अन्तर्वार्ता प्रिन्ट संस्करण

संघीयताविज्ञ खिमलाल देवकोटालाई ३ प्रश्न

प्रदेश राजनीतिमा देखिइरहेको भाँडभैलोलाई कसरी हेर्दै हुनुहुन्छ ?
यतिखेर प्रदेशको मात्र नभई माथिको पनि निर्वाचन प्रणाली र शासकीय स्वरूप परिवर्तनबारे बहस चलिरहेको छ । यो चालाले अब चल्दैन । जहिल्यै सरकार बनाउने र भत्काउने खेलले देश बन्दैन । मुख्य नेतृत्वको ‘एक्जिट पोलिसी’ बारे पुनर्विचार गर्नैपर्छ । राष्ट्रपति दुई कार्यकालमात्र बन्न पाउने व्यवस्था प्रधानमन्त्रीका लागि पनि लागू गर्नु उपयुक्त हुन्छ । यसका लागि प्रमुख राजनीतिक दलहरू तयार हुनुपर्छ । अब कि हामीले निर्वाचन प्रणाली परिमार्जन गर्न सक्नुपर्छ कि त शासकीय स्वरूप फेर्नुपर्छ । 

यसले प्रदेश संरचनामाथि प्रश्न उठाउने र जनतामा  वितृष्णा जगाउने जोखिम कति देख्नुहुन्छ ?
यस्तो जोखिम देखिइसकेको छ । जहाँजहाँ जति पनि बिग्रेको छ, त्यसका लागि जिम्मेवार हाम्रा नेताहरू नै हुन् । उनीहरू बिगार्दै जाने र त्यसको भारचाहिँ संघीयता र प्रदेशले बोक्नुपर्ने हो भने जनतामा वितृष्णा जाग्नु स्वाभाविक हो । सरकारबाहिर रहुन्जेल उग्र भाषण गर्ने दलका नेताहरूले सत्तामा पुगेपछि भने आफ्ना वाचा बिर्सिए । भुइँतहका मानिससित गरेका प्रतिबद्धता बिर्सेर सत्ताको खिचातानीमा रमाए । हिजो सर्वस्व दिन्छौँ भनेर गफ दिए, सत्तामा पुगेपछि सबै बिर्सिए ।  

 प्रदेशको अहिलेको भाँडभैलोका लागि को कति जिम्मेवार छन् ?
सत्तामा जो छ, उही नै यसका लागि मुख्य रूपमा जिम्मेवार देखिने हो । तर, सत्ताबाहिर रहेका दलहरू पनि धेरथोर यस अव्यवस्थाका लागि जिम्मेवार छन् । ठुला दल मिलेमा समस्या समाधान हुन्छ भन्ने बहस पनि सुनिन्छ । तर, साना, ठुला सबै दल र संघ, प्रदेशलगायत संरचना सबै आवश्यक छन् ।