१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८१ जेठ ७ सोमबार
  • Monday, 20 May, 2024
प्रमिलादेवी बज्राचार्य
२o८१ जेठ ७ सोमबार १५:o३:oo
Read Time : > 4 मिनेट
ad
ad
१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांक प्रिन्ट संस्करण

अहिलेको आवश्यकता नवप्रवर्तनमा लगानी

Read Time : > 4 मिनेट
प्रमिलादेवी बज्राचार्य
नयाँ पत्रिका
२o८१ जेठ ७ सोमबार १५:o३:oo

प्रविधिको तीव्र विकास र प्रतिस्पर्धी बजारका लागि अध्ययन, अनुसन्धान र नवप्रवर्तन (इनोभेसन)मा लगानी बढाउनुपर्छ । विकसित मुलुकमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तीन प्रतिशतसम्म यो क्षेत्रमा लगानी हुन्छ । तर, नेपालमा निकै कम बजेट विनियोजन हुन्छ । कम्तीमा विकास बजेटको तीन प्रतिशत अध्ययन, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनमा विनियोजन हुने हो भने त्यसले बजार प्रतिस्पर्धी बनाउन र रोजगारी सिर्जना गर्न मद्दत गर्छ ।

कतिपय देशमा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीले गरेको पाइन्छ । नेपालमा यो मन्त्रालयले प्राथमिकता पाएको देखिँदैन । स्थापना भएको २५ वर्ष भइसक्दासमेत कुनै ऐन–कानुनसमेत बनेको छैन ।

वैज्ञानिक, विद्यार्थी विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयमा आउँछन् । अनुसन्धान गर्न चाहन्छौँ, नवप्रवर्तनका काम गर्न चाहन्छौँ, मन्त्रालयले सहयोग गरिदेओस् भन्छन् । तर, अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने व्यक्ति, संस्थालाई अनुदान दिन ऐन–नियम नै छैन । सार्वजनिक खरिद ऐनअन्तर्गत रहेर अनुदान दिने हो भने लेखापरीक्षणमा कैफियत आउँछ । किनकि सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार अनुदान दिँदा परिणाम चाहिन्छ । वैज्ञानिक अध्ययन, अनुसन्धान भनेको त निष्कर्षमा नपुग्न पनि सक्छ । नतिजा सकारात्मक नै आउँछ भन्ने हुँदैन, नकारात्मक पनि आउन सक्छ ।

त्यसैले, जबसम्म विज्ञान प्रविधिसम्बन्धी ऐन बन्दैन, मन्त्रालयले केही गर्न सक्दैन । अनुसन्धान गर्छाैँ भनेर हुटहुटी बोकेर आएका वैज्ञानिकलाई सान्त्वना दिएर फर्काउनेबाहेक विकल्प छैन ।

चाहिन्छ नवप्रवर्तन कोष
अध्ययन, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनमा राज्यसहित अन्य निकायबाट सहयोग गर्न र नतिजालाई बजारीकरण गरेर प्रतिफल हासिल गर्न नवप्रवर्तन कोष चाहिन्छ । विज्ञान प्रविधिसम्बन्धी ऐनका लागि विधेयक मस्यौदा भइरहेको छ, जसमा नवप्रवर्तन कोषको प्रस्ताव छ । यो कोषमा नेपाल सरकार, संघसंस्था र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट प्राप्त अनुदान रहनेछ । कोषको पैसा ‘फ्रिज’ नहुने व्यवस्था गर्न खोजिएको छ । सरकार वा अन्य निकायबाट कुनै वर्ष दिएको पैसा खर्च भएन भने अर्काे वर्ष खर्चिन पाउने गरी कोषमा राख्ने व्यवस्था गर्न खोजिएको हो । कोषका लागि चालू आवमा एक अर्ब आएको थियो । तर, कानुन नहुँदा खर्च गर्ने आधार नै भएन । सार्वजनिक खरिद ऐनअन्तर्गत रहेर यो पैसा खर्च गर्नै सकिँदैन । सरकारबाट यो कोषमा वार्षिक तीन अर्ब रहने आकलन गरिएको छ ।

अहिले विज्ञान मन्त्रालयले अध्ययन–अनुसन्धानसम्बन्धी कार्यक्रम गर्न, जर्नल प्रकाशित गर्न मात्र सहयोग गरिरहेको छ । विश्वविद्यालयका विद्यार्थीले अध्ययन त गरिरहेका छन् । स्नातकोत्तर, विद्यावारिधि गर्छन्, थेसिस गर्छन् । त्यतिले मात्र पुग्दैन । नवप्रवर्तनमा नै जोड्नुपर्छ ।

विज्ञान, प्रविधि पढ्नेमध्ये ७०–८० प्रतिशत विद्यार्थी विदेश गइरहेका छन् । अबको १० वर्षमा विज्ञान र गणित पढाउने शिक्षक नपाउने स्थिति छ । यसैले त्यो जनशक्तिले खोजेको श्रम बजार बनाउन पनि नवप्रवर्तन जरुरी छ ।

हरेक विश्वविद्यालयमा इन्क्युबेसन केन्द्र स्थापना गर्नुपर्छ । संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको समन्वयमा ‘प्रविधि उद्यमोदय केन्द्र’ स्थापना गरी नवप्रवर्तनलाई बढावा दिनुपर्छ । स्थानीय तहसँग मिलेर ‘मेकर स्पेस’ स्थापनाको काम सुरु गरिसकेको छ ।

विज्ञानलाई व्यावहारिक विज्ञानमा रूपान्तरण गर्नुपर्नेछ । जो पढेको छैन, एकेडेमिक कुनै डिग्री छैन, तर सीप छ भने त्यसमा पनि अध्ययन, अनुसन्धानका लागि सहयोग गर्नुपर्छ । साथै नेपालबाहिर पनि ठूलो जनशक्ति गएको छ, जो त्यहाँ बसेर अध्ययन, अनुसन्धानमा लागिरहेका छन् त्यस्तो जनशक्तिलाई फिर्ता ल्याएर नेपालका लागि काम गराउने उद्देश्य कोषको रहनेछ । त्यसका लागि उनीहरूको रोजगारीको ग्यारेन्टी पनि हुनुपर्छ ।

मुलुकलाई विकासतर्फ डो¥याउन, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि काम गर्नुपर्छ । अहिलेसम्म नेपालमा भएका अध्ययन, अनुसन्धान एकेडेमिकमा मात्र आधारित भए । विश्वविद्यालयमा भएका अनुसन्धान जर्नल प्रकाशनमा सीमित भएका छन् ।

उत्पादनसँग जोड्नुपर्छ अनुसन्धानलाई 
अनुसन्धान भनेको आजको भोलि नै हुन्छ र ? अरू निकायले गरेजस्तो वार्षिक कार्यक्रमभित्र रहेर एक वर्षमा यति उपलब्धि हासिल गर्ने भनेर त हुँदैन । कुनै अध्ययन दुई महिनामा होला, कुनैका लागि १० वर्ष पनि लाग्ला । तर, अनुन्धानबाट आएको निष्कर्षलाई उत्पादनमा भने जोड्नुपर्छ । अध्ययनमा रहेर उत्पादनतिर लाग्नुपर्छ । व्यापारिक स्तरको ‘मास प्रडक्सन’मा लैजान सक्नुपर्छ । त्यसले विकास र समृद्धिलाई सहयोग गर्छ ।

मौलिक सीपलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने देखिन्छ । हामीसँग भएका मौलिक सीप हातले काम गर्ने खालका छन् । त्यसलाई केही ‘अटोमेसन’मा लैजान सकियो भने व्यवसाय बढ्छ, आम्दानी पनि बढ्छ । हामीसँग भएका सीप पनि सुरक्षित हुन्छन् । सरकारले आयोजना गर्न लागेको लगानी सम्मेलनमा पनि नेपालमै पाइने कच्चा पदार्थबाट उत्पादन हुने वस्तुमा आधारित प्रविधिलाई बढी ध्यान दिनुपर्छ, जुन वस्तु निर्यात गरेर विदेशी मुद्रा बढीभन्दा बढी आर्जन गर्न सकियोस् ।

मौलिक सीपमा आधारित अटोमेसन स्वदेशी लगानीबाटै गर्न सकिन्छ । तर, नेपालमै कच्चा पदार्थ रहेको र ती वस्तु उत्पादन एवं प्रशोधन गरेर विदेश निर्यात गर्न सकिनेमा भने विदेशी लगानी भिœयाउन जरुरी छ । यसलाई इनोभेसनसँग जोड्नुपर्छ । चिया, कफी, पस्मिना यसका उदाहरण हुन् । कुनै वेला नेपाली पस्मिना विदेशी बजारमा प्रख्यात थियो । गुणस्तर खस्किएर बजार घटेको हो । प्रविधिमा के कमी–कमजोरी रह्यो भनेर ‘टेक्नोलोजी एसिस्मेन्ट’ गर्नुपर्छ । त्यसका आधारमा प्रविधिमा सुधार गर्नुपर्छ ।

महावीर पुनले सञ्चालन गरेको आविष्कार केन्द्र

अदुवासहित कैयौँ जडीबुटी तरकारी बेचेजस्तै (कच्चा पदार्थ)का रूपमा विदेश निर्यात भइरहेका छन । विदेशमा प्रशोधन भएर फेरि नेपालमै आयात हुन्छ । प्रशोधन उद्योगमा लगानी भिœयाउन सकिन्छ । नेपालमा ‘पोस्ट हार्वेस्ट लस’ धेरै छ । इबिम टेक्नोलोजीजस्ता प्रविधि भिœयाएर खाद्यान्न, पशुजन्य उत्पादन, मेडिकल उपकरण, फोहोर पानी प्रशोधनजस्ता उद्योगमा लगानी गरी आर्थिक उन्नति गर्न सकिन्छ ।

विगतमा सरकारले सिमेन्ट उद्योग स्थापनाका लागि पूर्वाधारमा सहजीकरण गरिदिएको थियो, परिणामस्वरूप सिमेन्टको उत्पादन मात्र बढेको छैन, विदेश निर्यात पनि भइरहेको छ । सुविधा बढेपछि लगानीकर्तामा आकर्षण बढ्छ ।

विदेशी लगानी आउने भनेको सम्भावना र बजारीकरण देखेर हो । राज्यले सम्भावना देखाउन सक्नुपर्छ । पूर्वाधार फ्यासिलेटेड गर्नुपर्छ । उद्योग सञ्चालनका लागि खानेपानी, सडक, विद्युत्लगायतका पूर्वाधार सुनिश्चित गरिदिनुपर्छ, ता कि प्रविधिमा आधारित उद्योगमा पनि लगानी भिœयाउन सकियोस् । यसमा निजी क्षेत्र आकर्षित हुन सक्छ । विगतमा सरकारले सिमेन्ट उद्योग स्थापनाका लागि पूर्वाधार सहजीकरण गरिदिएको थियो, परिणामस्वरूप सिमेन्टको उत्पादन मात्र बढेको छैन, विदेश निर्यात पनि भइरहेको छ । सुविधा बढेपछि लगानीकर्तामा आकर्षण बढ्छ ।

डिजिटल टेक्नोलोजी
विज्ञानको अर्काे देन डिजिटल टेक्नोलोजी हो । नेपालमै बसेर पनि हामी विश्वभरको काम गर्न सक्छौँ । यसको भरपूर प्रयोग निजी क्षेत्रले गरिरहेको छ । टेक्नोलोजीसम्बन्धी विदेशी संघसंस्था, कम्पनी नेपाल आएका छन् । उनीहरूले नेपालीलाई काम दिएका छन् । विज्ञान, प्रविधि पढ्नेमध्ये ७०–८० प्रतिशत विद्यार्थी विदेश गइरहेका छन् । अबको १० वर्षमा विज्ञान र गणित पढाउने शिक्षक नपाउने स्थिति छ । यसैले त्यो जनशक्तिले खोजेको श्रम बजार बनाउन पनि नवप्रवर्तन जरुरी छ । उनीहरूले जुन श्रम बजार खोजेका छन् त्यसमा राज्यले अध्ययन, अनुसन्धान गरेर प्रविधिमा आधारित उद्योग, आइटी कम्पनीका लागि लगानी भिœयाउन जरुरी छ । नवप्रवर्तनले दक्ष श्रमशक्ति स्वदेशमै टिकाउन सकिन्छ । वातावरण बनाइदिन सक्दा उनीहरू आफ्नो देश आउँछन् नै । तर, बजार पनि त सुनिश्चित हुनुपर्छ ।

प्रविधिले डिजिटलबाट पनि अगाडि बढेर एआईमा फड्को मारिसकेको छ । कृषि, पशुपालन, उद्योग क्षेत्रमा पनि एआईको प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था विश्व बजारले देखाइसकेको छ । ‘स्टेम एजुकेसन’लाई विद्यालय शिक्षामा व्यावहारिक तरिकाबाट लागू गर्नुपर्छ । विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ र गणितमा विद्यार्थीबाटै लाभ लिन सक्नुपर्छ । विद्यार्थीलाई विद्यालय शिक्षाबाटै अनुसन्धानमा उत्प्रेरित र आकर्षण गराउन जरुरी छ । विज्ञान र गणित पढेपछि गणितको सूत्र विज्ञानमा कसरी प्रयोग गर्ने, इनोभेसनमा कहाँ प्रयोग गर्ने भनेर विद्यार्थीलाई सिकाउनुपर्ने देखिन्छ । विज्ञान, प्रविधि मन्त्रालय उच्च शिक्षाका विद्यार्थीलाई ‘स्टेम मेटरियल’ बनाउन प्रतिस्पर्धा गराएर ‘स्टेम एजुकेसन’मा ध्यान दिइरहेको छ । मन्त्रालयले विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रको आगामी १० वर्षे कार्ययोजनाको मस्यौदा तयार गरिरहेको छ । प्रस्तावित १६औँ योजनामा विज्ञान तथा प्रविधिलाई प्राथमिकतामा राख्न जरुरी छ । विज्ञान तथा प्रविधिमा लगानी गरेर विकास तथा समृद्धि ल्याउन ढिलो गर्न हुँदैन ।

ad
ad