स्थानीय तहको पैसा निक्षेपमा गणना गर्न नपाइने

अधिक तरलतापछि सरकारले फिर्ता लियो निक्षेप, प्रणालीबाट ९६ अर्ब बाहिरियो

बुधबार, २१ चैत, २०८०
डिजिटल संस्करण

स्थानीय तहको सञ्चित कोषको मौज्दातबाट ६० प्रतिशत रकम वाणिज्य बैंकहरूले निक्षेप गणना गर्न पाउने व्यवस्था हटेको छ । अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनमा नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार वाणिज्य बैंकहरूबाट निक्षेपमा गणना भएको यस्तो रकम फिर्ता लिएको हो । यससँगै प्रणालीबाट ९६ अर्ब निक्षेप बाहिरिएको केन्द्रीय बैंकका सहायक प्रवक्ता डिल्लीराम पोखरेलले जानकारी दिए । उनले भने, ‘सरकारले आफ्नो पैसा जुनसुकै वेलामा फिर्ता लिन पाउँछ । त्यहीअनुसार फिर्ता लिएको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य पुँजी पर्याप्त भएकाले फिर्ता लिएको हो ।’

केन्द्रीय बैंकका अनुसार आइतबारसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप संकलन ६२ खर्ब दुई अर्ब थियो । जसमा वाणिज्य बैंकहरूको मात्रै ५४ खर्ब ८९ अर्ब थियो । केन्द्रीय बैंकको तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप संकलन अब ६१ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ कायम हुनेछ । आइतबारसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा प्रवाह ५० खर्ब ८७ अर्ब भएको छ । त्यसमध्ये वाणिज्य बैंकहरूको कर्जा प्रवाह ४५ खर्ब एक अर्ब कायम छ ।

अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र समन्वय महाशाखाका सहसचिव नारायणप्रसाद रिसालको संयोजकत्वमा गठित एक अध्ययन समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा यस्तो व्यवस्था हटाएको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । समितिमा महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका सहमहालेखा नियन्त्रक र नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधिसमेत थिए । पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बैंकहरूको लबिङअनुसार स्थानीय तहको मौज्दातमध्ये ६० प्रतिशत निक्षेप गणना गर्न दिने निर्णय गरेका थिए ।

यद्यपि, उनले उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने सर्त राखेर निक्षेप गणना गर्न दिने निर्णय गरेका थिए । गत असारसम्म ८० प्रतिशत मौज्दात रकम निक्षेप गणना गर्न पाइने व्यवस्था थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिँदै जाँदा कर्जा निक्षेपको अनुपात ७९.६४ प्रतिशत कायम भएको छ । अन्तरबैंकिङ कारोबारको ब्याजदरसमेत २.७५ प्रतिशत कायम भएको छ ।  

२ फागुनयता बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आठ खर्ब २५ अर्बबराबरको स्थायी निक्षेप सुविधासमेत लिइसकेका छन् । निक्षेप थुप्रिँदै गएको अवस्थामा केन्द्रीय बैंकमा निक्षेप राख्ने व्यवस्था कायम भएपछि उनीहरूले यस्तो सुविधा लिएका हुन् । केन्द्रीय बैंकका अनुसार गत चैत १८ गते मात्रै ६५ अर्ब ७० करोडको स्थायी निक्षेप सुविधा बैंकहरूले लिएका छन् ।

सुझावित समाचार