Skip This
कानुन निर्माणका महत्वपूर्ण विधायिकी काम छाडेर सभामुखसहित संसद्का पदाधिकारी विदेश भ्रमणको तयारीमा जुटेका छन् । विधेयक अधिवेशनको रूपमा रहने हिउँदे अधिवेशनमा आगामी बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा छलफल गरेर सुझाव दिनेदेखि बढीभन्दा पनि प्रभावकारी कानुन बनाउनुपर्ने जिम्मेवारी छ । तर, संसद्को नेतृत्व र पदाधिकारीको प्राथमिकतामा विदेश भ्रमण छ ।
अन्तरव्यवस्थापिका संघ (आइपियू)को १४८औँ सम्मेलन १०–१४ चैतमा स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा हुँदै छ । संसद् र सांसदहरूलाई शान्ति, लोकतन्त्र र दिगो विकासमा सशक्तीकरण गर्ने आइपियू विभिन्न देशका संसद्हरूको संगठन हो । ६÷६ महिनामा आइपियूको सम्मेलनमा भाग लिन नेपालबाट यसपटक सभामुख देवराज घिमिरेको नेतृत्वमा १० सदस्यीय टोली जाँदै छ ।
संसद्का पदाधिकारीको भ्रमण यस्तो वेला हुँदै छ, जतिवेला संसद् जिम्मेवारीको भारीले थिचिएको छ । विधेयक अधिवेशनमा विधायिकी कामको चटारो छ, कामबाट परिणाम देखाउनुपर्ने चुनौती छ । तर, सभामुखसहितका पदाधिकारी संसद् ठप्प पारेर विधेयक अधिवेशनको ‘पिक आवर’मा विदेश भ्रमणको अन्तिम तयारीमा छन् ।
संसद् सचिवालयका अनुसार नेपाली प्रतिनिधिमण्डल ८ चैतमा जेनेभा प्रस्थान गर्ने तयारीमा छ भने १६ चैतमा मात्रै स्वदेश फर्किनेछ । टोलीमा सभामुख घिमिरे, संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेय, कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखक, एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्ताैला, माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे, रास्वपा प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार, राष्ट्रिय सभा सदस्य गंगा बेल्बासे छन् । यसैगरी, संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरी, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध शाखाका उपसचिव र सभामुखका स्वकीय सचिव तेजप्रकाश भट्टराई छन् ।
सभामुखसहित पदाधिकारीको भ्रमणले विधेयक अधिवेशनको ‘पिक आवर’मा रहेको ८ दिन सदन पूरै ठप्प हुनेछ । यो अवधिमा प्रतिनिधिसभाले बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफल सकाउनुपर्नेछ भने सांसदहरूबाट आएको सुझाव समेटेर १५ चैत्रभित्र सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ । प्रतिपक्षी दलबाट सदन अवरोध, सत्तासमीकरण फेरबदलले उसै त ढिला भइसकेको प्रि–बजेट छलफल संसद्का पदाधिकारीको भ्रमणले निर्धारित समयभित्र सम्पन्न नहुने जोखिम छ ।
अघिल्लोपटक बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा सांसदले राखेका विषय नीति कार्यक्रम र बजेटमा नसमेटिएको, छलफल कर्मकाण्डी मात्रै भएको, बजेटको मुखमा पर्याप्त छलफल गर्न नपाएको गुनासो सांसदहरूबाट आएपछि यसपटक सरकारले समयावधि पर्याप्त गर्न ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश’ जारी गरेर फागुनमा सारेको छ । बजेट प्रस्तुत (१५ जेठ) भन्दा १५ दिनअघि सिद्धान्त र प्राथमिकता पेस गर्ने व्यवस्था अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेर फागुनभित्र सरकारले सिद्धान्त र प्राथमिकता पेस गर्ने र संसद्ले छलफल सकेर १५ चैतभित्र सरकारलाई सुझाव पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
अध्यादेशको व्यवस्थाअनुसार सरकारले १४ फागुनमा आव ०८१/८२ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता (कर प्रस्तावबाहेक) माथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव गरेको थियो । १७ दिनपछि १ चैतमा आएर मात्रै प्रतिनिधिसभामा छलफल प्रारम्भ भयो । पहिलो दिन १८ सांसदले धारणा राखेकोमा दोस्रो दिन ५ चैतमा २४ जनाले भाग लिएका छन् । प्रतिनिधिसभामा कायम २७३ सांसदमध्ये बाँकी सांसदले छलफलमा भाग लिएर धारणा राख्नै बाँकी छ । उनीहरूको सुझाव समेटेर रिपोर्ट तयार पार्ने र १५ चैतभित्र बुझाउनुपर्नेमा बीचमा एक साता बढी पदाधिकारीको भ्रमण हुँदा समयसीमाभित्र सम्पन्न नहुने र पुरानै नियति दोहोरिने जोखिम छ । यद्यपि, वैदेशिक भ्रमणअगावै हतारोमा छलफल सकाउने पदाधिकारीको प्रयास छ ।
सरकारले सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरेपछि सात दिन बैठक गर्ने र हरेक बैठकमा ३ घण्टा छुट्याएर गर्ने छलफल गर्ने र फागुनभित्रै सकाउने निर्णय संसद्ले गरेको थियो । तर, विभिन्न कारणले अवरोध हुँदा छलफल प्रभावित भएर समयको चाप भएका वेला पूरा समय दिएर सकाउनुपर्ने वेला पदाधिकारीहरू विदेश भ्रमणमा जाँदा छलफल नै अलपत्र पर्ने देखिएको हो ।
अर्काेतिर सांसदका सुझाव समेट्ने गरी छलफल गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्न सरकारले ल्याएको अध्यादेशलाई संसद्ले संस्थागत गर्नुपर्ने जिम्मेवारी छ । अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत ६० दिनभित्र कानुनी रूप दिनुपर्ने समयसीमा प्रतिनिधिसभासामु छ । ४ माघमा जारी भएको अध्यादेशलाई सरकारले २२ माघमा सदनमा पेस गरेको थियो । संविधानको धारा ११४ अनुसार संघीय संसद्को दुवै सदनले ६० दिनभित्र स्वीकार नगरेमा अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुन्छ ।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार अध्यादेशलाई कानुनी रूप दिन प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनुपर्छ । उक्त विधेयक ६० दिनभित्रै दुवै सदनबाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसक्नुपर्छ । कानुनी समयसीमाअनुसार २२ चैतभित्र दुवै सदनले अध्यादेश संस्थागत गर्न प्रतिस्थापन विधेयक पारित गरेर राष्ट्रपतिकहाँ पठाइसक्नुपर्छ । तर, महत्वपूर्ण घडीमा संसद् बन्द गरेर पदाधिकारी विदेश भ्रमणतिर लाग्दा समयको चापले अध्यादेश निष्क्रिय हुने जोखिम छ ।
संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन कानुन निर्माणको हिसाबले महत्वपूर्ण छ । यसलाई विधेयक अधिवेशन पनि भनिन्छ । तर, प्रतिनिधिसभाले सभामा उत्पत्ति भएको एउटा पनि विधेयकमा दफावार छलफल चलाउन सकेको छैन, नयाँ आएका विधेयक पनि प्रक्रियामा गएका छैनन् । राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर सन्देशसहित आएको अनुगमन तथा मूल्यांकन विधेयक १८ फागुनमा पारित गरेबाहेक अन्य उपलब्धि छैन ।
संविधान र संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी महत्वपूर्ण ३९ वटा कानुन निर्माण, थुप्रै कानुन संशोधन गरेर संविधानअनुकूल बनाउने अभिभारा भए पनि कुनै सुरसार छैन । संसद् सचिवालयका अनुसार प्रतिनिधिसभामा २५ र राष्ट्रिय सभामा १ गरी कुल २६ विधेयक छन् ।
को–को छन् भ्रमण टोलीमा ?
संसद् सचिवालयका अनुसार नेपाली प्रतिनिधिमण्डल ८ चैतमा जेनेभा प्रस्थान गर्ने तयारीमा छ भने १६ चैतमा मात्रै स्वदेश फर्किनेछ । टोलीमा सभामुख देवराज घिमिरे, संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेय, कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखक, एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्ताैला, माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे, रास्वपा प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार, राष्ट्रिय सभा सदस्य गंगा बेल्वासे, संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरी, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध शाखाका उपसचिव र सभामुखको स्वकीय सचिव तेजप्रकाश भट्टराई छन् ।
