मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

रेडक्रसको अनियमितता छानबिन गर्न पाँच सदस्यीय समिति

प्रतिवेदन बुझाउन ४५ दिनको समय, दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै काम नगर्न निर्देशन

समाज कल्याण परिषद्ले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमा भएको भ्रष्टाचार छानबिन गर्न समिति गठन गरेको छ । परिषद्का बोर्ड सदस्य सञ्जय शाहको नेतृत्वमा आइतबार पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको हो । परिषद्ले समितिलाई ४५ दिनभित्र रेडक्रसमा भएको भ्रष्टाचार सम्बन्धमा छानबिन गरी प्रदिवेदन पेस गर्न भनेको छ । छानबिन अवधिभर दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि कार्य नगर्न रेडक्रसलाई निर्देशन दिएको छ । 

परिषद्का निर्देशक दुर्गा भट्टराईले रेडक्रसमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै पटक–पटक उजुरी आउन थालेपछि छानबिन गर्न समिति गठन गरिएको जानकारी दिए । ‘रेडक्रसमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै ६ भन्दा धेरै उजुरी परिषद्मा आएका छन् । केही उजुरीमाथि छानबिन गर्नुपर्ने देखियो । त्यसैले परिषद्ले समिति गठन गरेको हो । ४५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न समय दिइएको छ । र, यस अवधिमा दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै कार्य नगर्न रेडक्रसलाई निर्देशन दिइएको छ ।’

रेडक्रसमा पछिल्लो समय कार्यसमिति वैधानिकताको विषय विवादमा छ । डा. नेत्र तिमल्सिना नेतृत्वको कार्यसमिति हुँदाहुँदै तत्कालीन सरकारले १४ पुस ०७९ मा प्रा. सुदर्शन नेपाल नेतृत्वको समूहलाई रेडक्रस नेतृत्व गर्ने जिम्मा दिएको थियो । सरकारको निर्णयविरुद्ध तिमल्सिना नेतृत्वको समूहले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस गरेको थियो । सर्वोच्चले २३ पुस ०७९ मा पुरानो कार्यसमितिलाई नै निरन्तरता दिन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । तर, सरकारले सर्वोच्चको उक्त आदेशको अवज्ञा गर्दै ३१ जेठ ०८० मा मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत पुनः प्रा. नेपालकै कार्यसमितिलाई रेडक्रस पठाएको थियो । 

अदालतको आदेश अवहेलना भएको भन्दै तिमल्सिना निवेदन लिएर पुनः सर्वोच्च पुगेका थिए । सर्वोच्चले पुनः तिमल्सिनाकै कार्यसमितिलाई निरन्तरता दिन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । तर, सरकारले प्रहरी प्रशासन प्रयोग गरी तिमल्सिना नेतृत्वको कार्यसमितिलाई कार्यालय प्रवेशमै रोक लगाएको थियो । 

प्रा. नेपालको कार्यसमितिले पछि एकलौटी ढंगले रेडक्रसको अधिवेशन गरेको थियो । अधिवेशन अवैध भएको भन्दै तिमल्सिना नेतृत्वको कार्यसमितिले रेडक्रसको छुट्टै अधिवेशन गरेको थियो । अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले दुवै समूहको कार्यसमितिले मान्यता भने पाएको छैन । यसबीचमा नेपाल नेतृत्वको समूहले १० करोड रुपैयाँभन्दा धेरै खर्च गरिसकेको छ । सोही विषयलाई उठाएर रेडक्रसका कर्मचारीले परिषद्मा उजुरी हालेका छन् । त्यसबाहेक विगतका कार्यसमितिले गरेको भ्रष्टाचार छानबिन गर्न पनि उजुरीमा भनिएको छ ।

समाज कल्याण परिषद्का निर्देशक दुर्गा भट्टराई भन्छन् ‘ रेडक्रसमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै ६ भन्दा धेरै उजुरी परिषद्मा आएका छन् । केही उजुरीमाथि छानबिन गर्नुपर्ने देखियो । त्यसैले परिषद्ले समिति गठन गरेको हो । ४५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न समय दिइएको छ । र, यस अवधिमा दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै कार्य नगर्न रेडक्रसलाई निर्देशन दिइएको छ ।’
 

विशेषगरी सञ्जीव थापा नेतृत्वको कार्यसमितिले गरेको भ्रष्टाचार छानबिन गर्न उजुरीमा उल्लेख छ । भ्रष्टाचार अभियोगमा १२ साउन ०७७ मा रेडक्रसका अध्यक्ष सञ्जीव थापाको कार्यसमितिलाई भंग गरी तत्कालीन सरकारले तिमल्सिनाको नेतृत्वमा नयाँ तदर्थ समिति गठन गरेको थियो । वर्ष दिनभित्र निर्वाचन गरी नयाँ कार्यसमितिलाई कार्यभार जिम्मा लगाउने तदर्थ समितिको कार्यभार थियो । तर, विविध अवरोधका कारण कार्यसमितिले रेडक्रसको निर्वाचन गर्न सकेको थिएन । 

 भ्रष्टाचार छानबिनका लागि सात समिति बने, तर सुझाव कार्यान्वयन भएनन् 
रेडक्रसमा भएको आर्थिक अनियमिततालाई लिएर समाज कल्याण परिषद्ले राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य मीनबहादुर शाही र पदमप्रसाद खतिवडाको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिले भवन र जग्गा खरिदमा मात्रै होइन, दातृनिकायबाट प्राप्त १५ अर्ब ८७ करोड ९० लाख ४१ हजार सात सय २४ रुपैयाँ सहयोगसमेत नेपाल सरकारको स्वीकृतिविना खर्च गरेको औँल्याएको थियो । ‘सोसाइटीले प्राप्त वैदेशिक सहयोग १५ अर्ब ९५ करोड ६ लाख २६ हजार चार सय २६ रुपैयाँमध्ये १५ अर्ब ६१ करोड १८ लाख सात हजार तीन सय ७४ रुपैयाँ खर्च भएको, त्यसमध्ये समाज कल्याण परिषद्बाट सात करोड १५ लाख ८४ हजार सात सय दुई रुपैयाँको मात्रै स्वीकृति लिएको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको थियो ।

रेडक्रसले गरेको खर्च समाज कल्यण ऐन, २०४९ र नियमावली, २०४९ विपरीत छ । ऐन र नियमावलीअनुसार जुनसुकै गैरसरकारी संस्थाले सहयोग लिनुपूर्व परिषद्को स्वीकृति अनिवार्य रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ । त्यसअघि डा. होमनाथ चालिसेको संयोजकत्वमा भएको छानबिन समितिले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा रेडक्रसलाई प्राप्त आठ अर्ब रुपैयाँको सहयोगमा समेत व्यापक भ्रष्टाचार भएको औँल्यायो । समितिले रेडक्रसका तत्कालीन पदाधिकारीले कानुनविपरीत प्रत्येक महिना तलब बुझ्ने गरेको भन्दै कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सिफारिस गर्‍यो । तर, त्यो पनि कार्यान्वयनमा आएन ।

रेडक्रसभित्रको भ्रष्टाचारलाई लिएर संसद्को तत्कालीन राज्यव्यवस्था समितिमा पनि बृहत् छलफल भयोे । समितिले दोषीलाई कारबाही गर्न सरकारको नाममा निर्देशन दियो । तर, त्यो पनि कार्यान्वयनमा आएन । भक्तपुरको गोदामघर निर्माणका लागि खरिद जग्गाको सन्दर्भमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले समेत छनबिन गरेको थियो ।

छानबिनबाट अनियमितता भएको ठहर भए पनि दोषी कसैलाई कारबाही भएन । ०७१ मा समाज कल्याण परिषद्का तत्कालीन सहायक निर्देशक उमा पौडेल नेतृत्वमा, ०७५ मा परिषद्का तत्कालीन बोर्ड सदस्य लक्ष्मीकुमार पौडेल नेतृत्वमा, ०७६ मा सामुदायिक विकासविद् धनञ्जय पौडेल संयोजकत्वमा र ०७७ मा समाज कल्याण परिषद्का कानुनविज्ञ निशा बानियाँको संयोजकत्वमा रेडक्रसमा भएको आर्थिक अनियमितता सम्बन्धमा छानबिन भयो । रेडक्रसकै अन्तर्राष्ट्रिय समितिको ‘स्कुपिङ मिसन’ले रेडक्रसमा भएको आर्थिक अनियमिततामा प्रश्न गरेको थियो । दोषीलाई कारबाही गर्न सिफारिस पनि भयो । तर कुनै सुझाव कार्यान्वयन भएनन् । 

 यस्ता छन् भ्रष्टाचारका फेहरिस्त 
जग्गा खरिदमा मात्रै होइन, चिनियाँ रेडक्रस सोसाइटीको ११ करोड सहयोगमा चाँगुनारायणमा गोदामघर निर्माण गर्दा पनि रेडक्रसका पदाधिकारीले बदमासी गरेको भेटिएको छ । मिलेमतोमा रुचाइएको ठेकेदार कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मा दिन सार्वजनिक खरिद ऐन नै कुल्चिएको छ ।

गोदाम निर्माणका लागि पहिलोपटक गरिएको टेन्डर आह्वानमा पदाधिकारीले रुचाइएको लामा कन्स्ट्रक्सनले ठेक्का नपाउने भएपछि टेन्डर नै रद्द गरियो । दोस्रोपटक टेन्डर आह्वान गरेर लामा कन्स्ट्रक्सनलाई ठेक्का दिइयो । ‘लामा कन्स्ट्रक्सनलाई ठेक्का नपर्ने भएपछि टेन्डर नै रद्द गरेर दोस्रोपटक आह्वान गरियो । यसपटक भने लामालाई नै ठेक्का दिइयो । यो ठेक्कामा रेडक्रसका पदाधिकारी र ठेकेदारबीच करिब तीन करोडको लेनदेन भएको बुझिन्छ,’ छानबिन प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

प्रदर्शनीमार्गस्थित ब्लड बैंक रहेको भवन निर्माण ठेक्कामा पनि ठूलो अनियमितता भएको छानबिन समितिको ठहर छ । रेडक्रसले उदयपुरको कटारीमा गोदामघर निर्माण गर्दा ठूलो अनियमितता भएको छानबिन समितिको ठहर छ । हेलेन शाह अध्यक्ष रहेका वेला सरकारले रेडक्रसलाई सुनसरीको इटहरीमा एक बिघा ११ कट्ठा जमिन निःशुल्क दियो । तर, अध्यक्ष सञ्जीव थापासहितका पदाधिकारीको मिलेमतोमा उक्त जग्गा २७ साउन ०६५ मा कौडीको भाउमा बेचियो । इटहरीको महत्वपूर्ण ठाउँमै रहेको जग्गा ६६ लाखमा बेचिएको थियो । खरिद गर्ने व्यक्ति अध्यक्ष थापाले खोजेका थिए । केही समयमै उक्त जग्गा प्लटिङ गरेर दुई करोड ५० लाखमा बिक्री गरिएको रेडक्रसकै पदाधिकारीहरू बताउँछन् । 

भूकम्पमा ध्वस्त सातवटा विद्यालय भवन निर्माण गरिदिने भन्दै रेडक्रसले शिक्षा मन्त्रालयसँग सम्झौता ग¥यो । सम्झौताअनुसार आठ कोठाका दुईतले भवन सातवटा बनाउनुपर्ने थियो । रेडक्रसले निर्माण कम्पनी छान्न टेन्डर आह्वान ग¥यो । तर, सातवटै भवन निर्माणको ठेक्का भने मापदण्ड नै नपुगेको ठेकेदार कम्पनी ऋंगेश्वर निर्माणलाई दियो । प्रतिभवन ५७ लाख ५६ हजारमा बनाउने कबुल गरेपछि गुणस्तरको बेवास्ता गर्दै कामको अनुभव नै नभएको कम्पनीलाई रेडक्रसका पदाधिकारीले मिलेमतोमा ठेक्का दिएको छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

५७ लाख ५६ हजार रुपैयाँमा आठ कोठाको दुईतले पक्की विद्यालय भवन बनाएको रेडक्रसले प्रिफ्याबका एकतले स्वास्थ्य चौकी बनाउँदा भने ६५ लाख खर्च गर्‍यो । भूकम्पमा ध्वस्त संरचना बनाउन भन्दै रेडक्रसले अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायसँग झन्डै आठ अर्ब रुपैयाँ सहयोग लियो । त्यही रकममध्येको १४ करोड ९५ लाखमा २३ वटा अस्थायी स्वास्थ्य चौकी निर्माण गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग सम्झौता गर्‍यो । ५० लाखमा निर्माण हुने प्रिफ्याबका प्रत्येक संरचनामा ६५ लाख खर्च गरिएको छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसमा पनि ठूलो अनियमितता भएको आशंका छानबिन समितिको छ ।