Skip This
बैठक आज सक्ने तयारी
आगामी निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने–नगर्नेबारे पदाधिकारीबीचको मतभेद कांग्रेस महासमिति सदस्यहरूबीच पनि देखापरेको छ । महासमिति बैठकमा गठबन्धन रणनीतिक विषय भएको भन्दै धेरै सदस्यले यसबारे अहिले नै निर्णय लिन आवश्यक नभएको धारणा राखेका छन् ।
महासमिति बैठकमा गठबन्धन गर्न नहुने महामन्त्री गगन थापाको र तत्कालीन परिस्थिति हेरेर निर्णय लिनुपर्ने अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको प्रतिवेदन पेस भएको छ । बैठकको तेस्रो दिन बुधबार पाँच प्रतिवेदनमाथि धारणा राख्ने क्रममा अधिकांश सदस्यले चार वर्षपछिको निर्वाचनको विषयमा अहिले नै निर्णय गर्नु उपयुक्त नहुने सुझाव दिएका हुन् ।
प्रतिवेदनमाथि धारणा राख्ने धेरै सदस्यले चार वर्षपछिको निर्वाचनको विषयमा अहिले नै निर्णय गरेर जानुभन्दा रणनीतिक रूपमा निर्णयमा पुग्नुपर्ने बताएका छन् । कतिपयले निर्वाचनमा गठबन्धनले कांग्रेसलाई कमजोर बनाएको भन्दै नीति स्पष्ट बनाएर जानुपर्ने सुझाव दिएका छन् । २२ सय सहभागीलाई चार समूहमा बाँडेर प्रतिवेदनमाथि छलफल जारी छ । बिहीबार बैठक सक्ने तयारी छ ।
प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माका अनुसार बुधबार तीन सय ८५ महासमिति सदस्यले धारणा राखेका छन् । पार्टीको आन्तरिक र मुलुकको विषयमा कांग्रेसले लिनुपर्ने नीतिका विषयमा धैरै सुझाव आएको उनले बताए । ‘पार्टी र मुलुकको विकासमा कांग्रेसको नीतिका विषयमा धेरै सुझाव आएका छन्,’ उनले भने ।
महासमिति सदस्यहरूको संविधानको कार्यान्वयनमा प्रभावकारी भूमिका, पार्टी विधानको पालना, प्रदेश संरचना बलियो बनाउन आवश्यक अधिकार सुनिश्चततालगायतका सुझाव आएका छन् । यसैगरी, गणतन्त्रमाथि देखिएका खतरालाई रोक्न कांग्रेसको नेतृत्वदायी भूमिका र भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति लिन सुझाव आएका छन् ।
स्याङ्जा जिल्ला सभापति राजु थापाले जनताको म्यान्डेटअनुसार गठबन्धन गरिएको र चार वर्षपछि गठबन्धनको विषयमा अहिले नै निर्णय गर्नु उपयुक्त नहुने बताए । ‘प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले अहिले गठबन्धन तोड्ने रणनीतिमा छ । चार वर्षपछि गठबन्धन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषय अहिले नै निर्णय गर्नुपर्छ भन्नुहुँदैन,’ उनले भने ।
सुनसरी जिल्ला सभापति केदार भण्डारीले गठबन्धनलाई असर गर्ने गरी तत्काल निर्णय गर्न नहुने बताए । ‘हामीले एमालेलाई कमजोर पार्न सक्नुपर्छ । माओवादीलाई धेरै बिच्क्याउनुहुन्न । गठबन्धन तलमाथि नबनोस् । गठबन्धन गर्न हुन्न भन्ने कुरा अहिले यहाँबाट गर्नुहुँदैन,’ उनले भने ।
झापा जिल्ला सभापति देउमान थेबेले गठबन्धनलाई रणनीतिक विषय बनाउनुपर्ने बताए । ‘गठबन्धनको कुरा ०८३ तिर गर्दा भइहाल्छ नि । अहिले हतारमा चर्चा जरुरी छैन । यसले इलामको उपनिर्वाचनमा असर गर्छ,’ उनले भने, ‘गठबन्धनकै कारण ७ प्रदेशमा सरकारमा छौँ । गठबन्धन अस्ति नहुँदा हाम्रो ओठमुख सुकेको थियो । सातै प्रदेश र संघ जाँदा के हुन्छ ? केपी ओलीले अर्को गठबन्धन गर्ने भनिसके !’
कैलाली जिल्ला सभापति नारायणदत्त भट्टले गठबन्धनको विषयमा महासमितिले फैसला गर्न नहुने सुझाव दिए । ‘गठबन्धन तत्कालीन आवश्यकता हो, ०८४ सम्म देशमा के–के हुन्छ ? कम्युनिस्टहरू एक हुन्छौँ भनेका छन् । अनि के हुन्छ ?’ उनको भनाइ थियो ।
रौतहटबाट महासमिति सदस्य सुनीलकुमार यादवले गठबन्धन राणनीतिक भएको र परिस्थिति हेरेर परिपक्व निर्णय लिनुपर्ने सुझाव दिए । ‘गठबन्धनबारे अहिले निर्णय गर्न आवश्यक छैन । गठबन्धन राजनीतिक स्थायित्वका लागि गरिएको हो,’ उनको सुझाव थियो ।
महोत्तरी सभापति नागेश्वर यादवले गठबन्धनको कुरा बेमौसमी भएको बताए । सर्लाहीबाट महासमिति सदस्य सुरेन्द्र सिंहले गठबन्धनबारे नीतिगत निर्णय गर्न आवश्यक नभएको बताए ।
सिराहाका सभापति रामचन्द्र यादवले सरकारमा जान गठबन्धन अनिवार्य भए पनि चुनावअघि गरिने गठबन्धन आवश्यक नभएको बताए । रुकुमपश्चिमका सभापति प्रेमप्रकाश ओलीले गठबन्धनको विषयमा हतार गरेर निर्णय गर्नुपर्ने आवश्यकता नभएको बताए ।
ललितपुर सभापति जितेन्द्र श्रेष्ठले अहिलेको गठबन्धनबारे अहिले कुनै निर्णय लिन आवश्यक नरहेको बताए । ‘अहिले नै गठबन्धनबारे निर्णय गरेर अघि बढ्दा उचित हुँदैन । यसबारे पछि परिस्थितिअनुसार निर्णय गरिनुपर्छ,’ उनको भनाइ थियो ।
धनुषाका सभापति योगेन्द्र पन्जियारले गठबन्धनले कांग्रेसको पहिचान संकटमा परेकाले गठबन्धन नगर्ने विषयमा पार्टीले स्पष्ट निर्णय लिनुपर्ने बताए । ‘अब गठबन्धन गर्न हुँदैन । बैठकबाट स्पष्ट निर्णय आउनुपर्छ,’ उनले भने ।
गोरखा सभापति नन्दु न्यौपानेले गठबन्धनका कारण कांग्रेस आफ्नै खुट्टामा उभिन नसक्ने अवस्था आएको बताए । ‘गोरखामा गठबन्धन दलको विचार नमिलेका कारण समस्या भएको छ । गठबन्धनले कांग्रेसलाई बैसाखी चाहिने बनायो,’ न्यौपानेले भने ।
बागलुङ सभापति जितबहादुर शेरचनले गठबन्धन रणनीतिक विषय भएकाले तत्कालीन समयमा निर्णय गर्नुपर्ने बताए ।
नवलपरासी सभापति महेन्द्र जिसीले पनि गठबन्धनबारे आफ्नो सिद्धान्तमा अडिग भएर निर्णय लिनुपर्ने सुझाव दिए । ‘पार्टी सिद्धान्तमा अडिग भएर निर्णय लिनुपर्छ । गठबन्धनबारे अहिले नै निर्णय गरेर जानुपर्छ,’ उनको भनाइ थियो ।
रामेछाप जिल्ला सभापति कान्छा लामाले गठबन्धनलाई कायमै राखेर चुनावमा जानुपर्ने मत राखे ।
बर्दियाबाट महासमिति सदस्य अरुण राठौरले गठबन्धन सरकार बनाउँदा मात्रै आवश्यक हुने बताए । ‘चुनावमा गठबन्धन पार्टीका लागि घातक हो,’ उनले भने ।
बाँके जिल्ला सभापति नारायणप्रसाद गौडेलले कांग्रेस एक्लै निर्वाचनमा जाने आँँट गर्नुपर्ने बताए । प्युठान जिल्ला सभापति विष्णु गिरीले गठबन्धन महासमिति बैठकमा प्रवेश पाउनु गलत भएको बताए । ‘गठबन्धनको विषय महासमिति बैठकमा घुसाउनुहुँदैन थियो,’ उनले भने ।
त्यस्तै, दाङ जिल्ला सभापति शंकर डाँगीले गठबन्धनको मर्मलाई बुझेर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए । पाल्पाका महासमिति सदस्य हिमाल श्रेष्ठले चुनावी गठबन्धनले गर्दा धेरै कांग्रेसले पीडित बन्नुपरेको बताए । ‘आगामी निर्वाचनमा गठबन्धन गरिनुहुन्न,’ उनले भने ।
रोल्पा जिल्ला सभापति किशोर आचार्यले गठबन्धनले गर्दा कांग्रेसको चुनावचिह्न नै हराउने अवस्था आएको बताए । ‘गठबन्धनले गर्दा कांग्रेसको चुनावचिह्न नै हराउने अवस्था आयो । रोल्पामा कांग्रेस नै नभएको अनुभूति भयो,’ उनले बैठकमा भने ।
रसुवाका सभापति पेम्बा छिरिङले गठबन्धन गर्दा आवश्यकता हेरेर मात्रै गर्नुपर्ने बताए । तर, केन्द्रले गठबन्धनबारे जबर्जस्ती निर्णय लिन नहुने उनको भनाइ थियो । ‘गठबन्धनबारे आवश्यकताका आधारमा निर्णय लिनुपर्छ । जित्ने/हार्ने अवस्था जिल्लालाई थाहा हुन्छ, त्यसका आधारमा नै गठबन्धन गरिनुपर्छ,’ उनले भने ।
सुर्खेतका महासमिति सदस्य टोपबहादुर रावतले कांग्रेसको नीति सहकार्यको भएकाले गठबन्धनमा के गर्ने भनेर नीति बनाएर अघि बढ्ने नभई रणनीतिक विषय भएको बताए । ‘चुनौती समाधान गर्न बनाइएको गठबन्धन हो । संविधानको रक्षा गर्न कर्णालीबाट सुरु भएको गठबन्धनले कांग्रेस बलियो भएको छ,’ उनको भनाइ थियो ।
जाजरकोटका महासमिति सदस्य बेदराज सिंहले पनि गठबन्धन रणनीतिक भएको मत राखे । जुम्लाका कर्णबहादुर शाहीले पनि गठबन्धन आवश्यकताका आधारमा जिल्लाले टुंगो लगाउने गरी गर्नुपर्ने बताए ।
बुधबार उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको नीति प्रस्ताव, महामन्त्री गगनकुमार थापाको सांगठनिक प्रस्ताव, महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको समसामयिक राजनीतिक प्रस्ताव, अर्थमन्त्रीसमेत रहेका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतको नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्था, सम्भावना र भावी दिशासम्बन्धी प्रतिवेदन, लेखा समिति संयोजक श्याम घिमिरेको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेस भएका थिए ।
प्रस्तावमाथि चारवटा हलमा समूहगत रूपमा छलफल भएको थियो । छलफलका लागि सदस्यहरूलाई सुरुमा पाँच मिनेटको टाइमकार्ड लागू गरिएको थियो । तर, पछि समय परिवर्तन गरेर तीन मिनेट बनाइएपछि सदस्यहरूले धारणा राख्न पालो नपाएको र पर्याप्त समय नभएको गुनासो गरेका थिए । बैठकमा २२ सय प्रतिनिधि सहभागी छन् ।
कोशीको पहिचानबारे कांग्रेस स्पष्ट नभएको गुनासो
सुझाव राख्ने क्रममा महासमिति सदस्यहरूले कोशीको पहिचानबारे कांग्रेस स्पष्ट नभएको गुनासो गरेका थिए । धनकुटा जिल्ला सभापति दिनेश राईले कोशी प्रदेशको पहिचानको विषयमा महासमिति बैठकले स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए । ‘कोशीमा पहिचान पेचिलो हुँदै गर्दा नेतागणहरू कहाँ कानमा तेल हालेर बस्नुभएको छ । कोशी प्रदेशमा हामीले कसरी राजनीति गर्ने ?’ उनले भने ।
मोरङ जिल्ला सभापति डिगबहादुर लिम्बूले पनि कोशीमा पहिचानको विषयमा कांग्रेसको धारणा आउनुपर्ने बताए । केदार भण्डारीले कोशीमा कांग्रेसले नामकरणको विषयमा पनि स्पष्ट पारेर जानुपर्ने र सहज वातावरण बनाउन कांग्रेसको भूमिकाका लागि आग्रह गरे । ताप्लेजुङ सभापति गजेन्द्र तमुले कोशीमा पहिचानको मुद्दाको किनारा लगाउन कांग्रेसले नेतृत्व लिनुपर्ने बताए । ‘कोशीमा पहिचानको मुद्दा छ । पूर्व र पश्चिमलाई एकैठाउँमा जोड्दै गर्दा कांग्रेस अभिभावक बन्नुपर्छ,’ उनले भने । महासमिति बैठकमा कोशी प्रदेशका १४ जिल्लाका सभापतिहरूले टिकट वितरणमा भूमिकासहित १६ बुँदे संयुक्त धारणा राखेका छन् । उनीहरूले विधान संशोधन, मर्यादाक्रम, संगठन परिचालनलगायतका विषयमा साझा धारणा प्रस्तुत गरेका हुन् ।
पौडेलको पूरक प्रस्ताव– गठबन्धन नगर्ने, ०८२ मै १५औँ महाधिवेशन
काठमाडौं/ कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा युवा नेता प्रदीप पौडेलले गठबन्धन नगर्ने र ०८२ मंसिरमा १५औँ महाधिवेशन सम्पन्न गर्नेसहित महासमिति बैठकमा पूरक प्रतिवेदन पेस गरेका छन् । महासमिति बैठकले लिनुपर्ने थप संकल्प नाम दिइएको प्रतिवेदनमा २८ बुँदे सुझाव छन् ।
प्रतिवेदनमा कांग्रेसलाई ‘डिजिटल पार्टी’ बनाउने, निर्वाचनमा उम्मेदवार छनोट र टिकट वितरण गर्न सबै तहका संसदीय समिति र बोर्ड खारेज गरी सम्बन्धित तहको नेतृत्वमा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली लागू गर्ने, आरक्षण र समानुपातिक कोटाबाट एउटा व्यक्तिले कुनै एक पदमा एकपटक मात्र अवसर, घोषणापत्रअनुसारका प्रतिबद्धता पूरा गर्ने र वार्षिक समीक्षा, भ्रातृ संघसंस्थामा मनोनीत अवैध हुने गरी विधान संशोधन गर्नुपर्नेलगायतका विषय छन् । ‘जनताले मतदान गर्ने निर्वाचनमा कांग्रेसले निर्वाचनपूर्व अन्य कुनै पनि पार्टीसँग गठबन्धन वा तालमेल नगर्ने,’ उनको प्रस्तावमा छ, ‘पार्टीलाई मतदान गर्न पाउनु सदस्य वा शुभेच्छुकको हक हो । त्यो हक खोस्ने अधिकार नेतृत्वलाई हुन सक्दैन । कांग्रेस आफ्नै सामथ्र्यमा उभिएर चुनावी मैदानमा होमिनेछ, प्रतिस्पर्धा गर्नेछ ।’
साथै एकैखाले सदस्यता, अनियमितता र भ्रष्टाचार प्रकरणमा निष्पक्ष व्यक्तिहरूलाई सहभागी गराएर अनुसन्धान गर्ने र श्वेतपत्र जारी गर्ने तथा पार्टीका दोषी देखिए पनि पार्टी आफैँले राज्यका निकायमा छानबिन र कारबाहीका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने उनको प्रस्तावमा छ । केन्द्रीय सदस्यले एक महिनाभित्र सम्पत्ति र त्यसको स्रोतको स्वघोषणा गर्ने, विज्ञहरू सम्मिलित गरी ६ महिनाभित्र देश विकासको पाँच, १० र १५ वर्षे भिजन तयार गर्ने युवा पलायन रोक्न, उत्पादनमुखी व्यवसायको प्रवर्द्धन गर्ने, नवउद्यमीहरूलाई व्यावसायिक वातावरण सिर्जना गर्ने उनको प्रस्तावमा छ । भ्रष्टाचार, यौनजन्य हिंसा, सामाजिक विभेदलगायत फौजदारी मुद्दामा आरोपित वा छानबिनमा भएको सदस्य पार्टीबाट स्वतः निलम्बित हुने व्यवस्था र वडाध्यक्षभन्दा माथि प्रधानमन्त्रीसम्मका लाभको पदमा रहेका सदस्यको सार्वजनिक लेखा परीक्षण अनिवार्य गर्ने विषय उनको प्रस्तावमा छ ।
