Skip This
संघीयता कार्यान्वयनका लागि एक सय १७ ऐन बनाउन बाँकी : पहिलो चरणका २० ऐनको विधेयक तयार, २४ संसद्मा विचाराधीन
१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८१ जेठ १५ मंगलबार
  • Tuesday, 28 May, 2024
कमलराज भट्ट काठमाडाैं
२o८१ जेठ १५ मंगलबार o६:३७:oo
Read Time : > 3 मिनेट
ad
ad
ad
ad
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

संघीयता कार्यान्वयनका लागि एक सय १७ ऐन बनाउन बाँकी : पहिलो चरणका २० ऐनको विधेयक तयार, २४ संसद्मा विचाराधीन

Read Time : > 3 मिनेट
कमलराज भट्ट, काठमाडाैं
नयाँ पत्रिका
२o८१ जेठ १५ मंगलबार o६:३७:oo

संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी अध्ययनले ११७ वटा ऐन बनाउनुपर्ने पहिचान गरेकोमा सरकारले तीन चरणको प्राथमिकता दिएर पहिलोमा ६३, दोस्रोमा ३९ र तेस्रो चरणमा १५ विधेयक मस्यौदा गरी संसद्मा दर्ता गर्ने योजना बनाएको छ ।

जसमध्ये पहिलो प्राथमिकताअन्तर्गत ११ मन्त्रालयले तयार पारेका २१ ऐनको मस्यौदामा २० वटा मन्त्रिपरिषद्बाट पारित हुने चरणमा पुगेका छन् । त्यस्तै, २४ विधेयक संघीय संसद्मा विचाराधीन छन् । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका अनुसार २० विधेयकको मस्यौदा तयार भई मन्त्रिपरिषद्का विधेयक समितिबाट टुंगिने चरणमा छन् । समितिले टुंग्याएपछि मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भई संसद्मा दर्ता हुनेछन् । कानुन मन्त्रालयले २१ विधेयकको मस्यौदामा सहमति दिएकामा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयक पनि प्रतिनिधिसभामा दर्ता भइसकेको छ । 

विधेयक समितिमा रहेका २० मस्यौदामा ऊर्जा मन्त्रालयले तयार पारेको नवीकरणीय ऊर्जाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, कृषिले तयार पारेको दाना पदार्थ ऐन, २०३३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, गृहले तयार पारेको जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, संघ–संस्थाको स्थापना, दर्ता तथा सञ्चालनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक छन् । त्यस्तै, भौतिक मन्त्रालयले पानी जहाजको दर्ता सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, डिप्लोमा इन्जिनियरिङ परिषद् सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र सार्वजनिक सडक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तयार पारेको छ । 

शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयले प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र सीप विकाससम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, रासायनिक पदार्थको सुरक्षित प्रयोग तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक र तिलगंगा आँखा स्वास्थ्य शिक्षा मानित विश्वविद्यालयसम्बन्धी विधेयक तयार पारेको छ । त्यस्तै, श्रम मन्त्रालयले तयार पारेको बालश्रम (निषेध र नियमित गर्ने) ऐन, २०५६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक समितिमा छ । 

पर्यटन मन्त्रालयले पर्यटनसम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, नेपाल हवाई सेवा स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक तयार पारेको छ । त्यस्तै, सञ्चार मन्त्रालयले आमसञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र हुलाकसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक तयार पारेर विधेयक समितिमा छलफलको चरणमा छ ।

सहरी विकास मन्त्रालयले भवन ऐन, २०५५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक तयार पारेको छ । त्यस्तै, स्वास्थ्य मन्त्रालयले नेपाल स्वास्थ्य व्यवसाय परिषद् ऐन, २०५३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन गर्ने ऐन, २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक तयार पारेको छ । अर्थ मन्त्रालयले तयार पारेको कर्जा सूचना सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि विधेयक समितिबाट टुंगिने चरणमा छ । 

१६ चैतमा बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रिय सभाको संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदन, २०८० र विधायन व्यवस्थापन समितिको संविधानबमोजिम बन्न बाँकी कानुनहरूको अध्ययन प्रतिवेदन, २०८० को सुझावबमोजिम ११७ ऐनहरू पहिचान गरिएकामा प्राथमिकताक्रम निर्धारण गरी विधेयक तर्जुमासम्बन्धी काम अगाडि बढाएको बताएका थिए । ‘कानुन मन्त्रालयले सहमति दिएका, तर संघीय संसद्मा पेस हुन बाँकी विधेयकहरूको संख्या २१ छ भने ७ विधेयक कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा तर्जुमा सहमतिको क्रममा रहेका छन्,’ दाहालले भने, ‘यसबाहेक बाँकी विधेयकहरू सम्बन्धित मन्त्रालयले मस्यौदा गरिरहेका छन् ।’

संघीय प्रणालीलाई व्यवस्थित तथा सुदृढ पार्न अत्यन्तै आवश्यक र महत्वपूर्ण ऐनहरू तर्जुमा गर्ने विषयमा सरकार गम्भीर रहेको भन्दै दाहालले संविधान जारी भएपछि संघीयता र मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्न १९२ वटा नयाँ ऐन जारी भई सोअन्तर्गत नियमावलीहरूसमेत निर्माण भई कार्यान्वयनमा रहेको सदनलाई जानकारी गराएका थिए । कानुनमन्त्री पदम गिरीले मस्यौदा तयार भइसकेका विधेयक छिटो सदनमा लैजाने गरी गृहकार्य भइरहेको बताए । 

तर्जुमा चरणमा ८ विधेयक
८ विधेयक कानुन मन्त्रालयमा तर्जुमा सहमतिको क्रममा छन् । कानुन मन्त्रालयका सहसचिव मानबहादुर अर्यालका अनुसार रक्षा मन्त्रालयबाट प्रस्तावित राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयको स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक, सञ्चारबाट प्रस्तावित सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा नियमन गर्न बनेको विधेयक, कृषिबाट प्रस्तावित संक्रामक पशुरोग नियन्त्रण गर्न बनेको विधेयक र कृषि विधेयक तर्जुमा सहमतिको चरणमा छन् । त्यस्तै, उद्योग मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक कानुन मन्त्रालयमा तर्जुमा सहमतिको चरणमा छ ।

यसबाहेक कानुन मन्त्रालयमा महिला मन्त्रालयबाट प्रस्तावित मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण पहिलो संशोधन विधेयक, श्रमबाट प्रस्तावित बाध्यकारी श्रमसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक र गृहबाट प्रस्तावित नेपाल प्रहरी र प्रहरी (कार्य सञ्चालन र समन्वय) ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक तर्जुमा सहमतिको चरणमा छन् ।

१६ चैतमा बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रिय सभाको संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदन, २०८० र विधायन व्यवस्थापन समितिको संविधानबमोजिम बन्न बाँकी कानुनहरूको अध्ययन प्रतिवेदन, २०८० को सुझावबमोजिम ११७ ऐनहरू पहिचान गरिएकामा प्राथमिकताक्रम निर्धारण गरी विधेयक तर्जुमासम्बन्धी काम अगाडि बढाएको बताएका थिए ।

तीन अधिवेशनबाट चार विधेयक मात्र पारित
यस्ता छन् विचाराधीन २४ विधेयक

संसद्ले बितेका तीन अधिवेशनमा चार विधेयक मात्रै पारित गरेको छ । संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार मिटरब्याजसम्बन्धी संशोधन विधेयक, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, अनुगमन तथा मूल्यांकन विधेयक र खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक मात्रै पारित गरेको हो । 

प्रतिनिधिसभामा २३ र राष्ट्रिय सभामा एउटा गरी २४ विधेयक विचाराधीन छन् । प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन रहेकामा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक, नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक, विद्यालय शिक्षा विधेयक छन् । त्यस्तै, भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक र संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि)सम्बन्धी संशोधन विधेयक, अभिलेख संरक्षण (पहिलो संशोधन) विधेयक र विद्युत् विधेयक पनि प्रतिनिधिसभामा छन् । 

राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक, औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री (नियमन तथा नियन्त्रण) विधेयक (गैरसरकारी), विद्युतीय व्यापार विधेयक, बैंकिङ कसुर तथा सजाय विधेयक, भन्सार विधेयक, निर्माणमुखी सामग्री (व्यवस्थापन तथा नियमन) विधेयक, राष्ट्रिय मर्यादासम्बन्धी विधेयक (गैरसरकारी), संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, विधायन व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक र सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन छन् । राष्ट्रिय सभातर्फ विधायन व्यवस्थापन समितिमा सुरक्षित कारोबार (पहिलो संशोधन) विधेयक दफावार छलफलको क्रममा छ । 

कानुनमन्त्री पदम गिरी भन्छन्– मस्यौदा तयार भइसकेका विधेयक छिटो सदनमा लैजाने गृहकार्य भइरहेको छ 
अझै पनि यो अधिवेशनको केही समय बाँकी छ, यो समयमा धेरैभन्दा धेरै विधेयक सदनमा दर्ता होस्, समितिमा छलफलमा जाओस्, समितिमा भएका विधेयक छलफल टुंग्याएर छिटो ऐनको रूपमा आउने स्थिति बनोस् भन्ने पक्षमा छौँ, त्यसका निम्ति मिहिनेत गरिरहेका छौँ । मस्यौदा तयार भइसकेका विधेयक छिटोभन्दा छिटो सदनमा लैजाने गरी गृहकार्य भइरहेको छ ।

ad
ad
ad
ad