१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८१ जेठ २ बुधबार
  • Wednesday, 15 May, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२o८१ जेठ २ बुधबार o९:५६:oo
Read Time : > 1 मिनेट
ad
ad
समाचार प्रिन्ट संस्करण

फेरि अर्का न्यायाधीशविरुद्ध न्यायपरिषदमा उजुरी 

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
नयाँ पत्रिका
२o८१ जेठ २ बुधबार o९:५६:oo

बिना चोरी–सिकारीमा संलग्न कोरियनलाई उन्मुक्ति दिएको भन्दै जिल्ला न्यायाधीश विनोद खतिवडा विवादमा, न्यायपरिषद्मा टुंगिन बाँकी दुई सय उजुरी

नेपालबाट कस्तुरीको बिना चोरी–सिकारीमा संलग्न कोरियन गिरोहका एक सदस्यलाई जरिवानामै उन्मुक्ति दिएको भन्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायधीशविरुद्ध न्यायपरिषद्मा उजुरी परेको छ । १५ वर्ष कैद सजाय हुने कोरियन नागरिक जंग जुन जुनलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले पाँच लाख मात्र जरिवाना हुने फैसला गरेको थियो । यो फैसला न्यायाधीश विनोद खतिवडाले सुनाएका हुन् । यही मुद्दामा उनीविरुद्ध न्यायपरिषद्मा उजुरी परेको हो । 

कार्यसम्पादन र न्याय निरूपणमा न्यायिक विचलन देखिएको भन्दै एन्टिकरप्सन नामक विश्वनीति प्रकाशमानसिंह पाख्रिनले गत १० फागुनमा उजुरी दर्ता गराएका हुन् । नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित समाचारका आधारमा उनले उजुरी दिएका हुन् । बिनाको खागसहित पक्राउ परेका अन्तर्राष्ट्रिय गिरोहका सदस्यलाई न्यून जरिवाना गरिएकोमा अनुसन्धान अधिकारीले समेत फैसलाप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए । 

जिल्ला न्यायाधीश खतिवडाको इजलासले गत २१ असोजमा उनलाई दोषी ठहर गरी २६ असोजमा सजाय सुनाउँदै पाँच लाख रुपैयाँ मात्र जरिवानाको फैसला गरेको थियो । डिभिजन वन कार्यालय, काठमाडौंले १५ वर्षसम्म कैद र १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको माग गरेको थियो । कोरियन नागरिक जुन पक्राउ पर्नुलाई प्रहरी र वनका अधिकारीले ठूलो सफलता मानेका थिए । सो गिरोहले नेपालमा सयौँ कस्तुरी मारेर बिना तस्करी गरेको अनुसन्धानमा खुलेको थियो ।    

नेपालबाट कस्तुरीको बिना लिएर कोरिया जान लागेका जुन १३ असार ०७९ मा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पक्राउ परेका थिए । उनले लगाएको जुत्ताभित्र बिना लुकाएर कोरिया लैजान खोज्दा उनको साथबाट सात सय १६ ग्राम कस्तुरीको बिना बरामद भएको थियो । सो परिमाणको बिना संकलन गर्न करिब १० वटा कस्तुरी चोरी– सिकारी आवश्यक  हुने वनका अधिकारी बताउँछन् ।

साथै, बयानमा उनले सो बिना आफ्नो भएको र औषधिका लागि कोरिया लैजान लागिएको स्विकारेका थिए । सोही आधारमा उनलाई दोषी ठहर गरिएको थियो, तर सजाय भने न्यूनतम गरेपछि फैसलामाथि प्रश्न उठेको हो । यही १३ फागुनमा उच्चका एक र जिल्लाका एक गरी दुई न्यायाधीश पदमुक्त भएसँगै पछिल्लो पाँच वर्षमा न्यायपरिषद्को सिफारिसमा बर्खास्त गरिएका न्यायाधीशको संख्या ११ पुगेको छ । 

ad
ad