साबिकको रोयल मर्चेन्ट बैंकमा झन्डै ४० करोड रुपैयाँ घोटाला भएको भनी दायर मुद्दामा सबै प्रतिवादीले सफाइ पाएका छन्। विशेष अदालतमा दायर ११ वटा भ्रष्टाचार मुद्दामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको दाबी नपुग्ने फैसला आएको हो। 

तीन वर्षअघि दायर मुद्दामा अख्तियारको दाबीबमोजिम प्रमाण पेस नभएपछि विशेषले सफाइको फैसला सुनाएको हो। लगातार तीन दिन सुनुवाइ गरेपछि विशेषका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर तथा सदस्य रामबहादुर थापाको इजलास उक्त निर्णयमा पुगेको हो।

साबिकको मर्चेन्ट बैंक एन्ड फाइनान्स लिमिटेडका सञ्चालक छविरमण अधिकारीसमेत गरी १७ जनालाई प्रतिवादी बनाई २५ फागुन ०७७ मा विशेषमा मुद्दा दायर भएको थियो। यसमा उक्त फाइनान्सका सञ्चालक वसन्त मल्ल, वरिष्ठ प्रबन्धक विकास श्रेष्ठ, प्रबन्ध सञ्चालक मधुवनलाल श्रेष्ठ, निर्माण व्यवसायी मनोज भेटवाललगायतका व्यक्तिहरू प्रतिवादी थिए। ऋणीहरूविरुद्ध समेत मुद्दा चलेको थियो।

सार्वजनिक सम्पत्ति हानी-नोक्सानी गरेको भनी उनीहरूउपर ११ वटा मुद्दा चलेका थिए। उक्त फाइनान्स कम्पनीसमेत मर्ज भएपछि एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंक र पछि पुनः नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स बैंकमा गाभिएको थियो। पछिल्लो समय क्रेडिट एन्ड कमर्स कुमारी बैंकसँग मर्जर भइसकेको छ।

फाइनान्समा ऋण प्रवाह गर्ने क्रममा भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित मुद्दा चलेको थियो। उक्त फाइनान्समा नागरिक लगानी कोषको तर्फबाट सञ्चालक समितिमा रहेका कोषका नवौँ तहका कर्मचारी अधिकारी उक्त पदमा बहाल रहँदा बैंकिङ प्रक्रियाविपरीत कर्जा प्रवाहमा संलग्न रहेको दाबी अभियोगपत्रमा थियो।

कर्जा प्रवाह गर्दा बदनियतपूर्वक ओहदाअनुसारको कर्तव्य पालन नगरेको, धितोको मूल्यांकन गलत तरिकाले गरेको तथा संस्थाको सम्पत्ति हिनामिना गरेको भन्दै उजुरी परेपछि छानबिन गरी अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो। कर्जा प्रवाहको न्यूनतम् मापदण्डसमेत नअपनाइएको दाबी गरिएकोमा ती सबै मुद्दाका प्रतिवादीले सफाइ पाएका हुन्।

यस्ता छन् सफाइ दिनुका कारण
ऋण प्रवाहका कुल ११ वटा घटनामा मुद्दा चलेको थियो। फैसलाको पूर्णपाठ तयार नभए पनि राय किताबमा उल्लेख भएअनुसार मुख्य गरी ६ वटा आधारमा टेक्दै सफाइ दिने निष्कर्षमा विशेष पुगेको हो।

विशेष स्रोतका अनुसार ऋण प्रवाह गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थामा नागरिक लगानी कोषको न्यून मात्र लगानी रहेको भेटिएको थियो। कोषको कति रकम हिनामिना भएको हो वा क्षति पुगेको हो भन्ने कुरा अख्तियारले स्पष्ट किटान नगरेकाले पनि प्रतिवादीहरूले सफाइ पाएका हुन्।

फाइनान्समा कोषको ४.४ प्रतिशत लगानी थियो। कोष सार्वजनिक संस्था हो। तर, मुद्दा भने निजी बैंकलाई चलाएको विशेषको ठहर छ। साथै, कोषलाई लगाइएको आरोप दाबी स्पष्ट नरहेको निष्कर्षसहित प्रतिवादीहरूलाई सफाइ दिइएको हो।

‘ऋण प्रवाहको कैफियत एवं ऋण असुलीका सम्बन्धमा यिनै प्रतिवादीहरूउपर सक्षम अदालतमा मुद्दाहरू विचाराधीन रहेको तथा कतिपय मुद्दामा ऋण असुली न्यायाधीकरणबाट फैसलासमेत भई ऋण असुली प्रक्रियामा रहेको देखिएको,’ विशेषले फैसलाको आधारबारे राय किताबमा उल्लेख गरेको छ। ऋण असुलीको प्रक्रियामा रहेका कारण पनि कसुर कायमको फैसला नभएको हो।

ऋण प्रवाह गर्दा प्रतिवादीहरूको बदनियत पुष्टि हुन नसकेको ठहर इजलासको छ। मिसिलमा संलग्न प्रमाण कागजातबाट पुष्टि नभएपछि आरोप दाबी नपुग्ने फैसला भएको हो। साथै, आन्तरिक कलहका कारण मुद्दा चलेकोसमेत देखिएपछि सफाइको फैसला भएको विशेष स्रोतले जनाएको छ। एउटै विषयमा विभिन्न अदालतमा मुद्दा चलेको देखिएका कारण पनि भ्रष्टाचार मुद्दा ठहर नभएको विशेषका एक अधिकारीले बताए।