मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख ७ शुक्रबार
  • Friday, 19 April, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०८० फाल्गुण १० बिहीबार ०७:१६:००
Read Time : < 1 मिनेट
मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

पौडेलको पूरक प्रस्ताव– गठबन्धन नगर्ने, ०८२ मै १५औँ महाधिवेशन 

Read Time : < 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०८० फाल्गुण १० बिहीबार ०७:१६:००

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा युवा नेता प्रदीप पौडेलले गठबन्धन नगर्ने र ०८२ मंसिरमा १५औँ महाधिवेशन सम्पन्न गर्नेसहित महासमिति बैठकमा पूरक प्रतिवेदन पेस गरेका छन् । महासमिति बैठकले लिनुपर्ने थप संकल्प नाम दिइएको प्रतिवेदनमा २८ बुँदे सुझाव छन् । 

प्रतिवेदनमा कांग्रेसलाई ‘डिजिटल पार्टी’ बनाउने, निर्वाचनमा उम्मेदवार छनोट र टिकट वितरण गर्न सबै तहका संसदीय समिति र बोर्ड खारेज गरी सम्बन्धित तहको नेतृत्वमा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली लागू गर्ने, आरक्षण र समानुपातिक कोटाबाट एउटा व्यक्तिले कुनै एक पदमा एकपटक मात्र अवसर, घोषणापत्रअनुसारका प्रतिबद्धता पूरा गर्ने र वार्षिक समीक्षा, भ्रातृ संघसंस्थामा मनोनीत अवैध हुने गरी विधान संशोधन गर्नुपर्नेलगायतका विषय छन् । ‘जनताले मतदान गर्ने निर्वाचनमा कांग्रेसले निर्वाचनपूर्व अन्य कुनै पनि पार्टीसँग गठबन्धन वा तालमेल नगर्ने,’ उनको प्रस्तावमा छ, ‘पार्टीलाई मतदान गर्न पाउनु सदस्य वा शुभेच्छुकको हक हो । त्यो हक खोस्ने अधिकार नेतृत्वलाई हुन सक्दैन । कांग्रेस आफ्नै सामथ्र्यमा उभिएर चुनावी मैदानमा होमिनेछ, प्रतिस्पर्धा गर्नेछ ।’ 

साथै एकैखाले सदस्यता, अनियमितता र भ्रष्टाचार प्रकरणमा निष्पक्ष व्यक्तिहरूलाई सहभागी गराएर अनुसन्धान गर्ने र श्वेतपत्र जारी गर्ने तथा पार्टीका दोषी देखिए पनि पार्टी आफैँले राज्यका निकायमा छानबिन र कारबाहीका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने उनको प्रस्तावमा छ । केन्द्रीय सदस्यले एक महिनाभित्र सम्पत्ति र त्यसको स्रोतको स्वघोषणा गर्ने, विज्ञहरू सम्मिलित गरी ६ महिनाभित्र देश विकासको पाँच, १० र १५ वर्षे भिजन तयार गर्ने युवा पलायन रोक्न, उत्पादनमुखी व्यवसायको प्रवर्द्धन गर्ने, नवउद्यमीहरूलाई व्यावसायिक वातावरण सिर्जना गर्ने उनको प्रस्तावमा छ । भ्रष्टाचार, यौनजन्य हिंसा, सामाजिक विभेदलगायत फौजदारी मुद्दामा आरोपित वा छानबिनमा भएको सदस्य पार्टीबाट स्वतः निलम्बित हुने व्यवस्था र वडाध्यक्षभन्दा माथि प्रधानमन्त्रीसम्मका लाभको पदमा रहेका सदस्यको सार्वजनिक लेखा परीक्षण अनिवार्य गर्ने विषय उनको प्रस्तावमा छ ।