प्रदेश डिजिटल संस्करण

बजेटमाथिको विवादमा बागमतीको संसदीय विशेष समितिले बुझायो प्रतिवेदन

बागमती प्रदेशमा बजेटमाथिको विवाद समाधानका लागि गठित संसदीय विशेष समितिले संसद् सचिवालयमा प्रतिवेदन बुझाएको छ।

बजेटमाथिको विवाद समाधानका लागि गठन गरिएको बजेट तथा कार्यक्रम व्यवस्थापनसम्बन्धी विशेष समितिले मंगलबार दिउँसो प्रदेश सभाका सभामुख भुवनकुमार पाठकलाई भेटेर प्रतिवेदन बुझाएको हो।

उक्त प्रतिवेदन आजै बस्ने प्रदेश सभा बैठकमा पेस हुनेछ। संसदमा छलफलपछि पारित गर्ने कार्यसूची रहेको छ। समितिले बजेट कार्यक्रमका विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच भएको सहमतिअनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको योजनामा बजेट विनियोजन गरेर कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिएको छ।

सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच चालू आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेट पारित गर्दाको समयमा भएको सहमति कार्यान्वयनका विषयमा विवाद भई प्रदेश सभा बैठक नै प्रभावित बनेपछि गत फागुन १७ गते बसेको कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका सचेतक गोविन्द लम्सालको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय विशेष समिति गठन गरिएको थियो।

समितिले प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूले चालू आर्थिक वर्षको बजेट पारित गर्दाको सहमतिअनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत गरी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा पठाएका योजनाहरू प्रतिवेदनमा समावेश गरी कार्यान्वयन गर्न सिफारिस गरेको छ। सो विषयलाई कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त भएकाले प्रदेश सरकारलाई निर्देशनसमेत दिएको छ।

पेस भएबमोजिमका आयोजना सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयले बजेट सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गर्न आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन समितिले निर्देशन दिएको छ। प्रतिवेदनमा मन्त्रालयले उल्लेखित आयोजनाहरूमा ‘अर्थ विविध’ वा अन्य उपयुक्त शीर्षकअन्तर्गतको पुँजीगततर्फको बजेटबाट रकमान्तर गर्ने व्यवस्था गर्न भनिएको छ।

समितिका संयोजक लम्सालले प्रतिवेदन सभामुख पाठकलाई पेस गरेसँगै पत्रकारहरूसँग प्रतिक्रिया दिँदै संसदीय समितिले दिएका निर्देशन सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए। उनले बजेटमा भएको असन्तुलनलाई समाधान गर्न गरिएको दलहरूबीचको सहमतिलाई समितिले अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गरेकाले सो विषय कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई समस्या नहुने दाबी गरे।