१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८१ जेठ ११ शुक्रबार
  • Friday, 24 May, 2024
कृष्ण रिजाल काठमाडाैं
२o८१ जेठ ११ शुक्रबार o६:२२:oo
Read Time : > 4 मिनेट
ad
ad
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

एउटै कम्पनीबाट पाँच अर्ब १८ करोड कर छली

अमेरिकी लगानीको कोटिभिटी नेपालविरुद्ध १० अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बिगो र जरिवाना मागदाबीसहित मुद्दा दायर

Read Time : > 4 मिनेट
कृष्ण रिजाल, काठमाडाैं
नयाँ पत्रिका
२o८१ जेठ ११ शुक्रबार o६:२२:oo

अमेरिकी लगानी रहेको कम्पनी कोटिभिटी नेपाल प्रालिले पाँच अर्ब १८ करोड रुपैयाँ कर छलेको अभियोगमा राजस्व अनुसन्धान विभागले १० अर्ब ३६ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बिगो र जरिवाना मागदाबी गर्दै पाटन उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । वस्तु निर्यातबापत तिर्नुपर्ने चार अर्ब ७६ करोड ५८ लाख ४३ हजार रुपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र स्वामित्व परिवर्तन हुँदा तिर्नुपर्ने ४१ करोड ६४ लाख १७ हजार रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर छली गरेको दाबीसहित  विभागले आइतबार मुद्दा दायर गरेको हो । 

राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐनअनुसार कसुर गरेको पुष्टि भएकाले पाँच अर्ब १८ करोड २२ लाख ६१ हजार रुपैयाँ कुल बिगो र सोहीबराबरको जरिवानासहित सजाय मागदाबी गरी मुद्दा दायर गरिएको विभागका महानिर्देशक नवराज ढुंगानाले बताए । ‘उक्त कम्पनीको स्वामित्व पटक–पटक परिवर्तन भएको देखिन्छ । नियामक निकायलाई जानकारी दिएको देखिँदैन, कानुनअनुसार पुँजीगत लाभकर पनि तिरेको देखिँदैन,’ उनले भने, ‘कम्पनीले आफ्नो माउ कम्पनीलाई सेवा निर्यात गर्दा भएको कारोबारमा भ्याटसमेत तिरेको देखिएन ।’ 

दुई वर्ष लामो अनुसन्धानबाट कम्पनीको करछली पुष्टि भएपछि मुद्दा दायर गरिएको उनको भनाइ छ । विभागले कम्पनीका प्रतिनिधिहरू डा. एमाद रिजेक, ब्रेट मगुन, केरी एस्किन, मिटर क्यास्पो र अपर्णा कथुरलाई समेत विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरेको छ । 

कोटिभिटी नेपाल प्रालि नेपालमा दर्ता भएको पूर्ण विदेशी लगानी भएको कम्पनी हो । जसले नेपालबाट अमेरिकामा सफ्टवेयर निर्यात गर्दै आएको छ । प्यान नम्बर ३०१६१६१९१ रहेको यो कम्पनीको सम्पूर्ण १७ लाख पाँच हजार २०२ कित्ता सेयर कोटिभिटी इन्क, अमेरिकासँग छ । यसबाहेक कम्पनीले स्वास्थ्यसम्बन्धी विश्लेषणसमेत गर्दै आएको छ । हाल उक्त कम्पनीमा ६ सय २० कर्मचारी कार्यरत छन् । उच्च तहबाहेक सबैजसो नेपाली कर्मचारी रहेको विभागले जनाएको छ । 

कम्पनीको तर्फबाट २७ फागुन ०७१ मा प्रमाणित सेयरधनी दर्ता किताबअनुसार आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा कम्पनीको कुल १७ लाख पाँच हजार दुई सय दुई कित्ता सेयर भेरिक्स हेल्थ इन्क अमेरिकाको नाममा रहेको थियो ।  त्यसको करिब चार वर्षपछि कम्पनीको सेयर स्वामित्व परिवर्तन भएको देखिन्छ ।

२१ जेठ ०७५ मा कम्पनीको तर्फबाट प्रमाणित सेयरधनी दर्ता किताबअनुसार कम्पनीको एकल सेयरधनी भर्सेन्ड टेक्नोलोजी इन्क, अमेरिकासँग रहेको देखिन्छ । त्यस्तै, २६ कात्तिक ०७५ मा  कम्पनीको एक सेयरधनी कोटिभिटी इन्क, अमेरिका रहेको देखिएको विभागले जनाएको छ । यसरी कम्पनीको सेयर स्वामित्व पटक–पटक परिवर्तन भएको तर, लाभमा कुनै कर नतिरेको भेटिएको विभागका महानिर्देशक ढुंगानाले बताए । 

कोटिभिटी नेपाल प्रालिको सुरुको नाम भेरसिक इन्फरमेसन टेक्नोलोजी प्रालि थियो । २८ साउन ०७३ मा कम्पनीको नाम परिवर्तन गरी भर्सेन्ड टेक्नोलोजी प्रालि राखियो । सेयरधनीको निर्णयअनुसार कायम गरिएको नयाँ नामलाई कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले ८ भदौ ०७३ मा स्वीकृत प्रदान गरेको देखिएको विभागले जनाएको छ । त्यस्तै, १ कात्तिक ०७५ को कम्पनी सेयरधनीको विशेष निर्णयअनुसार भर्सेन्ड टेक्नोलोजी प्रालिको नाम परिवर्तन गरी कोटिभिटी नेपाल प्रालि कायम गरिएको देखिन्छ । कम्पनीले नयाँ नाम परिवर्तनका लागि ८ पुस ०७५ मा निवेदन दिएको थियो ।

 ‘कम्पनीले आफूमा निहित सेयर स्वामित्वमा भएको परिवर्तन र सोबाट कम्पनीको नियन्त्रणमा परिवर्तन भएको विषयमा सम्बन्धित निकायहरूमा कुनै जानकारी नदिई सोबमोजिम सिर्जना हुने प्रचलित कानुनबमोजिमको कर दायित्व पूरा नगरी राजस्व चुहावट गरेको पुष्टि भएकाले ४१ करोेड ६४ लाख १७ हजार रुपैयाँ बिगो र सोहीबमोजिमको जरिवाना मागदाबी गरिएको छ,’ विभागले उल्लेख गरेको छ ।

मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा ७ र अनुसूची–२ अनुसार सेवाको कारोबारमा शून्यदरमा कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । ऐनले नेपालभित्र बसोबास भएको व्यक्तिले नेपालमा कुनै व्यावसायिक कारोबार, व्यावसायिक प्रतिनिधित्व वा कानुनी रूपमा मान्य प्रतिनिधि नभएको नेपालबाहिरका व्यक्तिलाई आपूर्ति गरेको सेवाको कारोबारमा शून्यदरमा भ्याट गणना हुन्छ । कम्पनीले सोही दफाको व्याख्या गर्दै शून्य भ्याटको सुविधा लिएको देखिन्छ । तर, कम्पनीले आफ्नो माउ कम्पनीलाई मात्रै निर्यात गर्ने गरेकाले उक्त दफा आकर्षित हुने नदेखिएको राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक ढुंगानाले बताए । 

‘कानुनले नेपालमा व्यावसायिक सम्बन्ध नभएको विदेशी कम्पनीलाई निर्यात गर्दा मात्रै शून्य भ्याट लाग्ने व्यवस्था गरेको छ, अन्यथा १३ प्रतिशत भ्याट नै तिर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘कोटिभिटीले अमेरिकास्थित आफ्नो माउ कम्पनी कोटिभिटी इन्कलाई सेवा निर्यात गरेको देखिन्छ, निर्यात कारोबार गर्ने दुई कम्पनीबीच व्यावसायिक सम्बन्ध देखिएकाले १३ प्रतिशत नै भ्याट तिर्नुपर्ने हुन्छ ।’ 

कोटिभिटी नेपाल प्रालिले २१ वैशाख ०८० मा राजस्व अनुसन्धान विभागलाई लेखेको पत्रमा कम्पनीले वस्तु तथा सेवाको निर्यात कोटिभिटी इन्क अमेरिकालाई गरेको व्यहोरा उल्लेख गरेको छ । कोटिभिटी नेपालले उत्पादन गरेको सेवा कोटिभिटी इन्कलाई बाहेक अरूलाई बिक्री गरेको नदेखिएको विभागले जनाएको छ ।  ‘२६ भदौ ०७६ मा अद्यावधिक गरेको सेयरधनी दर्ता किताबमा सेयरधनीको नाम तथा ठेगानामा कोटिभिटी इन्क अमेरिका उल्लेख गरेको र कोटिभिटी इन्क नै संस्थापक सेयरधनी देखिएको छ,’ विभागले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘यसबाट कोटिभिटी इन्क मुख्य कम्पनी (होल्डिङ कम्पनी) र कोटिभिटी नेपाल प्रालि सहायक कम्पनी (सब्सिडरी कम्पनी) भएको तथ्य स्थापित हुन्छ ।’  

कोटिभिटी नेपाल प्रालिले २१ वैशाख ०८० मा विभागमा पेस गरेको विवरणले कम्पनीले वस्तु तथा सेवा निर्यात गरिएका कम्पनीहरूमा डिटू हवाकी इन्क, भरिस्क हेल्थ इन्क, भर्सेन्ड टेक्नोलोजिज इन्क र कोटिभिटी इन्क रहेको उल्लेख गरेको छ । कम्पनीले उल्लेख गरेको विवरणले कोटिभिटी इन्क मुख्य कम्पनी र कोटिभिटी नेपाल प्रालि सहायक कम्पनी पुष्टि हुने ढुंगानाले बताए । 

कर छलीको ठूलो मुद्दा दायर भएको छ
नवराज ढुंगाना, महानिर्देशक, राजस्व अनुसन्धान विभाग

विभागले विगत दुई वर्षदेखि गरेको अनुसन्धानबाट नेपालमा कम्पनी स्थापना गरेर विदेशमा वस्तु तथा सेवा निर्यात गर्दा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) नतिरेको देखिएको छ । यस्ता, थुप्रै कम्पनीले अर्बौँ भ्याट छली गरेको अनुसन्धानबाट देखिएको छ । अमेरिकी लगानी रहेको कोटिभिटी नेपाल प्रालि नामको कम्पनीविरुद्ध सवा १० अर्ब रुपैयाँ बिगो र जरिवाना माग गरी पाटन उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छौँ । यस्तै प्रकृतिको अर्को कम्पनीले पनि अर्बौँ कर छली गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा देखिएको छ, जसमा अनुसन्धान जारी छ । यस विषयमा कर प्रशासनमाथि छानबिन गर्न अख्तियारलाई पत्राचार गर्ने तयारीसमेत गरेका छौँ ।

 कर प्रशासनमाथि अनुसन्धान गरिने 
राजस्व अनुसन्धान विभागले कानुनबमोजिम कर नउठाएको भन्दै मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालयका सम्बन्धित कर्मचारीमाथि अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई पत्राचार गर्ने भएको छ । खासगरी विदेश निर्यात हुने वस्तु तथा सेवाको कारोबारमा कानुनअनुसार लाग्ने भ्याट असुलउपर नगरिएको पाइएकाले कार्यालयका सम्बन्धित कर्मचारीमाथि अनुसन्धान गर्न पत्रचार गर्ने तयारी गरिएको विभागका महानिर्देशक ढुंगानाले बताए । ‘यस्तो कारोबारमा अर्बौँ राजस्व चुहावट भएको देखिन्छ, कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै कर कार्यालयले असुल गर्न चासो देखएको देखिँदैन,’ उनले भने, ‘के–कति कारणले कर नउठाइएको हो भन्ने विषयको छानबिन गर्न आग्रह गर्दै अख्तियारलाई पत्रचार गर्ने तयारी गरेका छौँ ।’

 कानुनको अपव्याख्या गरेर भ्याट छली, पुँजीगत लाभकर पनि तिरेन
कम्पनीको तर्फबाट २७ फागुन ०७१ मा प्रमाणित सेयरधनी दर्ता किताबअनुसार आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा कम्पनीको कुल १७ लाख पाँच हजार दुई सय दुई कित्ता सेयर भेरिक्स हेल्थ इन्क अमेरिकाको नाममा रहेको थियो ।  त्यसको करिब चार वर्षपछि कम्पनीको सेयर स्वामित्व परिवर्तन भएको देखिन्छ ।

२१ जेठ ०७५ मा कम्पनीको तर्फबाट प्रमाणित सेयरधनी दर्ता किताबअनुसार कम्पनीको एकल सेयरधनी भर्सेन्ड टेक्नोलोजी इन्क, अमेरिकासँग रहेको देखिन्छ । त्यस्तै, २६ कात्तिक ०७५ मा  कम्पनीको एक सेयरधनी कोटिभिटी इन्क, अमेरिका रहेको देखिएको विभागले जनाएको छ । यसरी कम्पनीको सेयर स्वामित्व पटक–पटक परिवर्तन भएको, लाभमा कुनै कर नतिरेको भेटिएकोले ४१ करोेड ६४ लाख १७ हजार रुपैयाँ बिगो र सोहीबमोजिमको जरिवाना मागदाबी गरिएको विभागका महानिर्देशक नवराज ढुंगानाले बताए ।

मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा ७ र अनुसूची–२ अनुसार सेवाको निर्यात कारोबारमा शून्यदरमा कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, यस्तो कर नेपालमा व्यावसायिक सम्बन्ध नभएको विदेशी कम्पनीलाई निर्यात गर्दा मात्रै लाग्ने व्यवस्था छ, अन्यथा १३ प्रतिशत भ्याट नै तिर्नुपर्ने हुन्छ । ‘कोटिभिटीले अमेरिकास्थित आफ्नो माउ कम्पनी कोटिभिटी इन्कलाई सेवा निर्यात गरेको देखिन्छ, निर्यात कारोबार गर्ने दुई कम्पनीबीच व्यावसायिक सम्बन्ध देखिएकाले १३ प्रतिशत नै भ्याट तिर्नुपर्ने हुन्छ, जसअनुसार उसले चार अर्ब ७६ करोड ५८ लाख ४३ हजार रुपैयाँ भ्याट छलेको देखिन्छ,’ महानिर्देशक ढुंगानाले भने । यसरी विभागले पुँजीगत लाभकर र भ्याट छलीको आरोपमा पाँच अर्ब १८ करोड २२ लाख ६१ हजार रुपैयाँ कुल बिगो र सोहीबराबरको जरिवानासहित १० अर्ब ३६ करोड ४५ लाख रुपैयाँ सजाय मागदाबी गरी मुद्दा दायर गरेको हो ।

ad
ad