- वि.सं २o८१ जेठ २ बुधबार
नेपाल सरकार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले औद्योगिक ग्रामका लागि पालिका छनोट गर्यो। २०७८ सालमा देशभरबाट चारवटा नगरपालिका र दुईवटा गाउँपालिका औद्योगिक ग्राम बन्ने छनोट सूचीमा परे। जसमा कर्णालीबाट कालिकोटको शुभकालिका गाउँपालिका छनोटमा पर्यो।
मन्त्रालयबाट छनोटमा पर्ने स्थानीय तहहरूमा शुभकालिका गाउँपालिकाको साथै महालक्ष्मी नगरपालिका धनकुटा, निलकण्ठ नगरपालिका धादिङ, पाणिनी गाउँपालिका अर्घाखाँची र दिपायल सिलगढी नगरपालिका डोटी रहेका थिए।
छनोटमा परेका स्थानीय तहहरूले औद्योगिक ग्राम पूर्वाधार विकासका लागि पहिलो किस्तामा ९२ लाख बजेटमा कार्यसम्झौता गरी औद्योगिक क्षेत्र पूर्वाधार सुरुवात गर्नुपर्ने उल्लेख छ। आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ मा केन्द्र सरकारले ‘एक स्थानीय तह एक औद्योगिक ग्राम’ स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउने योजनासहित कर्णालीका १० जिल्लामा औद्योगिक ग्राम बनाउने घोषणा गरेको थियो। यसका लागि सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहलाई ९२ लाख रुपैयाँसम्मको बजेट व्यवस्थापन गर्ने जनाएको थियो।
स्थानीय तहले औद्योगिक ग्रामको डिपिआर बनाएपछि भौतिक संरचना निर्माण गर्ने गरी रकम व्यवस्थापन गर्ने जनाइएको थियो । छरिएर रहेका उद्योगलाई एकैस्थानमा समेटी स्थानीय स्रोत साधन, कच्चा पदार्थ, प्रविधि र सीप प्रयोग गरी स्थानीयस्तरमै रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले निर्माण गर्ने भनिएको औद्योगिक ग्राम योजना अलपत्र अवस्थामा छ।
शुभकालिका गाउँपालिकाका पूर्वअध्यक्ष खडानन्द चौलागाईंका अनुसार पहिलो वर्ष १० लाख बजेटमा टेन्डर गरेर कामको सुरुवातसमेत गरिएको थियो। पछि आएका जनप्रतिनिधिहरूले उक्त काममा चासो नदिँदा अहिले औद्योगिक ग्रामको कामले गति लिन नसकेको उनको भनाइ छ। ‘आफ्नो पालामा गाउँपालिकाको केन्द्र वडा नम्बर ५ को सुकाटियामा, औद्योगिक ग्राम वडा नम्बर ४ को राराकाटियामा र खेल ग्राम वडा नम्बर ३ को भर्तामा निर्माण गर्ने गरी कामको सुरुवात गरेको थिएँ, तर अहिले औद्योगिक ग्रामको काम अलपत्र छ,’ चौलागाईंले भने।
यी हुन् घोषणा भएका औद्योगिक ग्राम
कर्णालीमा ‘एक स्थानीय तह एक औद्योगिक ग्राम’ निर्माणको सरकारी योजनालाई यहाँका स्थानीय पालिकाले प्राथमिकतामा राखेको देखिँदैन। सुर्खेत, कालिकोट, जाजरकोट र जुम्लाका ९ स्थानीय तहले पालिकामा औद्योगिक ग्राम स्थापनाको घोषणा गरेका छन्। तर, घोषणा भएको लामो समयसम्म पनि पालिकाले ग्रामका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान दिएका छैनन्।
२०७६ असोज ६ गते सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिका– ६ र ८ मा पाँच सय रोपनी जग्गामा ग्राम स्थापना गर्ने घोषणा भएको थियो। तर, अहिलेसम्म जग्गा प्राप्तिमै अड्किएको छ। त्यस्तै, सुर्खेतकै चौकुने गाउँपालिका– ५ मा १० विघा जमिनमा २०७७ कात्तिक २४ गते ग्राम स्थापनाको घोषणा भएको थियो। यहाँ पनि जग्गा प्राप्तिकै कामसमेत हुन सकेको छैन। जिल्लाकै सिम्ता गाउँपालिकाको वडा नम्बर ६ मा ९५ रोपनीभन्दा बढी क्षेत्रफलमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने भन्दै २०७७ माघ १५ गते घोषणा गरिएको थियो। यो घोषणा गरेको तीन वर्ष बिते पनि प्रगति शून्य छ।
यता औद्योगिक ग्रामको योजना अघि सारेका कालिकोटको नरहरिनाथ गाउँपालिका र रास्कोट नगरपालिका पनि जग्गा प्राप्तिमै अल्झन देखिएको छ। यी ९ वटा ग्राममध्ये सिम्ता, शुभकालिका, शिवालय र तातोपानी गाउँपालिकाले मात्रै जग्गा प्राप्त गरेका छन् भने भेरीगंगा, पञ्चपुरी र चौकुनेमा जग्गा प्राप्त भएको छैन।
संघ सरकारको ६० प्रतिशत र प्रदेश सरकारको ४० प्रतिशत लगानीमा त्यहाँ संरचना निर्माण गर्ने योजना हो। तर, हालसम्म पनि ग्राम घोषणा भएका स्थानमा कतै जग्गा प्राप्ति नभएको, कतै विद्युतीकरणको समस्या रहेको, कतै सडकको पहुँच नभएको तथा कतै वन क्षेत्र भएका कारण निर्माण कार्य अघि बढ्न सकेको छैन।
