अर्थ डिजिटल संस्करण

लगानी सम्मेलनलाई लक्षित गर्दै १२ कानुन संशोधनको तयारी

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भन्छन्, ‘आवश्यक परे अध्यादेश नै ल्याएर भए पनि लगानी भित्र्याउन प्रतिकूल ऐनहरू संशोधन गरिनेछ’

सरकारले आसन्न लगानी सम्मेलनलाई लक्षित गर्दै विभिन्न १२ कानुन संशोधनको तयारी थालेको छ। लगानी भित्र्याउन कानुनी जटिलता फुकाउने तयारीमा रहेको सरकार आवश्यक परे कानुन संशोधनका लागि अध्यादेशको विकल्पमा समेत जाने तयारीमा छ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ५८औँ वार्षिक साधारणसभाको आज भएको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यस्तो बताएका हुन्।

आगामी वैशाखमा आयोजना गरिने लगानी सम्मेलनले लगानीको वातावरण सुधार गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका प्रधानमन्त्रीले वातावरण बनाउन आवश्यक सबै जटिलता फुकाउन सरकार तत्पर रहेको बताए।

‘लगानीको वातावरण निर्माणका लागि आवश्यक कानुन निर्माण वर्तमान सरकारको उच्च प्राथमिकतामा छ,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘सम्भव भएसम्म संसदबाट र नभए अध्यादेशमार्फत नै भए पनि कानुनी व्यवस्था सुधार गरेर लगानीको ढोका खोल्न सरकार तयार छ,’ उनले भने।

लगानी सम्मेलनलाई अधिकतम प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन सरकार ठोस गृहकार्य र तयारीसहित अगाडि बढेको उनको भनाइ थियो। ‘देशमा लगानीको वातावरण निर्माण गरी लगानी भित्र्याउन हाम्रा नीति, कानुन, सोच, संरचना र कार्यशैलीमा काफी चुनौती र सीमाहरू छन्,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘त्यसलाई सम्बोधन गर्न सरकारले आवश्यक परे अध्यादेश नै ल्याएर भए पनि लगानी भित्राउन प्रतिकूल देखिएका ऐनहरू संशोधन गर्नेछ र लगानीका लागि सरलीकृत नीति र प्रक्रिया निर्माण गर्नेछ।’

सरकारले गरेको तयारीबाट लगानीका नयाँ–नयाँ क्षेत्रहरूको पहिचान र छनोट एवं प्रतिबद्धताबमोजिम लगानी भित्र्याउन महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने सरकारको विश्वास रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताए ।