Skip This
Skip This
मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख ६ बिहीबार
  • Thursday, 18 April, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडाैं
२०८० फाल्गुण १४ सोमबार ०७:२९:००
Read Time : > 1 मिनेट
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

लगानी सम्मेलनमा ठूला परियोजनालाई प्राथमिकता : सय मेगावाटमाथिका परियोजना मात्रै सोकेसमा

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैं
२०८० फाल्गुण १४ सोमबार ०७:२९:००

आसन्न लगानी सम्मेलनमा ऊर्जा क्षेत्रबाट एक सय मेगावाटभन्दा बढी क्षमता भएका परियोजना मात्रै सोकेसमा राखिने भएको छ ।आइतबार सम्पन्न लगानी सम्मेलनको कार्यान्वयन समितिले यस्तो निर्णय गरेको हो । विशेष गरी जलविद्युत् आयोजनाका लागि यस्तो मापदण्ड तोकिएको समितिका एक सदस्यले बताए । यसबाहेक अन्य क्षेत्रबाट मझौला र ठूला परियोजना सोकेस गर्ने तयारी रहेको छ । 

कार्यान्वयन र प्राविधिक समितिले लगानी सम्मेलनमा सोकेस गर्ने गरी एक सय २५ परियोजनाको मूल्यांकन गरिरहेको छ । त्यसमा ठूला परियोजनालाई विशेष प्राथमिकता दिएर मूल्यांकन भइरहेको बोर्डका प्रवक्ता प्रद्युम्नप्रसाद उपाध्यायले बताए । सरकारले आगामी वैशाख १६ र १७ गते तेस्रो लगानी सम्मेलन गर्दै छ । त्यसको तयारीमा लगानी बोर्डसहितका समितिहरू लागेका छन् ।

एक महिनाभित्र संसद्मा विधेयक दर्ता 
कार्यान्वयन समितिले लगानी सम्मेलनलाई लक्षित गरेर विभिन्न कानुन संशोधन गर्नुपर्ने  प्रस्ताव एक महिनाभित्र प्रतिनिधिसभामा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ । लगानी सम्मेलनलाई लक्षित गरेर विभिन्न १० ऐन र विनियमावली संशोधन गरिँदै छ । त्यसमा संशोधन गर्नुपर्ने १० ऐनलाई समावेश गरेर केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक, २०८० संसद्मा दर्ता गरिनेछ, जुन  विधेयक छिटोभन्दा छिटो संसद्मा दर्ता गरिने प्रवक्ता उपाध्यायले बताए ।

 सम्मेलनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव एकनारायण अर्यालको संयोजकत्वमा नीति, कानुन तथा संरचनागत सुधार कार्यदल बनेको थियो । जुन कार्यदलले औद्योगिक व्यवसाय ऐन ०७६, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन ०७५, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन ०७३, वन ऐन ०७६, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन ०२९,  भूमिसम्बन्धी ऐन ०२१, संशोधन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यसैगरी, जग्गा प्राप्ति ऐन ०३४, वातावरण संरक्षण ऐन ०७६, विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन ०६३, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन ०५३ संशोधन गर्न प्रस्ताव गरेको थियो ।

यसैगरी, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली, ०७७ र वन नियमावली, ०७९ संशोधन गरिँदै छ ।‘सम्मेलनअघि नै प्रस्तावित कानुनहरू कुनै पनि हालतमा संशोधन गर्नुपर्नेछ । समयमा कानुन संशोधन गर्न नसकेमा लगानीकर्ताको आकर्षण नहुन पनि सक्छ,’ उनले भने, ‘तसर्थ, तीव्र गतिमा नीतिगत सुधार तथा कानुन संशोधनको काम अघि बढाउने निर्णय भएको छ ।’

प्रि–इभेन्टलाई तीव्रता
कार्यान्वयन समितिले लगानी सम्मेलनको प्रि–इभेन्टलाई तीव्रता दिने निर्णय पनि गरेको छ । निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा यस्ता इभेन्ट गरिने निर्णय आइतबारको बैठकले गरेको छ । वैशाखमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल इप्पानले गर्न लागेको हाइड्रो एक्स्पोमा यस सम्मेलनलाई केन्द्रमा राखेर प्रि–इभेन्ट गर्ने निर्णय गरिएको छ । यसैगरी, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघसँगको सहकार्यमा भारतको नयाँदिल्लीमा प्रि–इभेन्ट गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ ।