सत्तागठबन्धनभित्रको रस्साकस्सीपछि सुदूरपश्चिममा एकीकृत समाजवादीका नेता दीर्घ सोडारी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन् । एमाले, माओवादी, नागरिक उन्मुक्ति र एक स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा उनी प्रदेशको चौथो मुख्यमन्त्री बनेका हुन् । सोडारीको नियुक्तिमा नागरिक उन्मुक्तिको रेशम चौधरी पक्षले भने आपत्ति जनाएको छ ।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम सोडारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्दै प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले बिहीबार नै पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका छन् । निवर्तमान मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह भने शपथग्रहणमा कार्यक्रममा सहभागी भएनन् ।
हाल ५२ सदस्य रहेको प्रदेश सभामा सरकार गठनका लागि २७ सदस्यको समर्थन आवश्यक पर्छ । सोडारीलाई उनको पार्टी समाजवादीका चारसहित माओवादी र एमालेका १०–१०, नागरिक उन्मुक्तिका दुई र स्वतन्त्र सांसद डा. तारा जोशीसहित २७ जनाको समर्थन छ ।
सोडारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएकोमा नागरिक उन्मुक्तिको रेशम चौधरी पक्षले आपत्ति जनाएको छ । अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ पक्षका कैलाश चौधरीले भने भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्रीका रूपमा शपथ लिएका छन् । यही समूहकी टीका थापा पनि मन्त्री बन्दै छिन् ।
रेशम पक्षले भने यसअघि नागरिक उन्मुक्तिबाट मुख्यमन्त्रीमा दुई सांसदले गरेको दाबी पेसमा सनाखत नगरी रद्द गरिएको, नाउपाभित्रको आधिकारिताको विवादको परीक्षण नभई सांसद संख्या गणना भएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । कांग्रेसले पनि त्यसमा साथ दिएको छ । रेशमको पक्षमा पाँच सांसद छन्, उनीहरूले सोडारीलाई समर्थन जनाएका छैनन् ।
सोडारीले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेलगत्तै पाँचैजनाले सोडारीलाई आफ्नो पार्टीको समर्थन नरहेको पत्र प्रदेश प्रमुखलाई बुझाएका थिए । नागरिक उन्मुक्तिमा दलको नेता कसलाई मान्ने भन्ने विवाद छ । अध्यक्ष श्रेष्ठले घनश्याम चौधरीलाई दलको नेताबाट हटाएर कैलाश चौधरीलाई जिम्मेवारी दिएकी छिन् । घनश्यामले आधिकारिक रूपमा संसदीय दलले चयन गरेको नेता आफू भएको दाबी गर्दै सोडारीलाई समर्थन नरहेको पत्र बुझाएका हुन् ।
‘म सर्वसम्मत रूपमा नेता चयन भएको हुँ । मुख्यमन्त्री नियुक्तिमा मैले समर्थन जनाएको छैन । तर, संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार सरकार निर्माण गर्नका लागि नागरिक उन्मुक्तिको नाममा माननीय कैलाश चौधरीले किर्ते हस्ताक्षर गरेर समर्थन बुझाउनुभएको छ,’ उनले भने, ‘त्यो समर्थन नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको होइन । त्यो अवैधानिक छ ।’
एमाले तत्काल सरकारमा सहभागी नहुने
यसअघि सोडारीबाहेक मुख्यन्त्री हुनुपर्ने अडानमा रहेको एमालेले अन्ततः समर्थन जनाएको छ । तर, तत्काल सरकारमा सहभागी नहुने भएको छ । स्रोतका अनुसार एमालेले सरकारलाई समर्थन जनाए पनि तत्काल सरकारमा सहभागी नहुन पार्टी नेतृत्वको निर्देशन छ ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बिहीबार दिउँसो निर्देशन दिएपछि संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले मुख्यमन्त्रीमा समर्थन जनाएको पत्र दिएका थिए । एमालेले सोडारीलाई समर्थन जनाउन नसकिने अडान लिएपछि केन्द्रमा समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग सुदूरपश्चिममा सरकार गठनको विषयमा छलफल गरेका थिए ।
त्यसअघि पूर्वसमझदारीअनुसार सुदूरपश्चिममा सरकारको नेतृत्व पाउने अवस्था नभएपछि एकीकृत समाजवादीले कांग्रेससँग मिलेर नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद लक्ष्मणकिशोर चौधरीलाई मुख्यमन्त्रीमा अघि सारेको थियो । यसले गठबन्धनमै समस्या हुने भएपछि गठबन्धनका शीर्ष नेता प्रदेश सरकारको नेतृत्व समाजवादीलाई दिन सहमत भएका थिए ।
त्यस्तै, एमाले–माओवादीको समर्थनमा नागरिक उन्मुक्तिकै कैलाश चौधरीले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका थिए । एउटै पार्टीबाट दुईजनाको दाबी परेकाले निर्णय लिन नसकिएको भन्दै प्रदेश प्रमुखले अस्वीकृत गरिदिएका थिए ।
कानुनी प्रतिवादको तयारीमा कांग्रेस
एकीकृत समाजवादी प्रदेश संसदीय दलका नेता दीर्घ सोडारी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सत्तागठबन्धनकै समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि कांग्रेसले कानुनी प्रतिवादको तयारी गरेको छ । समाजवादीलाई आफ्नो पक्षमा ल्याएर सोडारीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने र केन्द्रदेखि अन्य प्रदेशसम्म नयाँ गठबन्धनको सरकार निर्माण गर्न पहलकदमी लिएको कांग्रेसले अब सुदूरपश्चिम र गण्डकीमा भएको मुख्यमन्त्री नियुक्तिविरुद्ध कानुनी प्रतिवादको निर्णय लिएको हो ।
पार्टी पदाधिकारी तथा निकटस्थ कानुनविद्हरूसँग बिहीबार परामर्श लिएपछि सभापति शेरबहादुर देउवा वैकल्पिक गठबन्धनको प्रयास जारी राख्दै कानुनी प्रतिवादको तयारीमा लाग्ने निर्णयमा पुगेका हुन् । बैठकमा उनले वैकल्पिक गठबन्धनबारे बुधबार समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालसँग भएको छलफलबारे पनि पार्टी पदाधिकारीहरूलाई जानकारी गराएका छन् ।
दुई नेताबीच कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य नारायण खड्काको गल्फुटारस्थित निवासमा वैकल्पिक गठबन्धन बनाउनेबारे छलफल भएको थियो । छलफलमा सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्रीमा आफ्नो पार्टीलाई समर्थन गर्न नेपालले आग्रह गरेको देउवाले सुनाए । तर, गठबन्धनले साथ नदिने अवस्थामा मात्रै कांग्रेसको साथ रहने, अन्यथा प्रतिपक्षमा रहने जवाफ दिएको देउवाले बैठकमा बताएका छन् ।
कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महत भन्छन्–
सुदूरपश्चिम र गण्डकीमा संविधान र कानुनी व्यवस्थाअनुसार सरकार गठन हुन सकेन, त्यसैले हामीले केही कानुनविद् साथीहरूसँग अदालतको मानहानि र कानुनी प्रतिवादमा जाने विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गरेका छौँ । हामी एकैचोटि राजनीतिक र कानुनी प्रतिवाद सँगसँगै अगाडि बढाउनेछौँ ।
