१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख १३ बिहीबार
  • Thursday, 25 April, 2024
२०८० चैत १८ आइतबार २२:२६:००
Read Time : > 2 मिनेट
समाचार डिजिटल संस्करण

उच्च अदालत दीपायलका मुख्यन्यायाधीशविरुद्ध न्यायपरिषदमा उजुरी

Read Time : > 2 मिनेट
२०८० चैत १८ आइतबार २२:२६:००

उच्च अदालत दीपायलका मुख्यन्यायाधीश शान्तिसिंह थापाविरुद्ध न्यायपरिषद्मा उजुरी दर्ता भएको छ । 
दुई वर्षअघि भएको स्थानीय तहको निर्वाचनको दौरान हत्या गरिएका पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका– ४ का विनोद शाहीका दाजु डम्मरबहादुर शाहीले पीडितको तर्फबाट न्यायपरिषद्मा मुख्यन्यायाधीश थापाविरुद्ध उजुरी दिएका हुन् । 

मतदानको विषयमा कांग्रेस र एमालेका कार्यकर्ताबीच भएको विवाद बढ्दै जाँदा १७ जेठ ०७९ को राति ठूलो घटना भएको थियो । कांग्रेस र एमाले सम्बद्ध युवाहरूबीच पुनः भएको विवादपछि सोही राति ९ बजेतिर प्रहरीको एक समूह गाउँ पसेर एमाले समर्थकहरूको घरघरमा पुगी धरपकट गरेको तथा प्रहरीको संरक्षणमा १५ वर्षीय किशोर विनोदको हत्या भएको आरोप एमालेले लगाउँदै आएको छ।

१७ जेठमा बेपत्ता बनाइएका विनोद कुच्ची र विनायकबीचको जंगलमा मृत अवस्थामा फेला परेका थिए । विनोदको हत्याको आरोपमा कांग्रेसबाट निर्वाचित पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका अछामका मेयर अम्बिका चलाउनेसहित १३ जनाविरुद्ध विनोदका दाजु डम्मरबहादुरले प्रहरीमा किटानी जाहेरी दिएका थिए । किटानी जाहेरी दिए पनि प्रहरीले मुद्दा दर्ता गर्न नमानेपछि पीडित पक्षबाट अछाम जिल्ला ठप्प हुने गरी हड्ताल गरिएको थियो । 

त्यस वेला संघीय व्यवस्थापिका संसद्मा समेत प्रश्न उठेपछि सभामुखले जाहेरी दर्ता गर्न रूलिङ गर्नुपरेको थियो र हत्या भएको ११ दिनपछि मात्रै अछाम प्रहरीले जाहेरी दर्ता गरेको थियो । सभामुखको रुलिङ र पीडितले हुलाकमार्फत जाहेरी पठाएको कारण अछाम प्रहरी जाहेरी दर्ता गर्न बाध्य भएको थियो । 

सरकारी वकिलको कार्यालयले मेयर चलाउनेलगायत तीनजनालाई घटनास्थल बाहिर भएको कारण देखाइ १० जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । तर, सत्ता, पहुँच र शक्तिको प्रभावमा परेर मेयर चलाउनेलगायतलाई सरकारी वकिलले मुद्दा नलाएको मृतकका आफन्तहरूले आरोप लगाउँदै आइरहेका छन् ।

मृतक शाहीको ज्यान मुद्दा हाल अछाम जिल्ला अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ । यसै सिलसिलामा जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएका अभियुक्त दानमती शाहीलाई उच्चअदालत दीपायतले गत फागुन २४ गते धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको थियो । उनी जिल्ला समन्वय समिति अछामकी उपप्रमुख हुन् । 

पीडित पक्ष र वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय दीपायलका सहन्यायधिवक्ता गौरसिंह महरले पहिलो पटकको पेसी स्थगित गरिदिन रीतपूर्वक अनुरोध गरेपछि मुख्य न्यायाधीश शान्तिसिंह थापाले सुरुमा स्थगित भएको जानकारी दिएका तर सोही दिनको दिउँसो वादी पक्षलाई जानकारी नहुने गरी मुद्दा सुनुवाइ गरेर प्रतिवादी शाहीलाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको पीडित पक्षको आरोप छ । 

सोही मुद्दाको विभिन्न प्रकरणमा प्रतिवादीको पक्षबाट गरिएको अनुरोधमा दर्जनौं पटक पेसी स्थगित गरेर सुनुवाइमा ६ महिनासम्म विलम्ब गरिएको तर पीडितको तर्फबाट गरिएको एक पटकको अनुरोध पनि मुख्य न्यायधीशले अस्वीकार गरेको मृतकका दाजु शाहीले बताए । 

अछाम जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न दिएको आदेशविरुद्ध प्रतिवादी दानमती शाहीले २०८० साल फालुन ९ गते उच्चअदालत दीपायलमा पुनरावेदन दर्ता गराएकी थिइन । पुनरावेदन दर्ता भएको १४ दिनभित्रै उच्चअदालत दीपायलले प्रतिवादी दानमती शाहीलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो । 

सुनुवाइ हुनुअघि निर्धारित समयभित्र वादी र पीडितको तर्फबाट उक्त दिनको पेसी स्थगित गरिदिन मुख्य न्यायधीशसमक्ष अनुरोध गरिएको थियो । मृतक विनोद शाहीका बुबा बलबहादुर शाहीले मुद्दाको बहस स्वय् उपस्थित भएर सुन्न चाहे पनि उक्त समयमा बिरामी भएर अस्पतालमा उपचार गराइरहेको र पीडित पक्षका कानुन व्यवसायी अधिवक्ता रणबहादुर सिंह जिल्ला बाहिर रहेको कारण गत फागुन २४ गते तोकिएको पेसी स्थगित गरिदिन अनुरोध गरिएको मृतकका बुबा बलबहादुरले बताए । 

तर, मुख्य न्यायाधीशले नै पीडित पक्षसँग पूर्वाग्रही भई प्रतिवादीलाई राहत पुग्ने गरी सोही दिन मुद्दा सुनुवाइ गरेर आदेश दिइएकोले मुख्य न्यायाधीश शान्तिसिंह थापालाई कारबाही गरिदिन पीडितको तर्फबाट न्यायपरिषदमा उजुरी परेको हो । प्रधानन्याधीश न्यायपरिषदको अध्यक्ष हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।