले जारी राख्दै गर्दा सुशासन, प्रेस स्वतन्त्रता र जनताका मौलिक अधिकारहरू सुनिश्चित गर्नेबारे नेपाल सरकार र नेपाली जनताले पनि सार्थक संवाद गर्नेछन् भन्ने आशा हामीले राखेका छौँ ।’ 

अनुसन्धानका लागि सिरोहियालाई तीन दिन थुनामा राख्न अनुमति
कान्तिपुर मिडिया गु्रपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियालाई तीन दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न धनुषा जिल्ला अदालतले अनुमति दिएको छ । मंगलबार काठमाडौंबाट पक्राउ परेका उनलाई बुधबार अदालतमा उपस्थित गराइएको थियो । करिब ४ घण्टा लामो बहसपछि मुख्य न्यायाधीश चूडामणि खड्काको इजलासले सिरोहियालाई पक्राउ परेको मितिदेखि लागू हुने गरी तीन दिन थुनामा राख्न अनुमति दिएको हो । 

सिरोहियाको नागरिकता नम्बर त्यसअघि नै धनुषाका शिवजी साहु तेलीको नाममा देखिएको, नागरिकता लिँदा पेस परेको कागजातको अभिलेख फेला नपरेकोलगायतका विभिन्न ६ बुँदे कारण देखाई प्रहरीले अनुसन्धानका लागि ११ दिन थुनामा राख्ने गरी सरकारी वकिल कार्यालय धनुषामा अभियोगपत्र दर्ता गराएको थियो । सरकारी वकिल कार्यालयले भने सिरोहियालाई अनुसन्धानका लागि पाँच दिन थुनामा राख्न माग गरेको थियो । 

सिरोहियाको पक्षमा काठमाडौंबाट रमणकुमार कर्ण, जनकपुरका वरिष्ठ अधिवक्ता विनोद शर्मा, नवलकिशोर लाभसहितले बहस गरेका थिए, भने सरकारको तर्फबाट धनुषाका सरकारी वकिल सुमन दंगालले बहस गरेका थिए । 

अदालतको अनुमति लिएर अनुसन्धान गरिनु प्रेस स्वतन्त्रता हनन होइन : रास्वपा
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले कान्तिपुरका अध्यक्ष कैलाश सिरोहिया पक्राउ सम्बन्धमा अपव्याख्या गरिएको टिप्पणी गरेको छ । महामन्त्री डा. मुकुल ढकालले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा पत्रकार र सञ्चार उद्यमी एकै नहुने उल्लेख छ । ‘नाफामूलक निजी व्यवसाय गर्ने व्यक्ति र समाचार लेख्ने श्रमजीवी पत्रकार एकै होइनन् ।

अदालतको अनुमति लिएर पर्याप्त आधारसहित अनुसन्धान गरिनु प्रेस स्वतन्त्रताको हनन होइन । यसको अपव्याख्याले प्रेसलाई स्वतन्त्र होइन अनुचित लेनदेनको दासी सञ्जाल बनाउँछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘न्यायको विधि पुगोस् । सञ्चारमाध्यमहरू लोभ, त्रास र सौदाबाजीका अस्त्र बने भने राज्य जाग्नुपर्छ भन्ने सन्देश जनतामा जाओस् । अन्ततः लोकतान्त्रिक कानुनी राज्यको जित होस् ।’

सिरोहियाको पक्राउले ‘कानुनभन्दा माथि कोही हुँदैन’ भन्ने मान्यता स्थापित गरेको रास्वपाको दाबी छ । ‘विधिको शासनको अर्को सौन्दर्य हो– कानुनभन्दा माथि कोही हुँदैन । जो जतिसुकै शक्तिशाली भए पनि कानुनको पालना सबैले गर्नैपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित हुनु लोकतन्त्रको जित हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।