१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांक

समावेशी न्यायालय

अदालतको सबैभन्दा ठूलो शक्ति भनेको यसप्रतिको जनआस्था हो । अदालतप्रतिको जनआस्था यसको कामकारबाहीको आधारमा निर्धारित हुन्छ । 

०४२ मा चितवनमा जन्मिएका सन्देश श्रेष्ठले ०५८ मा चितवनकै लक्ष्मी माविबाट एसएलसी उत्तीर्ण गरे । ०६५ मा काठमाडाैं स्कुल अफ लबाट एलएलबी गरेका उनले स्विट्जरल्यान्डको जेनेभा विश्वविद्यालयबाट मानवअधिकार कानुनमा स्नातकोत्तर गरेका छन् । उनी ०६६ मा न्याय सेवाबाट अधिकृत पदमा निजामती सेवामा प्रवेश गरेका हुन् । त्यसपछि खुला प्रतिस्पर्धाबाट ०७३ मा उपसचिव र ०७५ मा सहसचिव भए । न्याय सेवा सरकारी वकिल समूहमा ३३ वर्षको उमेरमा सहसचिव भएका सन्देश नेपाल सरकारका सबैभन्दा कान्छा सहसचिव पनि हुन् । उनको दृष्टिकोण :

न्याय, राज्य र नागरिकबीचको यस्तो जीवन्त कडी हो जसको प्रा‍प्ति र वितरणमा राज्यको समूल उपादेयता निर्भर गर्छ । राज्यको गठन हुनुपछाडिको मुख्य दर्शन नागरिकलाई न्याय वितरण गर्नु हो । त्यसैले नागरिकलाई न्याय प्रदान गरी समाजमा अमनचयन कायम गर्नु राज्यको प्राथमिक कार्य हो । न्यायपूर्ण समाजमा मात्रै लोकतन्त्र फस्टाउँछ, नागरिक साँच्चिकै सार्वभौम हुन्छन् । न्याय प्रदान गर्नकै लागि हरेक देशले न्यायिक संरचनाको निर्माण गरेका हुन्छन् । र, त्यस राज्यले अवलम्बन गरेको न्याय प्रणालीको सापेक्षतामा ती संरचना परिचालित हुन्छन् । राज्यले अवलम्बन गरेको न्याय प्रणाली अलग–अलग हुन सक्छ, तर न्यायको वितरण नै हरेक राज्यको प्राथमिक उद्देश्य र दायित्व हो । 

जब कुनै नागरिकलाई अन्याय पर्छ र न्यायको याचना गरी न्यायपालिकाको ढोका घच्घचाउन आइपुग्छ, न्यायपालिकाले समयमै उचित न्याय प्रदान गर्न सक्नुपर्छ । अदालतले तदारुकतासाथ नागरिकलाई न्याय प्रदान गर्नका लागि सक्षम र निष्पक्ष न्यायपालिकाको व्यवस्था गरिएको हुनुपर्छ । अदालत भौगोलिक रूपमा सर्वसुलभ हुनुपर्छ । न्यायिक प्रक्रियासम्बन्धी कार्यविधि र प्रक्रिया सरल, प्रभावकारी हुनुपर्छ । मुद्दा–मामिला गर्नका लागि लाग्ने दस्तुर धान्‍न सक्ने हुनुपर्छ । कानुन व्यवसाय दक्ष र इमानदार हुनुपर्छ भने अदालतबाट भएको फैसलाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्छ । यी तत्त्वहरूको उपस्थितिमा मात्र नागरिकको न्यायसम्मको पहुँच सुनिश्चित हुन सक्छ र यिनैका आधारमा कुनै पनि देशको न्यायपालिका र न्याय प्रणाली कस्तो छ भनी मूल्यांकन गरिनुपर्छ । 

हाम्रो न्याय प्रणाली कहाँ छ ?

संविधानतः नेपालको न्यायपालिकाले स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्ने अवसर पाएको नेपाल अधिराज्यको संविधान, ०४७ जारी भएपछि हो । यस संविधानले सर्वोच्च अदालतलाई अधिकारसम्पन्‍न मात्र बनाएन, स्वतन्त्र न्यायालयका लागि विभिन्‍न आधारसमेत खडा गर्‍याे । स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई संविधानको प्रस्तावनामै उल्लेख गरिनु, न्यायपरिषद्को व्यवस्था गरिनु, सर्वोच्च अदालतलाई अभिलेख अदालतका रूपमा व्यवस्था गरिनु, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई संसदको दुईतिहाइले महाअभियोग पारित गरेपछि मात्र पदमुक्त हुने व्यवस्था रहनुलगायत व्यवस्था न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र सक्षमता अभिवृद्धि गर्नका लागि महत्त्वपूर्ण आधार हो । नेपाल अधिराज्यको संविधान, ०४७ ले व्यवस्था गरेको यी प्रावधानलाई नेपालको अन्तरिम संविधान, ०६३ र वर्तमान नेपालको संविधानले समेत सामान्य परिवर्तनसहित निरन्तरता दिएको छ । 

नेपालको संविधानले राज्यको न्यायसम्बन्धी अधिकार अदालतलाई प्रदान गरेको छ । यस अर्थमा नागरिकलाई न्याय प्रदान गर्ने प्राथमिक दायित्व न्यायपालिकाको हो । तर, न्याय वितरणको प्रक्रिया बहुआयामिक भएकाले नागरिकलाई न्यायको प्रत्याभूति गर्नको लागि कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको पनि महŒवपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । व्यवस्थापिकाले आवश्यक कानुन नबनाइदिने वा कार्यपालिकाले फैसलाको कार्यान्वयन नगरिदिने हो भने अदालत एक्लैको प्रयासले न्याय वितरण सम्भव हुँदैन । संवैधानिक रूपबाट हेर्दा नेपालको संविधानले तीन तहका अदालतको व्यवस्था गरेको छ । न्यायपालिका स्वतन्त्र बनाउनका लागि न्यायाधीशको नियुक्ति, सरुवा र विभागीय कारबाहीको सिफारिस गर्नका लागि न्यायपरिषद्को व्यवस्था गरेको छ । नागरिकको न्यायसम्मको पहुँचलाई स्थानीय तहसम्म पुर्‍याउनका लागि स्थानीय निकायलाई पनि केही न्यायिक अधिकार प्रदान गरिएको छ । 
संविधानले स्वतन्त्र न्यायालयको व्यवस्था गरेकोमा व्यवहारमा हाम्रो न्यायपालिका कस्तो छ ? यसले नागरिकका आकांक्षालाई सम्बोधन गर्न सकेको छ ? नागरिकले अदालतबाट फैसला मात्र पाएका हुन् कि फैसलामा न्याय पनि पाएका हुन् ? यस्ता प्रश्‍नको वस्तुनिष्ठ समीक्षा हुन आवश्यक छ ।

हाम्रो न्यायपालिकाका समस्या

न्यायपालिका दोषमुक्त छैन । न्याय ढिलो हुने गरेको, कार्यविधि झन्झटिलो रहेको, न्याय प्रा‍प्तिको प्रक्रिया खर्चिलो भएकाले न्याय सामान्य मानिसको पहुँचभन्दा बाहिर रहेको, अदालतबाट अन्तिम भइसकेको फैसला पनि विभिन्‍न कारणले कार्यान्वयन नहुने गरेकोलगायत आरोप न्यायपालिकालाई लाग्ने गरेको छ । यी आरोपमा केही हदसम्म सत्यता पनि छ । भनिन्छ न्याय ढिलो दिनु भनेको न्याय दिन इन्कार गर्नु हो । जब न्याय ढिलो गरेर दिइन्छ त्यसले न्यायको सान्दर्भिकता नै समाप्‍त पार्न सक्छ । तर, हाम्रो न्यायपालिका ढिलासुस्तीको समस्याबाट मुक्त हुन सकेको छैन । झन्झटिला कार्यविधि र प्रक्रियाले वर्षाैँसम्म न्याय नपाएका कैयौँ सफलादेवीलाई जन्माइराखेको छ । 

न्यायपालिका समय–समयमा विभिन्‍न प्रकारको राजनीतिक हस्तक्षेपको सिकार बन्‍ने गरेको भनी गुनासा उठ्ने गरेको देखिन्छ । न्यायपरिषदमा न्यायालयभन्दा बाहिरका मानिसको बहुमत रहेको, न्यायाधीश तथा प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिपूर्व संसदीय सुनुवाइको चरणबाट पारित हुनुपर्नेलगायत संवैधानिक व्यवस्थाले न्यायालयमा राजनीतिक हस्तक्षेपलाई आमन्त्रण गरेको भनी आलोचना हुने गरेको छ । हरेकजसो न्यायाधीश नियुक्ति कुनै न कुनै प्रकारको विवादमा पर्ने गरेको देखिन्छ । 

न्यायपालिकाको अर्को समस्या जनशक्तिको अभाव रहेको छ । त्रिभुवन विश्‍वविद्यालयले कानुन विषयको प्रमाणपत्र तह खारेज गरेका कारण अहिले अदालतको मध्यम र तल्लो तहका जनशक्ति कानुन विषय नपढेका र कानुनको सम्बन्धमा सामान्य जानकारीसमेत नभएका व्यक्ति रहेका छन् । यसले सेवामा कुनै न कुनै रूपमा नकारात्मक असर पारेको छ । त्यसैगरी कानुनमा स्नातक गरेका जनशक्तिको सन्दर्भमा पनि श्रम बजारमा उपलब्ध उत्कृष्ट जनशक्तिलाई न्याय सेवामा आकर्षण गराउन नसकिएको अवस्था छ । लोकसेवा आयोगले लिने अधिकृत स्तरको परीक्षामासमेत मागअनुरूपको जनशक्ति भर्ना गर्न नसकिएको अवस्थाले सोही कुरालाई संकेत गर्छ । 

बजेटलगायत स्रोत–साधनको अभाव हाम्रो न्यायपालिकाको अर्को समस्या हो । स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरेका कतिपय देशहरूमा न्यायपालिकालाई राष्ट्रिय बजेटको निश्‍िचत प्रतिशत बजेट छुट्‍याउनुपर्ने भनी संविधानमै व्यवस्था गरिएकोमा हाम्रो सन्दर्भमा त्यस्तो प्रकारको व्यवस्था नहुँदा बजेट, जनशक्तिलगायत अन्य स्रोत–साधनमा अदालत सरकारप्रति निर्भर रहनुपरेको अवस्था छ । अदालतले गरेको कतिपय फैसलामा चित्त नबुझ्दा सरकारले बजेट र दरबन्दी दिन कञ्जुस्याइँ गरेको भनी वेलावेलामा चर्चा सुनिने गरेको छ । यसरी बजेट र जनशक्तिमा सरकारप्रतिको निर्भरताले कतै न कतै न्यायालयको स्वतन्त्रतामा प्रभाव पारेको देखिन्छ । 

दृश्यमा चाँदीका घेरा

न्यायपालिकामा केवल विकृति र कमजोरी मात्र छन् भन्ने हो भने त्यो पूर्वाग्रहयुक्त विचार बन्‍न पुग्छ । ०४७  यताको अवधिलाई हेर्ने हो भने यस अवधिमा अदालतमा सूचना प्रविधि तथा भौतिक पूर्वाधारको विकास मात्र होइन, न्यायाधीश तथा कर्मचारीको कार्यसम्पादन र मुद्दा ‍फर्स्याेट निष्पक्षतापूर्वक विश्‍लेषण गर्‍याैँ भने केही न केही सुधार अवश्य भएको छ । नागरिकको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, संवैधानिक र कानुनी अधिकारको संरक्षण गर्न तथा लोकतान्त्रिक प्रणालीको विकासमा टेवा पुग्ने कैयौँ फैसला न्यायपालिकाले यसबीचमा गरेको छ । देशमा सशस्‍त्र द्वन्द्व हुँदा राज्य पक्षबाट गैरकानुनी थुनामा राखिएका नागरिकलाई रिहा गर्न तथा प्रेस स्वतन्त्रता, मानवअधिकार, लैंगिक न्याय, सामाजिक–सांस्कृतिक अधिकारको रक्षा गर्न यस अवधिमा अदालतले महत्त्वपूर्ण फैसला गरेको छ । 

सूचना प्रविधिको विकास न्यायपालिकामा आएको अर्को सकारात्मक परिवर्तन हो । अहिले विश्‍वको जुनसुकै कुनामा बसेर पनि नेपालको जुनसुकै अदालतको मुद्दाको काम–कारबाहीको प्रक्रियागत विवरण हेर्न पाइन्छ । एसएमएसबाट अनलाइन तारेख लिन पाइन्छ भने सर्वोच्च अदालतबाट हालसम्म प्रकाशित नजिर वेबसाइटमा पढ्न पाइन्छ । परम्परागत रूपमा चलिराखेको भनी आलोचित न्यायपालिकामा यस्तो प्रकारको व्यवस्था हुनु निश्‍चय नै सानो उपलब्धि होइन । 

न्यायपालिकाले पञ्‍चवर्षीय रणनीतिक योजनाको सुरुवात गरेपछि अदालतको योजनाबद्ध विकासको प्रक्रियाको थालनी भएको छ । अदालतका लागि पनि रणनीतिक योजना आवश्यक पर्छ र ? भन्‍ने मानसिकता हाबी भएको तत्कालीन परिप्रेक्ष्यमा हामीले रणनीतिक योजनाको थालनी गर्‍याैँ भने हाल चौथो पञ्‍च वर्षीय रणनीतिक योजना तर्जुमा भइरहेको छ । रणनीतिक योजना कार्यान्वयनबाट अदालतका कामकारबाही व्यवस्थित रूपमा हुन थालेका छन् भने जनशक्ति र भौतिक अवस्थामा सारभूत परिवर्तन नहुँदासमेत मुद्दा फस्र्योट गर्न लाग्ने समय घटेर गएको छ । अहिले जिल्ला र उच्च अदालत तहमा दुई वर्ष नाघेका मुद्दा नगन्य रहेका छन् । हरेक अदालत र न्यायाधीशको कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने लक्ष्य किटान गरिँदा सकारात्मक प्रतिस्पर्धाको वातावरण सिर्जना भएको छ ।

अबको न्यायालय कस्तो न्यायालय ?

न्याय पढ्ने वा लेख्‍ने विषय मात्र होइन । यो नागरिकले अनुभूत गर्न पाउनुपर्ने विषय हो । न्यायपालिकाको सम्बन्धमा संविधान वा कानुनले के–कस्तो व्यवस्था गरेको छ भन्‍ने विषय नागरिकको प्रत्यक्ष सरोकारको विषय होइन । अदालतको कार्य सम्पादन र नागरिकको न्यायसम्मको पहुँच नागरिकको सरोकारको विषय हो । यद्यपि, संविधान र कानुनमा गरिएको व्यवस्थाले न्यायालयको कार्य सम्पादनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ ।

अब न्यायालयमा आमनागरिकको पहुँच वृद्धि हुनुपर्छ । अदालतको झन्झटिलो कार्यविधिको अन्त्य हुनुपर्छ र प्रक्रियालाई सरलीकृत, व्यावहारिक बनाइनुपर्छ । न्याय विकेन्द्रित हुनुपर्छ । सामान्य मुद्दाका लागि पनि सर्वोच्च अदालत धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ । जसका लागि अदालतको क्षेत्राधिकारसम्बन्धी कानुनमा सामयिक पुनरावलोकन र संशोधन आवश्यक छ । अबको न्यायालयमा न्यायिक प्रक्रिया र लाग्ने अवधि अनुमानयोग्य हुनुपर्छ । आफ्नो मुद्दा टुंगिन कति समय लाग्छ भन्‍ने अनुमान मुद्दाको पक्षले थाहा पाउन सक्ने अवस्था हुनुपर्छ । न्याय महँगो भयो भनी आलोचना भइरहँदा न्यायिक प्रक्रियालाई सुलभ बनाउन पहल गरिनुपर्छ । कानुन व्यवसायी राख्‍न नसक्ने व्यक्तिको लागि वैतानिक कानुन व्यवसायीको प्रबन्ध गरिनुपर्छ । 

अबको न्यायालय समावेशी हुनैपर्छ । समाजको जातीय, धार्मिक, क्षेत्रीय र लैंगिक विविधता अदालतमा झल्किनुपर्छ । यसका लागि न्याय सम्पादनको आवश्यक योग्यतामा सम्झौता नगरी आरक्षण र सकारात्मक विभेदलगायत उपाय अवलम्बन गरिनुपर्छ । स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिका लोकतन्त्रको आधारभूत मेरुदण्ड हो । न्यायिक स्वतन्त्रताको कुनै विकल्प छैन । संविधानका कतिपय प्रावधान जस्तै संसदीय सुनुवाइ, न्यायपरिषद्मा राजनीतिक व्यक्तिको बहुमतजस्ता विषयमा पुनर्विचार गरिनुपर्छ । 

अदालतको सबैभन्दा ठूलो शक्ति भनेको यसप्रतिको जनआस्था हो । अदालतप्रतिको जनआस्था यसको कामकारबाहीका आधारमा निर्धारित हुन्छ । जनआस्थामा प्रतिकूल असर पर्ने खालको कामकारबाहीबाट अदालतको शक्ति स्खलित हुन पुग्छ । यस तथ्यतर्फ सबै सचेत हुनुपर्छ ।