फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

तत्काल वाम ध्रुवीकरणको विपक्षमा एमाले

अहिलेकै अवस्थामा कुनै निश्चित दल र शक्तिलाई निषेध गरी हुने वाम एकता वा ध्रुवीकरण एमालेले इन्कार गरेको छ, राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद् बैठकमा अध्यक्ष केपी ओलीले पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा भविष्यमा भने सबै वाम एकै पार्टीमा एकाकार हुने दाबी गरिएको छ

एमाले अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीले वामपन्थी एकता, समाजवादी ध्रुव या अन्य कुनै नामको ध्रुवीकरणलाई इन्कार गरेका छन् । शनिबार ललितपुरको गोदाबरीमा सुरु एमाले राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद् बैठकमा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनमा उनले निश्चित दल, विचार र शक्तिलाई निषेध गर्ने गरी अगाडि बढाइने यस्तो कार्य उचित, व्यावहारिक र लाभदायी नहुने स्पष्ट पारेका हुन् ।

गहिरो सहकार्य र विश्वासको वातावरण निर्माण हुँदै जाँदा विचार मिल्नेहरू भविष्यमा आफैँ क्रमशः एकै ठाउँमा हुने उनको दाबी छ । प्रतिवेदनमा ओलीले लेखेका छन्, ‘यति नै वेला निश्चित दल, विचार र शक्तिलाई निषेध गर्ने गरी अगाडि बढाइने वामपन्थी एकता या समाजवादी ध्रुव या अन्य कुनै नाममा गरिने ध्रुवीकरण उचित, व्यावहारिक र लाभदायी हुँदैन । सहकार्य गहिरो हुँदै जाँदा र विश्वासको वातावरण निर्माण हुँदै जाँदा भोलि विचार मिल्नेहरू क्रमशः एकै ठाउँ हुँदै जानेछन् ।’

मुलुकका मुख्य प्रश्न तथा गम्भीर समस्या समाधानका लागि सबै राजनीतिक दलबीच न्यूनतम समझदारी र विचार मिल्नेबीच सहकार्य हुनुपर्नेमा उनको जोड छ । ‘हिजोको सत्तागठबन्धनले एमालेप्रति प्रतिशोध, मुठभेड र निषेधको नीति लियो । महत्वपूर्ण राष्ट्रिय प्रश्नहरूमा प्रतिपक्षलाई साथमा नलिने मात्र होइन, जानकारीसमेत दिने न्यूनतम औपचारिकतासम्म पूरा गरेन । राष्ट्रिय हितमा आघात पुर्‍याउने कतिपय प्रश्नमा गोप्य सहमतिहरू गरिए । त्यो अलोकतान्त्रिक र अराजनीतिक तरिका थियो । हामी त्यसो गर्दैनौँ,’ ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘मुलुकको परराष्ट्र नीति, राष्ट्रिय सुरक्षा, विकास र पूर्वाधारका राष्ट्रिय एजेन्डा, संक्रमणकालीन न्याय र संवैधानिक प्रश्नमा प्रतिपक्षलगायत सबैसँग सार्थक संवाद गर्ने हाम्रो नीति हुनेछ ।’ 

राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल चुनाव र आन्दोलनको समय नभएको र वामबाहेकका दलको समेत समर्थनमा सरकार बनेको अवस्थामा ओलीको यो भनाइ रणनीतिक रूपमा आएको बताउँछन् । ओली पछिसम्म यही लाइनमा नरहने उनको बुझाइ छ । 

मित्रराष्ट्रलाई सहयोगी र सकारात्मक बन्न आग्रह
सन्तुलित, असंलग्न, विश्वसनीय, दिगो र पारस्परिक विश्वास र लाभमाथि आधारित परराष्ट्र नीतिका आधारमा मुलुकको बाह्य सम्बन्ध परिचालन हुनुपर्नेमा ओलीले जोड दिएका छन् । ‘सबैसँग मित्रता, कसैसँग छैन शत्रुता’का आधारमा अघि बढ्ने ओलीले स्पष्ट पारेका छन् । 

‘कुनै पनि स्वतन्त्र राष्ट्रले अरूको आदेश, निर्देश वा हितका लागि काम गर्नुपर्ने बाध्यता स्वीकार्न सक्दैन । हामी स्वाधीनताको साँचो प्रयोगमा जोड दिन चाहन्छौँ । राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर छिमेकीलगायत सबै मित्रराष्ट्रसँग विश्वसनीय सम्बन्ध र आर्थिक साझेदारी विकास गर्न चाहन्छौँ,’ उनको राजनीतिम प्रतिवेदनमा छ, ‘हामी छिमेकीलगायत मित्रराष्ट्रका जायज चासो र सरोकारप्रति संवेदनशील छौँ । त्यसैगरी उहाँहरू पनि नेपालको राष्ट्रिय हित, स्वतन्त्र विदेश नीति, बाह्य सम्बन्ध सञ्चालन र संवेदनशीलताप्रति सहयोगी र सकारात्मक बन्नुहोस् भन्ने चाहन्छौँ । सबैसँग मित्रता, कसैसँग छैन शत्रुता, सदाझैँ हाम्रो बाह्य सम्बन्धको मूल आधार रहनेछ ।’

सक्नेले लुट्ने होइन, सबै माथि उठ्ने समाजको परिकल्पना
अर्थतन्त्रलाई मन्दीबाट बाहिर निकालेर चलायमान बनाउन चाहेको ओलीले बताएका छन् । विकासको अवरुद्ध प्रक्रियालाई बदल्ने, विकास निर्माणको गेयर बदल्ने, लगानी बढाउने, महँगी नियन्त्रण र अन्य उपायमार्फत जनतालाई राहत दिन चाहेको उनको भनाइ छ । 

विदेश पलायन समस्याको समाधान नभएको भन्दै उनले उत्पादन वृद्धि र उद्यमशीलता प्रवद्र्धनमा जोड दिएका छन् । यस्तो अवस्थामा समृद्धिको आकांक्षा पूरा हुने, बेरोजगारी र युवा प्रवासनको चुनौती समाधान गर्न सकिने ओलीको विश्वास छ ।

समाजवाद राजनीतिक प्रणाली मात्रै नभई, मानवतावादी, मानवकेन्द्रित अर्थ–सामाजिक व्यवस्थासमेत भएको उनको विश्लेषण छ । समाजवादले जिम्मेवार सरकारको परिकल्पना गर्नेसमेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् । ‘जसले कोही पनि पछाडि नपरून्, विकासको यात्रामा कोही पनि नछुटून् भनेर योजनावद्ध ढंगले काम गर्छ । लोक कल्याणकारी राज्यको जिम्मेवारी वहन गर्छ । जसको अभिभावक छैन, त्यसको अभिभावकत्व सरकारले लिन्छ । जो बेसहारा छ, त्यसको सहारा सरकार बन्छ । सामाजिक न्याय र सुरक्षा तथा प्रत्येक नागरिकको मौलिक हकको रक्षा गर्छ,’ ओलीले भनेका छन्, ‘ठूलो जनसंख्यालाई गरिबीको रेखामुनि अलपत्र छाडेर सानो समूह मात्रै सम्पन्न हुने कुरालाई साँचो समृद्धि मान्न सकिँदैन । भोकमरी, गरिबी र अभावको बीचमा समृद्धि प्राप्त हुन सक्दैन । सक्नेले लुट्ने होइन, सबै माथि उठ्ने समाजको हामीले परिकल्पना गरेका हौँ ।’

जनआधारित पार्टी निर्माणका ६ समस्या
ओलीले जनआधारित कार्यकर्ता पार्टी निर्माणमा देखिएका ६ समस्या पनि औँल्याएका छन् । पार्टी सदस्यता वितरण, नवीकरण र परीक्षण, प्रतिनिधि छनोट, अधिवेशन र नेतृत्व चयन, कमिटी सञ्चालन, चेन अफ कमान्ड र कार्यकर्ताको मूल्यांकन, कार्यशैली, जीवनशैली र कार्यकर्ताको आचरण, आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरण र जनचासोका विषय सम्बोधन तथा निर्वाचनमार्फत निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति निर्माणलाई उनले समस्याका रूपमा औँल्याएका हुन् । ‘हामीले केही समस्याहरूको सामना गरिरहेका छौँ, जसलाई यस बैठकमा बृहत् छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्नेछ,’ यी ६ विषय प्रस्तुत गर्दै ओलीले भने । बैठकमा सघन छलफलबाट यसको गहन निष्कर्ष निस्किने अपेक्षा रहेको पनि बताए । 

एमालेविरुद्धको घेराबन्दी तोडिएको र मुलुकको राजनीति केही हदसम्म अनुकूल भएको दाबी
अध्यक्ष ओलीले एमालेविरुद्धको घेराबन्दी तोडिएको तथा एमाले, माओवादी, रास्वपा, जसपा र एकीकृत समाजवादी सम्मिलित नयाँ सत्ता सहकार्य सुरु भएपछि मुुलुकको राजनीति केही हदसम्म अनुकूल बनेको दाबी पनि गरेका छन् । ‘राष्ट्रिय राजनीतिमा एमालेको नेतृत्वदायी भूमिका फेरि एकपटक स्थापित भएको छ । नयाँ सत्ता सहकार्यबाट जनतामा अलिकति भए पनि आशा र भरोसा पुनर्जागृत भएको छ । सत्ता सहकार्य निर्माण गरिरहँदा हाम्रो पार्टीले आफ्नो कुनै स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेको छैन । देशको स्वार्थ नै हाम्रो पार्टीको पनि स्वार्थ हो । यससँग हाम्रा निश्चित अपेक्षा र प्राथमिकता जोडिएका छन्,’ ओलीले भनेका छन् ।

विगतका घटनाका कारण अहिले पनि सत्ता सहकार्यप्रति आशंका रहेको टिप्पणी गर्दै उनले व्यवहारबाटै त्यसको खण्डन गर्नुपर्ने बताएका छन् । ‘विगतका कतिपय घटना, सन्दर्भ र अनुभवका आधारमा जनताको मनमा यस सहकार्यको दिगोपनमाथि आशंका छन् । यसको खण्डन कुनै औपचारिक मन्तव्य वा वक्तव्यबाट होइन, व्यवहारबाटै गरिनेछ,’ ओलीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

एमालेको ध्यान सुशासनमा केन्द्रित रहेको पनि उनको दाबी छ । ‘सरकार भ्रष्टाचारविरुद्ध निर्मम रूपमा प्रस्तुत होस् र सुशासनको प्रत्याभूति गरोस् । सुशासन स्थापनाको अभियानमा पार्टी सधैँभरि सकारात्मक, सक्रिय र सहयोगी भूमिकामा रहनेछ,’ ओलीले भनेका छन् । विभिन्न पार्टीको स्वार्थकेन्द्रित दाउपेचका कारण शान्ति प्रक्रिया अझै टुंगिन नसकेको भन्दै आफूले संक्रमणकालीन न्यायको काम अविलम्ब टुंग्याउन चाहेको बताएका छन् । पीडितले न्याय पाउनुपर्ने, संक्रमणकालीन न्यायको नाममा संक्रमणकालीन अन्याय हुन नहुने, पीडितकेन्द्रित विधि र संरचना निर्माण गर्दै यसको समाधान खोज्नुपर्ने उनको जोड छ ।

अचानक सत्ताबाट बाहिरिनुपर्दा कांग्रेस आक्रोशित र हतास भएको आरोप
एमाले अध्यक्ष ओलीले कांग्रेस प्रतिशोधको राजनीतिमा उत्रिएको टिप्पणी गरेका छन् । अचानक सत्ताबाट बाहिरिनुपर्दा आक्रोशित, क्षुब्ध, हतास देखिएको र हतासले उसलाई प्रतिशोधको राजनीतिमा पुर्‍याएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् ।

‘नयाँ समीकरणलाई सफल हुन नदिन र भत्काउन कांग्रेसले हरसम्भव कोसिस गर्‍यो । त्यसका लागि उसले रास्वपा र अन्य कतिपय दलका नेताहरूलाई प्रधानमन्त्री पदको समेत प्रस्ताव गर्‍यो । तर, कांग्रेसको प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै ती दलहरू नयाँ समीकरणमा संलग्न हुनासाथ ऊ यतिवेला हतास मनस्थितिका साथ विरोध र सदनमा अवरोध गरिरहेको छ । यसका पछाडि प्रतिशोधबाहेक कुनै तर्कसंगत आधार छैनन्,’ उनले प्रतिवेदनमा लेखेका छन् । 

सहकारी प्रकरणमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध उत्रिएको कांग्रेसको नैतिकतामाथि नै ओलीले प्रश्न उठाएका छन् । ‘हिजोसम्म सरकारमा रहँदा अख्तियारले बयानमा बोलाएका, अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा राखेका र गम्भीर अनियमिततामा संलग्न भएका मन्त्री र नेतालाई राजीनामा गराउन तयार नहुने कांग्रेसले यतिवेला अरूमाथि प्रश्न उठाउने नैतिक आधारसमेत राख्दैन,’ ओलीले भनेका छन् । निश्चित व्यक्तिलाई निसाना बनाएर राजनीतिक प्रतिशोध साँध्नुभन्दा सहकारी बचतकर्ताको अर्बौँ रकम हिनामिनामा गम्भीर छानबिन गरेर दोषीलाई कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ । 

रास्वपा र राप्रपाको नाम नलिई आलोचना– ‘पपुलिस्ट’ र ‘दक्षिणपन्थी’ विकल्प हुन सक्दैनन्
ओलीले रास्वपासहित नयाँ दललाई ‘पपुलिस्ट’ र राप्रपालगायतलाई परम्परावादी ‘दक्षिणपन्थी’को संज्ञा दिँदै यी दल देशको समस्या समाधानमा विकल्प हुन नसक्ने दाबी गरेका छन् । ‘चरम राजनीतिक विकृति, आर्थिक र व्यावसायिक क्षेत्रमा संकट उत्पन्न र रोजगारीका क्षेत्र साँघुरिँदै गरेको अवस्था एवं सुशासन तथा सेवा प्रवाहमा उत्पन्न समस्याका कारण समाजमा निराशा बढेको छ । यसै स्थितिले सिर्जना गरेको असन्तुष्टिलाई एकातिर पपुलिज्म र अर्कोतिर दक्षिणपन्थी शक्तिले प्रयोग गर्न एक हदसम्म सफल भएको देखिन्छ । उनीहरूले यस्ता समस्यालाई उजागर र उपयोग गर्न त सक्छन्, तर उनीहरूसँग यसको समाधान भने छैन,’ ओलीले प्रतिवेदनमा लेखेका छन्, ‘सही दर्शन र विचारधारा नभएको, अर्थ–राजनीतिक कार्यदिशा स्पष्ट नभएको र आफ्ना स्वार्थका लागि अस्थिर र डोलायमान रहने शक्तिहरू विकल्प हुन सक्दैनन् ।’

संविधानले परिकल्पना गरेको न्यायपूर्ण, समतामूलक, लोकतान्त्रिक र समृद्धि समाज निर्माणमा विलम्ब भए पनि समस्याको विकल्प निरंकुश सामन्ती व्यवस्था (राजतन्त्र) पुनस्र्थापना हुन नसक्ने उनको चेतावनी छ । सामाजिक असन्तुष्टिको लाभ ‘पपुलिस्ट’ र परम्परावादी दक्षिणपन्थीले उठाउन नसकून् भन्नेतर्फ सजग रहँदै समस्या सम्बोधन गर्न विशेष संवेदनशील हुनुपर्ने उनको जोड छ ।