फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

गठबन्धनमा खटपट

केन्द्रको सत्तागठबन्धनमा रहेको एकीकृत समाजवादीले सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै सुदूरपश्चिममा अघि बढायो कांग्रेस र नागरिक उन्मुक्तिको रेशम चौधरी समूहसँग सहकार्य, यो प्रयोग सफल भए केन्द्रीय गठबन्धनमा पनि निम्तिन सक्छ नयाँ संकट

पूर्वसहमतिअनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नपाएको भन्दै एकीकृत समाजवादीले सत्तागठबन्धनमा विद्रोह गरेको छ । केन्द्रमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा रहेको एकीकृत समाजवादीले सुदूरपश्चिममा कांग्रेससँग सहकार्य गरेर नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका लक्ष्मणकिशोर चौधरीलाई मुख्यमन्त्रीमा अगाडि सारेको हो । 

लक्ष्मणले कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी र राप्रपाको सहयोगमा मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेलगत्तै एमाले–माओवादी गठबन्धनले पनि नाउपाकै कैलाश चौधरीलाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गरेर प्रदेश प्रमुखसमक्ष दाबी पेस गर्न लगाएको छ । मुख्यमन्त्रीमा एकै दलका दुई सांसदको दाबी परेपछि प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले नियुक्त गर्न सकेका छैनन् । कैलाश नाउपा अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठपक्षीय र लक्ष्मण संरक्षक रेशमलाल चौधरीपक्षीय हुन् । केन्द्रीय गठबन्धनमा सहभागी हुने र नहुने विषयमा रेशम र रञ्जिता (श्रीमान्–श्रीमती)बीच डेढ महिनादेखिको द्वन्द्व चलिरहेका वेला गठबन्धनमै आबद्ध दल एकीकृत समाजवादीले सुदूरपश्चिममा चालेको कदमले झड्का दिएको छ । 

एकीकृत समाजवादी सुदूरपश्चिमका उपनेता प्रकाश रावलले गठबन्धनले आफ्नो पार्टीलाई सम्मानजनक स्थान नदिएपछि प्रदेशमा नयाँ परिस्थिति सिर्जना भएको बताए । ‘हाम्रो पार्टीलाई नेतृत्व दिने भनिएको थियो, तर उपेक्षित गरिएपछि कांग्रेससहित सहकार्य गर्ने निर्णयमा पुगेका हौँ,’ उनले भने, ‘अझै पनि केन्द्रमा नेताहरूले छलफल गर्लान् ।’ लक्ष्मणकिशोरलाई दिएको समर्थन कायम रहने उनले बताए ।

एकीकृत समाजवादीले सुदूरपश्चिमको असर अन्य प्रदेशमा समेत पर्न सक्ने चेतावनीसमेत दिएको छ । पार्टीका केन्द्रीय प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवडाले पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले पूर्वसहमतिबाट ब्याक भएर एकीकृत समाजवादीलाई साक्षी मात्र बनाउन खोजेपछि नयाँ ढंगले सोच्नुपर्ने अवस्था आएको बताए । ‘सहमति गर्ने, तर व्यवहार अर्कै गर्ने भएपछि नयाँ अवस्था बन्यो । प्रदेश पार्टी र संसदीय दललाई निर्णय गर्ने अधिकार दिएका छौँ । प्रदेश पार्टी र संसदीय दलले गर्ने निर्णय केन्द्रलाई मान्य हुन्छ,’ उनले भने, ‘यो सांकेतिक हो । देशैभर यस्तो अवस्था आउन सक्छ । केन्द्रमा एउटा र प्रदेशमा अर्को गठबन्धन पनि हुन सक्छ ।’  

एमाले–माओवादीले पनि नाउपालाई नै अघि सारे
कांग्रेसले नाउपाका लक्ष्मणकिशोर चौधरीलाई मुख्यमन्त्रीमा अघि सारेपछि एमाले–माओवादीले पनि नाउपाकै कैलाश चौधरीलाई अघि सारेका छन् । नाउपा अध्यक्ष रञ्जितापक्षीय नेता कैलाशलाई माओवादी र एमालेका १०–१० र स्वतन्त्र सांसद तारा जोशीको समर्थन छ । उनले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्ने क्रममा माओवादी संसदीय दलका नेता मानबहादुर धामी, एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावललगायत सांसद उपस्थित थिए । नाउपा समानुपातिक सांसद इन्दिरा गिरीमाथिको कारबाही सर्वोच्च अदालतले आइतबार नै बदर गरिदिएको छ । नागरिक उन्मुक्तिका सातमध्ये रेशम पक्षमा पाँच र रञ्जिताको पक्षमा दुई सांसद छन् । 

मुख्यमन्त्रीमा दुईजनाको दाबी परेपछि प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले तत्काल निर्णय नलिने भएका छन् । कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विक्रमसिंह धामीले संविधानअनुसार मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेकाले प्रदेश प्रमुखलाई तत्काल मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न आग्रह गरेको बताए । ‘प्रदेश प्रमुखले दुई दिन अध्ययन गरेर निष्कर्षमा पुग्छु भन्नुभएको छ,’ धामीले भने, ‘सनाखत गर्ने कुरा धारा ५ मा गएपछि मात्र हुन्छ, अहिले गर्नुहुँदैन भनेका छौँ ।’ 

आफ्नै पार्टीका दुई सांसदले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेपछि नाउपा अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले आइतबार नैे प्रदेश प्रमुखको कार्यालय पुगेर पार्टीको आधिकारिक उम्मेदवार कैलाश चौधरी भएको बताएकी थिइन् । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाहिर गएर कसैले गठबन्धन गरे त्यो पार्टीको आधिकारिक नहुने उनले बताइन् ।  मुख्यमन्त्री नियुक्तिका सन्दर्भमा संसदीय दलका तर्फबाट नेता कैलाश चौधरीले प्रदेश प्रमुखलाई पत्र पठाएको उनले बताइन् । 

घनश्यामले भने कानुनअनुसार संसदीय दलको नेता आफू भएको बताए । दलको नेता पार्टीले नभई संसदीय दलले फेरबदल गर्न सक्ने उनले बताए । ‘हाम्रो पार्टीका बहुमत सांसद एक ठाउँमा छौँ, दलको नेताको हैसियतले मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि पठाएको पत्र आधिकारिक हो,’ घनश्यामले भने, ‘दलको नेता हटाउने पनि विधि, प्रक्रिया छन्, कसैले पत्र पठाउँदैमा हट्ने व्यवस्था कानुनमा छैन ।’ प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्तिमा ढिलाइ गरेकोमा पनि उनले असन्तुष्टि जनाए । बहुमत सांसदसहित दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा लक्ष्मणकिशोरको दाबी पेस भएकाले तत्काल मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुपर्ने उनले माग गरे ।

एमालेले केन्द्रीय सहमति र सहकार्यअनुसार नै सुदूरपश्चिममा नयाँ सरकार बन्ने दाबी गरेको छ । ‘सुदूरपश्चिममा नाउपाभित्रको समस्याको प्रतिबिम्ब देखिएको हो । केही कानुनी प्रश्न पनि खडा भएका छन् । संसदीय दलको नेताको वैधानिक निक्र्योल गर्नुपर्ने भएको छ । दुवैतर्फबाट दाबी पेस भएकाले प्रदेश प्रमुखले कानुनी विषय बुझेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ, तर केन्द्रको सत्ता सहकार्यअनुसार नै प्रदेश सरकार बन्छ,’ केन्द्रीय सचिवालय बैठकपछि उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले भने, ‘एकीकृत समाजवादीका प्रदेशका साथीले माथिको निर्णयविपरीत पत्र दिएको भए पनि माथिबाट त्यसो नगर्नुस्, फिर्ता लिनुस् भनेर शीर्ष तहबाट निर्देशन दिएको सञ्चारमाध्यममा आएको छ ।’

मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले २२ चैतमा पदबाट राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुख मियाँले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा दाबी पेस गर्न आइतबार बेलुकी ५ बजेसम्मको समय दिएर सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका थिए ।  

गिरीलाई पुनर्वहाली गर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
सर्वोच्च अदालतले नाउपा समानुपातिक सांसद इन्दिरा गिरीलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । सांसद गिरीले सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सचिवालयसमेतलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासले रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म प्रदेश सभा सदस्यबाट फिर्ता बोलाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न–नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

 ‘पर्ख र हेर’को स्थितिमा प्रदेश प्रमुख मियाँ
मुख्यमन्त्रीमा दुईजनाको दाबी परेपछि प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँ तत्काल ‘पर्ख र हेर’को रणनीतिमा छन् । मुख्यमन्त्रीको दाबी पेस गर्न गएका नेताहरूलाई उनले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न एक–दुई दिन समय लाग्ने र आवश्यक परे भौतिक उपस्थिति गराएर सांसदको सनाखत गर्ने निकटस्थसँग बताएका छन् । ‘एउटै पार्टीबाट दुईवटा पत्र आएका छन्, कसलाई आधिकारिक मान्ने भन्ने द्विविधा भएकाले प्रदेश प्रमुख परामर्शमा हुनुहुन्छ,’ उनीनिकट स्रोतले भन्यो, ‘एक–दुई दिनमा परिस्थिति फेरबदल पनि हुन सक्ला ।’ 

संसदीय दलको नेताको हैसियतले दुईजनाको पत्र प्रदेश प्रमुखकहाँ पुगेपछि नयाँ परिस्थिति सिर्जना भएको हो । दलका तर्फबाट नेता घनश्याम चौधरीले लक्ष्मणकिशोरलाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गरिएको पत्र प्रदेश प्रमुखलाई पठाएका छन् । त्यस्तै, दलको नेताको हैसियतमा कैलाश चौधरीले पनि दलले आफूलाई समर्थन गरेको पत्र बुझाएका छन् । दुवैले पार्टीका सातै सांसदलाई गणना गरेका छन् ।

विवाद चर्किएपछि अध्यक्ष रञ्जिताले घनश्यामलाई दलको नेताबाट हटाएर कैलाशलाई नेता बनाएकी थिइन् । उनले घनश्यामलाई दलको नेताबाट हटाएको पत्र यसअघि नै प्रदेश सभामा पठाइसकेकी छिन् । दलको नेता फेरबदल संसदीय दलले गर्ने भन्दै प्रदेश सभाले यसबारे निर्णय गरेको छैन ।

प्रचण्ड–ओलीले नाउपालाई मुख्यमन्त्री दिने निर्णय गरेपछि माधवको ‘मुभ’
सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्री कुन पार्टीलाई दिने भन्ने विषयमा आइतबार बिहान प्रधानमन्त्रीसहित गठनबन्धनका शीर्ष नेताबीच छलफल भएको थियो । नाउपालाई मुख्यमन्त्री दिने प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले समर्थन जनाए । तर, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले पुरानो सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिए । 

प्रचण्ड–ओलीले कुरा फेरेपछि बालुवाटार बैठक विनानिष्कर्ष टुंगिएको एकीकृत समाजवादी प्रचार विभाग प्रमुख खतिवडाले बताए । ‘उहाँहरू (प्रचण्ड–ओली)ले कुरा फेर्नुभयो । हामीले पुरानो सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्ने कुरा गर्‍यौँ । सहमति नभएपछि बालुवाटारबाट निस्केका हौँ । त्यसपछि प्रदेशबारे निर्णय गर्ने अधिकार प्रदेश पार्टी र प्रदेश संसदीय दललाई दियौँ ।’ 

केन्द्रमा गठबन्धनभित्रै समस्या आएको खबर बाहिरिएलगत्तै नाउपा संरक्षक रेशम चौधरीले धनगढीमा मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह, एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलका नेता दीर्घ सोडारीसहितसँग छलफल गर्दै लक्ष्मणकिशोरलाई मुख्यमन्त्रीमा अघि सार्ने सहमति गराएका थिए । 

लगत्तै कांग्रेसका १८, नाउपाका सात, एकीकृत समाजवादीका चार र राप्रपाका एक गरी ३० सांसदको समर्थन रहेको दाबीसहित प्रदेश प्रमुखसमक्ष दाबी पेस गरिएको थियो । यद्यपि, लक्ष्मणकिशोरलाई मुख्यमन्त्री बनाउन नाउपाका पाँच सांसद मात्र खुलेका छन् । मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्दा एकीकृत समाजवादीका सांसद उपस्थित भने थिएनन् ।