निर्माण व्यवसायीको ३०बुँदे घोषणापत्र सार्वजनिक

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले निर्माण उद्योगमैत्री ऐन–कानुनको मागसहित ३०बुँदे घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । निर्माण उद्योगमा देखिएको भुक्तानी, मूल्य समायोजन, ठेक्का फरफारक, व्यवसायीमाथि अनाहकमा हुने कारबाहीको अन्त्यलगायत विषयमा केन्द्रित रहेर घोषणापत्र जारी गरिएको छ । गत हप्ता महासंघको २५औँ साधारणसभा हेटौँडामा सम्पन्न भएपछि बिहीबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै  घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको हो । 

महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले भुक्तानीका विषयमा साधारणसभामा प्रधानमन्त्रीबाट भएको सम्बोधनले आफूहरू उत्साहित रहेको भन्दै चाँडै कार्यान्वयन हुने विश्वास व्यक्त गरे । ‘प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनपछि वैशाखको पहिलो हप्तासम्ममा व्यवसायीहरूको रकम भुक्तानी हुनेमा हामी आशावादी छौँ,’ उनले भने । महासंघको साधारणसभामा प्रधानमन्त्री दाहालले काम गरेपछि भुक्तानी नगर्नुु ‘बेइमानी’ भएको बताउँदै तत्काल भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता गरेका थिए । 

सरकारसँग भएको सहमतिबमोजिम सुविस्ताका आधारमा ठेक्का अन्त्य, बिमा प्रिमियम दरमा भएको वृद्धि, कर समस्यालगायत बाँकी मागका विषयमा पनि तत्काल सम्बोधन गर्न महासंघले माग गरेको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दोस्रो संशोधन गरी निर्माण उद्योगमैत्री बनाउन आवश्यक रहेको भन्दै महासंघले उक्त ऐनमा लागत अनुमानको १५ प्रतिशतभन्दा बढी घट्ने बोलपत्रदाताले थप कार्य सम्पादन जमानत राख्नुपर्ने हालको व्यवस्था खारेज गर्न माग गरेको छ । 

यस्तै, निर्माण कार्यमा १५ प्रतिशतभन्दा बढी–घटी जान नपाउने व्यवस्था राखिनुपर्ने, निर्माण कार्यमा भाग लिँदा वर्ग कायम गरिनुपर्ने, निर्माण कार्यको ठेक्का तोडेपछि सम्पूर्ण कार्यसम्पादन जमानत जफत गरी कालोसूचीमा राखेपछि पनि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासविपरीत सम्पूर्ण रकम असुल गर्ने प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने बताएको छ । 

यसैगरी कालोसूचीमा एक वर्षभन्दा बढी राख्न नहुने, पाँचवटा प्याकेजको व्यवस्थालाई ऐनमा राखिनुपर्ने, निर्माण व्यवसायी र उनीहरूका उपकरणलाई सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति दिनुपर्नेलगायत व्यवस्था गरिनुपर्ने माग छ ।