फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

प्रदेशहरूमा नयाँ सरकार गठनको कोर्स : सुदूरपश्चिम, गण्डकी र लुम्बिनीमा तस्बिर धुमिल 

संघीय सरकारमा एमाले र माओवादीसहित पाँचदलीय गठबन्धन बनेसँगै प्रदेशहरूमा नयाँ सरकार गठनका कोर्स सुरु भएका छन् । सहमतिअनुसार कतै मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिएका छन् भने कतै राजीनामा गरेका छन् । तर, सुदूरपश्चिम, गण्डकी र लुम्बिनीमा नयाँ सरकार गठनको प्रस्ट तस्बिर अझै देखिएको छैन । कोशीमा नयाँ सरकार गठनका लागि संवैधानिक जटिलताको जोखिम छ । 

सुदूरपश्चिम, गण्डकी र लुम्बिनीमा राप्रपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी निर्णायक देखिएकाले पाँचदलीय समीकरणको नयाँ कोर्स परिवर्तनले सबै प्रदेश सरकारमा साकार पाउने/नपाउने निश्चित छैन । बरु, सुदूरपश्चिममा नागरिक उन्मुक्तिभित्र अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ पक्ष र रेशम चौधरी पक्षबीचको विवाद प्रदेश सभा सदस्यको कारबाहीसम्म पुगेपछि मुख्यमन्त्रीले राजीनामा नदिँदै नयाँ सरकार गठन प्रक्रियामा जटिलता थपिएको छ । 

कोशीमा कोर्स परिवर्ततनको तयारी, तर हुन सक्छ संवैधानिक जटिलता : नयाँ समीकरणअनुसार सहजै सरकार बन्न सक्ने भएकाले कोशी प्रदेशमा कोर्स परिवर्तनको तयारी सुरु भएको छ । माओवादी र एकीकृत समाजवादीले मन्त्री फिर्ता बोलाएर सरकारलाई अल्पमतमा पार्ने गरी तयारी सुरु गरेका हुन् । सरकारमा माओवादीबाट तीन र एकीकृत समाजवादीबाट एक मन्त्री बनेका छन् । तर, गठबन्धनका नेताहरू सरकार परिवर्तनको प्रक्रियामा लागिसकेका छन् । माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपाको समर्थन सरकारलाई कायमै रहेकाले फिर्ता लिएलगत्तै नयाँ समीकरणअनुसार सरकार गठन हुन सक्छ । ‘माथिको समीकरणअनुसार अब चाँडै नयाँ कोर्स सुरु हुन्छ,’ माओवादी प्रदेश सभा सदस्य दुर्गा चापागाईंले भने ।

सत्तासमीकरणमा रहेका एमालेका ४०, माओवादी केन्द्रका १३, एकीकृत समाजवादीका चार र जसपाको एकसहित ५८ सिट पुग्ने भएकाले सहजै सरकार बन्न सक्छ । विपक्षी मोर्चामा कांग्रेसको २९, राप्रपाको ६ मत रहेको छ । ९३ सदस्यीय प्रदेश सभा रहेको कोशी प्रदेशमा कांग्रेसका केदार कार्की मुख्यमन्त्री छन् । उनी संविधानको धारा १६८ (५) अन्तर्गत मुख्यमन्त्री भएका हुन् । 

मधेशमा जसपा नेतृत्वको सरकारको निरन्तरता : एक सय सातसदस्यीय मधेश प्रदेशमा केन्द्रमा समीकरण फेरिए पनि जसपाले नै सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमतिअनुसार मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले नै निरन्तरता पाएका छन् । नयाँ समीकरणअनुसार उनले एमालेलाई समेटेर मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेका छन् । माओवादी र एकीकृत समाजवादी सरकारमै छन् । यद्यपि, मन्त्रिपरिषद् हेरफेरमा माओवादी र एमालेबीच कुराकानी मिलिसकेको छैन । एमालेको २३, माओवादीको आठ, जसपाको १५, एकीकृत समाजवादीको सात र नेपाल संघीय समाजवादीको एक सिटसहित सरकारको बहुमत छ । 

बागमतीको सरकारलाई निरन्तरता, मुख्यमन्त्रीले लिए विश्वासको मत : नयाँ समीकरणको भागबन्डामा बागमतीको नेतृत्व माओवादी केन्द्रले पाएलगत्तै सोमबारै मुख्यमन्त्री शालिग्राम जम्कट्टेलले विश्वासको मत लिएका छन् । एमालेबाट पाँच र नेकपा एसका दुई तथा हाम्रो नेपाली पार्टीका एकजनालाई समेटेर उनले मन्त्रिपरिषद्समेत पुनर्गठन गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद् १३ सदस्यीय पुगेको छ । पछिल्लोपटक एकीकृत समाजवादीबाट मन्त्री बनेकी रमा आलेमगरले शपथ लिइसके पनि मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाइसकेकी छैनन् । 

गण्डकीमा मुख्यमन्त्रीको राजीनामा, राप्रपाको निर्णयपछि नयाँ सरकार गठन जटिल : अल्पमतमा परेका गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले बुधबार राजीनामा दिएसँगै नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया सुरु भएको छ । नयाँ सरकार गठनका लागि गण्डकीमा दुई सदस्य रहेको राप्रपा निर्णायक छ । तर, बुधबारै केन्द्रमा राप्रपाले सरकारमा सहभागी नहुने निर्णय गरेपछि नयाँ समीकरणमा रहेका दलहरूलाई चुनौती थपिएको छ । 

एमालेले नेतृत्व पाउने केन्द्रमा समझदारी भए पनि ६० सदस्य भएको प्रदेश सभामा २२ सदस्य रहेको एमाले, सभामुखसहित आठ सदस्य रहेको माओवादीको सभामुखबाहेक सात गरेर २९ सदस्य पुग्छ । त्यसमा दुई सदस्य रहेको राप्रपाले साथ दिएको खण्डमा बहुमत सदस्य ३१ पुग्ने अवस्था रहेको छ । 

उता, २७ सदस्य रहेको कांग्रेसले राप्रपाको दुई र स्वतन्त्र निर्वाचित राजीव गुरुङको एक गरी ३० सदस्यसँगै बहुमतका लागि आवश्यक एक सदस्यका लागि फ्लोर क्रस गराउनुपर्छ । राप्रपा दलका नेता पञ्चराम गुरुङले कुन दललाई समर्थन गर्ने–नगर्ने निर्णय नगरेको जानकारी दिँदै सरकार अहिले आफूहरूको प्राथमिकताको विषय नरहेको बताए । 

कर्णालीमा मुख्यमन्त्रीको राजीनामा, नयाँ सरकारका लागि बहुमत सहज : कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले बुधबार राजीनामा दिएपछि केन्द्रको समझदारीअनुसार एमालेलाई सरकारको नेतृत्व लिन बाटो खुलेको छ । प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजीनामा दिन निर्देशन दिए पनि मुख्यमन्त्री शर्मा विश्वासको मत लिएर मात्र मार्गप्रशस्त गर्ने अडानमा थिए । तर, केन्द्रबाट पुन : दोहोरो दबाब परेपछि अन्ततः उनले राजीनामा दिए ।

एमालेबाट संसदीय दलका नेता यमलाल कँडेल मुख्यमन्त्रीका दाबेदार छन् । उनले ०७४ पछि लगातार मुख्यमन्त्रीका लागि प्रयास गर्दै आएका थिए । ४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेश सभामा बहुमतका लागि कम्तीमा २१ सांसद आवश्यक पर्दछ । गठबन्धनमा रहेका दल माओवादीका १३, एमालेका १० र एकीकृत समाजवादीको एक गरी २४ जना छन् । प्रदेश सभामा कांग्रेसका १५ र राप्रपाका एक सांसद छन् ।

लुम्बिनीमा कोर्स परिवर्तन टुंगो लाग्दै, सरकार बनाउन हम्मे : लुम्बिनीमा बिहीबारका लागि प्रदेश सभा बैठक आह्वान भएको छ । कांग्रेसबाट निर्वाचित मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले बिहीबारै विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् । तर, चौधरीले विश्वासको मत पाउने अंकगणित छैन । नयाँ समीकरणमा रहेका पाँच दलले लुम्बिनीमा माओवादीले सरकारको नेतृत्व लिने सहमति गरेका छन् । तर, नयाँ गठबन्धनका लागि पनि संसदीय अंकगणित प्रतिकूल नै छ । ८७ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ४४ सिट आवश्यक पर्छ । प्रदेश सभाको अंकगणितअनुसार एमालेको २९, माओवादीको नौ, जसपा तीन र एकीकृत समाजवादी एकसहित जम्मा ४२ सिट मात्र पुग्छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको चार सिट थपिएको अवस्थामा ४६ सिटसहित बहुमत पुग्छ ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीभित्र विवाद छ । उसले समर्थन नगरेको अवस्थामा नयाँ गठबन्धनलाई बहुमतका लागि दुई सांसद चाहिन्छन् । तीन स्वतन्त्र सांसदमध्ये कम्तीमा दुईजनाको समर्थन लिन सके सरकार गठनको बाटो खुला हुन्छ । विपक्षी मोर्चामा कांग्रेस २७, राप्रपा चार, जनमत तीन, लोसपा तीन, जनमोर्चाको एक सिट रहेको छ ।

नागरिक उन्मुक्तिमा विवादले सुदूरमा सरकार धरापमा, नयाँ समीकरणलाई पनि संकट : माओवादी र एकीकृत समाजवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले बिहीबार प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिँदै छन् । विश्वासको मतको प्रयोजनका लागि दिउँसो ३ बजे बैठक आह्वान गरिएको छ । 

नागरिक उन्मुक्तिको विवादले सरकार धरापमा छ । नागरिक उन्मुक्तिका एकजना सांसद पनि अनुपस्थित भए मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाउने अवस्था छैन । ५२ सदस्य रहेको प्रदेश सभामा बहुमतका लागि २७ मत आवश्यक पर्छ । मुख्यमन्त्री शाह कांग्रेसका १८, नागरिक उन्मुक्तिका सात, राप्रपाका एक र स्वतन्त्र सांसद तारा जोशीको समर्थनमा बहुमत पुर्‍याउने रणनीतिमा थिए । राप्रपाले पनि विश्वासको मतबारे बुधबारसम्म निर्णय गरिसकेको छैन । पार्टीका दुई समूहले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई विश्वासको मत दिने/नदिनेसम्बन्धी छुट्टाछुट्टै ह्विप जारी गरेका छन् । अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले विश्वासको मतको विपक्षमा मतदान गर्न आफ्ना सांसदहरूका नाममा बुधबार ह्विप जारी गरेकी छिन् । 

अध्यक्ष श्रेष्ठनिकट सांसद कैलाश चौधरीले आफू पार्टीको निर्णयको पक्षमा रहेको बताएका छन् । रेशम पक्षलाई लक्षित गर्दै उनले कुनै व्यक्तिको चाहनामा गरिने निर्णयका पछाडि आफू नलाग्ने बताए । ‘पार्टीले गरेको निर्णय मानेर जाने हो,’ उनले भने । ‘यो सरकारलाई विश्वासको मत नदिने पार्टीले निर्णय गरेको छ,’ संस्थापक केन्द्रीय सदस्य रामलाल डगौरा थारूले भने, ‘मुख्यमन्त्री लिएर हामी नयाँ गठबन्धनमा सहभागी हुन्छौँ ।’ 

अध्यक्ष श्रेष्ठले आफ्नो पार्टीका समानुपातिक प्रदेश सांसद इन्दिरा गिरीलाई पदबाट हटाउने निर्णय गरेकी छिन् । प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्रीसमेत रहेकी गिरीलाई सांसदबाट हटाउने निर्णयसहितको पत्र प्रदेश सभामा बुधबार दर्ता गरिएको छ । 

धनगढीमा तेजराज भट्ट, सुर्खेतमा रमेश रावल,पोखरामा रोहितराज पराजुली र काठमाडौंमा शुरोजंग पाण्डे