दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

प्रस्तावित शिक्षा विधेयकमा गर्नुपर्ने संशोधन

विभिन्न मापदण्डका आधारमा विश्वविद्यालयलाई क, ख र ग श्रेणीमा वर्गीकरण गर्न सकियो भने यिनले शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार ल्याउन सक्छन्

यतिखेर संघीय सरकारको शिक्षा मन्त्रालयले उच्च शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरेर सरोकारवालासँग छलफल थालेको अवस्था छ । यही सन्दर्भमा नेपालको उच्च शिक्षालाई गुणस्तरीय र आत्मनिर्भर बनाउँदै विश्वबजार सुहाउँदो जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्ने आवश्यकता टड्कारो खडकिएको छ । नेपालमा अहिले दक्ष प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्ने गुणस्तरीय उच्च शिक्षाको खाँचो छ । यसैले सरकारले पुरानो उच्च शिक्षा ऐनलाई परिमार्जित गरी नयाँ प्रभावकारी ऐन बनाउन निम्न सुझावलाई प्रारम्भिक विधेयकमा संशोधन गराउन सरकार, विज्ञ, माननीय मन्त्री र सांसदहरूले ग्रहण गर्न आवश्यक छ ।  सर्वप्रथम विश्वविद्यालय तहमा पठनपाठन हुने प्राविधिक विषयको उच्च शिक्षा भन्नाले चिकित्सा, इन्जिनियरिङ, वन, कृषि, पशु विज्ञान मात्र नभई विज्ञान प्रविधि पनि हो भन्ने विषयलाई शिक्षा ऐनमा प्रस्ट बनाउनुपर्छ । 

नयाँ शिक्षा विधेयकमा उल्लेख भएझैँ नयाँ विश्वविद्यालयलाई सबै मापदण्ड पूरा गर्न पाँच वर्षको समय कम हुन्छ । यसैले पाँच वर्षको ठाउँमा १० वर्षको समय सीमा दिनु उपयुक्त हुन्छ । जग्गा–जमिन पनि भनेको वेलामा फेला पर्न कठिन हुने र फेला परे पनि धेरै महँगो हुने अनि मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गराउन पनि समस्या उत्पन्न हुने भएकाले पाँच वर्षको समय कम हुन जान्छ । किनभने उसै पनि प्रदेश सरकारसँग बजेटको सीमितता हुन्छ । एकैपटक सबै पूर्वाधारका लागि बजेट विनियोजन हुन सक्दैन । यसैले १० वर्षको समयसीमा भए बहुवर्षे योजनामा बजेट विनियोजन गरेर मापदण्ड पूरा गराउन प्रदेशमा स्थापित विश्वविद्यालय लाग्नेछन् । 

विधेयकमा प्रस्ताव गरिएझैँ पाँच वर्षभित्र स्थापना भएका विश्वविद्यालय केन्द्रीयमा रूपान्तरण नभए पनि प्रदेश विश्वविद्यालयमा रूपान्तरण गर्नुहुँदैन । किनभने सबै विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर, पठनपाठन, परीक्षा र प्रशासनिक प्रक्रिया एकै प्रकारका हुन्छन् । सबै तहमा स्थापना भएका विश्वविद्यालयले विश्वव्यापी मान्यता पाएका हुन्छन् । उत्पादित जनशक्ति, प्राध्यापक, कर्मचारी र पदाधिकारीको दक्षता पनि केन्द्र र प्रदेशका विश्वविद्यालयमा फरक–फरक हुँदैन ।

यसैले केन्द्रीय नभए प्रदेश विश्वविद्यालय हुने भन्ने प्रस्ताव तर्कसंगत छैन । बरु विभिन्न मापदण्डका आधारमा विश्विद्यालयलाई क, ख र ग श्रेणीमा वर्गीकरण गर्नु उपयुक्त हुन्छ । यसो भएमा सबै विश्वविद्यालयले ‘क’ श्रेणीको बन्ने प्रयत्न गर्नेछन् र शैक्षिक गुणस्तर राम्रो बनाइराख्नेछन् । प्रस्ट कुरा त के भने आफूले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमअनुरूपको व्यवस्था सबै विश्वविद्यालयले अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने भएकाले सबैको अस्तित्व समान हो भन्ने बुझ्नुपर्छ । 

संघीय सरकारले मात्र होइन, सबै प्रदेश सरकारले पनि आवश्यक मापदण्ड पूरा गरेर विश्वविद्यालय स्थापना गर्न पाउनुपर्छ । यो संविधानमा उल्लेख भएको अधिकार पनि हो । संघीय सरकारले मात्र भनेर केन्द्रीकृत मानसिकता राख्नुहुँदैन । यस्तो भएमा संघीयतामै आँच आउन सक्छ । यसैले, स्थानीय सरकारबाट पनि देश विकास हुन्छ भन्ने भावनालाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । 

संघीय सरकारले मात्र होइन, सबै प्रदेश सरकारले पनि आवश्यक मापदण्ड पूरा गरेर विश्वविद्यालय स्थापना गर्न पाउनुपर्छ । यो संविधानमा उल्लेख भएको अधिकार पनि हो । संघीय सरकारले मात्र भनेर केन्द्रीकृत मानसिकता राख्नुहुँदैन । 
 

सबै विश्विद्यालयलाई शिक्षाध्यक्ष, रेक्टर वा ‘प्रोभोस्ट’ आवश्यक पर्दैन । यसैले, आवश्यकताका आधारमा मात्र विश्वविद्यालय आफैँले नियुक्त गर्न पाउने व्यवस्था उचित हुन्छ । विधेयकमा भनिएझैँ प्रत्येक विश्वविद्यालयमा एकजना शिक्षाध्यक्ष रेक्टर वा प्रोभोस्ट हुनैपर्ने बाध्यता हटाउनुपर्छ । 

केन्द्रीय रूपमा सञ्चालन भइसकेका विश्वविद्यालयलाई अन्यमा झार्नु उचित हुँदैन । यसो गरियो भने कर्मचारी, पदाधिकारी र शिक्षकको आत्मसम्मानमा ठेस पुग्न सक्छ । उसै पनि नेपालमा आन्दोलनबाट मात्र उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने नाकारात्मक सोच हाबी छ । केन्द्रीय विश्वविद्यालयलाई अन्यमा झारिएमा विश्वविद्यालयमा आन्दोलन उठ्न सक्छ । जसले, शिक्षाको गुणस्तर थप खस्काउनेछ । संविधानको मस्यौदामा खस–आर्यलाई ‘अन्य’मा समावेश गर्दा उनीहरूको भावनामा ठेस पुगेको र पछि खस–आर्य उल्लेख गर्नुपरेको तथ्य हामीले बिर्सनुहुँदैन । 

प्राज्ञिक उत्कृष्टताको केन्द्रका रूपमा वर्गीकृत विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री होइन, राष्ट्रपति हुँदा राम्रो हुन्छ । किनभने विश्वविद्यालयको कुलपति प्राडा हुँदा समग्र शिक्षा क्षेत्रमा सुधार हुन्छ भनेर बहस चलेको धेरै भयो । अब विश्वविद्यालयमा भागबन्डाको राजनीति हटाउनुपर्छ । र, त्यसका लागि यो राम्रो अवसर पनि हो । यसो गर्न सकियो भने धेरै विकृति विसंगति हटाएर शैक्षिक गुणस्तरमा आमूल सुधार ल्याउन सकिन्छ । यहाँ त प्रधानमन्त्री तथा मुख्यमन्त्रीका स्वकीय सचिवसामु विश्वविद्यालयका पदाधिकारी अपवादबाहेक निरीह भएर काम गरिरहन बाध्य छन् ।

प्राडालाई कुलपति बनाउन सकिएन भने पनि प्रधानमन्त्रीलाई भन्दा राष्ट्रपतिलाई बनाउँदा तुलनात्मक रूपमा राम्रो हुन्छ । सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीलाई केन्द्रीय विश्वविद्यालयको कुलपति, सभापति वा चेयरमेन बनाउनुभन्दा प्राध्यापक डाक्टर वा उपराष्ट्रपतिलाई कन्द्रीय विश्वविद्यालयको कुलपति, सभापति वा चेयरमेन बनाउँदा राम्रो हुन्छ । केन्द्रीय विश्वविद्यालयको कुलपति सम्बन्धित मन्त्रालयको मन्त्री हुँदा अझ बढी हस्तक्षेप हुन्छ । विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई आफ्नो जागिर जोगाउन सधैँ चाकरी र चाप्लुसीमा लागिरहनुपर्ने हुन्छ । प्राडालाई बनाउन सकिएन भने उपराष्ट्रपतिलाई विश्वविद्यालयको कुलपति बनाउँदा पनि राम्रै हुन्छ । किनभने, उपराष्ट्रपतिलाई समयको अभाव हुँदैन, कामकारबाहीप्रति लगाव पनि बढ्छ र विश्वविद्यालयको उन्नति प्रगतिमा पनि सहयोग पुग्छ । 

विश्वविद्यालयको सेवा आयोगका अध्यक्ष र सदस्य प्राध्यापन पेसामा २० वर्ष होइन, १० वर्ष सेवा गरेको हुँदा पुग्छ । बरु २० वर्ष अनुभवको ठाउँमा विद्यावारिधि गरी शैक्षिक तथा प्रशासनिक पदमा १० वर्ष काम गरेको बनाउँदा उत्तम हुन्छ । किनभने सेवा आयोगले प्राध्यापकको अन्तर्वार्ता लिनुपर्ने, रेक्टरले प्राध्यापकको नियुक्तिमा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने भएकाले साधारणतया रेक्टर वा सेवा आयोगका अध्यक्ष प्राध्यापक नै हुने आमचलन छ । यसैले, योग्यता राख्दा अधिकतम नराखी न्यूनतम राख्नु राम्रो हुन्छ ।

हाम्रो जस्तो गरिब देशका नागरिकलाई समृद्ध बनाउन युवा नेतृत्वको खाँचो छ । उसै पनि वृद्धहरूमा शारीरिक समस्या बढी हुन सक्छ । उनीहरूले काममा धेरै समय दिन सक्दैनन् । उनीहरूमा जाँगरमा पनि कमी हुन्छ । यसैले ‘वानप्रस्थ’ गर्ने उमेर समूहका व्यक्तिलाई कार्यकारी पदमा नियुक्त गर्नु हुँदैन । उपकुलपति र प्रेसिडेन्टको नियुक्ति पनि ६५ वर्ष उमेर पुग्नुअगावै कार्यकाल समाप्त हुने गरी गरिनुपर्छ । वानप्रस्थ उमेर समूहका व्यक्ति नै नियुक्त हुनुपर्छ भन्ने हेतुले कानुन बनाउनु हुँदैन । यस्तै विश्वविद्यालयका पदाधिकारी र आयोगका उपाध्यक्ष कुनै क्याम्पस, विश्वविद्यालय वा शिक्षण संस्थामा लगानी गरेको व्यक्ति हुनुहुँदैन । लगानी गर्नेहरू नियुक्त भएमा निजी स्वार्थ हाबी हुन जान्छ र विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर खस्कन पुग्छ । 

विश्वविद्यालयको अध्यक्ष अवकाश प्राप्त प्राध्यापक वा नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणी पदबाट सेवानिवृत्त भएका व्यक्तिमध्येबाट भन्दा पनि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि उपाधि प्राप्त गरी विश्वविद्यालयको अवकाश प्राप्त प्राध्यापकमध्येबाट नियुक्त गर्नु राम्रो हुन्छ । किनभने, सेवा आयोगले प्राज्ञिक क्षेत्रमा सेवा गर्ने शिक्षकसमेत नियुक्त गर्नुपर्ने भएकाले विद्यावारिधि उपाधि प्राप्त गरेको व्यक्ति अनिवार्य हुन्छ । त्यसैले, अध्यक्षमा प्राध्यापक डाक्टर नै नियुक्त गर्नु उचित हुन्छ । निजामती क्षेत्रका व्यक्तिसँग स्वदेशी तथा विदेशी विश्वविद्यालयको अनुभव हुँदैन । उसले अनुसन्धान गरेको हुँदैन । ऊसँग शिक्षक कर्मचारी तथा विद्यार्थीको मनोविज्ञानसँगको अनुभव हुँदैन । त्यसैले, निजामती व्यक्तिलाई आयोगको अध्यक्ष बनाउनुहुँदैन । 

सेवा आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्यको पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न लोकसेवा आयोगको अध्यक्षको संयोजकत्वमा मन्त्रालयको सचिव र आयोगले तोकेको विज्ञसमेत रहने गरी तीन सदस्यीय सिफारिस समिति बनाउनुभन्दा पनि सदस्यमध्ये एकजनाको संयोजकत्वमा मन्त्रालयका सचिव र आयोगले तोकेको विज्ञसमेत रहने गरी तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गर्नु उचित हुन्छ । किनभने, लोकसेवा आयोगको अध्यक्षको न्यूनतम योग्यता ‘मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरेको’ भन्ने उल्लेख छ । स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरेको व्यक्तिले प्राध्यापक डाक्टरलाई सिफारिस गर्न मनासिब हुँदैन ।

लोकसेवाबाट कर्मचारी नियुक्तिको अनुभव मात्र लिने हो । सबैथोक लोकसेवा मात्र गर्ने हो भन्ने धारणाले विश्वविद्यालयको मूल्य र मान्यतामा आँच आउने देखिन्छ । अर्कातिर लोकसेवाकै कर्मचारी नियुक्ति गर्ने परम्परा र तरिकामा ठूलो परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

स्थायी नियुक्ति वा बढुवाका लागि आयोगले लिने परीक्षाको पाठ्यक्रम, अंकभार, उत्तीर्णाङ्क, परीक्षण विधि सेवा आयोगले निर्धारण गरेबमोजिम होइन, शिक्षक तथा कर्मचारीको स्थायी नियुक्ति वा बढुवाका लागि आयोगले लिने परीक्षाको पाठ्यक्रम प्राज्ञिक परिषद्को परामर्शमा र कर्मचारीको पाठ्यक्रम कार्यकारी परिषद्को परामर्शमा निर्धारण गर्नु उपयुक्त हुन्छ । तर, परीक्षाको अंकभार, उत्तीर्णाङ्क, परीक्षण विधि र अन्य व्यवस्था यस ऐनको अधीनमा रही सेवा आयोगले निर्धारण गरेबमोजिम हुनुपर्छ । पाठ्यक्रम निर्धारण गर्दा प्राज्ञिक परिषद् र कार्यकारी परिषद्को परामर्श गरिनु उचित हुन्छ । प्रदेश विश्वविद्यालयले शिक्षा आयोगसँग सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था पनि हटाउनुपर्छ । किनभने प्रदेश विश्वविद्यालयलाई केन्द्रमा रहको आयोगको मातहत राखिनु संविधानविपरीत हुन्छ ।

प्राविधिक विषयबाहेकका विषयमा पनि सार्वजनिक, सामुदायिक, गैरनाफामूलक वा निजी विश्वविद्यालयले छुट्याउनुपर्ने छात्रवृत्तिको प्रतिशत ऐनमै तोकिँदा पारदर्शी हुन्छ । नत्र छात्रवृत्तिको प्रतिशत ऐनमा नतोकिएको अवस्थामा मनोमानी हुन सक्नेछ । अन्त्यमा प्रदेश विश्वविद्यालयलाई डिप्लोमा तहको (ओभरसियर) प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा पढाउन पाउने व्यवस्था गरिदिनुपर्छ । नेपालमा सबै विश्वविद्यालय एउटै किसिमका (टियूजस्तै) छन् । हाम्रो देशलाई धेरै मध्यमस्तरीय र ठिक्क उच्चस्तरीय प्राविधिक जनशक्तिको टड्कारो आवश्यकता देखिन्छ । यसैले अन्य देशमा झैँ नेपालमा पनि पोलिटेक्निक अथवा सिटिइभिटी विश्वविद्यालय स्थापना गर्दा उपयुक्त हुने भएकाले यो विषयलाई कानुनमा समावेश गर्दा उपयुक्त हुन्छ । यस्ता विश्वविद्यालयमा ‘एनभिक्युएफ’ले परिकल्पना गरेको तह ६ देखि तह आठसम्मका कार्यक्रम लागू गर्न सकिन्छ ।
(डा. पोखरेल मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयका उपकुलपति हुन्)