राष्ट्रिय सभा अध्यक्षका लागि एक–अर्कामाथि दबाब बनाउँदै माओवादी र कांग्रेस

गठबन्धन बनाएर निर्वाचनमा लडेका प्रमुख दुई दल माओवादी र कांग्रेस राष्ट्रिय सभा अध्यक्षका लागि एक–अर्कामाथि दबाब बनाउने रणनीतिमा उत्रिएका छन् । अध्यक्षको  दाबीलाई लिएर राष्ट्रिय सभाको पहिलो दल माओवादी र दोस्रो दल कांग्रेसबीच मतभेद देखिएको छ । गठबन्धनभित्र सहमति नभई माओवादीले राष्ट्रिय सभामा उम्मेदवारी दिने निर्णय लिएपछि कांग्रेस झस्किएको छ । यद्यपि, दुवै पार्टीले राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष कसले पाउने भन्नेबारे गठबन्धनमा छलफल हुने बताएका छन् । 

गत १२ माघमा निर्वाचनपूर्व कांग्रेस नेता कृष्ण सिटौलालाई राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष बनाउने समझदारी शीर्ष नेताहरूबीच भएको विवरण सार्वजनिक भएको थियो । तर, बुधबार बसेको माओवादी स्थायी समिति बैठकले राष्ट्रिय सभा अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने निर्णय लिएको छ । राष्ट्रिय सभामा माओवादी पहिलो दल छ । 

बैठकपछि माओवादी उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले राष्ट्रिय सभा अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने निर्णय भएको र यसले गठबन्धनमा कुनै असर नपार्ने बताए । माओवादीले उम्मेदवार भने अगाडि सारेको छैन । हाल राष्ट्रिय सभामा माओवादी सांसद उर्मिला अर्याल उपाध्यक्ष छिन् । ‘राष्ट्रिय सभा अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने निर्णय भएको छ,’ सापकोटाले भने, ‘गठबन्धनमा छलफल हुन्छ । एउटा निष्कर्षमा पुग्छ । यसले गठबन्धनमा तात्विक असर पर्दैन ।’ 

प्रधानमन्त्रीमा आलोपालोको सहमति भएको र भविष्यमा संवैधानिक परिषद्मा प्रतिनिधित्व नहुने अवस्था ख्याल गर्दै राष्ट्रिय सभा अध्यक्षमा दाबी पेस गरेको माओवादीको भनाइ छ । यसअघि बैठकमा स्थायी समिति सदस्यहरूले राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष पद छाड्न नहुने बताएका थिए ।

गठबन्धन बैठकबाट साझा उम्मेदवार टुंगो लागिनसकेको अवस्थामा माओवादीको निर्णय स्वाभाविक भएको राष्ट्रिय सभाको दोस्रो ठूलो दल कांग्रेसको प्रतिक्रिया छ । प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले माओवादीको निर्णय नै अन्तिम नभएको बताए । 

उनले यसबारे प्रधानमन्त्री तथा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच निरन्तर छलफल भइरहेको र गठबन्धनको बैठकबाट अन्तिम टुंगो लाग्ने बताए । ‘गठबन्धन बैठक बसेर साझा उम्मेदवार बनाउने निर्णय भइसकेको छैन । यस्तोमा माओवादी बैठकबाटै राष्ट्रिय सभा अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने निर्णय आउनु अस्वाभाविक होइन । रणनीतिक विषय भएकाले पार्टीले गर्ने निर्णयमा कसैको भर पछौँ भनेर आउने कुरा भएन,’ उनले भने, ‘सभापतिले प्रधानमन्त्रीसँग निरन्तर छलफल गरिरहनुभएको छ । यो विषयमा उहाँहरूबीच एक खाले समझदारी पनि छ, समय आएपछि निर्णयमा देखिनेछ ।’

अर्को सत्तारुढ दल एकीकृत समाजवादीले निर्णय गर्न पाउनु दलको प्राकृतिक अधिकार भएको टिप्पणी गरेको छ । प्रमुख सचेतक मेटमणि चौधरीले अहिले जे निर्णय भए पनि गठबन्धनमा छलफल गरेर साझा निष्कर्षमा पुगिने बताए । ‘मनोनयन दर्ताअघि पार्टीहरूले दाबी गर्न पाउँछन् । निर्णय गर्न पाउने पार्टीहरूको प्राकृतिक कुरा हो । गठबन्धनमा छलफल हुन्छ र एउटा निष्कर्ष निस्कन्छ,’ उनले भने । 

एमालेले भने राष्ट्रिय सभा अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने÷नदिने निर्णय गरिसकेको छैन । समीकरण परिवर्तनका लागि एमालेले उम्मेदवारी नदिने रणनीति लिन सक्ने एक नेताले बताए । एमाले र माओवादीबीच पनि अनौपचारिक छलफल जारी छन् । 

राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको निर्वाचन २९ फागुनमा 
राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाको पदावधि यही २० फागुनमा सकिँदै छ भने २९ फागुनमा नयाँ अध्यक्षका लागि निर्वाचन हुँदै छ । तिमिल्सिनासहित २० सांसद बिदा हुँदै छन् । मन्त्रिपरिषद्बाट मनोनीतबाहेक १९ पदमा सदस्य निर्वाचित भइसकेका छन् । २० फागुनपछि राष्ट्रिय सभामा १८ सांसदसहित माओवादी पहिलो, १६ सांसदसहित कांग्रेस दोस्रो, १० सांसदसहित एमाले तेस्रो, आठ सांसदसहित एकीकृत समाजवादी चौथो, तीन सांसदसहित जसपा पाँचौँ दल हुनेछन् । लोसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक–एकजना छन् । राष्ट्रपतिबाट मनोनीत वामदेव गौतम स्वतन्त्र सांसदको हैसियतमा छन् । राष्ट्रपतिबाट एक सिट मनोनीत हुन बाँकी छ । गठबन्धनबीच उक्त सिट जनमोर्चालाई दिने सहमति छ ।