समाचार डिजिटल संस्करण

सञ्चार क्षेत्रमा दलित सहभागिता र सवालको ‘कभरेज’ बढाउन जोड

सरोकारवालाहरूले आमसञ्चारमाध्यममा दलितसम्बन्धी सवालको ‘कभरेज’ बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। 
शनिबार जागरण मिडिया सेन्टरले गरेको ‘आमसञ्चारमा दलित सवाल र समावेशीकरण’ विषयक अन्तर्क्रियामा बोल्ने वक्ताहरूले यस्तो बताएका हुन्। 

सरकारी तथा निजी मिडियाहरूमा दलित पत्रकारको सहभागितासमेत बढाउनुपर्ने उनीहरूको जोड छ। कार्यक्रममा प्रस्तुत एक प्रतिवेदनअनुसार सरकारी मिडियामै दलित पत्रकारको सहभागिता न्यून देखिएको छ। 

सरकारी स्वामित्वको गोरखापत्रमा २.२५ प्रतिशत, रेडियो नेपालमा ५.४६ प्रतिशत, नेपाल टेलिभिजनमा २.५ प्रतिशत र राष्ट्रिय समाचार समितिमा ४.२२ प्रतिशत दलित पत्रकारको सहभागिता छ। 

समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्तअनुसार सरकारी मिडियामा दलित पत्रकारको उपस्थिति बढाउनुपर्ने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ। साथै, निजी मिडियामा पनि दलित पत्रकारको सहभागिता बढाउने नीति सरकारले ल्याउनुपर्ने उनीहरूले बताए। यसैगरी, दलित समुदायका पत्रकारको क्षमता अभिवृद्धिमा समेत सरकार तथा सरोकारवाला निकायले ध्यान दिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। 

कार्यक्रममा पूर्वराजदूत पदम सुन्दासले सञ्चार क्षेत्रमा दलित समुदायका सवाल र दलित समुदायका पत्रकारको सहभागिता बढाउन आवश्यक रहेको बताए। समावेशीकरणको सिद्धान्त मिडिया क्षेत्रमा पनि लागू हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। 

यस्तै, संविधानसभा सदस्य विनोद पहाडीले दलित मुद्दालाई गैरदलित समुदायले पनि अपनत्व लिनुपर्ने बताए। दलित अधिकारकर्मी सुशील विकेले सञ्चार क्षेत्रमा दलित समुदायका सवाल र पत्रकारको सहभागिता बढाउन राज्य, मिडिया र दलित समुदायको सहकार्य आवश्यक रहेको बताए। 

नेपाल पत्रकार महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश विष्टले मिडियामा दलितको मुद्दा ओझेलमा परेको बताए। समग्रमा सामाजिक विषयवस्तुले नै मिडियामा कम स्थान पाएको बताउँदै उनले मिडियामा सामाजिक विषयवस्तुको कभरेज बढाउनुपर्नेमा जोड दिए। 

जागरण मिडिया सेन्टरका कार्यबाहक अध्यक्ष दिनेश परियारले दलितको हक अधिकार प्राप्तिका लागि आमसञ्चारको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने बताए। तसर्थ, मिडियामा दलितका सवालले उचित स्थान पाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।