अन्तर्वार्ता प्रिन्ट संस्करण

नेपाल सरकारका पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवालीलाई ३ प्रश्न

सोमबार सम्पन्न लगानी सम्मेलनबारे तपाईंको मूल्यांकन के छ ? 
यसपटक सरकारले लगानी सम्मेलनमा सोकेसमा राखेका परियोजना राम्रा थिए । १५४ मध्ये धेरै परियोजनामा लगानीका लागि पूर्वतयारी पनि गरिएको थियो । तर, विगतका सम्मेलनको अनुभवबाट जे–जे सुधार गर्नुपर्ने थियो, त्यो गरिएन । लगानीको वातावरण सुधारका लागि अध्यादेश पनि ढिलो ल्याइयो । प्रमुख प्रतिपक्ष दलले अध्यादेशको विरोध गर्‍यो । आखिर दलका नेताले सम्मेलनमा गएर सकारात्मक सन्देश दिने गरी भाषण गर्नैपर्ने भएपछि अध्यादेशको विरोध नगरेको भए हुन्थ्यो । 

लगानी घोषणा, प्रतिबद्धता, सम्झौता एवं समझदारी अन्त्यन्तै न्यून देखियो नि ? 
सरकारले लगानीकर्तालाई विश्वस्त पार्न सकेको देखिएन । विगतको अनुभवबाट सिकेको देखिएन । नेपालमा सरकार परिवर्तन हुँदैमा आत्तिनुपर्दैन, नीति स्थिर छ, शासकीय संयन्त्र स्थिर छ, प्राविधिक जनशक्ति अब्बल छ भनेर लगानीकर्तालाई विश्वास दिलाउन अझै सकिएन । लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा कोटिभिटी, आजियाटालगायत विदेशी लगानीका कम्पनीको करका विषयमा विवाद देखियो । यसले पनि लगानीकर्तालाई हतोत्साहित गरेको हुनुपर्छ ।  

लगानी भित्र्याउन यस्तो सम्मेलनले कति योगदान गर्छ ? 
सम्मेलन गर्नु नराम्रो होइन । तर, यसको मोडालिटी परिवर्तन आवश्यक छ । राम्रा परियोजना राखेर, चुस्त र प्रभावकारी सम्मेलन गर्नुपर्छ । धेरै नेता तथा वक्ता राखेर लामालामा भाषण गर्ने गरी शिखर सम्मेलन गर्दा त्यसको प्रतिफल अपेक्षित नहुन सक्छ । यस्ता ठूला शिखर सम्मेलनभन्दा पनि ऊर्जा, कृषि, उद्योग, निर्माण, आइसिटीलगायत क्षेत्र छुट्याएर ‘मिनी समिट’ गर्दा अझ प्रभावकारी हुन सक्छ । सबैभन्दा राम्रोचाहिँ लगानीमैत्री वातावरण बनाएर सुधारका काम गर्न सके लगानी भित्रिन्छ । सुधार नगर्ने तर सम्मेलन मात्रै गर्ने प्रवृत्तिले लगानी आकर्षण हुँदैन ।