Skip This
एक महिनापछि नागढुंगा सुरुङमार्गको काम सुरु
१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८१ जेठ १६ बुधबार
  • Wednesday, 29 May, 2024
२o८१ जेठ १६ बुधबार o७:५४:oo
Read Time : > 2 मिनेट
ad
ad
ad
ad
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

एक महिनापछि नागढुंगा सुरुङमार्गको काम सुरु

Read Time : > 2 मिनेट
नयाँ पत्रिका
२o८१ जेठ १६ बुधबार o७:५४:oo

सरकारले दुई महिनाभित्र माग सम्बोधन गर्ने मौखिम सहमति गरेपछि स्थानीयले सिस्नेखोला–नागढुंगा सुरुङमार्ग आयोजनाको निर्माणमा गर्दै आएको अवरोध हटाएका छन् । सोमबार उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठसहित मन्त्रालय, सडक विभाग र स्थानीय प्रतिनिधिबीच भएको वार्तामा दुई महिनाभित्र माग सम्बोधन गर्ने मौखिम सहमति भएको हो । मंगलबार बिहानबाट आयोजनाको निर्माण कार्यसमेत सुरु भइसकेको छ । 

स्थानीयले सुरुङमार्गमाथिको जग्गा तथा घरको क्षपिपूर्ति पाउनुपर्ने, प्रभावित क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने, निःशुल्क खानेपानी तथा सिँचाइको सुविधा हुनुपर्ने र टोल ट्याक्सबाट उठ्ने राजस्वमा हिस्सेदारी हुनुपर्नेलगायत माग राख्दै ६ फागुनबाट आयोजना निर्माणमा अवरोध गर्दै आएका थिए । त्यसपछि आयोजना निर्माणको कार्य ठप्पै थियो । फलस्वरूप २३ फागुनमा गर्ने भनिएको आयोजनाको मुख्य सुरुङमार्गको ‘ब्रेक थ्रु’ पनि रोकिएको थियो । स्थानीयसँग सहमति भएसँगै मंगलबारदेखि काम सुरु भएको आयोजनाका परामर्शदाता तथा इन्जिनियर रमेश कोइरालाले बताए । 

‘यद्यपि, काम पूर्ण रूपमा सुरु भइसकेको छैन । काममा अवरोध भएपछि कामदार घर गएका थिए । उनीहरू दुई–तीन दिनमै आयोजना निर्माण स्थलमा उपस्थित हुन्छन्,’ नयाँ पत्रिकासँग उनले भने, ‘त्यसपछि कामले थप गति लिनेछ ।’भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले स्थानीयको माग दुई महिनामा सम्बोधन गर्ने सहमति भएको बताए ।

‘सुरुङमार्गमाथिको जग्गाको क्षतिपूर्ति दिने अभ्यास छैन । सोहीअनुसार सुरुङमार्गमाथिको जग्गाको क्षतिपूर्ति दिएका थिएनौँ । पछि स्थानीयले त्यस्तो जग्गाको क्षतिपूर्ति माग्नुभयो । त्यसपछि यसबारे भौगर्भिक अध्ययन सुरु गरेका थियौँ, त्यसको अध्ययन प्रतिवेदन दुई महिनामा आउँदै छ । त्यसकै आधारमा यसको माग सम्बोधन गर्ने गरी सहमति भएको छ,’ उनले भने, ‘यसबाहेक मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा पर्ने माग मन्त्रालयबाटै सम्बोधन गर्ने र अन्य माग सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा सम्बन्धित निकायमा पहल गर्ने सहमति भएको छ । त्यसपछि मंगलबारबाटै आयोजनाको निर्माण कार्य सुरु भएको छ ।’ कतिपय माग बजेटमार्फत पनि सम्बोधन गर्ने गरी सहमति भएको उनले बताए । 

यो परियोजनामा रेस्क्यु र मुख्य गरेर दुई टनेल छन् । दुई हजार पाँच सय ५७ मिटरको रेस्क्यु टनेल २२ साउनमा ‘ब्रेक थ्रु’ भइसकेको छ । अब मुख्य टनेल ब्रेक थ्रु गर्न बाँकी छ । दुई हजार ६ सय ८८ मिटरको मुख्य सुरुङमार्गमा अब १४ मिटर खण्ड मात्रै खन्न बाँकी छ, जुन पाँच दिनमा खन्न सकिन्छ ।  

 कम्पनीले माग्यो क्षतिपूर्ति,दैनिक एक करोड क्षति भएको अनुमान
ठेक्का प्राप्ति गरेको जापनिज निर्माण कम्पनी हाजमा एन्डो कर्पाेरेसनले काम रोकिएको समयको क्षतिपूर्ति माग्ने पत्र विभागलाई पठाएको छ । यसपालि कम्पनीका कारणले आयोजनाको निर्माण कार्य रोकिएको होइन । त्यसैले कम्पनीले क्षतिपूर्ति माग्ने गरी पत्र दर्ता गरिसकेको विभागका एक उच्च अधिकारीले बताए । 

आयोजनामा झन्डै ६ सय कामदार कार्यरत छन् । त्यसबाहेक एक सय ३८ वटा निर्माण उपकरण रहेका छन् । अवरोधका कारण काम नभएपछि कामदार ‘होल्ड’ बसेका थिए । निर्माण उपकरण, मेसिन पनि प्रयोगविहीन भएका थिए । यीलगायतका आधारमा कम्पनीले क्षतिपूर्ति माग्न सक्ने स्रोतको भनाइ छ । 

ठेक्का सम्झौतामा कम्पनीबाहेकका कारण (सरकार, स्थानीय) काम रोकिएमा कम्पनीले क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था छ । आयोजना कार्यालयका एक अधिकारीले कम्पनीबाट दैनिक अन्दाजी एक करोड हाराहारीमा क्षतिपूर्ति दाबी गर्न सक्ने बताए । अवरोधका कारण ३० दिन आयोजनाको निर्माण कार्य रोकिएको छ, त्यसअनुसार ३० करोडसम्म क्षति माग हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । 

‘यो अनुमानित आँकडा हो । काम रोकिँदा के–कति क्षति भएको छ, त्यसको विस्तृत रूपमा अध्ययन गरेर कम्पनीले विवरण निकाल्नेछ । त्यसपछि क्षतिपूर्ति दाबी गर्नेछ,’ स्रोतले भन्यो, ‘यद्यपि, कम्पनीले दाबी गर्दैमा क्षतिपूर्ति पाउँछ भन्ने हुँदैन । यसबारे निर्णय गर्न ब्रिटिसका एकजना विज्ञको संयोजकत्वमा स्वतन्त्र कमिटी छ । सोही कमिटीले नै दुवै पक्षको भनाइ तथा क्षतिको मूल्यांकनको प्रतिवेदन हेरेर यसबारे निर्णय गर्नेछ । त्यो निर्णय चित्त नबुझेमा सिंगापुरको अन्तर्राष्ट्रिय चेम्बर अफ कमर्स (आइसिसी)मार्फत यसलाई अन्तिम टुंगो लगाइनेछ ।’ ठेक्का सम्झौतामै यस्ता विवादमा सिंगापुरको आइसिसीमार्फत अन्तिम निर्णय गरिने व्यवस्था छ । यस्तै, मन्त्रालयका सचिव शर्माले पनि कम्पनीबाट यो मागलाई पनि सम्बोधन गर्न सकिने बताए । 

ad
ad
ad
ad