मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख ७ शुक्रबार
  • Friday, 19 April, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०८० चैत २१ बुधबार ०९:०९:००
Read Time : > 1 मिनेट
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

स्थानीय तहको पैसा निक्षेपमा गणना गर्न नपाइने

अधिक तरलतापछि सरकारले फिर्ता लियो निक्षेप, प्रणालीबाट ९६ अर्ब बाहिरियो

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०८० चैत २१ बुधबार ०९:०९:००

स्थानीय तहको सञ्चित कोषको मौज्दातबाट ६० प्रतिशत रकम वाणिज्य बैंकहरूले निक्षेप गणना गर्न पाउने व्यवस्था हटेको छ । अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनमा नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार वाणिज्य बैंकहरूबाट निक्षेपमा गणना भएको यस्तो रकम फिर्ता लिएको हो । यससँगै प्रणालीबाट ९६ अर्ब निक्षेप बाहिरिएको केन्द्रीय बैंकका सहायक प्रवक्ता डिल्लीराम पोखरेलले जानकारी दिए । उनले भने, ‘सरकारले आफ्नो पैसा जुनसुकै वेलामा फिर्ता लिन पाउँछ । त्यहीअनुसार फिर्ता लिएको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य पुँजी पर्याप्त भएकाले फिर्ता लिएको हो ।’

केन्द्रीय बैंकका अनुसार आइतबारसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप संकलन ६२ खर्ब दुई अर्ब थियो । जसमा वाणिज्य बैंकहरूको मात्रै ५४ खर्ब ८९ अर्ब थियो । केन्द्रीय बैंकको तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप संकलन अब ६१ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ कायम हुनेछ । आइतबारसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा प्रवाह ५० खर्ब ८७ अर्ब भएको छ । त्यसमध्ये वाणिज्य बैंकहरूको कर्जा प्रवाह ४५ खर्ब एक अर्ब कायम छ ।

अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र समन्वय महाशाखाका सहसचिव नारायणप्रसाद रिसालको संयोजकत्वमा गठित एक अध्ययन समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा यस्तो व्यवस्था हटाएको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । समितिमा महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका सहमहालेखा नियन्त्रक र नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधिसमेत थिए । पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बैंकहरूको लबिङअनुसार स्थानीय तहको मौज्दातमध्ये ६० प्रतिशत निक्षेप गणना गर्न दिने निर्णय गरेका थिए ।

यद्यपि, उनले उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने सर्त राखेर निक्षेप गणना गर्न दिने निर्णय गरेका थिए । गत असारसम्म ८० प्रतिशत मौज्दात रकम निक्षेप गणना गर्न पाइने व्यवस्था थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिँदै जाँदा कर्जा निक्षेपको अनुपात ७९.६४ प्रतिशत कायम भएको छ । अन्तरबैंकिङ कारोबारको ब्याजदरसमेत २.७५ प्रतिशत कायम भएको छ ।  

२ फागुनयता बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आठ खर्ब २५ अर्बबराबरको स्थायी निक्षेप सुविधासमेत लिइसकेका छन् । निक्षेप थुप्रिँदै गएको अवस्थामा केन्द्रीय बैंकमा निक्षेप राख्ने व्यवस्था कायम भएपछि उनीहरूले यस्तो सुविधा लिएका हुन् । केन्द्रीय बैंकका अनुसार गत चैत १८ गते मात्रै ६५ अर्ब ७० करोडको स्थायी निक्षेप सुविधा बैंकहरूले लिएका छन् ।