अर्थ प्रिन्ट संस्करण

ठूला पूर्वाधार बनाउँदै आयल निगम

तीन महिनालाई धान्ने पेट्रोलियम भण्डारणगृह बनाउने सरकारी नीति कार्यान्वयन गरिँदै

न्यूनतम तीन महिनालाई धान्ने गरी पेट्रोलियम भण्डारणगृह वृद्धि गर्ने सरकारी नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न नेपाल आयल निगमले ठूला पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिएको छ । गत ६ फागुनमा आयल निगमको प्रबन्ध निर्देशकमा नियुक्त भएका डा. चण्डिकाप्रसाद भट्टले ६ वर्षदेखि रोकिएका र नयाँ परियोजनालाई सँगसँगै अघि बढाउन लागेका हुन् ।

आयल निगमले बजार मूल्यभन्दा १० गुणासम्म बढी रकम खर्चेर झापा, चितवन, सर्लाही र भैरहवामा खरिद गरेको जग्गा प्रयोगविहीन अवस्थामा छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, संसदीय समिति र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट समेत छानबिन टुंगिएर निगमको स्वामित्वमा आएको सोही जग्गामा ठूलो क्षमताको भण्डारणगृह र आधुनिक डिपो निर्माण गर्न लागिएको प्रबन्ध निर्देशक भट्टले जानकारी दिए ।

‘विवाद टुंगिएर निगमको स्वामित्वमा आइसकेको जग्गा प्रयोग गर्दै छौँ । अहिले सबैतिरको जग्गाको रेखांकन गर्ने, सम्याउने र पर्खाल लगाउने काम भइरहेको छ,’ उनले भने । झापा र चितवनको जग्गामा पाइपलाइनसहितको भण्डारणगृह बन्दै छ भने भैरहवाको १४ बिघा जमिनमा नयाँ डिपो निर्माण हुने उनले बताए ।

लुम्बिनीमा इन्धन वितरण गर्ने भलबारीस्थित डिपोआसपास घनाबस्ती भई जोखिम बढेकाले निगमले रोहिणी नदी–किनारको १४ बिघा जमिनमा नयाँ डिपो बनाउन लागेको हो । निगमका उपनिर्देशक तथा ठूला परियोजना निर्माणका संयोजक प्रदीप यादवले रोहिणी नदी–किनारमा तीन अर्बमा पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेल अटाउने १० हजार १० किलोलिटर क्षमताको भण्डारणगृहसहित कार्यालय भवन, ट्यांकरमा तेल लोड–अनलोड गर्ने टिएलफ सेड, अन्डर ग्राउन्ड र भण्डारणगृहको तेल प्रवाह हुने पाइपलाइन, पानीको स्टोरेजलगायतका पूर्वाधार निर्माण हुने बताए ।

त्यस्तै, रासायनिक मल कारखानाका लागि गोरखपुरदेखि भैरहवासम्म प्राकृतिक ग्यासमेत आयात गर्ने पाइपलाइन निगमले बनाइदिने भएको छ । त्यस्तै, सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा इन्धन वितरण गर्ने धनगढी डिपोसमेत बस्तीको बीचमा रहेकाले स्थानान्तरण गर्न लागिएको छ । भट्टका अनुसार कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिकामा राष्ट्रिय आवास कम्पनीको जग्गा प्राप्ति गर्नेबारे छलफल थालिएको छ । ‘सरकारी जग्गा नै प्राप्ति गरेर धनगढी डिपो स्थानान्तरण गर्ने योजनामा छौँ,’ उनले भने । हाल डिपो रहेको धनगढीस्थित २८ कट्ठामा भने आधुनिक पेट्रोलपम्प खोल्ने योजना छ ।

त्यस्तै, सर्लाहीमा रहेको जग्गामा ग्यास भण्डारणगृह बनाउने र मोतीहारीदेखि पाइपलाइनसमेत ल्याउने योजना रहेको परियोजना प्रमुख यादवले जानकारी दिए । ‘ग्यास ढुवानीमा वार्षिक ६ अर्ब रुपैयाँ भारतीय ट्रान्सपोर्टरलाई दिइरहेका छौँ । यो रकम जोगाउन आवश्यक छ,’ यादवले भने । 

पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परिसरमा ३६ सय किलोलिटर क्षमताका दुईवटा भण्डारणगृह र एउटा पानीट्यांकी निर्माण भने आगामी असोजमा सम्पन्न हुने निगमले जनाएको छ । त्यस्तै, मधेश प्रादेशिक कार्यालय, अमलेखगन्जमा पाइपलाइनबाट पेट्रोल ल्याउन एक वर्षदेखि निर्माण भइरहेको पूर्वाधार असारसम्म सकिने यादवले जानकारी दिए ।

काठमाडौं उपत्यकासहित बागमतीमा इन्धन वितरण गर्ने थानकोट डिपोमा पाँच–पाँच हजार किलोलिटरको पेट्रोल र डिजेल भण्डारणगृह बनाउन यही वर्ष ५४ करोड विनियोजन भए पनि काम सुरु भएको छैन । आगामी आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को सुरुवातबाटै थानकोटमा दुई ठूला भण्डारणगृह बनाइने प्रबन्ध निर्देशक भट्टले जानकारी दिए ।

यी हुन् मुख्य पूर्वाधार योजना

• भैरहवामा तीन अर्ब लागतमा आधुनिक डिपो निर्माण
• रासायनिक मल कारखानाका लागि गोरखपुर–भैरहवा प्राकृतिक ग्यासको पाइपलाइन
• मोतीहारी–सर्लाही ग्यासको पाइपलाइन र सर्लाहीमा ग्यासको भण्डारणगृह
• भारतको सिलगुडीदेखि झापासम्म पाइपलाइन र झापामा भण्डारणगृह
• अमलेखगन्ज–चितवन पाइपलाइन र चितवनमा भण्डारणगृह
• पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हवाई इन्धन भण्डारणगृह
• पेट्रोलियम आयातका लागि अमलेखगन्जमा निर्माणाधीन पूर्वाधार अन्तिम चरणमा
• धनगढी डिपो स्थानान्तरण गर्न कञ्चनपुरको पुनर्वासमा सरकारी जग्गा प्राप्तिको गृहकार्य
• भरतपुर विमानस्थलमा हवाई इन्धन सेवा सुचारु गरिने
• थानकोट डिपोमा पेट्रोल र डिजेल भण्डारणगृह

आयल निगमको टोली मंगलबार दिल्ली जाँदै,भारतीय सहयोगमा बन्ने परियोजनाबारे छलफल हुने
आयल निगमका प्रबन्ध निर्देशक डा. चण्डिकाप्रसाद भट्ट, नायब कार्यकारी निर्देशकद्वय वीरेन्द्र गोइत र दीपक बराल तथा उपनिर्देशक मनोज ठाकुर मंगलबार इन्डियन आयल कर्पोरेसनका अधिकारीलाई भेट्न दिल्ली जाँदै छन् । नायब कार्यकारी निर्देशक गोइतका अनुसार अमलेखगन्ज–चितवन र सिलगुडी–झापा पाइपलाइन तथा झापामा भण्डारणगृह भारतीय सहयोगमा बनाउने विषयमा छलफल हुनेछ । दुईवटा पाइपलाइन र एउटा भण्डारणगृह भारतीय सहयोगमा बनाउने विषयमा गत जेठमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमणकै वेला समझदारी बनिसकेको छ ।