१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांक डिजिटल संस्करण

खानी बन्न सक्छन् समृद्ध नेपालको साधन

खानी तथा भूगर्भ विभागले लामो इतिहास पार गरिसकेको छ । वि.सं. १९८६ सालमा नहर तथा जियोलोजी अड्डाबाट सुरु भई विभिन्न समयमा नाम परिवर्तन हुँदै खानी विभाग, भौगर्भिक सर्वेक्षण विभाग तथा वि.सं. २०३३ सालदेखि निरन्तर खानी तथा भूगर्भ विभागको रूपमा अस्तित्वमा छ यो ।

खानीक्षेत्रमा लामो इतिहास रहेको यो विभागले नेपालमा भएका विभिन्न खनिजहरूको अन्वेषण तथा भौगर्भिक अध्ययन, अनुसन्धान र अन्वेषण अपेक्षाकृत रूपमा गर्न सकेको छैन । यसो हुनुमा हाम्रा आफ्नै भौगोलिक अवस्था, स्रोत–साधनको कमी, राज्यका नीति, सामाजिक–आर्थिक अवस्थालगायत कारण छन् ।

हाल विभागले विशेषतः भौगर्भिक, भू–इन्जिनियरिङ तथा भू–वातावरणीय नक्साहरू प्रकाशन, पूर्वाधार विकास, वातारणीय सुधार तथा प्रकोप व्यवस्थापन कार्यका लागि आवश्यक पर्ने भौगर्भिक तथ्यांकहरू उपलब्ध गराउने काम गर्दै आएको छ । साथै, विभागले खनिज सम्पदाहरूको अन्वेषण, मूल्यांकन तथा प्रवर्द्धन गरी खनिज भण्डारहरूमा आधारित खनिज उद्योगहरूको विकास तथा खानीहरूको नियमन एवं प्रशासन पनि गर्छ । भूकम्पमापन केन्द्रहरूको निरन्तर सञ्चालन, भूकम्पीय अध्ययन–अनुसन्धान, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यास हुन सक्ने सम्भावित क्षेत्रमा अन्वेषण गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई पेट्रोलियम अन्वेषण एवं उत्पादन गर्न आकर्षित गर्ने कामसमेत विभागले गर्दै आएको छ । 

सात दशकको अवधिमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल नगरे पनि देशलाई दीर्घकालीन आर्थिक उन्नतितर्फ अघि बढाउन विभागको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको नकार्न सकिँदैन । विगत तीन दशकमा हामी सिमेन्ट आयात गर्ने राष्ट्रबाट निर्यात गर्ने राष्ट्रको रूपमा रूपान्तरित भइसकेका छौँ । आगामी लगानी सम्मेलनमा हाम्रोजस्तो विकासोन्मुख देशमा भएको ऐतिहासिक तथा खनिजजन्य वस्तुको सम्भावनालाई विश्वसामु प्रस्ट रूपमा देखाउन र बुझाउन सफल भयौँ भने हामीले देख्दै आएको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को परिकल्पना यथार्थमा परिणत हुने चरणमा प्रवेश गर्न यो क्षेत्र महत्त्वपूर्ण कोसेढुंगा साबित हुन सक्छ ।

हालसम्म खनिज उद्योग प्रवर्द्धन कार्यअन्तर्गत १५९ वटा उत्खनन तथा लगभग ४५० वटा खोजतलासलगायत जम्मा सात सयवटा अनुमतिपत्र प्रदान गरिएका छन्

हालसम्म खनिज उद्योग प्रवद्र्धन कार्यअन्तर्गत एक सय ५९ वटा उत्खनन तथा लगभग चार सय ५० वटा खोजतलासलगायत जम्मा सात सयवटा अनुमतिपत्र प्रदान गरिएका छन । ती खनिज भण्डारमा आधारित भएर उद्योगहरूसमेत स्थापना भई सञ्चालनमा रहेका छन् ।

भू–वैज्ञानिक अन्वेषणअन्तर्गत पनि भौगर्भिक म्यापिङ, पहिरो जोखिम नक्सांकन, आकस्मिक पहिरो अध्ययन तथा बस्तीहरूको जोखिम मूल्यांकनदेखि भू–भौतिक तथा भू–रासयनिक अन्वेषण तथा अनुसन्धान कार्यलाई अघि बढाइएको छ । नयाँ तथा नगरोन्मुख सहरहरूको दीर्घकालीन अध्ययन र अनुसन्धान गरी भू–इन्जिनियरिङ तथा भूवातावरणीय नक्सा प्रकाशनको काम भइरहेको छ । हालसम्म काठमाडौं, पोखरा, धरान, भरतपुर, महेन्द्रनगर, विराटनगर, वीरेन्द्रनगर, धनगढी, नेपालगन्ज, भैरहवा, बुटवल, वीरगन्ज, हेटौँडा, विदुर, सिन्धुलीगढी, जलेश्वर, दमक, बर्दिवास र जनकपुरमा अध्ययन सम्पन्न भइसकेको छ भने सिमरामा अध्ययन भइरहेको छ । 

०७२ मा गएको विनाशकारी भूकम्पपछि भूकम्पकीय मापन केन्द्रलाई अझ चुस्त बनाई भूकम्पसम्बन्धी अध्ययन तथा अनुसन्धानलाई तीव्रता दिइएको छ । भूकम्पमापन तथा अनुसन्धान केन्द्रअन्तर्गत ४२ वटा ‘सेस्मिक स्टेसन’ र ५१ वटा ‘जिपिएस स्टेसन’ नियमित सञ्चालन गरी भूकम्पीय तरंगहरूको निरन्तर निगरानी र अनुगमनको कार्य भइरहेको छ । 

हाम्रोजस्तो भूकम्पीय जोखिम भएको मुलुकका लागि भूकम्पको पूर्वसूचना प्रणाली अति महŒवपूर्ण हुन्छ । यो प्रणालीले भूकम्प जानुभन्दा केही समयअघि चेतावनी दिई मानवीय क्षतिलाई कम गराउन मद्दत गर्छ । यसको अभ्यास जापान, चीन, अमेरिकालगायत मुलुकमा भइसकेको छ । निकट भविष्यमै हामी पनि लागू गर्ने प्रयासमा छौँ । यस्तै, जर्मन सरकारको सहयोगमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई)मा आधारित पहिरोबाट हुन सक्ने जोखिम आकलन र पहिरोको पूर्वसूचना प्रणाली प्रविधिको विकास गर्न आगामी दुई वर्षभित्रमा कार्यान्वयनमा लैजाने गरी काम अघि बढाउने तयारीमा छौँ ।

चुनढुंगामा आधारित सिमेन्ट उद्योगहरूको प्रवर्द्धनमा चुनढुंगा खनिजको अध्ययन र अन्वेषणबाट २५ जिल्लामा करिब ७० करोड टनको भण्डारण प्रमाणित भएका छन् । त्यस्तै, २० करोड टन अर्धप्रमाणित तथा ३७ करोड टन सम्भाव्य चुनढुंगाको अन्वेषण भएको छ । हाल एक करोड ७० लाख टन प्रतिवर्ष क्षमताको २६ वटा क्लिंकर तथा सिमेन्ट उत्पादन गर्ने इन्टिग्रेटेड युनिट छन् । दुई सिमेन्ट उद्योग निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन् । ३८ वटा ग्राइन्डिङ युनिट छन् । यी उद्योग सरदर ७० प्रतिशत क्षमतामा सञ्चालन भएको देखिन्छ । सोहीअनुसार वार्षिक एक करोड टन सिमेन्ट स्वदेशमै उत्पादन भइरहेको र सिमेन्टमा नेपाल आत्मनिर्भर भई निर्यातसमेत भइसकेको अवस्था छ । 

धातु खनिज प्रवर्द्धनमा पनि विभागले उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गरेको छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गको कावासोतीदेखि करिब २० किलोमिटर दूरीको उत्तरमा रहेको गण्डकी प्रदेश, नवलपुर जिल्ला हुम्सेकोट गाउँपालिकाअन्तर्गत पश्चिम नाम्जाकोटदेखि पूर्व धौवादी क्षेत्रमा करिब १६० वर्गकिलोमिटर क्षेत्रमा फैलिएको १० किलोमिटर लम्बाइ र २५ मिटर मोटाइ भएको फलाम खानी भण्डारमा करिब १० करोड टन खनिजको सञ्चिति रहेको अनुमान छ । उक्त क्षेत्रमा भएको धाउमा फलामको मात्रा २४ देखि ५८ प्रतिशतसम्म रहेको र यस भण्डारको ८० प्रतिशत धाउलाई औद्योगिक उत्पादन गर्न सकिने अवस्था छ । यसलाई अघि बढाउन सकिएको खण्डमा स्वदेशमै फलामको उत्पादन भई आर्थिक रूपमा देशले छलाङ मार्न सक्ने देखिन्छ ।

वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्दै खनिजजन्य उद्योगहरूको प्रवद्र्धन गर्नु आजको युगको आवश्यकता हो । यसै कुरालाई मध्यनजर गर्दै स्विस सरकारको सहयोगमा ‘टेक्नोलोजी एन्ड एक्सन फर रुरल एड्भान्समेन्ट (तारा)’ नामक अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था र नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघको सहकार्यमा ‘लाइमस्टोन क्याल्साइन क्ले सिमेन्ट (एलसिथ्री)’ उत्पादनको अनुसन्धान सुरु गरेको छ । यसरी हुने सिमेन्टको उत्पादनबाट वातावरणमा हुने कार्बन उत्सर्जनमा ५० प्रतिशतले कमी आउने र हालका खनिज भण्डारहरूको समेत दीर्घकालीन उपयोग हुने विश्वास लिइएको छ । 

खानी तथा भूगर्भ विभागको हालको संघीय सांगठनिक संरचनाअनुसार केन्द्रमा मात्र कार्यालय रहेको, तर अधिकांश खानीक्षेत्र नेपालको विभिन्न जिल्लाका विकट क्षेत्रहरूमा समेत रहेकाले अनुगमन निरीक्षण गर्न कठिनाइ भइरहेको छ । त्यसका लागि संघीय संरचनाअनुरूप संगठन विस्तार र सोअनुरूप जनशक्ति व्यवस्थापन अहिलेको आवश्यकता हो । त्यसका लागि सरकारले कोशी प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा संघीय कार्यालयको मातहतमा रहने गरी कार्यालयको संरचना तयार गरी मन्त्रालयमा पेस भएको छ । यसलाई यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा लैजान सकेमा खनिज अन्वेषण, नियमन, प्रशासन, अनुगमनसमेत प्रभावकारी हुने विभागको मान्यता रहेको छ । 

पछिल्लो समय प्रविधिले निकै फड्को मारेको छ । खानीक्षेत्रका लागि पनि प्रविधिको उच्चतम प्रयोगविना कार्य असम्भव नै हुन्छ । अहिले प्राविधिक जनशक्तिमा उपकरण सञ्चालनका लागि समयसापेक्ष प्राविधिक ज्ञानको कमी र आवश्यक तालिमको पनि कमी खड्किरहेको छ । यसका बाबजुद पनि अन्वेषण, उत्खनन, खनिज प्रशोधन कार्यका लागि ज्ञान तथा सीप हस्तान्तरण गर्न विदेशी प्राविधिक वा संस्थासँग समझदारी गर्न आवश्यक पहल भइरहेको छ ।

पेट्रोलियम अनुसन्धान नतिजानजिक :
०३९ सालमा पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनाको स्थापना भएपछि नेपालमा पेट्रोलियमको अध्ययन र अनुसन्धानको कामले तीव्रता पाएको थियो । हाल चीन सरकारसँगको सहकार्यमा दैलेख जिल्लामा सञ्चालित पहिलो चरणको अन्वेषण कार्यअन्तर्गतका म्याग्नेटोटेल्युरिक सर्भे, जियोकेमिकल स्याम्पलिङ, पेट्रोलियम जियोलोजिकल सर्भे र साइस्मिक सर्भेको कार्य सम्पन्न भएर दोस्रो चरणको ड्रिलिङ कार्यका लागि जग्गा अधिग्रहण भइसकेको छ भने चीनबाट ड्रिलिङ उपकरणसमेत आयात भई कार्य अघि बढेको छ । अन्वेषण गरिएका स्थानमध्ये करिब १० प्रतिशत स्थानमा मात्र पेट्रोलियम अन्वेषणबाट सफलता प्राप्त भएको विश्व परिवेशमा नेपालमा समेत केही महिनाभित्र सम्पन्न हुने पेट्रोलियम अन्वेषणबाट हामी एउटा निष्कर्षमा पुग्दै छौँ । यदि यो सफल भए नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको क्षेत्रमा एउटा नयाँ आयाम थपिनेछ । अहिले पेट्रोलियम अन्वेषण र विकासका लागि विद्यमान ऐनमा पनि परिमार्जनको आवश्यकता देखिएकाले नेपाल पेट्रोलियम ऐन, २०४० लाई परिमार्जन गरी समय सान्दर्भिक बनाउन विधेयक प्रक्रियामा रहेको छ । 

लगानी सम्मेलन अवसर
हाम्रा लागि अहिलेको लगानी सम्मेलन महत्त्वपूर्ण रहेको छ । हरेकपटक हुने लगानी सम्मेलनमा हामीले आफ्नो उपस्थिति देखाएका छौँ । यसपटक पनि लगानी सम्मेलनलाई केन्द्रित गरेर १२ वटा विभिन्न खनिज भण्डारहरू प्रवद्र्धनको तयारीमा छौँ, जसमा चुनढुंगा, फलाम, सुन, ग्रेनाइट, म्याग्नेसाइट, फोस्फोराइट एवं पेट्रोलियम अन्वेषणलगायत रहेका छन् । पेट्रोलियम अन्वेषणका लागि नेपालका चुरे र तराई क्षेत्रलाई १० वटा ब्लकमा विभाजन गरिएको छ । अन्य खनिजसँगै हाल दुईवटा पेट्रोलियम अन्वेषण ब्लकलाई ‘सोकेस’ बनाई प्रवर्द्धनमा लैजाने प्रक्रियामा छौँ ।