विकास खर्च र राजस्व संकलन निराशाजनक रहेको बागमती प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सिलिङ ११ प्रतिशतले कटौती हुने भएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका उपसचिव लक्ष्मीकुमार रिमालले सबै मन्त्रालयलाई १३ वैशाखमै बजेटको सिलिङ ११ प्रतिशत घटाएको तोकेर पठाएको बताए । विकास खर्च बढ्न नसक्नु र राजस्व संकलन पनि निराशाजनक रहेका कारण मन्त्रालयलाई सोहीअनुसारको तयारी गर्न बजेटमा सिलिङ तोकेर पठाएको उनको भनाइ छ ।
‘प्रदेशमा विकास खर्च कम छ ।
लक्ष्यअनुसारको राजस्व संकलन हुन सकेको छैन । यसैगरी, संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानको पनि घटेर आएपछि स्वाभाविक रूपमा बजेटको सिलिङ घट्ने त भइहाल्यो,’ उनले भने । मुख्यतः राजस्व संकलनमा आएको कमीले प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सिलिङमा ११ प्रतिशतले घटाउने निर्णय गरेको रिमालले बताए । उनले आर्थिक मामिला मन्त्रालयले तोकेर पठाएको सिलिङभित्र रहेर प्रदेशका मन्त्रालयहरूले १० जेठ ०८१ भित्र आफ्ना योजना पठाइसक्ने जानकारी दिए ।
निराशाजनक राजस्व असुली
चालू आवमा ६२ अर्ब ७० करोड ९० लाख ७८ हजारको बजेट ल्याएको बागमती सरकारले चालूतर्फ २६ अर्ब ७० करोड २७ लाख, पुँजीगततर्फ ३५ अर्ब ५० करोड ६३ लाख र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ५० करोड विनियोजन गरेको थियो । आर्थिक ममिला मन्त्रालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा राजस्व असुली निराशाजनक छ ।
प्रदेश सरकारले तीन अर्ब ७५ करोड ५२ लाख राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकामा हालसम्म दुई अर्ब ६७ करोड ४७ लाख मात्रै संकलन गरेको छ । चालू आवको बजेटमा राजस्वको हिस्सा २६ अर्ब ६८ करोड ६८ लाख ४० हजार थियो । जसमध्ये चैत मसान्तसम्म १४ अर्ब ३९ करोड ३९ लाख रुपैयाँ राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
उपसचिव रिमालले अहिलेसम्म प्रदेशमा सवारी करबाट चार अर्ब ९५ करोड २६ लाख रुपैयाँ, मूल्य अभिवृद्धि कर बाँडफाँटबाट चार अर्ब ५४ करोड ४४ लाख, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन दस्तुरबापत दुई अर्ब ५२ करोड ७२ लाख, अन्तःशुल्कबाट एक अर्ब ४९ करोड ५६ लाख प्राप्त भएको जानकारी दिए । यस्तै, संघीय सरकारबाट अनुदानबापत कुल १७ अर्ब ८१ करोड २३ लाख रुपैयाँ दिने अनुमान गरिएकोमा चैत मसान्तसम्म आठ अर्ब २० करोड ८८ लाख ५३ हजार नौ सय ८८ रुपैयाँ मात्र प्राप्त भएको छ ।