१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख १३ बिहीबार
  • Thursday, 25 April, 2024
सुवास भट्ट काठमाडाैं
२०८० चैत १७ शनिबार ०६:२९:००
Read Time : > 5 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

नौ इन्टरनेट सेवा प्रदायकबाट तीन अर्ब कर छली, वर्ल्डलिंकको मात्रै सवा अर्बभन्दा बढी

आफ्ना ८ लाख २२ हजार ६०९ ग्राहकबाटवर्ल्डलिंकले मासिक एक अर्बभन्दा बढी शुल्क उठाउँछ, तर राज्यलाई कर तिर्दैन

Read Time : > 5 मिनेट
सुवास भट्ट, काठमाडाैं
२०८० चैत १७ शनिबार ०६:२९:००

नौ इन्टरनेट सेवा प्रदायकले झन्डै तीन अर्ब रुपैयाँ कर छली गरेका छन्, जसमा वल्र्डलिंक कम्युनिकेसनको मात्रै सवा अर्बभन्दा बढी छ । दूरसञ्चार प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार देशभर वल्र्डलिंकका आठ लाख २२ हजार ६०९ ग्राहक छन् । उनीहरूबाट मासिक एक अर्बभन्दा धेरै शुल्क उठाउने गरे पनि उसले राज्यलाई कर तिर्न भने १० वर्षदेखि अटेर गरिरहेको छ । 

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले तिर्न बाँकी दायित्वबारे विस्तृत अध्ययन गर्न स्वतन्त्र परामर्शदाता नै नियुक्त गरेको थियो, जसले पछिल्लो १० वर्षको अवधिमा नौ सेवा प्रदायकबाट तीन अर्ब हाराहारी कर छली भएको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन प्राधिकरणलाई बुझाएको छ । प्राधिकरणले बक्यौता असुलीका लागि सेवा प्रदायकहरूलाई पत्राचार गरिरहेको छ ।

यसअघि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गरेको छानबिनले ०६९/७० देखि ०७८/७९ सम्मको अवधिमा सेवा प्रदायकहरूले दूरसञ्चार रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषबापत सरकारलाई बुझाउनुपर्ने जरिवानासहितको दुई अर्ब ४६ करोड ९० लाख ५९ हजार नौ सय ७८ रुपैयाँ नतिरेको देखाएको थियो । ठूला सेवा प्रदायकहरूले कानुनबमोजिम तिर्नुपर्ने कर नतिरेको भन्दै असुली गर्न समितिले भनेको थियो । 

मन्त्रालयको छानबिन समितिले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले कर छली गरेको औँल्याएपछि प्राधिकरणले स्वतन्त्र परामर्शदाता नियुक्त गरेर पुनः अध्ययन गराएको थियो । परामर्शदाताले यसै साता प्राधिकरणलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । ‘परामर्शदाताले अध्ययन गरेर दिएको प्रतिवेदनमा नौ इन्टरनेट सेवा प्रदायकले दूरसञ्चार रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषबापत सरकारलाई बुझाउनुपर्ने बक्यौता करिब तीन अर्ब भएको देखाएको छ,’ प्राधिकरण उच्च स्रोतले भन्यो । ब्याजसहित जोडेर बक्यौता निर्धारण गरिएको हो । अध्ययन प्रतिवेदन गोप्य राखिएको छ । 

 दूरसञ्चार प्राधिकरणद्वारा नियुक्त परामर्शदाताले दिए १० वर्षमा नौ सेवा प्रदायकले तीन अर्बको हाराहारीमा कर छली गरेको प्रतिवेदन, असुलीका लागि सेवा प्रदायकहरूलाई प्राधिकरणको पत्राचार 

प्राधिकरणले यकिन गरेको बक्यौता पनि आव ०७८/७९ सम्मकै हो । गत आव ०७९/८० को आर्थिक विवरण (फाइनान्सियल स्टेटमेन्ट) प्राप्त भइनसकेकाले त्यसको हिसाब जोडिनै बाँकी रहेको स्रोतको भनाइ छ । परामर्शदाताको प्रतिवेदन स्वीकार गरेर प्राधिकरणले अहिले बक्यौता असुलीका लागि सेवा प्रदायकहरूलाई पत्राचार गरिरहेको छ । ‘केहीलाई बक्यौता असुलीका लागि पत्राचार भइसकेको छ, केहीलाई पठाइँदै छ, क्रमशः सबैलाई पठाइन्छ,’ प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले भने । तर, वल्र्डलिंकलगायतका सेवा प्रदायकले बक्यौता तिर्न अटेर गरिरहेका छन् । 

सञ्चार मन्त्रालयले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूसँग फाइनान्सियल स्टेटमेन्ट मागेको छ । तर, सबैले बुझाएका छैनन् । बुझाएकाको हकमा त्यसको विश्लेषण गरेर बक्यौता असुलीको प्रक्रियामा प्राधिकरण अघि बढेको छ । हालसम्म कुनै पनि प्रदायकले बक्यौता बुझाएका छैनन् । ‘प्राधिकरणले यकिन गरेअनुसारको बक्यौता हालसम्म कसैले पनि तिरेका छैनन्,’ स्रोत भन्छ । 

प्राधिकरणले निकाल्यो मन्त्रालयको छानबिन समितिले औँल्याएभन्दा बढी बक्यौता 
सञ्चार मन्त्रालयले औँल्याएभन्दा बढी बक्यौता प्राधिकरणले नै यकिन गरिदिएपछि इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरू झन् असहज अवस्थामा पुगेका छन् । उनीहरूले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कर नबुझाएको भन्दै गत १६ साउनमा राजस्व चुहावट तथा सरकारी हानि–नोक्सानीउपर छानबिनका लागि उजुरी परेपछि मन्त्रालयले छानबिन समिति गठन गरेको थियो । सहसचिव गौरव गिरीको संयोजकत्वमा गठित समितिले गत २४ भदौमा मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

प्रतिवेदनअनुसार नौ सेवा प्रदायकले एक अर्ब ५० लाख ६ हजार एक सय ६१ रुपैयाँ रोयल्टी र ६० करोड ४५ लाख ३४ हजार नौ सय २४ रुपैयाँ दूरसञ्चार विकास कोषको रकम बुझाएका छैनन् । कानुनबमोजिम समयमा नतिर्दा जरिवानाबापत रोयल्टीमा ५० करोड ६५ लाख ९४ हजार आठ सय २४ र दूरसञ्चार विकास कोषमा ३५ करोड २९ लाख २४ हजार ६९ रुपैयाँ थपिएको छ । रोयल्टी नेपाल सरकारको र दूरसञ्चार विकास कोषको रकम प्राधिकरणकै खातामा जम्मा हुन्छ । दूरसञ्चार प्राधिकरण र सेवा प्रदायकबीचको मिलेमतोमै कर छली भएको समितिको निष्कर्ष छ । 

समितिले विभिन्न ११ इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले गरेको राजस्व चुहावट तथा सरकारी हानि–नोक्सानीबारे अध्ययन, मूल्यांकन तथा विश्लेषण गरेको थियो । त्यसक्रममा टेलनेट इन्टरनेट प्रालि र डिस मिडिया नेटवर्क लिमिटेडले मात्रै रोयल्टी र दूरसञ्चार कोषबापतको सबै रकम चुक्ता गरेको पाइएको थियो । ‘बाँकी नौवटा सेवा प्रदायकको हकमा प्राप्त कागजातहरूका आधारमा तयार भएको गणना तालिकाअनुसार प्राप्त कागजात सार्वजनिक लेखा समितिमा पुनरावलोकन र पुनः निर्देशनका लागि मन्त्रालयबाट गरिएको अनुरोध तथा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएको अन्तरकालीन अन्तरिम आदेशबमोजिमको रकमलाई घटाई, तत्पश्चात् रोयल्टी र दूरसञ्चार कोषबापत दुई प्रतिशत थप दस्तुरसहित दुई अर्ब ४६ करोड ९० लाख ५९ हजार नौ सय ७८ रुपैयाँ दाखिला गर्न बाँकी देखिन आएको छ,’ प्रतिवेदनमा छ । 

प्राधिकरणबाट नियुक्त परामर्शदाताले बक्यौता रकम तीन अर्ब हाराहारी रहेको देखाएको छ । नौवटै सेवा प्रदायकले तिर्न बाँकी बक्यौता पनि बढेको छ । ‘करिब अढाई अर्ब देखिएको बक्यौता प्राधिकरणको अध्ययनमा तीन अर्ब पुगेको छ । सबै सेवा प्रदायकको तिर्नुपर्ने रकम बढी देखिएको छ,’ स्रोतले भन्यो । 

रोयल्टी राजस्व तथा दूरसञ्चार कोषको रकम नियमअनुसार दाखिला नभएका कारण राजस्व चुहावट तथा सरकारी हानि–नोक्सानी भएको समितिले औँल्याएको छ । ‘संलग्न तालिका, विवरण एवं तथ्य तथ्यांकहरूका आधारमा उजुरीमा उल्लेख भएअनुरूपका ११ मध्ये नौवटा सेवा प्रदायकहरूले बर्सेनि दाखिला गर्नुपर्ने रोयल्टी राजस्व तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम कानुनले निर्धारण गरेबमोजिम नगरेको देखिन आउँछ,’ प्रतिवेदनको निष्कर्षमा भनिएको छ । 

सेवा प्रदायकहरूको आयमा उल्लेख्य वृद्धि हुनु, तर रोयल्टी राजस्व घट्दै जानु चिन्ताजनक भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘विगत १० वर्षमा ‘फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पेनिट्रेसन’ सारभूत रूपमा वृद्धि भएको, इन्टरनेट प्रयोगकर्ता ग्राहकको संख्या पनि सोही अनुपातमा वृद्धि भइरहँदा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको आयमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । तर, रोयल्टी राजस्वमा विगत सात वर्षमा ह्रासोन्मुख वृद्धि भई राजस्व आम्दानी घट्न गएको देखिएको तथ्यांकहरूले नै प्रमाणित गरेको छन्,’ प्रतिवेदनमा छ । 

इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले प्रचलित लेखामानबमोजिम पेस गरेका आय विवरणहरूमा एकरूपता नरहेको, प्रचलित कानुन र लेखा मापदण्डले निश्चित गरेभन्दा फरक गरी दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट सेवाबाट प्राप्त कुल आय लुकाउने र छिपाउने गरी आम्दानीका शीर्षकहरू टुक्य्राएको देखिएको, कतिपय अवस्थामा आय विवरणलाई तोडमोड गरेकोसमेत देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कम बुझाएको रोयल्टी राजस्व र दूरसञ्चार कोषको रकम तत्काल असुलउपर गर्नुपर्ने सुझाव समितिले दिएको थियो । दूरसञ्चार प्राधिकरण र सेवा प्रदायकबीचको मिलेमतोविना चुहावट सम्भव नभएको भन्दै समितिले प्राधिकरणका कर्मचारी, पदाधिकारी र नेतृत्वको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएको थियो ।

असुलउपर गर्न छुट्याइएको रोयल्टी राजस्व र दूरसञ्चार कोषको रकम शीघ्र असुलउपर गर्न लगाइनुपर्ने राय समितिले दिएको थियो । इन्टरनेट सेवा प्रदायकको कर छलीमा सहयोग पुग्ने गरी साथ दिएपछि सार्वजनिक लेखा समितिका तत्कालीन पदाधिकारीमाथि पनि प्रश्न उठेको छ । कर छली विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पनि छानबिन जारी छ ।

वर्ल्डलिंकले २५ वर्षका लागि ०५५ मा लिएको लाइसेन्सको अवधि बिहीबार सकियो
वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसनको इन्टरनेट सेवा सञ्चालन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) बिहीबारदेखि समाप्त भएको छ । ऐनबमोजिम २५ वर्षका लागि ०५५ मा लिएको लाइसेन्सको अवधि सकिन थालेपछि उसले नवीकरणका लागि प्राधिकरणमा निवेदन दिएको थियो । तर, प्राधिकरणले पहिला कानुनबमोजिम तिर्नुपर्ने रोयल्टी बुझाउन भनेपछि वर्ल्डलिंक  सर्वोच्च पुगेको छ ।

रिटमा वर्ल्डलिंकले आफूले तिर्न बाँकी बक्यौता नभएको दाबी गरेको छ । बरु, दूरसञ्चार प्राधिकरणले अनाहकमा लाइसेन्स नवीकरण प्रक्रिया अघि नबढाएको दाबी गरेको छ । तर, सञ्चार मन्त्रालय र प्राधिकरणले गरेका दुई छुट्टाछुट्टै अध्ययनले वर्डलिंकले रोयल्टी र दूरसञ्चार कोषबापतको दस्तुरसहित एक अर्ब २५ करोडभन्दा धेरै रकम नतिरेको देखाएको छ । 

दूरसञ्चार ऐनको दफा २५ मा सेवा प्रदायकले लिने अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा २५ वर्षको हुने व्यवस्था छ । अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न चाहे अवधि समाप्त हुनुअगावै तोकिएको अवधिभित्र प्राधिकरणसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै, अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि तोकिए र कबुल गरेबमोजिमको नवीकरण दस्तुर बुझाउनुपर्ने व्यवस्था ऐनमा छ । दफा ३२ मा अनुमतिप्राप्त व्यक्तिले तोकिए र कबुल गरेबमोजिम रोयल्टी नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । जुन तिर्न वल्र्डलिंकले आनाकानी गरिरहेको छ । 

वर्ल्डलिंकको रिटमाथि शुक्रबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि डाकेको छ । अन्तरिम आदेश माग गर्दै वर्ल्डलिंकले हालेको रिटमाथि निष्कर्षमा पुग्नुअघि दुवै पक्षसँग छलफल आवश्यक भएको भन्दै सर्वोच्चले यही २३ चैतका लागि छलफलमा आउन भनेको छ । 

अन्य आठ इन्टरनेट सेवा प्रदायक: कसको कति छ बक्यौता ?
सञ्चार मन्त्रालयको छानबिन समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा धेरै वल्र्डलिंक कम्युनिकेसनले एक अर्ब २५ करोड ३४ लाख २९ हजार ९९० रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । त्यस्तै, भायानेट कम्युनिकेसनले २६ करोड ७६ लाख ४७ हजार ७१०, सुबिसुले २६ करोड ५२ लाख ९६ हजार र क्लासिक टेक टेक्नोलोजीले २३ करोड ७१ लाख १७ हजार २६८ रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ ।

छानबिन प्रतिवेदनअनुसार टेकमाइन्ड्स नेटवर्कले २३ करोड ६४ लाख सात हजार पाँच सय ३३, मर्कन्टाइल कम्युनिकेसनले नौ करोड १६ लाख ५७ हजार दुई सय ३४, वेभसर्फर कम्युनिकेसनले सात करोड ३२ लाख ४९ हजार दुई सय २१, पोखरा इन्टरनेटले तीन करोड ३३ लाख १० हजार ६ सय ११ र नेट म्याक्स टेक्नोलोजीले एक करोड नौ लाख ४४ हजार चार सय नौ रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ ।

तर, दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट नियुक्त परामर्शदाताले समग्र 
बक्यौता रकम तीन अर्ब हाराहारी रहेको देखाएको छ । नौवटै सेवा प्रदायकले तिर्न बाँकी बक्यौता पनि बढेको छ । ‘मन्त्रालयबाट बनेको समितिले करिब अढाई अर्ब बक्यौता औँल्याएको भए पनि प्राधिकरणको अध्ययनमा तीन अर्बहाराहारी पुगेको छ । सबै सेवा प्रदायकको तिर्नुपर्ने रकम बढी देखिएको छ,’ स्रोतले भन्यो ।