१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८१ जेठ १३ आइतबार
  • Sunday, 26 May, 2024
प्रा.डा. किरण रेग्मी
२o८१ जेठ १३ आइतबार १३:४२:oo
Read Time : > 6 मिनेट
ad
ad
१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांक प्रिन्ट संस्करण

स्वास्थ्य पूर्वाधारमा बढाउनुपर्छ सरकारी लगानी

Read Time : > 6 मिनेट
प्रा.डा. किरण रेग्मी
नयाँ पत्रिका
२o८१ जेठ १३ आइतबार १३:४२:oo

चालू आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेटमा ४.८ प्रतिशत मात्र स्वास्थ्यका लागि विनियोजन गरिएको छ भने आ.व. ०७९/८० कुल बजेटको ५.७५ प्रतिशत छुट्याइएको थियो । आगामी वर्षका लागि अर्थ मन्त्रालयले बजेटको तयारी थालेको छ । यो वर्षको बजेटको आकार नै बढ्ने सम्भावना देखिएकाले स्वास्थ्यमा पनि बजेट बढ्ने अनुमान गरिएको छ । तर, सिलिङ गरिएको बजेटसमेत घटाइएर पाइरहेकाले स्वास्थ्यमा आगामी वर्षको बजेटमा समेत अपेक्षाअनुसार बजेट बढ्नेमा शंका छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्वास्थ्यले चालू आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा दुई अर्ब ७१ करोड ५४ लाख रुपैयाँ बढी बजेटको सिलिङ पाएको छ ।

स्वास्थ्यमा लगानी आधारभूत आवश्यकता हो । रोगले व्यक्तिको स्वास्थ्य मात्रै बिगार्दैन, उपचार खर्च र दैनिकीमा आउने विविध अवरोधले परिवारकै मानसिक तनावको विषय बन्छ । स्वास्थ्यको खर्च, खर्च नभई लगानी हो । जसले व्यक्तिको स्वास्थ्य मात्रै होइन, राज्यको सम्पूर्ण विकासमा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा टेवा पुर्‍याइरहेको हुन्छ ।

तैपनि, स्वास्थ्यमा लगानी सरकारको प्राथमिकतामा पर्न भने सकेको छैन । नेपालमा हालसम्म स्वास्थ्यमा सबैभन्दा धेरै सात प्रतिशतसम्म बजेट छुट्याइएको इतिहास छ । पछिल्ला वर्षहरूमा घट्दो बजेटले स्वास्थ्य राज्यको प्राथमिकतामा पर्न नसकेको पुष्टि हुन्छ । स्वास्थ्यमा राज्यको खर्चको आधारमा स्वास्थ्यको दीर्घकालीन आन्तरिक अवस्था निर्धारण गर्न सकिन्छ । उपलब्ध अस्पताल र तिनीहरूले दिइरहेको सेवासँगै अबको १० वर्षसम्म स्वास्थ्यमा हुने परिवर्तनसमेत अहिले स्वास्थ्यमा खर्च गरिएका बजेटले निर्धारण गर्छ । तर, खर्चको बाँडफाँट र खर्च गर्ने सरोकारवाला निकायहरूले आवश्यक पूर्वतयारी गर्न नसक्दा राज्यको खर्च उपयोगभन्दा बढी दोहन भइरहेको छ । एकातिर लगानी गरिएको बजेट सरोकारवाला निकायहरूले खर्च गर्न सक्दैनन् भन्ने राज्यको गुनासो छ । अर्कोतिर असमयमा बजेट आउँदा खर्चको पूर्वतयारी अर्थात् केमा कति खर्च गर्ने भन्ने नै यकिन नहुँदा समयमा पूर्वाधारहरू निर्माण गर्न नसकिएको गुनासो हरेक वर्ष दोहोरिनु जिम्मेवार निकायहरूको कमजोरी हो ।

सरकारले गुणस्तर नियमन गरेर मेडिकल कलेजहरू सञ्चालन गर्न दिने हो भने देशमा पर्याप्त जनशक्ति त उत्पादन गर्न सकिन्छ नै, विदेशी विद्यार्थीलाई समेत आकर्षित गर्न सकिन्छ ।

महँगो उपचार खर्च अहिले राज्यको टाउको दुखाइ हो । खर्च व्यवस्थापनका लागि स्वास्थ्यका पूर्वाधारमा लगानी गर्ने यो उपयुक्त समय हो । तर, पूर्वतयारीको अभावमा रुमल्लिएको स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानीपूर्व गहन अध्ययन आवश्यक छ । विनातयारी बजेट विनियोजन हुने र हतारोमा प्रोजेक्ट सकाउने प्रवृत्तिका कारण उपलब्ध स्रोतको सदुपयोग हुन नसकेको हो । जेठमा बजेट निकासा हुन्छ, त्यतिवेलासम्म बजेट केमा खर्च गर्ने भन्ने स्वास्थ्य मन्त्रालय वा अन्य निकायसँग कुनै अपडेट हुँदैन । बजेट आइसकेपछि मात्रै योजनामा काम गर्दा बजेट फ्रिज भएर जाने समय भइसक्छ । निकायहरूले हतारमा बलियो योजनाविनै बजेट खर्च गर्न खोज्दा प्रतिफल कमजोर निस्कनु स्वाभाविक हो । महाशाखाहरूमा बजेट बाँडफाँटका लागि कम्तीमा बजेट आउनुभन्दा ६ महिनाअघिदेखि तयारी गर्नुपर्ने देखिन्छ । महाशाखाहरूले छोटो तयारी गरेर अर्थ मन्त्रालय जाँदा अर्थले सिलिङ गरिएअनुसार बजेट दिँदैन, सकेसम्म काट्न खोज्छ । यो प्रक्रियामै पहिलो चौमासिकमा गर्नुपर्ने खर्चको समय सकिन्छ, जसको तामझाम असारे बजेटमा देख्न पाइन्छ ।

स्वास्थ्यको लगानी पूर्वाधारमा मात्रै केन्द्रित हुनु अर्को कमजोरी हो । स्वास्थ्यको ठूलो खर्च पूर्वाधारमा भइरहेको छ, ती पनि समयमा निर्माण हुन नसक्दा खर्चको दुरुपयोग चरम रूपमा भइरहेको छ । साथै, बनेका अत्याधुनिक भवनहरूको गुणस्तर कायम भइरहेको छैन । कतिपय भवन हस्तातरण नगर्दै चुहिने, बिग्रने हुन्छन् ।

स्वास्थ्यका पूर्वाधार निर्माण गर्दा हरेक विषयमा ‘स्पेसिफिकेसन’ जरुरी हुन्छ । जस्तै, अस्पतालका वार्डहरू निर्माण गर्दा हरेक स–साना विषयमा कनेक्टिभिटी हुन आवश्यक हुन्छ, जसले सेवा विस्तारमा ठूलो भूमिका खेलिरहेको हुन्छ । तर, संघीयतापछि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहहरूमा बनिरहेका पूर्वाधारको गुणस्तर उपभोगलायक बनिरहेको छैन ।

जनशक्ति उत्पादन तथा सीप विकास, उपकरण खरिद र व्यवस्थापनमा लगानी न्यून छ । उपचारका लागि आवश्यक उपकरणदेखि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको लगानीमा सरोकारवालाको ध्यान जान सकेको छैन । अत्याधुनिक भवन भएका ठाउँमा उपकरण र जनशक्ति नहुनु, जनशक्ति र उपकरण भएको ठाउँमा भवन अभाव हुनुले स्वास्थ्य क्षेत्र सन्तुलनमा छैन । कतै महँगा उपकरण वर्षौँदेखि थन्किएका छन् भने कतै प्याथोलोजीमा परीक्षणका लागि रेडिजेन्टसमेत छैनन् । लगानीको एकरूपता र आवश्यकता अध्ययन नगरीकन भवन निर्माण र उपकरण खरिदले स्वास्थ्यमा लगानी बालुवामा पानी भइरहेको छ । लगानी गर्दा कहाँ लगानी भइरहेको छ, लगानी उपयोग गर्न लायक विषय वा गुणस्तरमा ध्यान पुर्‍याउन नसक्दा लगानीको सदुपयोग हुन नसकेको हो ।

पछिल्लो समय संघीयतापछि स्वास्थ्य सेवाको अपेक्षाअनुसार विकेन्द्रीकरण भएन वा काठमाडौं र सहरकेन्द्रित सेवा गाउँमा लान सकिएन भन्ने जनगुनासा छन् । तर, वास्तविकता फरक छ । हामीले चाहेका सुविधासम्पन्न अस्पताल गाउँमा बनेका छैनन्, तर जनसंख्याको चाप धान्न सक्ने आधारभूत अस्पतालहरू बनिरहेका छन् । जुन कार्यान्वयन फितलो हँुदा जनताले सेवाको प्रत्याभूति गर्न नसकेको देखिन्छ । संघीयतापछि स्वास्थ्यमा गरिएको लगानीको उचित मूल्यांकन हुन सकेको छैन । खासगरी स्थानीय तहहरूले आवश्यकता मापन गरी स्रोतसाधन प्रयोगमा ल्याउन सकेको पाइँदैन । स्थानीय तहहरूले किनेका एम्बुलेन्सहरू थन्किएका छन्, तर बिरामीहरू समयमा अस्पताल नपुगेर मृत्यु भइरहेको छ ।

यस्तै, स्थानीय तहहरूमा उपलब्ध स्रोत–साधनको समेत उचित प्रयोग हुन नसक्नुमा राजनीतिक हस्तक्षेपले ठूलो भूमिका खेलेको देखिन्छ । शक्ति बाँडफाँटका आधारमा गरिएको लगानी अनावश्यक ठाउँमा खर्च भइरहेको छ, जसले एकातिर राज्यको स्रोत खेर गइरहेको छ भने अर्कोतिर जनता उपचार नपाएर मरिरहेका छन् । स्वास्थ्यमा लगानीका लागि सम्मेलनहरूको खाँचो छ । विज्ञ प्राविधिकहरू, सेवा प्रदायकहरू वा अन्य विज्ञहरूले छलफल गरेर आयश्यकता किटान गरेर मात्र बजेट खर्च गर्ने हो भने अहिले राज्यले छुट्याइरहेको बजेटले जनताले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सजिलै पाउँछन् ।

बिमालाई स्वास्थ्य क्षेत्रको आधारस्तम्भको रूपमा अगाडि लैजान अति आवश्यक छ । राज्यको मुख्य कार्यक्रमको रूपमा स्वास्थ्य बिमामा लगानी गर्न ढिला भइसकेको छ । स्वास्थ्य बिमालाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेका विकसित र ठूला राष्ट्रहरूको अनुकरण गर्दै स्वस्थ राज्यको निर्माणमा लगानी अहिलेको आवश्यकता बनाउनुपर्छ । तर, अझैसम्म २६ प्रतिशत जनसंख्या मात्रै बिमाको दायराभित्र आउनु र सरकारी कर्मचारीहरूलाई नै बिमामा समेट्न नसक्नु राज्यको ठूलो कमजोरी साबित भएको छ ।

बिमा बलियो बनाउन नसक्दा स्वास्थ्यमा जति लगानी गरे पनि उपलब्धपूर्ण हुन सक्दैन । लक्षित वर्गको आवश्यक किटान गरी स्वास्थ्य बिमा बलियो बनाउन सकेमा उपलब्ध लगानीमै शतप्रतिशत नागरिकका लागि स्वास्थ्य सेवा सहज बनाउन सकिन्छ । गरिबीको रेखामुनि रहेकाहरूको बिमाको प्रिमियम सरकारले तिरेर भए पनि शतप्रतिशतलाई बिमाको दायरामा ल्याउन सक्नुपर्छ । यस्तै, सुरक्षित मातृत्व सेवा, निःशुल्क आधारभूत सेवा, दीर्घरोगीलाई उपचार भत्ता, विपन्न नागरिक उपचार सेवा, बिमा आदि विभिन्न कार्यक्रमका नाममा राज्यको ठूलो खर्च भइरहेको छ । यी सबै कार्यक्रमलाई बिमामा आबद्ध गराएर उपचार सेवा दिन सके राज्यको दोहोरो खर्च कम गर्न सकिन्छ र नागरिकले सबै खालका स्वास्थ्य सेवाहरू राज्यको खर्चमा पाउँछन् ।

साथै, स्वास्थ्य सेवा विशिष्टिकृत हुनुपथ्र्यो । तर, बिमाले आधारभूत स्वास्थ्य सेवाले पहिलेदेखि दिइरहेको सेवा नै दोहो¥याइरहेको छ । जसका कारण आममानिसको चासो बिमामा बढ्न सकेको छैन । उदाहरणका लागि, महँगा शल्यक्रियाका लागि आममानिसको उपचारमा पहुँच हुँदैन । यस्तो खर्च पनि बिमाले व्यहोर्नुपर्छ ।

हामी नेपाललाई स्वास्थ्य पर्यटनको गन्तव्य बनाउने सपना बुनिरहेका छौँ । यसका लागि सबैभन्दा पहिला उपचार र मेडिकल शिक्षाका लागि बाहिरिने संख्यालाई नेपालमै रोक्न जरुरी छ ।

शिक्षाको लगानी स्वास्थ्यको आधार हो । मेडिकल र नर्सिङ कलेजहरूमा लगानी बन्द गर्दा यसको सीधा असर हाम्रो उत्पादनमा परिरहेको छ । सरकारले मेडिकल शिक्षामा लगानी गरेर दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्छ । जुन युवा जनशक्ति सीपविनै अहिले खाडी देशहरूमा तल्लोस्तरको काम गर्न वा मृत्युवरण, अपांगता वा विभिन्न खालका रोगहरू लिएर फर्कन बाध्य भइरहेको छ, त्यसलाई दक्ष बनाएर पठाउन सकिन्छ । भिसाका लागि तिर्नुपर्ने महँगो शुल्क मेडिकल शिक्षामा खर्च गर्ने वातावरण बनाउन सकिन्छ । तर, मेडिकल कलेजहरूको संख्या बढाउनुको साटो चलिरहेका संस्थानहरूको सम्बन्धनसमेत खारेजी गर्नु सरकारको उदासीनता र मूर्खता हो ।

नेपालमा पर्याप्त संख्यामा नर्सिङ र मेडिकल कलेजहरू खोल्न दिनुपर्छ । सरकारले गुणस्तर नियमन गरेर कलेजहरू सञ्चालन गर्न दिने हो भने देशमा पर्याप्त जनशक्ति त उत्पादन गर्न सकिन्छ नै विदेशी विद्यार्थीलाई समेत आकर्षित गर्न सकिन्छ । एनओसीकोे लाइन सरकारले घटाउन सक्छ, तर सरकारको दीर्घकालीन योजना नै छैन । विदेश पढ्न जाने लगानी नेपालमै राख्न सकिन्छ । युवाहरूलाई नेपालप्रति उत्तरदायी बनाउन चुक्यौँ ।

स्वास्थ्यमा विदेशी, निजी र सरकारी उल्लेखनीय लगानीको आवश्यकता छ । यो क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी आशालाग्दो देखिन्छ, तर नीतिगत र व्यावहारिक सुधारको पक्ष भने फितलो छ । निजी क्षेत्रलाई सरकारले नीतिगत दायराभित्र राख्न नसक्दा सरकारी क्षेत्र खुम्चिँदै गएको छ । 

स्वास्थ्य पर्यटन
अहिले वैदेशिक रोजगारभन्दा शिक्षाका लागि बिदेसिने युवाको संख्या बढी छ । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपाली विद्यार्थी पढ्नका लागि नेपालबाट ७० देशमा बाहिरिएका छन् । पछिल्लो आर्थिक वर्षमा मात्रै एक लाख १० हजार दुई सय १७ विद्यार्थीले एनओसी लिएका छन् । चालू आर्थिक वर्षमा समेत ४० हजारभन्दा बढी विद्यार्थीले एनओसी लिएको तथ्यांकले देखाउँछ । वैदेशिक अध्ययनमा जाँदा युवा मात्रै बाहिरिरहेका छैनन्, उनीहरूसँगै राज्यको ठूलो रकम पनि बिदेसिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार ०७९/८० मा मात्रै एक खर्ब ४२ करोड रुपैयाँ बिदेसिएको छ । त्यसअघि ०७८/७९ मा ६७ अर्ब ७० करोड रकम विदेश पढ्न जानेहरूबाट बाहिरिएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । यस्तै, उपचारका लागि बर्सेनि विदेश जाने संख्याको कुनै लेखाजोखा छैन । उपचारमा खर्च गर्न सक्नेहरूले नेपालको उपचारमा विश्वास नै नगर्ने अवस्था यथावत् छ । तर, हामी नेपाललाई स्वास्थ्य पर्यटनको गन्तव्य बनाउने सपना बुनिरहेका छौँ । यसका लागि सबैभन्दा पहिला उपचार र मेडिकल शिक्षाका लागि बाहिरिने संख्यालाई नेपालमै रोक्न जरुरी छ । नेपालमा मेडिकल शिक्षा वा उपचारका लागि विदेशीहरू आउने वातावरण बनाउन यो क्षेत्रको गुणस्तर विश्वसनीय बनाउने सके स्वास्थ्य पर्यटन विकासको खुड्किला तयार हुन्छ । यसका लागि ठूला कलेज वा अस्पताल मात्रै भएर पुग्दैन । सेवा प्रदान गर्न सक्ने दक्ष जनशक्ति पनि आवश्यक हुन्छ । दुर्गममा पूर्वाधार निर्माण गर्दा उपलब्ध जनसंख्याको आधार तय गर्नुपर्छ । आवश्यक अन्य पूर्वाधार निर्माणको पूर्वतयारी आवश्यक छ । स्वास्थ्यको पूर्वाधार तथ्यमा आधारित हुनुपर्छ । भावनामा आएर मेडिकल टुरिजम बढाउन सकिँदैन । पूर्वाधारविनाको मेडिकल टुरिजमको नारा नारामै सीमित भइरहेको छ, जसको ज्वलन्त उदाहरण जुम्लाको स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई मान्न सकिन्छ । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भएको पूर्वाधार अतुलनीय छ, तर सुरक्षा, बाटोघाटो, बस्ने स्थान, उपचारका लागि आउने जनसंख्याको दरजस्ता विभिन्न कारणले जुम्लामा स्वास्थ्यकर्मी बस्नै मान्दैनन् । जुम्ला जानुभन्दा सुर्खेत आउन सजिलो हुँदा कर्णालीका मानिस अझैसम्म सुर्खेत आइरहेका छन् ।

मेडिकल शिक्षामा युवालाई विश्वास दिलाउन नसक्नु राज्यको कमजोरी हो । विगतमा माल्दिभ्स, भारतलगायतका विद्यार्थी नेपाल पढ्न आउँथे । विदेशी विद्यार्थी भिœयाउन कसरी लगानी गर्न सकिन्छ भन्नेमा बहस चलाउन आवश्यक छ । बलियो संयन्त्रमार्फत नियमनमा लगानी गर्न सके नेपालमा मेडिकल टुरिजमको सम्भावना प्रचुर छ । उदाहरणका लागि, नेपालमा आयुर्वेदिक औषधिको उत्पादन र सेवा विस्तार, माउन्टेरिङ मेडिकल सेवा आदिको विकास गर्न सकिन्छ । हाइअल्टिच्युड भएका स्थानहरूमा सीप विकास वा मेडिकल सेवा लागू गर्न सकिन्छ । यस्तै, आँखाको लेन्स उत्पादन, दन्त सेवाको विकासमा लगानी बढाउन सकिन्छ । नेपालबाट कच्चा जडीबुटी लगेर चीनले औषधिको रूपमा महँगोमा फिर्ता पठाइरहेको छ । जडीबुटीमा रिसर्च गरेर औषधिहरू बनाउन सके एलोप्याथीको परिपूरकका रूपमा आयुर्वेदलाई विकास गर्न सकिन्छ । प्राकृतिक स्रोतहरूको सही सदुपयोग गरी अनुसन्धान गर्न सके नेपाललाई आयुर्वेदिक औषधिको हबको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ । आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन र अनुसन्धानमा सरकारले चासो नदिनु दुःखद छ ।

तर, स्वास्थ्य टुरिजमको हब बनाउने योजना बनाउनुभन्दा पहिला उपलब्ध स्वास्थ्यका पूर्वाधार व्यवस्थित पार्नुपर्ने देखिन्छ । सरकारी अस्पतालहरूमा उपलब्ध पूर्वाधार चुस्तदुरुस्त सेवा दिन पर्याप्त छ । उपलब्ध जनशक्तिलाई व्यवस्थापन र नियमन गर्न नसक्दा सबैभन्दा बढी समस्याको थलो नै स्वास्थ्य क्षेत्र देखिएको हो । सरकारीमा काम गरिरहेका स्वास्थ्यकर्मीहरूमा क्षमताभन्दा बढी काम गर्नुपर्ने अवस्था, सीप विकासमा शून्य लगानी, तलब–सुविधामा अनियमितता आदि कारणले परिणाम अपेक्षाकृत छैन । स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई यथेष्ट पारिश्रमिक र सेवा–सुविधा दिएर काम लगाउन नसक्दा एकातिर दक्ष जनशक्ति बाहिरिइरहेको छ भने अर्कोतिर आममानिस समयमा उपचार पाउनबाट वञ्चित भइरहेका छन् ।

यसैगरी, ठूला अस्पतालहरूलाई डाटा सेन्ट्रलाइज सिस्टममा आबद्ध गराउने अर्थात् प्रत्येक बिरामीको स्वास्थ्यको प्रत्येक रिपोर्ट सरकारी तथ्यांकमा राख्न सकेमा परीक्षणमा भइरहेको फजुल खर्च नियन्त्रणमा ल्याउन सकिन्छ । अर्थात् उपलब्ध स्रोत–साधनलाई उपयुक्त तवरले नियमन गर्न सके मात्र स्वास्थ्यको लगानी खेर जानबाट जोगाउन सकिन्छ ।

ad
ad