राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनसँगै काठमाडौंको ‘सिंहदरबार’ गाउँगाउँमा त पुग्यो, तर भान्सामा दैनिक नभइनहुने नुन भने अझै पुग्न सकेको छैन । दुर्गममा बस्ने नागरिक अहिले पनि एक–दुई किलो नुनका लागि दुई–तीन दिन पैदल हिँड्न बाध्य छन् । कर्णालीका अधिकांश पहाडी भेगका नागरिकले यो नियति भोगिरहेका छन् । 

कालीकोटवासी पाँच प्याकेट नुन किन्न सदरमुकाम मान्म पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यो पनि सहजै पाइँदैन, लाइन लाग्नुपर्छ । नरहरिनाथ गाउँपालिका– ८ लालुकी राम्सरा दर्जीले दिनभर लाइन बस्दा बल्लतल्ल ११ किलो नुन पाएको बताइन् । उनी फागुन पहिलो साता नुन किन्न मान्म गएकी थिइन् । नुन किन्न आतेजातेमै झन्डै दुई हजार रुपैयाँ खर्च भएको उनको दुखेसो छ । लालुबाट मान्मको गाडीभाडा साढे सात सय रुपैयाँ छ । खाजाखाना खर्च छुट्टै छ । मान्म पुगेकै दिन नुन नपाइए होटेलमा वास बस्नुपर्छ । 

‘एक बोरा उठाएर ल्याउने मन थियो, तर ११ किलो मात्रै दिने नियम रहेछ,’ राम्सराले भनिन्, ‘सबै हिसाब गर्ने हो भने एक किलो नुनको मूल्य दुई सय रुपैयाँभन्दा बढी पर्‍यो ।’ साल्ट ट्रेडिङले दुर्गम क्षेत्रमा आयोडिनयुक्त प्याकेट नुन प्रतिकिलोको नौ रुपैयाँमा बिक्री गर्छ ।

नरहरिनाथ– ९ शीतलगाउँका नवीन विक पनि राम्सरासँगै ११ किलो नुन लिएर घर फर्किएका छन् । ‘लालुको शीतलगाउँदेखि सदरमुकाम मान्मसम्मको गाडीभाडा, खाजा–खाना खर्च जोड्दा २५ सयजति खर्च भयो । तर, नुन ११ किलो पाइयो । नुन नभई हुँदैन, जति परे पनि लानै पर्‍यो,’ उनले भने, ‘सिंहदरबारको अधिकार सबै गाउँमा गयो । अधिकारसम्पन्न स्थानीय सरकार त भनियो, तर नुनचाहिँ सदरमुकाममै रह्यो ।’ साल्ट ट्रेडिङको डिपो कार्यालय जिल्ला सदरमुकाम मान्ममा मात्रै छ । 

रास्कोट नगरपालिकाले मात्रै मान्म डिपोबाट गाउँ लगेर बिक्री गर्छ, अन्यत्रका नागरिक सदरमुकाममै आउनुपर्ने बाध्यता
कालीकोटका नौवटा स्थानीय तहमध्ये रास्कोट नगरपालिकाले मात्रै नागरिकको सुविधाका लागि मान्मा डिपोबाट नुन किनेर पालिकामै भण्डारण तथा बिक्री गर्ने गरेको छ । सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिका, नरहरिनाथ, पचालझरना, पलाँता, शुधकालिका र महावै गाउँपालिका तथा तिलागुफा नगरपालिकाले डिपो स्थापना गर्न सकेका छैनन् । 

अधिकारसम्पन्न स्थानीय सरकारले बैंकदेखि अन्य सुविधा पालिकाबाटै दिने गरे पनि दैनिक आवश्यकताको नुन लिन दुईदेखि तीन हजार खर्च गरेर सदरमुकाम आउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुन नसकेको पलाँता गाउँपालिका– २ की अमना न्यौपानेले गुनासो गरिन् । उनले भनिन्, ‘म दुई दिनको बाटो हिँडेर नुन लिन यहाँ आएँ । मलाई ३३ किलो देऊ न भनेँ, तर कर्मचारीले मानेनन् । धेरै अनुरोध गरेपछि बल्ल सय रुपैयाँको ११ पोका दिए ।’ 

नेपाल बार एसोसिएसन कालीकोटका अध्यक्ष अमलराज शाहीले ‘साल्ट ट्रेडिङ र प्रशासनले नुनसमेत नदिएर जनविरोधी काम गरेको बताए । उनले भने, ‘न गाउँमा डिपो स्थापना गर्छ न सदरमुकाम गए पनि मागेजति पाइन्छ ।’ साल्ट्र ट्रेडिङ कर्पोरेसन मान्म डिपोका प्रमुखलालबहादुर बमका अनुसार चालु आव ०८०/८१ को दसैंसम्म तीन हजार पाँच सय क्विन्टल नुन आइसक्नुपर्ने हो । तर, दुई सय ८२ क्विन्टल नुन अझै आउन बाँकी छ ।

पहिलेकै नुन नआएकाले थप नुनका लागि ठेक्का आह्वान भएको छैन । वर्खामा नुन ढुवानी गर्न नसकिने भएकाले दसैंताका र हिउँदमा नुन गरिन्छ । ‘यसअघिकै नुन आएको छैन । चाँडो नुन आएको भए हिसाव गरेर थप नुनका लागि ठेक्का आह्वान गर्न हुन्थ्यो,’ बमले भने । हुन् त डिपोमा अहिले पनि एक हजार सात सय क्वीन्टल नुन मौजदात छ । तर, अहिलेको नुन आगामी  दसैंसम्म पुर्‍याउनुपर्ने भन्दै  एक परिवारलाई ११ प्याकेट मात्र दिन थालिएको छ  । उपभोक्ता भने दुर्गमबाट सदरमुकाम आउनुपर्ने बाध्यता रहेकाले एक वर्षका लागि चाहिने नुन माग गर्छन् । 

गत आवमा पनि तीन हजार सात सय क्विन्टलमध्ये दुई हजार ६ सय क्विन्टल मात्रै नुन आएको थियो । जिल्लाका नौवटै पालिकामा डिपो स्थापनाका लागि निर्णय गरेर पठाएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश नेपालीले बताए । नुनकै लागि खर्च गरेर सदरमुकामा मान्म आउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्न बैठकको निर्णय मागेर मन्त्रालयमा पठाएको उनले बताए । केही समयपछि नुनकै लागि सदरमुकाम आउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुने नेपालीले बताए । 

डोल्पा र मुगुमा पनि समस्या उस्तै 
कर्णाली प्रदेशको अर्को हिमाली जिल्ला डोल्पामा पनि नुन अभाव छ । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड डोल्पा डिपो प्रमुख प्रकाशबहादुर धामीले जिल्लामा उपभोक्ताको मागअनुसार नुन ढुवानीका लागि बजेट नहुँदा बर्सेनि अभाव झेल्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘डोल्पामा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पाँच सय क्विन्टल नुन ढुवानीका लागि ठेक्का भएको थियो । त्यो नुनले चार महिना पनि नपुग्ने भएपछि फेरि थप आठ सय क्विन्टल ढुवानी गरियो । उक्त नुन गोदाममा दुई सय क्विन्टल मात्र मौज्दात छ । दिनहुँ ७० देखि ८० जनासम्म नुन लिन आउँछन् । हरेक व्यक्तिलाई दुई किलोका दरले वितरण गर्दै आएका छौँ ।’

साल्ट ट्रेडिङबाट सहुलियतमा वितरण हुने आयोडिनयुक्त नुन लिन मुगुका बासिन्दा पनि सदरमुकाम गमगढी पुग्न बाध्य छन् । जिल्लाका चार स्थानीय तहमध्ये सदरमुकाम मगमढीमा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनको डिपो कार्यालय छ । त्यहाँबाट सातामा तीन दिन मात्रै नुन वितरण हुने गरेको छ । खत्याड र सोरु गाउँपालिकामा बिक्री केन्द्र छ । ती दुवै केन्द्रमा वर्षको एकपटक पुस–माघमा मात्रै नुन बिक्री–वितरण हुन्छ ।

बाजुरामा पाँच महिनामा चामल आयो, तर हात रित्तै
साढे पाँच महिनापछि चामल आएको खबर सुनेपछि बडिमालिका नगरपालिका– ३ रजालीका हर्क विक आइतबार बिहान खाद्यको मार्तडी डिपो पुगे । उनी ९ बजे डिपो पुग्दा चामलका लागि लाइन सुरु भइसकेको थियो । तर, चामल बिक्री सुरु भएको थिएन । १० बजेदेखि चामल बिक्री थालिएकामा उनको पालो दिउँसो १ बजे आयो । एक हजार चार सय ७५ रुपैयाँ बुझाएर २५ केजीको एक बोरा मोटो चामल लगे ।

‘तीन बोरा चामल लिने गरी आएको थिएँ, तर यहाँ त एक बोरा मात्र पाइयो,’ विकले भने, ‘१२ जनाको परिवार छ । यो चामलले कति दिन नै धान्छ र ?’ बडिमालिका– ७ रजातोलीकी जयलक्ष्मी विक पनि चामलका लागि शुक्रबार बिहान मार्तडी पुगेकी थिइन् । ‘दुई बोरा चामल किन्न आएकी थिएँ, खाद्य कम्पनीका कर्मचारीले नाम दर्ता गरेर २५ किलो मात्र दिए,’ उनले भनिन् । उनको आठजनाको परिवार छ । 

बडिमालिका–३ रजालीका भीमबहादुर सुनार त चामलका लागि शुक्रबार नै लाइनमा लागेका थिए । अबेर साँझसम्म चामल नपाएपछि उनी रित्तो हात फर्किए । ‘आइतबार गएर ३० किलो चामल लिएर आएको छु,’ उनले भने ।उपभोक्ताले पर्याप्त चामल नपाएको गुनासो गरेका छन् । तर, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी बाजुराका प्रमुख उमेश भण्डारी भने खाद्य कम्पनी केन्द्रले टेन्डर गरे पनि आवेदन नपरेकाले चामल आउन ढिलाइ भएको र उपभोक्तालाई समानुपातिक ढंगबाट बाँडिएको बताउँछन् । 

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले कर्णाली र सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामा अनुदानमा चामल बिक्री गर्छ । तर, मार्तडी डिपोमा २४ भदौमा चामल सकिएकामा फागुनमा आएर फेरि बिक्री सुरु भएको हो । फागुनमा आएको तीन सय क्विन्टल चामल शुक्रबार र आइतबार साढे आठ सयभन्दा धेरै परिवारलाई वितरण गरिएसँगै सकिएको खाद्य कम्पनीले जनाएको छ । ‘अब विपत् र जिल्ला कारागारका कैदीका लागि दुई सय क्विन्टल चामल मौज्दात राखिएको छ, जुन उपभोक्तालाई बिक्री गर्न मिल्दैन । थप चामल आएपछि बिक्री हुन्छ,’ भण्डारीले भने ।कोल्टीमा अनुदानको मोटा चामलको भाउ प्रतिकेजी ५९ रुपैयाँ पर्छ । यसअघि मोटो चामलको भाउ ५४ रुपैयाँ रहे पनि यसपटक भाउ बढेर आएको हो । बजारमा भने ६२ रुपैयाँ पर्छ ।

मार्तडीमा चामल बिक्री थालिए पनि पूर्वीउत्तरी भेगको कोल्टी डिपो भने रित्तो छ ।  कोल्टीमा माघमा एक सय क्विन्टल चामल बिक्री भएको थियो । तर, सबै उपभोक्ताले पाउन सकेनन् । हिमाली गाउँपालिकाको अस्थायी बिक्री केन्द्रमा गत जेठयता चामल आएको छैन । स्वामी कार्तिक गाउँपालिकाको मुक्तिकोटमा नयाँ अस्थायी बिक्री केन्द्र स्थापना गरिए पनि त्यहाँ पनि चामल अभाव छ ।